विप्लवका पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन : ‘वार्ताको विकल्प छैन’

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई ‘विकास’ ले सरकार र विद्रोही पक्षबीच वार्ताको तत्काल विकल्प नरहेको बताएका छन् । नेता राईले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्काेलाई निषेध र प्रतिकार गर्ने कुराले अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने धारणा राखे । पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईसँगको संक्षिप्त कुराकानी:

एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ अर्काे यो राज्यसत्तालाई नै उल्ट्याउने भन्दै हतियारबन्द आन्दोलनमा छ । कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति हो कि ?

त्यही त । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । निषेध र प्रतिवादको राजनीतिले देश र जनताको हित गर्दैन । 

सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि सशस्त्र संघर्षलाई तीब्र बनाएको छ । यसले कुन ठाउँमा पु¥याउला ?

दुवै पक्षलाई कमजोर बनाउँछ । जनताले त विप्लव नेतृत्वको पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी र यो सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै भनेर बुझ्ने गरेका छन् । दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी भिड्दा त कम्युनिस्ट भनेका त कस्ता नमिल्ने रहेछन भन्ने हुन्छ । 

देशमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार छ । देश र जनताको पक्षमा अझै जीवनलाई उत्सर्ग गर्नुपर्छ भने पनि गर्ने ऊर्जाशील शक्ति सडकमा प्रतिरोध संघर्षमा छ । किरणको नेतृत्वको पार्टी फरक ढंगले संघर्ष गरिरहेको छ । नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली, मोहन बिक्रम सिंहको नेतृत्वको पार्टी पनि संघर्ष गरिरहेको छ । स्थापनाकालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका प्रतिबद्धतालाई एक ठाउँमा बसेर समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बेलामा निषेध र प्रतिकारको लडाईंले कहाँ पु¥याउँछ ? यसमा अब घोत्लिनु पर्दैन ?

विप्लव नेतृत्वको पार्टीको गतिविधिलाई अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । विप्लव पक्षले पनि कडा प्रतिरोध गरिरहेको बेलामा तपाईंले वार्ताको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? 

यी दुईबीच वार्ताको विकल्प नै छैन । सरकारले ढोकामा बन्दुक राखेर, आतंककारी भनेर वार्तामा आइज भन्ने र विद्रोही पक्षले पनि वार्ताको निरपेक्ष विरोध गर्ने कुरा सही होइन । 

सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले हिजो आफैंले उठाएका अजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि लागेको अर्काे कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिध्याउँछु भनेर लाग्नु हुँदैन । विद्रोही पक्षले पनि आफ्ना अजेण्डालाई जनताका बीचमा लानुपर्छ । निरपेक्ष सशस्त्र संघर्षको नीतिलाई अङ्गालिराख्नु हुँदैन । यतिवेला देशमा द्वन्द्व भड्किदा धेरै ठूलो क्षति पुग्छ । 

२००६ सालमा स्थापना भएर निरन्तर ७० वर्ष लडेर नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेका कम्युनिस्टहरुले आफ्नो अजेण्डाको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आपसमा लडेर आफै सिद्धिने कार्य गर्नु हुँदैन । त्यसैले सरकार र विद्रोही पक्ष संयम र धैर्य भएर लाग्नुपर्छ । 

यसबारेमा पार्टीमा कुरा हुँदैन ?

भई नै रहेको छ । सरकारले लड्न खोजेको हो भने देखाइदिने हो, आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा बरु लडेर खरानी हुने हो, खरानीबाट फेरि अर्काे विद्रोह जन्मन्छ भन्ने कतिपय साथीहरुको धारणा छ । मेरो भनाइ यसरी सोंच्नु भएन भन्ने हो । यसैमा छलफल भइरहेको छ ।  

हामीले दश वर्ष सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेकै हो । हामीले के कमायौं के गुमायौं ? यसको समीक्षा नगरी सार्थक निश्कर्षमा पुग्न सम्भव छैन । भलै केही समय संघर्षलाई निरन्तरता दिउँला, राम्रै पनि बन्ला तर जित्ने अवस्था छैन । 

विगतको सशस्त्र संघर्षले धेरै प्राप्त गरेको होइन र ?

राजनीतिक रुपमा केही उपलब्धि भएको हो । तर, आमजनताको जीवनमा हामीले कहाँ नेर सुधार ल्यायौं त ? यसबारेमा अलग्गै बहसमा जान सकिन्छ, मैले भने हामी नेपालमा क्रियाशील विभिन्न घटकका कम्युनिस्टहरुले जुन जुन बाटो लियौं त्यसका सकारात्मक, नकारात्मक पक्षहरु छन्, सबै बसेर समीक्षा गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गरौं ! समाजवादी अवधारणालाई मान्ने कम्युनिष्ट वाहेकका पक्षलाई पनि सहकार्यका लागि हात बढाऔं  !

विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउनका लागि सरकारले बोलाएकै छ त ? मिलेर जान सकिदैंन ?

मूलधार केलाई भन्ने ? कम्युनिस्ट भनेको साम्यवाद होला । अहिलेको नेपालको प्रणाली भनेको संसदीय हो । यो कसरी कम्युनिस्टको मूलधार हुनसक्छ ? प्रचण्डसहितका एकथरि नेतालाई मूलधारमा ल्याइयो भनियो तर सबै खोईं आए ? विप्लव वाहिर छन् । किरण वाहिर नै छन् । भोलि विप्लवको नेतृत्वलाई अहिले भनिएको मूल धारमा ल्याइएला अर्का विप्लव खडा हुन्छन । यसको दीर्घकालीन हल खोजिनुप¥यो भन्ने मेरो कुरा हो । 

मैले अघि नै भने विभिन्न घटकहरु एक ठाउँमा बसौं, नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर समग्र विश्व र नेपालको ७० वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गरेर अगाडि बढौं ! यसमा किरण, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली, मोहन बिक्रम सिंह र यसमा डा. बाबुराम भट्टराईसहित हामी बसेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अगाडि बढौं ! 

हामीले सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेर आयौं दश वर्ष । बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे पनि हेर्नुस न आज एकथरि नेता अर्कै वर्गमा पुगेका छन् । साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएर १७ हजारको बलिदान भएकोमा सहयोद्धालाई समेत न्याय दिन सकेका छैनौं । एकथरि नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै आज चरम आर्थिक संकटमा छन् । आम जनतालाई न्याय दिने कुरा धेरै टाढाको कुरा । अनि संसदीय प्रक्रियाबाट मुक्ति दिने भन्ने नेताले पनि आमजनतालाई के गरे खोई ? कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता गैरकानुनी घोटालामा परेको देखियो । 

नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई अगाध माया गरेका छन्, फरक फरक कोण र विश्लेषणमा हामी विभिन्न भङ्गालामा बाँडिएका छौं, सक्छौं एउटै धार बनाएर जाऔं नसके पनि एउटा योजना बनाएर देश र जनताको पक्षमा लागौं ! निषेध र प्रतिरोधको बाटोमा नलागौं ! ७० वर्ष लागेर निर्माण गरेको, जनताले अगाध विश्वास लिएको यो शक्ति हाम्रै पालामा तासको घर जस्तै ढल्नसक्छ ।  

अहिले सरकारले हाम्रो पार्टीलाई निषेध गर्ने र हामीले पनि यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने कुराले अन्ततः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै क्षति पुग्छ । तत्काल दुई पक्ष वार्तामा बस्नुपर्छ र देश र जनताको पक्षमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको अहिले विकल्प छैन ।  (झिल्को डट कमबाट)