बालुवाटार जग्गा प्रकरणः अख्तियारमै बोलाएर कानून व्यवसायीलाई धम्क्याईएको खुलासा

काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासले चर्चेको जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट फिर्ता गराउन कानूनी लडाईंमा उत्रिएका एक कानून व्यवसायीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रै बोलाएर धम्की दिईएको थाहा भएको छ । 

आयोगका तत्कालिन सह–न्यायाधिवक्ता हरि जोशीले ती कानून व्यवसायीलाई फोन गरेर आयोगमा बोलाई मुद्दा फिर्तालिन दवाव दिएको एक उच्च जानकार सूत्रले सरल पत्रिकालाई बताएको छ । 

‘मुद्दाका क्रममा लागेको खर्च मिलाउन सकिन्छ, तपाईं पुनरावेदन नगर्नोस्’ सह–न्यायाधिवक्ता जोशीले ती अधिवक्तालाई प्रलोभनमा पार्न प्रयाश गर्दै भनेका थिए–‘राजपत्रमा के दम छ र,अब छोड्नोस् यो काम’ जोशीले अधिवक्तासँग भनेको कुरा उदृत गर्दै सूत्रले बताएको छ ।

अख्तियारका जोशी अहिले अचानक महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईएका छन् । तर उनको अचानक सरुवालाई अख्तियार भित्रनै आश्चर्यको बिषय भनी चर्चा गरिएको बुझिएको छ । आफैं अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायका कानूनी विशेषज्ञले कानूनी लडाईं लडिरहेका एक अधिवक्तालाई कसको हित गर्न तर्साउन खोजियो भन्ने कुराको कारण खोज्न कानून व्यवसायीहरु नै सक्रिय रहेके थाहा भएको छ । 

बालुवाटारको जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट फिर्ता गराउन अधिवक्ता दिपक जोशी कानूनी लडाईं लडिरहेका छन् । उनले भने मुद्दा अन्तिम अवस्थामा नपुगी आफू यसबारे नबोल्ने बताए । अधिवक्ता जोशीका अनुसार, मुद्दाको तारेख आगामी जेठ १५ गतेको लागि तोकिएको छ ।
 

देउवाका सल्लाहकारले पनि धम्क्याए

अर्कोतिर,बालुवाटारको जग्गाका बिषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत नाम जोडिन पुगेपछि उनका निकटस्थ नेता र सहयोगीले देउवाको बचाउ गरिरहेको देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका कानूनी सल्लाहकार भनिएका अधिवक्ता केशबराज जोशीले निवेदक दिपक जोशीलाई तर्साउने प्रयाश गरेको अर्को एक सूत्रले बताएको छ । सल्लाहकार जोशीले व्यक्तिगत सुरक्षाको डर देखाउँदै सो मुद्दाको पछि नलाग्न दिपकलाई चेतावनीको शैलीमा सुझाव दिएको समाचार सूत्रले दावी गरेको छ ।
 

सीआईबी र अख्तियार सक्रिय

बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएपछि एकदर्जनभन्दा बढी आरोपित फरार भएका छन् । ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको समूह फरार भएको थाहा भएको छ ।

सरकारले ५४ वर्षअघि मुआब्जा दिएर ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । राजनीतिक नेता, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, मालपोतका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हडपिएको हो । ब्युरो सम्बध्द उच्च सूत्रका अनुसार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्नेमध्ये मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवार नै यतिबेला फरार भएका छन् । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ढकाल र सुवेदीलाई ‘भूमाफिया’ भनेर किटान गरेको छ ।

हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने र हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि छानबिनको दायरामा रहेका अभियुक्त भागेका छन् ।

सूत्रका अनुसार, शोभाकान्त, उनकी पत्नी उमा तथा छोरा सन्दीप सम्पर्क विहीन छन् । सीआईबी सूत्रका अनुसार मोबाइल नम्बर बन्द गरेर उनीहरू भागेका छन् । यसैगरी अर्का भूमाफिया रामकुमारसहित उनकी पत्नी माधवी र छोरा विवेक कुमार पनि सम्पर्कविहीन छन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी तथा उनीहरूलाई सघाउने अन्य कर्मचारी पनि भागिसकेको बुझिएको छ ।

‘सरकारले हामीलाई ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा छानबिन गर्न जिम्मा दिएपछि भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समूह नै भागेको पाइयो,’ सीआईबी सूत्रले भन्यो, ‘आरोपित भागे पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं, अहिले यो विषय छानबिनको सुरुआती चरणमै छ ।’

त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललिता निवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।  समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले २०४७, २०४९, २०६१र६२, २०६६र६७ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा निधन भइसकेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमुख कारण रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै उफ्रने बाबुराम भट्टराई आफ्नो नाम आएपछि उक्त घटनाबाट तर्किन थालेका छन् । ट्वीटर मार्फत् आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै उनी पानी माथीको ओभानो बन्न प्रयासरत छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललितानिवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे (हाल निधन), अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपबहादुर बस्न्यात, चुनावी मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतले ललिता निवासको जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार निर्णय गराएका थिए ।

भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा उनको परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लगायत व्यापारी, संस्था तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका थिए । गुरुङले मात्रै ललिता निवासको ६० रोपनी कम्पनी, आफू तथा परिवारका नाममा खरिद गरेर केही जग्गा तेस्रो पक्षलाई बेचेका थिए ।

प्रहरी र अख्तियारको अनुसन्धानपछि भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदीले मात्रै ललिता निवाससँग जोडिएको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर २७ रोपनीभन्दा बढी हडपेका थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार उक्त जग्गा रोक्का रहे पनि अहिले ढकाल र सुवेदी परिवारका नाममा कायम छ ।

नेकपा महासचिवको राजनीति संकटमा

यता यही जग्गामा मुछिएका नेकपा महासचिब बिष्णु पौडेलले जतिसुकै स्पष्टीकरण दिएतापनि उनको बचाउ हुने कुनै प्रमाण नपुग्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक अधिकृतले सरल पत्रिकासँग बताए । ती अधिकारीका अनुसार,  महासचिब पौडेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुखबाट आफ्नो बचाउ गराउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् । सरकारले नै हस्तक्षेप नगरेसम्म यो जग्गा सम्बन्धी अनुसन्धान नरोकिने ती अधिकारीले दावी गरेका छन् ।