काठमाडौं । तत्कालिन सत्ताले कब्जा गरेको  सुवर्णसमशेर जबरा स्वामित्वको बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा भएको निर्णयमा वर्तमान सत्तारुढ दलभित्र चर्को राजनीतिक दाउपेच चलिरहेको बुझिएको छ । यसमा नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर समूहले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई किनारा लाउने हतियारका रुपमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई उपयोग गरिरहेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

यस्तो छ कथा

नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६७ वैशाख ३१ मा गरेको निर्णय कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेरको जग्गा मास्ने बेच्ने प्रकरणको मूल कारण रहेको बुझिएको छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि नेपाल नेतृत्वको सरकार २०६६ सालमा गठन भएको थियो ।

नेपालको नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर २०६६ चैत २९ गरेको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०६७ बैशाख ३१ गते गरेको निर्णय बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा सर्वाधिक विवादित पक्ष रहेको थाहा भएको छ ।
 

यस्तो थियो निर्णय

त्यो सरकारले २०६६ चैत २९ गते गरेको निर्णय पनि यो प्रकरणमा कारक देखिएको छ । सो निर्णयमा प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने,प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने,प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने र प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने निर्णय भएको थाहा भएको छ । साथै उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा २०६७ बैशाख ३१ गते अर्को निर्णय गरेको थियो । जसले जग्गाको सट्टापट्टा र दाखिल खारेज गर्ने अधिकार सिधै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो र केही दिनपछि २०६६ चैत २९ को निर्णयमा संलग्न केही जग्गाधनी र मोहीको नाम मानवीय त्रुटिका कारण फरक पर्न गएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले फेरि अनुसूची सच्याएर पठायो ।
 

भूमिसुधार शाखाको काम मन्त्रीपरिषद्बाट

भूमिसुधार कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने काम मन्त्रिपरिषदले सीधै अधिकार प्रत्यायोजन गरी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमार्फत गराएपछि प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूका नाममा गएको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले औल्याएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७र०१र३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने ।’

सकसमा नेपाल समूह

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले २०७५ असार १५ गते बनाएको छानवीन समितिले आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री रहँदा गरेको निर्णय खारेज गर्ने सिफारीस गरेपछि नेकपाभित्र प्रचण्डपछिको उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिएका माधव नेपालको निर्णय विवादमा परेको छ ।
 

जग्गा प्रकरणमा नेपाललाई आफ्नै चेलाचपेटाले विवादमा तानेको चर्चा पनि छ । नेता नेपाल शक्तिमा रहँदा लाभ लिइरहेकाहरुले उनलाई पार्टीका लागि काम गरेको भनेर झन् विवादमा पारेका छन् । मदन भण्डारीको असामयिक अवशानभएपछि लामो समयसम्म पार्टीको शक्तिशाली महासचिव रहेका, उपप्रधानमन्त्री हुँदै र प्रधानमन्त्री समेत भएका नेताले आफू सहमत नभइकन कसैको लहडको विषयलाई सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरि प्रचलित कानून र अभ्यास विपरीत निर्णय गराए भन्ने कल्पनासम्म गर्न नसकिने नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
नेता नेपाललाई कहिले तत्कालिन राजाको पाउमा दाम चढाएको र क्रिस्चियन सम्मेलनको होली वाइन जस्ता बिषय उछालेर प्रधानमन्त्री ओली निकटका युवा नेताले जबर्जस्ती विवादमा तान्ने गरेको ती नेताको भनाई छ । 

नेपाललाई जोगाउने प्रयासमा नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे इश्वर पोखरेलसहित युवा नेताहरु योगेश भट्टराई र धनश्याम भूसाल लगायतका नेताहरु पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई यो प्रकरणको जिम्मेवारी बोकाउन लागिपरेका देखिन्छन् ।

  जग्गा प्रकरणमा विवादमा ल्याइएका नेकपाका महासचिव पौडेलले राजाको निरंकुश सरकार भएकोबेला किनिएको जग्गाको प्रसंगलाई २०६६ र २०६७ सालमा बनेको पार्टी नेतृत्वको सरकारसंग जोडेर कृतिम विवाद निकालिएको बताईरहेका छन् ।

नेता नेपाल शक्तिमा रहँदा महत्वपूर्ण लाभको पद लिएकाहरुले जति जोरबल लगाए पनि नेपाल यो प्रकरणमा उम्किने ठाँउ देखिदैन किनकी क्याबिनेट भनेको प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको परामर्श र निर्णयले चल्ने कार्याकापालिकाको सर्वोच्च निकाय हो । मन्त्रीहरुले राय सुझावसम्म राख्न सक्छन् । प्रशासनिक प्रक्रिया मुख्य सचिवले मिलाउँछन् भने राजनीतिक निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । क्याबिनेटमा न त अल्पमत र बहुमतको निर्णय हुन्छ न असहमति नै लेख्न पाइन्छ । क्याबिनेटबाट भएका निर्णयको सम्पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन विभागीय कामको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीहरुले लिइदिने चलन पनि छ ।

  अधिग्रहण हो कि जफत ?

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले धेरै मिहेनत र थोरै यस प्रकरणमा सुवर्ण शमशेर र उनका परिवारका नाममा जग्गाफिर्ता लिई बिक्री गराउन मध्यस्थको भूमिका खेलेका युवराज कोइरालाको प्रभाव र इच्छा अनुसार बनाइएको प्रतिवेदनले कांग्रेस नेता सुवर्णसमशेर तथा उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारले जफत गरेको हो वा अधिग्रहण गरेको हो भन्नेबारेमा प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । विभिन्न कारण देखाउदै अधिग्रहण नै गरेको भन्ने अदालती प्रकारको ठहर गरेको छ ।
 

जग्गाको नालीबेली

ललिता निवास, बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा मध्ये सुवर्णा शमशेर र कंचनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा श्री ५ को सरकार लागिसकेको (जफत भएको) ले सो कट्टा गरि बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरु २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको निश्कर्ष निकाले पनि सुवर्णसमशेरका परिवारजनले यसको मुआब्जा लिएको प्रमाण त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा छैन ।

सरकारले ललिता निवाससहित नक्सालका महावीर भवन र सीता भवन, पुल्चोकको हरिहर भवन, महाराजगञ्जको लक्ष्मी निवास र बबरमहल र तिनले चर्चेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने गरी अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा २०२१ मंसीर ५गते निर्णय गरी २०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा निकालेको र २०२१ पुस ६ गतेदेखि १० गतेसम्म मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंले क्षतिपूर्ति लिन आउन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको विषयलाई त्रिताल आयोगले मुआब्जा लिएको प्रमाण मानेको छ । यसले मुआब्जा दिने पक्षको मनशाय वा तयारी देखाउछ, लिनेको हैन ।

मुआब्जा लिने पक्ष सुवर्ण र उहाँको परिवारले त्यस अनुसारको क्षतिपूर्ति लिएको कही रेकर्ड छैन । त्रिताल आयोगले पनि भेटेको छैन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारलाई सैन्यबल र विदेशी शक्तिको आडमा बर्खास्त गरी संसदसमेत भंग गर्दा सुवर्णसमशेर राणा विदेशमा नै थिए । राजाका कुनै प्रलोभनमा पनि नपर्नुभएका सुवर्णले राजाले लोकतन्त्रको गला निमोठेपछि २०१७ माघमा पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन बोलाउनु भयो र त्यसले राजा महेन्द्रको विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ती गर्ने निर्णय गर्यो ।

२००७ सालको जनक्रान्तिमा करोडांै रुपैयाँ दिन सक्ने र नेपाली कांग्रेसको आर्थिक दायित्व सधै बहन गर्दै आएका सुवर्ण समशेर आफैंले जसका विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन चलाउनुभएकोे थियो, त्यससँग जग्गावापत केही हजार रुपैयाँ भिख माग्न आए भनेर पत्याउन सकिँदैन । सरकारले भूमिसुधार ऐन पनि ल्याएको र जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गरि मूल्य किटान गरेको पनि हुन सक्छ । त्यसबेला शाही नेपाली सेनामा रहेका कनक समशेरले सरकारले अधिग्रहण गर्न सूचना जारी गर्दा तय भएको भाउमै केही जग्गा लिएको भने हुन सक्छ । 

सुवर्णशमसेरका परिवारको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ७२ रोपनीमा अहिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ । बाँकी १ सय १३ रोपनीको जग्गाको हैसियत र स्वामित्वमा विवाद सिर्जना गरिएको छ ।

मिसिल  बेपत्ता

त्रिताल समितिलाई सरकारले “मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिसिल नम्बर १०२४ मिति २०४९।०७।२५ र मिसिल नम्बर १०२५मिति २०४९।०९।२३ को निर्णयबाट करीब ११२ रोपनी जग्गा (गुठीको जग्गासमेत)प्रभावित हुने गरी से्रस्ता कायम गरेको भन्ने विषयहरुको विस्तृत छानबीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने,गुठी जग्गाको दर्ता प्रमाणित श्रेस्तामा उल्लिखित जग्गालाई मालपोत कार्यालयकनिर्णयका आधारमा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी दोहोरो श्रेस्ता कायम गरेको भनिएको विषय, मुआब्जा लिईसकेको जग्गालाई पुन फिर्ता दिएको विषय,छानबीन गरी अनियमिततामा संलग्न देखिएका निकाय, पदाधिकारी तथा अन्य ब्यक्तिहरुलाई गर्नुपर्ने कारबाहीका विषयमा सिफारिस गर्ने,गैरकानूनी तथा त्रुटीपूर्ण देखिएका पूर्व निर्णयहरु सच्याउनका लागि सिफारिस गर्ने,यस्तै प्रकारका, अन्य सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले भविष्यमा लिनुपर्ने नीतिगत र व्यवहारगत सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने, र छानबीनको क्रममा समितिलाई कुनै नयाँ विषयमा थप सुझाव दिनुपर्ने देखिएमा सो समेत दिने” कार्यादेश दिएको थियो ।

तर विचित्र, असोज २८ गते एकपटक म्याद थप गरि मंसीर २६गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको समितिले आफूलाई दिएको कार्यादेशको महत्वपूर्ण कागजात मध्येको मिसिल नं १०२४ र १०२५ नै पाउन सकेको देखिदैन तर निश्कर्ष भने निकालिएको छ । त्रिताल समितिले भनेको छ “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी उजुरी अध्ययन गर्दा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले मिति २०४९।०७।२५ र मिति २०४९।०९।२३ मा मिसिल नं. १०२४ र मिसिल नं.१०२५ बाट तथा तत्पश्चात् पनि विभिन्न मितिमा विभिन्न निर्णयहरु गरी सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक, पर्ति जग्गा, गुठी जग्गा र सरकारद्वारा अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरु मध्ये करीव ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी÷दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गरेको र सोही बमोजिम श्रेस्ता समेत कायम गरेको देखियो ।”

तर जुन मिसिलका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने निश्कर्षमा त्रिताल आयोग पुगेको छ, त्यो मिसिलको नाक मुखै आयोगले हेर्न नपाएको रुन्चे ब्यहोरा पनि प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख भएको छ,“नेपाल सरकार(म.प.)को मिति २०७५।०३।१५ को यस समितिलाई भएको कार्यादेशको मुख्य बुँदाका रुपमा रहेको मालपोत कार्यालय, डिल्लीवजारले मिसिल नं. १०२४ र मिसिल नं.१०२५ को निर्णयबाट करीव ११२ रोपनी गुठीको जग्गा समेत प्रभावित हुने गरी श्रेस्ता कायम गरेका भन्ने सम्बन्धमा बुझ्ने प्रमाण स्वरुप चं.नं. ०४÷०७५–७६ मिति २०७५।०४।०३ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई सो दुवै मिसिलहरु र उक्त कार्यालयमा कार्य गरेका कार्यालय प्रमुखको विवरणहरु उपलब्ध गराइदिन भनी पत्र लेखियो । सो पत्रको जवाफमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडांैले मिसिल नं. १०२४ र १०२५ को निर्णय भएको मिसिल फाइलका सम्वन्धमा ‘कार्यालयमा खोजतलास गर्दा फेला पार्न नसकिएको’ साथै, सो मिसिलसँग सम्बन्धित राय किताबका प्रमाणित प्रतिलिपि पाना २ (दुई) र २०४६।११।०१ देखिहालसम्म कार्यरत रहनुभएका प्रमुख मालपोत अधिकृतहरुको नाम सहितको विवरण पठाइएकोभनी चं.नं. १९२ प.स.०७५।७६ मिति २०७५।०४।०९ को पत्रसहित पठाएको कागजातको फोटोकपि समितिलाई प्राप्त भएको छ । उक्त मितिको मिसिल फाइल जहाँ जसरी भएपनि खोजतलास गरी यथाशीघ्र पठाउन पुनः च.नं. २३ मिति २०७५।०५।०७ को पत्र मार्फत् भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडांैलाई अनुरोध गरिएको (अनुसूची ८) मा पुनः उक्त मिसिलहरु प्राप्त हुन नसकेको व्यहोरा लेखी आएको छ ।”

विवादको चुरो

सुवर्ण समशेर र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा जफत गरिएको हो वा अधिग्रहण गरिएको भन्ने विषय नै बालुवाटार जग्गा काण्डको विवादको चुरो हो ।

सरकारले अहिलेसम्म जफत गरिएको आधारमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्रिताल आयोगकै अनुसार वि.सं.२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बनेको सरकारबाट वि.स.२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारणबाट विभिन्न ब्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पतिको विषयमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०४७।०२।१४,२०४७।०४।०८ र २०४७।०५।०३ का निर्णयबाट फिर्ता दिने सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिन्छ ।

मिति २०४७।०२।१४ को निर्णय

“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएको संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबीनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्ने । साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।”

मिति २०४७।०४।०८ को निर्णय

२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबीन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०४७।०२।१४ मा निर्णय भैरहेकोमा त्यसरी छानबीनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहाय बमोजिम फिर्ता दिने :

जफत भएको घर जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति मध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने ।
जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्ति मध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने ।
श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भैसकेका घर, जग्गातथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ तत्सम्वन्धमा पेश गर्ने ।

फिर्ता दिनु पर्ने यस्ता सम्पत्तिहरु मध्ये पत्ता लाग्न वाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने ।

मिति २०४७।०५।०३ को निर्णय

“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएकोकारणबाट जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०४७।०४।०८ मा निर्णय भैरहेकोमा भूमि सुधार व्यवस्था लागू हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने” ।

अंशियारको अंश छुट्टयाएर मात्र सर्वस्व हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने । साथै, ७ नं. फाराम भर्न मौका नपाएको भएमा सो को लागि पनि मौका दिने ।

आशा न्यूज डटकमको समाचार अनुसार, अंशियारको अंश छुट्टयाई सकेपछि पनि सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा तराइमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्नपाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हद भन्दा वढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने ।