प्रेस स्वतन्त्रता र ‘बयलगाडा गणतन्त्र’

२०७६ बैशाख ५ बिहीबार १२:५६:०० मा प्रकाशित

सरकार किन प्रेससँग तर्सिरहेको छ ? तर्सिएको होईन भने किन एकपछि अर्को गर्दै पत्रकारविरुध्द वर्षिरहेको छ  त ? अहिले सरकार र प्रेसको सम्बन्धलाई लिएर पत्रकारहरुवीच यस्तो चर्चा चलिरहेको छ । पत्रकार मात्र होईन सर्वसाधारण नागरिक पनि पत्रकारहरुमाथि सरकारको रवैया देखेर छक्क परेको देखिन्छ । वास्तवमा लोकतान्त्रिक सरकार व्यवसायिक प्रेससँग तर्सिनु र बिनाकारण वर्षिनु नपर्ने हो । 

संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरेको छ भने सरकार चलाईरहेको राजनीतिक दल पनि यही संविधान अन्तर्गत रहेको छ । सत्तारुढ दलमात्र होईन प्रमुख प्रतिपक्ष समेत सबै राजनीतिक दलहरु सैध्दान्तिक रुपमै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षपाती मानिन्छन् । उनीहरुको दस्तावेज र घोषणा पत्रले यही भन्छन् । तर सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भने आफ्नो मान्यता विपरित प्रेसमाथि थिचोमिचो र दमन कै शैलीको व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ ।

 प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफैं पनि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर हुन् भनेर पत्रकार समुदायले विश्वास गर्दै आएको छ । उनको सार्वजनिक मान्यतामा यता आएर किन र कसरी विचलन आएको हो बुझ्न सकिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यतामा विचलन नआएको भए ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार यसरी  कालीदास मार्गबाट अघि बढिरहेको हुने थिएन । सरकार कुन राजनीतिक धरातल र मतमा उभिएको छ । यो बहसको अर्कै बिषय हो । तर जुन पध्दतिमा उ चलिरहेको  छ,त्यो पध्दतिको जग निर्माणमा नेपाली प्रेसको पनि योगदान छ भन्ने कुरा कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सनु नपर्ने हो ।

जनआन्दोलन र गणतन्त्रका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको मान्यता के थियो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । अहिले त्यतातिर नजाऔं । ‘बयलगाडा गणतन्त्र’ का भाष्यकार ओलीले त्यसकै जगमा दुइ–दुइपटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा आशन जमाईसकेको अवस्थामा पुराना कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक पनि छैन । नेपाली प्रेस यसलाई विस्मृतिमा राख्न चाहन्छ । तर यसको अर्थ यो होईन कि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारका तर्फबाट आईपर्ने नियोजित दख्खल पनि पत्रकारहरुले वास्ता गर्ने छैनन्, हाँसी हाँसी बिर्सने छन् । 

लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको पुनर्वहाली र प्रवध्र्दनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको नेपाली प्रेस विरुध्द सरकार किन सत्ता अहंकारको घन ठोकिरहेको छ । एक होईन अनेक घन प्रेसको टाउकामा बज्रिसकेको छ । यसको कुनै गतिलो र पत्यारलाग्दो कारण छैन जसले गर्दा प्रेसमाथि निरन्तर घन ठोकिएको छ ।

हालैको घटनामा पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई सरकारले समात्यो । उनको व्यवसायिक दोष थियो भने त्यसको निराकरण गर्ने अरु नै वैकल्पिक व्यवस्थाहरु छन् । पत्रकारलाई मनपरी गर्ने छुट छैन र हुनु पनि हुँदैन । सरकारलाई पनि मनपरी कानूनको दुरुपयोग गर्ने छुट छैन,गर्न पाईँदैन र मिल्दैन । आफू अनुकूल कानूनको व्याख्या गरेर प्रेसको गला थिच्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । सरकारले साईबर कानूनको दुरुपयोग गरेको छ, कानूनको दुरुपयोग गर्नु एक किसिमको अपराध कर्म नै हो । ओली सरकारले यो कर्म गरिसकेको छ । होइन भने समाचार लेखेको कसूरमा पत्रकारलाई कुनै अपराधीलाई झैं गिरफ्तार गरेर रमिता देखाउन आवश्यक थिएन । सरकारले रमिता देखाउन चाह्यो र आफैं नांगियो । 
ओली सरकार यताका दिनहरुमा आएर विशेषगरी अनलाईन मिडियाप्रति निकै पूर्वाग्रही र आक्रामक देखिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको शिशुवैंसे चालढाल हेर्दा उनी प्रेसमैत्री देखिएनन् ।

लोकतान्त्रिक सरकारले व्यावसायिक प्रेससँग शाहीकालको जस्तो ‘टंक ढकाल प्रवृत्ति’ को व्यवहार गर्नु उचित होईन । तर प्रेसलाई जिस्क्याउनु मन्त्रीको ‘हवि’ जस्तो देखिँदै छ । प्रेसलाई अनावश्यक रुपमा चलाएर बिच्क्याउने मन्त्रीको रहर बिस्तारै सरकारलाई नै महंगो पर्न सक्छ । पार्टीकै सही उनी पनि पत्रकारिताकै पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् भन्ने पत्रकारिता समुदायले मान्दै आएको थियो । तर दिनदिनैका घटनाले के प्रष्ट हुँदै गएको छ भने उनी दुइतिर धार भएको तरबार चलाईरहेका छन्,जसले सरकारको आलोचना गर्ने प्रेस कतै पनि उभिन नसकोस् । सरकारको व्यवसायिक प्रेस विरोधी कृत्यले यही निष्कर्ष निकाल्न वाध्य भएको छ प्रेस समुदाय । 

पत्रकारितामा समस्याहरु छन् । तिनको समाधान गर्न सकिन्छ र आवश्यक पनि छ । यो काम नियन्त्रणको बाटो हिँडेर समाधान हुनसक्दैन । प्रेसलाई मर्यादित बनाउनु आवश्यक छ तर नियन्त्रण गरेर होईन । पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारले कुनैपनि सत्ताले प्रेसलाई मित्र बनाउन सक्दैन, यो कहिल्यै पनि सम्भव छैन । यदि दमन गरेर तर्साएर प्रेसलाई कज्याउन सकिन्थ्यो भने निरंकुश शाही सत्ताले पनि प्रयाश नगरेको कहाँ हो र ! अहिले सत्तामा रहेका नेताहरुले इतिहासतिर पनि फर्के हेर्ने हो कि !

सरकार त यसै पनि प्रेसलाई आफ्नो ठानीरहेको छैन भन्ने उदाहरणहरु प्रशस्तै प्रस्तुत भैसकेका छन् । जननिर्वाचित संसद र त्यसका सदस्यहरु समेत प्रेसमाथि भैरहेको दुव्र्यवहारप्रति रमिते देखिनु खेदजनक बिषय हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस होस् वा अरु कुनै दल प्रेस स्वतन्त्रताको बिषयमा विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हिजो संकटका दिनहरुमा सबै दल सतहबाट हराउँदा उनीहरुलाई प्रकाशमा आउने वातावरण त प्रेस जगतले समेत बनाएको हो भन्ने कुरा यति चाँडै बिर्सिसके भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि त्यो निकट इतिहास सम्झना हुन्छ भने सिंगो संसदले प्रेसको पीरमर्का र उठिरहेको आवाज सुन्नुपर्छ सुन्नसक्नुपर्छ । 

त्यसैगरी पत्रकारका दलीय संगठनका त आआफ्ना प्राविधिक सीमाहरु होलान् जसले उनीहरुलाई विवेकको भाषा बोल्न असजिलो हुनसक्छ । तर व्यवसायिक छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेसलाई संकट परिरहेको बेला मुखमा दही जमाएर बसिरहनु हुँदैन । महासंघको शिथिलताले पत्रकारहरुलाई दुखी बनाएको अवस्था आउनु हुँदैन ।  यदि यसो भयो भने सरकारले प्रेसलाई अरु दमन गर्न सजिलो भर्याङ पाउने छ । महासंघ नेतृत्वले तपसिलका बिषयमा रुमल्लिनु भन्दा अभिभावकीय दायित्वलाई प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नु अहिलेलाई बुध्दिमानी हुने छ । 

                        (फायल तस्बिर: पहिलोपटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि प्रशन्न मुद्रामा प्रधानमन्त्री ओली ।)

      

ताजा खबर