ओली रणनीतिः भालेश्वर दर्शनदेखि ललिता निवासको भूतसम्म
![](https://archive.saralpatrika.com/uploads/news/images/239102302Former-Prime-Minister-KP-Sharma-Oli-at-Chandragiri-Hill.jpeg)
काठमाडौं । विगत ११ महिनादेखि आन्तरिक विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको सत्तासीन दलको एकता प्रक्रिया कुनै अर्को व्यवधान नआएमा आगामी वैशाख ९ गतेभित्रै टुंगिने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । एकता प्रक्रियामा लिईएको तरिकालाई लिएर असन्तुष्ट रहँदै आएका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा गरेका छलफल पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा सहज रूपमै एकता घोषणा भइहाल्ला भन्ने अवस्था नरहेको माधव पक्षका नेता बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने एकता घोषणा हुने कुरामा आश्वस्त देखिएको छ । एकता प्रक्रियामा नेतृत्वले मनपरि गरेको भन्दै असन्तुष्ट भएका नेता नेपाल र अध्यक्ष ओलीबीच पछिल्लोपटक गत सोमवारको वार्तापछि एकताले सहज मोड लिएको र अब दलको पूर्ण एकता घोषणा कसैले रोकेर नरोकिने ओली निकट स्रोतको दावी छ ।
एकताका लागि पूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा नै सांगठनिक समायोजन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका नेपाल र नेकपा माकेसँगको एकतापछि वरिष्ठताभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व दिनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको अडानकै कारण एकता प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । तर सोमवारको दुइ नेताबीचको छलफलपछि नेपाल केही लचिलो देखिएका बालुवाटार स्रोतको दावी छ । नेपालले यसअघि राख्दै आएको जिल्ला अध्यक्ष पदमा जितेका नेतालाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने अडानमा केही परिमार्जन भएको उक्त स्रोतले बताएको छ । एकतालाई वैशाख ९ गतेभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी यतिबेला अध्यक्षद्वयले कामलाई गति दिन थालेको बुझिएको छ । गत बुधवार अध्यक्षद्वयले बालुवाटारमा दलका विद्यार्थी, युवालगायत जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीसँग भेटेका थिए ।
अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र नेता नेपाल समूहबीचको छलफलले अड्किएका केही बूँदालाई सहमतिका आधारमा सल्टाएकै कारण पनि वैशाख ९ भित्रै एकताले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए । दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका जानु्अघि नै धेरै कुरा सल्टिसकेको र बाँकी केही कुरा मिलाउन बाँकी रहेकोमा तिनलाई पनि सुल्झाइएकाले पनि अब एकताले पूर्णता पाउने कुरामा कुनै शंका नरहेको अर्यालले बताए ।
भालेश्वरले फुकाइदिए गाँठो
११ महिनासम्म एकताले गति लिन नसकेपछि अध्यक्षद्वय, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा अकस्मात गत चैत २८ गते चन्द्रागिरीस्थित भालेश्वर महादेवस्थानमा देखा परेका थिए । २८ गते बिहीवार अपराह्न पाँच बजे चन्द्रागिरी चढेका नेत २३ घण्टाको चन्द्रागिरी बसाइपछि भोलिपल्ट शहर फर्केका थिए । चन्द्रागिरी बसाइकै क्रममा नेताद्वयले यसअघि गठित विभिन्न कार्यदलका सदस्यसमेत रहिसकेका महासचिव पौडेल र मन्त्री थापासँग एकताका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे लामै ब्रिफिङ लिएको सूत्रको भनाइ छ । पौडेल र थापाको २३ घण्टा लामो ब्रिफिङ र त्यसपछि तय भएको योजना बोकेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार चन्द्रागिरीमा तय भएकै योजनाअनुसार वरिष्ठ नेता नेपलसँग छलफल गरेका थिए ।
एकता टुंगिने विषयमा ढुक्क भएका नेकपाकै एक नेताले दलको शीर्ष तहका नेताबीच जिम्मेवारी दिने व्यक्तिको नाममा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढेको र यस छलफलको निष्कर्षका आधारमा वैशाख नौभित्रै एकताले मूर्त रूप लिइसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, जिल्ला समितिको भागबण्डाका विषयमा यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ । यसअनुसार नेकपाभित्र पूर्व एमालेले ४५ र पूर्व नेकपा माकेले ३२ जिल्लाको नेतृत्व पाउने छन् । यस्तोमा जिल्ला नेतृत्व पूर्व एमालेले पाए सचिव पूर्व माकेले पाउने र पूर्व माकेले नेतृत्व पाएको ठाउँमा सचिव पूर्व एमालेले पाउने छन् ।
ओलीनिकट समाचारस्रोतका अनुसार, ओली र प्रचण्डबीच सांगठनिक एकताका विषयमा यसअघि नै ८० प्रतिशत सहमति जुटिसकेको छ । आफूले विगतमा गरिसकेका निर्णयबाट पछि फर्किन अप्ठेरो मानिरहेका अध्यक्ष ओलीको अडान र ओलीको त्यही निर्णयविरुद्ध माधव पक्षको असन्तुष्टि अनि अडानलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएकै कारण एकताले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । यसैमा केन्द्रित भएर तल्ला समिति, जनवर्गीय संगठन र भ्रातृ संगठनको समायोजनका विषयमा नेताहरुबीच सोमवार सहमति भएको हो । यही सहमतिका आधारमा रहेर अध्यक्ष ओलीले दलका भ्रातृ संगठन र वर्गीय संगठनबीच छलफल सुरु गरेका छन् ।
यसअघिका बैठकमा ओली÷दाहालसमक्ष वरिष्ठ नेता माधवले एकताको मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र आधारका विषयमा नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्नेमा अडान राख्दै आएकामा पछिल्लो चरणमा भने माधवले आफ्नै अडानका कारण पार्टी एकतामा अवरोध आउनु नहुने भन्दै लचकता अपनाएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ
ललिता निवासको भूत
एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन माधव अर्घेलो बन्दै आएपछि उनलाई गलाउने नियतका साथ प्रधानमन्त्री निकटस्थले ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई उछालेको टिप्पणी गर्नेहरु पनि यतिबेला नेकपाभित्र देखा पर्न थालेका छन् । माधवको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको उक्त जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले उक्त निर्णयबारे आफू जानकार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनासाथ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन प्रमको काँधमा आइपर्ने हुनाले पनि माधवलाई गलाउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पाशा फ्याँकेको हुन सक्ने दलकै केही नेताको विश्लेषण छ । नत्र छानबिन समितिले गत मंसिर २६ मा नै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अकस्मात अहिले आएर चुहाउनुलाई प्रमको अर्थपूर्ण चालका रूपमा बुझ्न थालिएको छ । नेकपाकै एक स्थायी समिति सदस्यले विमर्शलाई बताएका छन्– ‘यतिबेला प्रम ओली एउटा तीरले दुई शिकार गर्ने रणनीतिमा छन् ।
कुनै बेलाका आफ्ना विश्वासपात्र तथा दलका महासचिव विष्णु पौडेल पछिल्लो समय आफूसँग भन्दा पनि दलकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग बढी नजिक देखिन थालेको कुरा ओलीलाई पच्न सकेको छैन । आफैंले मलजल गरेर केन्द्रीय नेतृत्वसम्म ल्याएको व्यक्तिले मौकामा आफूलाई धोका दिएको ठानेर ललितानिवास प्रकरणमा पौडेललाई समेत फसाएर आफूअनुकूल बनाउने र माधवलाई पनि आफूअनुकुल नभए यसैमा लपेटेर सिध्याउने खेलमा यतिबेला ओली लागेको बुझ्न थालिएको छ ।
यतिमात्रै हैन– दलमा आफूविपरीत जान सक्ने र आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने सम्भावित सबै नेताका कमीकमजोरीको फायल नै तयार पारेर बसेका ओली आफ्नो बाटोमा रोडा थुपार्ने जोसुकैलाई पनि बाँकी नराख्ने रणनीतिमा रहेको उनी निकटस्थहरुले नै बताउन थालेका छन् । यस्ता फायलमा द्वन्द्वकालीन मुद्दादेखि हालसम्म भएका ठूला स्तरका भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रायः सबै दलका नेताको फेहरिस्त समेटिएको बताईन्छ ।
चिनी माफिया र बालुवाटार साईनो
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनी व्यापारीले झुक्याएर आफूलाई गलत निर्णय लिन बाध्य पारेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको केही साता पनि बित्न पाएको छैन । तिनै सरकारलाई झुक्याएर जनतालाई महँगो दरमा चिनीको कालो व्यापार गर्ने एकजना स्वनामधन्य व्यापारीको प्रतिष्ठा बढाउन यतिबेला प्रम व्यग्र देखिएका छन् । उपभोक्तासँग गहिरो सरोकार राख्ने ‘चिनी काण्ड’बारे यसअघि थुप्रै समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यसमा संलग्न काला बजारियाको नाम किटेर अखबारका पानामा मात्रै हैन– सार्वभौम संसद्मा समेत चर्चा चलाइएको थियो । तिनै चिनी माफियाका नाइके भनेर अखबार र संसद्मा चर्चा गरिएका एमएस गु्रपका हर्ताकर्ता एवं चिनी व्यापारी शशीकान्त अग्रवालको अनुरोधमा बाहिरबाट आयात हुने चिनीमा ठाडै रोक लगाएका ओलीले केही दिनअघिको एउटा कार्यक्रममा व्यापारीले ६३ रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने चिनीको मूल्यमा कालो बजारी गर्दै एक सय १० सम्म पु¥याएको बताएका थिए ।
उसो त कुनै मेसोमा शशीकान्तले झुक्याएको हो भने त्यो निर्देशन सच्याउन ओलीलाई कुनै आइतवार थिएन । तर उनले त्यस विषयलाई कारवाहीको दायरामा पार्न किन आवश्यक ठानेनन् भन्ने रहस्य भने अहिले आएर खुल्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार गत वैशाख १ गतेबाट सञ्चालित एमएस गु्रपको मुख्य लगानी रहेको नक्सालस्थित होटल म्यारियटको औपचारिक उद्घाटन नै ओलीबाट हुने भएको छ । स्वयं शशीकान्तकै शब्दमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानीमा खुलेको उक्त होटलमा चार अर्ब बैंकहरू र एक अर्ब शशीकान्तको लगानी छ । शशीकान्तनिकट स्रोतले बताएअनुसार, उक्त होटलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै गराउन यतिबेला शशीकान्त दौडधुपमा छन् ।
स्रोतका अनुसार यसका लागि प्रमनिवास बालुवाटारबाट उनले गुलियो वचनसमेत पाइसकेका छन् ।
देशमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको भन्दा माफियाको बोलवाला चल्छ । दुई साताअघि नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए– ‘हाम्रा चिनी व्यवसायीले सरकारलाई ढाँटेर दुई वर्षसम्म पुग्ने चिनी मौज्दात छ, भारतबाट आयातित चिनीले हाम्रो चिनी बिक्न सकेन, समस्यामा प¥यौं भनेर गुनासो गरेकै कारण सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो तर, चिनी आयातमा रोक लगाएपछि मूल्य बढाएर किलोमै एक सय १० रुपैयाँसम्म पु¥याइयो । व्यवसायीले किसानलाई उखुको मूल्य पनि दिएनन्, चाडबाडको बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाए ।’
सबैभन्दा बढी चिनीको खपत हुने दसैंतिहारताका उपभोक्ता चिनीको चर्को मारमा परे तर उद्योगीले सरकारसँगको प्रतिबद्धताअनुरूप उखु किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकमसमेत नदिएर धेरै मर्कामा पारेका थिए । शशीकान्तका दबावमा भएको सरकारको उक्त निर्णयकै कारण व्यापारीलाई एकलौटी लुट्ने छुट प्राप्त भयो र लुटिनेमा जनता परे अर्थात् चिनीमा एकाधिकार जमाउँदै आएका शशीकान्त र सोही गिरोहले जनता लुट्नका लागि सरकारबाटै पञ्जापत्र पाएको थियो ।
प्रमको ठाडो आदेशबाट चिनी आयातमा लागेको परिमाणात्मक बन्देजकै कारण व्यापारी चिनीको व्यापारमा लुट मच्चाउन सफल भएका थिए । प्रमले २०७५ भदौ ३१ गते ठाडो आदेश जारी गरे– ‘आजका मितिबाट आयातित चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनू ।’ त्यही मितिदेखि नेपालमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज कायमै छ । फलस्वरूप दसैंतिहारलगायत चाडबाडका अवसरमा उपभोक्ता महँगो चिनीको मारमा सेकिए र त्यो क्रम आजपर्यन्त जारी छ ।
त्यतिबेलै चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको पृष्ठभूमिमा झन्डै एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको चर्चाले समेत स्थान पाएको थियो । सरकारले लगाएको यो परिमाणात्मक बन्देजका सम्बन्धमा संसद््का सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा समेत थुप्रै पटक बहस भए । लेखा समितिले त सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । अहिले उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गर्दै छ । संसदीय समितिले आफ्नो छानबिन निष्कर्ष राख्दै चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रति किलो ६३ रुपैंयाँ कायम हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफ्नो स्वभावबमोजिम नै समितिद्वारा निर्धा्रित मूल्य कायम गर्न आफू नसक्ने भएकाले जसले सक्छ उसैले गर्नु भन्ने ओठे जवाफ दिएका थिए ।
समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले समितिकै बैठकमा, चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजका पछाडि चिनी माफियाको एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको खर्चबर्च नै प्रमुख कारक रहेको आरोपसमेत लगाएका थिए । यसैबीच राजस्वका सम्बन्धित निकायले एमएस गु्रपका लगानी र स्रोतप्रति निगरानी बढाएको छ ।
विमर्श साप्ताहिकमा पत्रकार कृष्ण पोखरेलको समाचार विश्लेषण अनुसार, आन्तरिक राजस्व विभागस्रोतका अनुसार, गु्रपले शक्तिकेन्द्रको आडमा ठूलै बदमासी गरेको छिद्र भेटिएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान थालिएको हो ।