नेपाल वायु सेवाका केही उच्च पदस्थ अख्तियार पुग्ने सम्भावना

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि गतवर्ष असार र साउनमा भित्र्याइएका एअरबस ३३० विमानहरु मूल्याहा सन्तानजस्तो भएका छन् । विभागीय मन्त्रीलाई अन्त्य हुँदासम्म लपेटेको वाइड बडीले अहिले मर्मत संभारको अर्को विवाद निम्त्याएको छ र यसले नेपाल वायुसेवा निगमका खरिदमा बचेका पदाधिकारी र उच्चतहका कर्मचारीलाई ६ अर्ब ५९ करोडको घोटाला काण्डको ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचारमा मुछिएका पदाधिकारीहरु हिँडेकै बाटोबाट अख्तियारको ढोकामा पुर्याउन लागेको छ ।

जहाज खरिदको लागि दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा संसद र सार्वजनिक लेखा समितिमा तथ्य भन्दा फरक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका १० मा भएको डाइनेष्टि एअरको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा दिवंगत भएपछि यो खरिदमा संलग्न बाँकी पदाधिकारी र योजनाकारलाई अख्तियारले बयान लिएर लपेटिरहेको छ ।

आयोगको उच्च सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार जहाज खरिदमा विभिन्न समितिका संयोजक र विशेष जिम्मेवारी लिएका कर्मचारी, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र निगमका महाप्रबन्धक लगायतको बयान सकिएको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कर्जादाता कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका साथै खरिदका लागि डलर सटही सुविधा दिने नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग पनि यसको बारेमा यथार्थ जानकारी मागिएको छ । जहाज खरिदमा रहस्यमय ढंगले कन्सोर्टिम खडा गरेका अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क, हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच,हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड र रकम भुक्तानी तथा खरिदप्रकरण टुंगोमा पुर्याउन नियुक्त गरिएको एस्क्रो एजेन्ट नर्टन रोज फुलब्राइटलाई खरिदका सम्बन्धमा बयानदिन सार्वजनिक सूचना जारी गरि संबन्धित मुलुकमा नेपालस्थित राजदूतावासमा यसको जानकारी दिईसकेको छ ।

करिब २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तर मार्नेहरु उपर मुद्दा लाग्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । यो खरिदमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएकोले यसमा संलग्न दोषीहरुले सजाय नपाएसम्म लेखा समितिले यो विषयलाई उठाउन सक्ने स्थान सिर्जना भएको छ ।

मर्मत संभारको नयाँ विवादनिगमको तात्कालिन व्यवस्थापनले दुईवटा वाईडबडीका जहाज किन्ने प्रक्रिया २ बर्षपहिले नै अगाडि बढाएर गत असार र साउनमा जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दासम्म पनि खरिदको समयमा प्रस्ताव तयार पार्दा ती जहाज उडाउने नयाँ गन्तब्यको स्वीकृति लिने र उडान गर्ने कार्यतर्फ ध्यान नदिएको भएपनि यान्त्रिक उपकरण जडित जहाज विग्रन सक्ने भएकोले पावर बाई आवरका आधारमा तिनमा लाग्ने कम्पोनेन्टहरुको सपोर्ट सेवा लिनको लागि ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सो टेण्डरमा एजे वाल्टर एभिएसन यूके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मन,एएआर कर्पोरेशन युके र एसटी एरोस्पेश सप्लाई प्रा.लि. सिंगापुरले सहभागिता जनाएका थिए । २६ अगष्टमा खोलिएको सो टेण्डरमा लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मनीले एअरफ्रेम र इन्जिनका रोटेबल आइटमहरु समावेश नगरेकोले सो प्रस्तावलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नमानि बाँकी प्रस्तावमध्ये न्यून मूल्य कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिएको दाबी निगम व्यवस्थापनले गर्दै आएको    छ ।

निगमको कार्यसम्पादनले त्यसलाई पूर्णत सघाएको देखिँदैन । सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नभएको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नै गरिँदैन । तर निगमले चारवटै प्रस्तावको मूल्यांकन गरेको छ । मूल्यांकनको चरणमा लुफ्थान्सालाई पनि उसको प्रस्तावमा स्पष्ट नभएका विषयहरुमा पत्राचार गरेर स्पष्ट भएको छ । पत्राचार गरेपछि सो पत्र र प्राप्त जवाफ टेण्डर डकुमेण्टको अंग नै मानिन्छ । तर निगमले लुफ्थान्जाले पठाएको पत्रलाई २ महिनापछि आएको जवाफ भनेर समावेश गर्न नसकिएको जनाएको छ । लेखा समितिले निगमको घाँटी नै यही समातेको छ,सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको प्रस्तावलाई बाहेक गरेर मात्र अन्य प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा चारै प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर सशर्त शिफारीस किन   गरियो ?

निगमले प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले प्राप्त सबै प्रस्तावका सम्बन्धमा अस्पष्ट भएका विषयहरुमा प्रस्तावदाता कम्पनीहरुबाट स्पष्टीकरण पत्रहरुलाई समेत समावेश गरेर मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । तर शिफारीस गर्दा भने लुफ्थान्सा कम्पनीले संशोधित प्रस्ताव(स्पष्टीकरण पत्र)पेश गरेकोले सोलाई समावेश गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा कानुनी परामर्श लिएर कानुनीरुपमा बैध भएमा उक्त कम्पनीलाई टेण्डर आह्वान गर्ने र कानुनी रुपमा वैध नभएमा एजेवाल्टर यूके कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्ने शिफारीस गरेको निगमको तर्क पनि कमजोर छ । आफ्नो अलग्गै कानून विभाग समेत भएको निगमको मूल्यांकन उपसमितिले कानून र व्यवस्थापनको राय नलिईकन स्पष्टीकरण सोध्ने, आएका जवाफलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्ने कार्य गर्यो होला भनेर पत्याउन सकिन्न ।

निगम व्यवस्थापनले लेखा समितिलाई दिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेखित झट्ट हेर्दा तुलनात्मक रुपमा उक्त कम्पनीको प्रस्ताव सस्तो देखिएता पनि बास्तवमा सस्तो नभएको व्यवस्थापनको बुझाई छ भनेर आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक गरेको छ । लेखा समितिले यसलाई सम्बन्धित प्रस्तावकसँग पत्राचार गरेर स्पष्ट हुने अवसर हुँदाहुँदै र तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिँदा देखिँदै तथ्य एकातिर हुँदाहुँदै निगम व्यवस्थापनले दुराशय राखेर निर्णय गरेको रुपमा लिएको छ ।

टेण्डर खोल्दाखेरि मूल्यांकन अवधिमा निगमको व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन भने भएको हो । पहिले कार्यकारी प्रमुख महाप्रबन्धक सुगतरन्त कंशाकार थिए भने मूल्यांकनको चरणमा निगममा मदन खरेल कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आइसकेका थिए । वाइडबडी विमान खरिदको विवादमा मुछिएको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले टुंग्याउन बाँकी रहेका विषयहरु पुनरावलोकनमा जाँदा नयाँ विवाद सिर्जना हुन गएको बुझ्न कठिन त छैन, तर कार्यकारी अध्यक्ष बाहेक सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा पुरानै सेट रहेकोले यो पुनरावलोकन र त्यससँग जोडिएका विषय विवादित बन्न गएको पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लेखा समितिको निर्देशन र निगमको जिकीर

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले फागुन २८ गते नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई एक निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५।११।२७ को बैठकका निर्णय भनि उल्लेखित पत्रमा भनिएको छ, नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३३० का लागि आह्वान गरिएका   टेण्डर सम्बन्धमा न्युनतम् रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको,व्यवस्थापनले अस्वीकृत गरेको उक्त कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा प्राविधिक रुपमा ग्राह्य रहेको,नेपालबाट नजिकको स्टेशनबाट सेवा प्राप्त हुने,जहाज ल्याउन लैजान अतिरिक्त खर्च नलाग्ने, निगमको उडान रुटमा पर्ने,गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहेको,समय र खर्च बचत हुने, MRO सेवामा ठूलो लगानी गरि ८० प्रतिशत काम आफ्नै केन्द्रमा गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको,इन्जिनमा कम्पनीले लगानी गरेको अवस्थामा निगमले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएकोले निगमको इन्जिनियरिड. विभागले सो प्रस्तावलाई प्रभावग्राही हुनसक्ने देखि पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्राचारमा कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा पनि थप १० प्रतिशत मूल्य घटाई काम गर्न तयार रहेको,निगमको माग अनुसारको सबै इन्जिन स्पेयर्स(रोटेबल) समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि उक्त सस्तो प्रस्तावलाई हटाई महंगोलाई छनोट गरि निगमलाई ठूलो धनराशी नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा मितव्ययिता,प्रभावकारिता र गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन नगरी पत्राचारको प्रकृयालाई मात्र आधार मानेर गैर कानूनी रुपमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरि निगमलाई प्राप्त चारैवटा कम्पनीको प्रस्ताव र प्राप्त थप प्रस्ताव समेत समावेश गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै चारैवटा कम्पनीहरुको प्रस्तावमध्ये न्यूनतम कबुल गर्ने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निगमलाई निर्देशन दिने ।

लेखा समितिको निर्देशन आएपछि सो निर्देशनलाई एक दर्जन प्रकरणमा विवेचना गर्दै निगमले मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन अनुपयुक्त र तथ्यहीन भएको आरोप लगाएको छ अर्थात दर्जनौ प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई पालना गर्न आवश्यक नभएको तर्कसहित मन्त्रालयमा आफूले चालेका कदमलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिएको छ । लेखा समितिको पत्र पाएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई लेखा समितिको निर्णय अनुसार काम गर्न निर्देशन दियो ।

तर पत्र समयमा नपुगेको जनाउँदै निगमको मा बसेको बैठकले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय गरिदिन तीन जना कानूनी सल्लाहकारको रायसहित प्रस्ताव पठायो । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ता शिव रिजाल र निगमका वरिष्ठ अधिकृतद्धय ललित सापकोटा र शारदा फुयाँलले दिएको परामर्शमा प्रचलित नियम कानूनले संझौता भैसकेको एजे वाल्टरसंगको ठेक्का तोड्न नमिल्ने, निगमले नेपाल सरकारबाट आएका निर्देशनमात्र मान्नुपर्ने र लेखा समितिले पनि मन्त्रालय र सञ्चालक समितिमार्फत यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने र नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ को दफा ७(१) को प्रावधान अनुसार, नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समयसमयमा आपूूmले आवश्यक ठहर्याएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन भएको राय सुझाव दिएका छन् ।

निगमका सल्लाहकारले समेत नेपालसरकार मार्फत आएको लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भावना सन्निहित रायसहित भैसकेको संझौता तोडेर पुन मूल्यांकनको चरणमा कसरी प्रवेश भनेर निगम व्यवस्थापनले पठाएको प्रश्नमा मन्त्रालयले लेखासमितिले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्नुपर्ने पुरानो निर्दैशनलाई स्मरण गर्दै ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषय कार्यकारी तहबाट टुंग्याउन र त्यसमा नीति निर्माण तह अर्थात मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न गराएर विवादित नबनाउन अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन २१ गते पठाएको पत्र हेर्न अनुरोध गरेको छ ।

उक्त पत्रमा ठेक्का पट्टासंग सम्बन्धित काममा नीतिगत तहका निर्णय लिने मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

अपजसको भार प्रधानमन्त्री ओलीलाई

एअरबसको बाइडबडी काण्डले लखेटिनुभएका तात्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पाथीभरामाईको काखमा ताप्लेजुड.को फुड.लिड. नपा १० मा भएको एअर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्रधामन्त्री ओलीका प्रिय सखा आङछिरिङ शेर्पासँगै निधन भएपछि पर्यटन मन्त्रालयको कार्यभार पनि स्वतः प्रधानमन्त्रीमा सरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगत पर्दछ ।

लेखासमितिले पार्टपूर्जा आपूर्ति र न्यारो बडीको जहाजको इन्जिन आपूर्तिको विषयमा भएको टेण्डरका बारेमा दिएको निर्देशनमा उपयुक्त आदेश पाउन निगमले आफ्ना कानुनी सल्लाहकार र स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुको सहयोगमा तयार पारेको जवाफी पत्रमा लेखासमितिले अनधिकृत क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आशयको दर्जनौ आरोप लगाइएको छ । लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र उल्टो समितिको काममाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको विषयलाई संसदीय समिति र संसदको मानहानीको रुपमा अथ्र्याएको छ ।संसदको वर्षे अधिवेशन चलिसकेको हुनाले यो विषय संसदको अधिवेशनमा तल्लो र उपल्लो दुवै सदनमा उठ्ने पक्का जस्तै छ ।

पुरानो व्यवस्थापनले गरेको कामलाई सुधार्ने बहानामा निगममा पुरानो व्यवस्थापनका विश्वासपात्रहरुले थापेको धरापमा निगमका नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल नराम्रोसँग फस्नु भएको छ । निगमको उपल्लो तहका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु मध्ये वाईड बडी खरिदको ६ अर्ब ५९ करोड घोटालामा नपर्नुभएका खरेललाई नयाँ विवादमा ल्याउन वाइडबडी काण्डका नायक महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ । पार्टपूर्जा आपूर्तिको ठेक्का पाउने एजे वाल्टर कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि बि के श्रेष्ठ कंशाकार कै ज्वाई भएको बताइन्छ । पहिले यो कम्पनी एएआर कम्पनीका दीपक शर्माले सञ्चालन गर्दथे । दीपक शर्माको एएआरको स्थानीय एजेण्ट पनि बीके श्रेष्ठ नै भएको बताइन्छ ।

लेखा समिति र मन्त्रालयले दुई दुई पटक निर्देशन दिईसकेको यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगम आफूमात्र जेलिएको छैन, अब यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि तान्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले लेखासमितिको निर्देशन विपरीत कुनै निर्देशन दिए वा विभागीय मन्त्रालय सम्हालेको हिसाबले त्यसको प्रतिकूल निर्णय दिए भनेपनि त्यो राजनीतिक विषय बन्ने निश्चित छ । यो प्रकरणमा सस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई काम नदिएर महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ६ बर्षसम्मको काम दिएर निगमलाई करोडौं नोक्सान पुर्याएको ठहर लेखा समितिले गरिसकेको छ ।

विगतमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जर्मनीमा जिएसए नियुक्त गर्दा मौखिक निर्देशन दिएको विषयलाई त्यतिवेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालले राप्रपाको सहयोगमा त्यसका आधारमा निगमलाई करोडौं नोक्सान भएको प्रतिवेदन तयार पारेर नेपाली कांग्रेसलाई बदनाम पारेकोले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा भैरहेको इन्जिन र पार्टपूर्जा आपूर्तिका दुई काण्डलाई नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक मुद्दा बनाउने भएको छ । यस उपक्रमलाई नेकपाभित्रका ओली नरुचाउने पक्षले समेत साथ दिने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखा समितिको निर्देशन अनुरुप काम गर्न निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई आदेश वा निर्देशन दिन चुके भने उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर हासिल गरेको उचाई भ्रष्टाचारी नेताको छविमा गएर धूलिसात हुनेछ । र भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको बहिर्गमन हुनेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगम सरकारका लागि मूल्याहा सन्तान जस्तो भएको छ, आफैं जमानी बसेर पालन पोषण गर्दा पनि आफैंले ल्याएका विश्वास पात्रहरु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चैनसँग बस्न दिएका छैनन् । यसले कुनै पनि सरकारको छवि सुधार गर्नभन्दा बद्नाम नै बढी गर्दै आएको छ । आशा न्यूजमा प्रकाश अधिकारीको समाचार विश्लेषण अनुसार– बाईडबडी काण्डमा मन्त्री खाएको निगमले इञ्जिन र पार्टपूर्जा काण्डमा कसलाई खाने हो हेर्न बाँकी छ ।