प्रधानमन्त्री सपना देख्छन्, मन्त्री यसरी तुहाउँछन् !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल ल्याउन अहोरात्र जुटेका छन् र तदनरुपको स्पष्ट कार्ययोजना पनि ल्याएका छन् । तर रेलसँग जोडिएको सरोकारवाला मन्त्रालय र कर्मचारी संयन्त्रले यसलाई कमाउने भाँडोको रुपमा दुरुपयोग गरेका छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको रेल सपना तुहिने संकेत देखिएको छ । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजना अन्तरगत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ३५.८८ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा मनोमानी भएको पाइएको छ । रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रघुवीर महासेठको आडमा आफुअनुकुल हुनेगरी काम गर्न थालेपछि रेल सपना तुहिदै गएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

यस्तो छ मुद्धा

रेल्वे विभागले २३ जेठ ०७५ मा रेल्वेका दुई पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले बोलपत्र हालेका थिए । तर, विभागले बोलपत्र आफू निकटका निर्माण कम्पनीलाई दिन चलखेल गर्यो । अन्य निर्माण कम्पनीहरुले आफूहरु योग्य हुँँदाहुँदै पनि चलखेल गरेर विभागले अस्विकृत गरेको भन्दै सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिए । निवेदनपछि कार्यालयले ठेक्का नै रद्ध गर्न निर्देशन दियो । 

विभागले रद्द भएकोसमेत र अन्य एक गरी तीनवटा पुलको ठेक्काका लागि २३ असोजमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्यो । तर, मन्त्री महासेठको ठाडो निर्देशनमा महानिर्देशक मिश्रले काम अगाडि बढाए । पुनरावलोकन समितिले दिएको निर्णयको बेवास्ता गर्दै पुनः पहिलेकै बमोजिम योग्यता निर्धारण गरे । आफूले चाहेबाहेकका व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरे । 

अहिले मिश्रले चाहेकै ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सम्झौता  प्रक्रियामात्रै अघि बढाइएको छैन, विभागले उल्टै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ऐन तथा नियमको परिपालन गर्न सम्पूर्ण सरकारी संघ संस्था निकायलाई अनुगमन गर्ने अधिकार यो निकायलाई छ । तर, आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि यही निकायविरुद्ध विभागले मुद्दा हालेको छ ।

मापदण्डमै धाँधली

अनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का पार्न विभागले अन्य कम्पनी प्रवेश नै गर्न नसक्ने गरी बोलपत्र आव्हान गर्यो । विभागले आव्हान गरेको बोलपत्रमा अनुभव र मुख्य काम विभागले यसअघि लगाएकै निर्माण कम्पनीलाई उपयुक्त हुने गरी तयार गरिएको हो ।

बोलपत्रमा आवेदकले पछिल्लो १० वर्षभित्रमा कुनै एक वर्षभित्र १ लाख २५ हजार ५ सय ९९ घनमिटर माटोले ट्रयाक बेड (इम्बाक्मेन्टं) भरेको अनुभव खोजिएको थियो । तर, यही बुँदामा त्यसरी ट्रयाक बेडमा भरिने माटोमध्ये ८० प्रतिशत नदी किनारको र २० प्रतिशत सामान्य माटो हुनुपर्ने अनुभव राखिएको छ । यो बुँदाले आवेदकले चाहेको निर्माण कम्पनी ल्याउन मिलेमतो गरिएको प्रष्ट हुन्छ । 

काम अगाडि बढेको छैन

लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेलको ट्याक बेड निर्माणका लागि इस्टिमेटेड लागत ६ अर्ब छ । यो खण्डको कुल ३५.८८ किमिलाई ८ प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का लगाउने तयारी थियो । प्याकेज अधिकतम ८० देखि न्यूनतम ६० करोडसम्मको राखिएको थियो । एउटा प्याकेजमा तीनवटासम्मको उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

हाल यो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ भने आयोजना निर्माण सुरु गर्नुपूर्व राइट अफ वे व्यवधानरहित बनाउनुपर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । यसको अर्थ, रेलमार्गमा पर्ने जग्गा प्राप्ति वन क्षेत्र परेको खण्डमा रुख कटान गरिसकेको हुनुपर्ने भए पनि लालबन्दीदेखि निजगढसम्म करिब १५–१८ किलोमिटर क्षेत्र वनका रूख अझै काटिएको छैन ।  झिल्को डटकमको समाचार अनुसार, उक्त खण्डको १५ देखि २० किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जानकारहरुका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि कति समय लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन ।

मन्त्रीले कामलाई सजिलो बनाएर प्रधानमन्त्रीको सपनालाई साकार पार्न लाग्नु पर्नेमा कमाउ धन्दामा लागेको हुनाले धेरै व्यसायीहरुसँग उनको विपक्षमा छन् ।