नक्कली भ्याट बिलबाट सात अर्ब कर छल्ने पाँच सय व्यापारी यी हुन्

काठमाडौँ,१९ वैशाख । मुलुकमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन र सदाचार कायम गर्न सरकारले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।     
     
विभिन्न क्षेत्रबाट आएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने ५०० को पहिचान भएको छ । उनीहरुले अनुमानित रु सात अर्ब कर छली गरेको पाइएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये २४ घटनामा १६ माथि रु एक अर्ब ६५ करोडको विगो जरिवाना र तीन वर्ष कैद मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको र बाँकीको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गरिने विभागको भनाइ छ ।     
     
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भन्नुभयो, “सामान्य आँखाले हेर्दा सबै प्रक्रिया ठिकै छ, एसीपे चेक छ, आय विवरण पनि देखिन्छ, राजश्व तिरेको पनि छ, खरीद के छ भनेर खोज्दै जाँदा केही छैन, आर्थिक हैसियत पनि देखिँदैन, नक्कली बिल बनाएको हुन्छ, यो सबै भित्री तहमा गएर सुक्ष्म अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लाग्छ ।”     
     
असी जनामा गरिएको अनुसन्धानमा भने कारोवार नगरी बिलमात्रै बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ । अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेसमेत छन् । कतिपयले भने आफ्नै कर्मचारीसँग खरीद बिक्री गरेको बनाएर भुक्तानी दिँदै कर छली गरेका छन् ।     
     
सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि पाइएकाले आर्थिक अनुशासनको कारवाही तीव्र पारिएको हो । भन्सार चोरीपैठारी, अण्डर बिलिङ, खरीदबिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर कर छली गरिएका घटना छन् । व्यवस्थापन र सञ्चालक एउटै भएकामा बढी यस्ता घटना देखिएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।     
     
जसमा कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न भएका पाइएका छन् । एक पटक आयात गरेपछि त्यसैलाई देखाएर सामान पटकपटक ल्याउने अवस्था पनि देखिएकाले यसलाई पनि विभागले कानूनको दायरामा ल्याएको छ । “प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, भोटर होस् या नेता, कसैलाई छाडिँदैन”, मैनालीले भन्नुभयो । विगतमा सङ्गठित रूपमा आर्थिक अपराध हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक अपराध भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले राजश्वको उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान केन्द्रित गरेर प्रणालीगत सुधारमा विभाग लागेको जनाइएको छ ।     
     
गोरखापत्रको समाचार अनुसार, यसअघि फागुन मसान्तसम्ममा विभागले ६४ मुद्दामा १६७ विरुद्ध रु १३ अर्ब ५५ करोड बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । जसमा एक भन्सार अधिकृतसहित आठ सरकारी कर्मचारीसमेत छन् ।