नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली कार्यकारीका रूपमा स्थापित गरेको छ । दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान स्थिरताका लागि हो, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेहिताप्रति आँखा चिम्लिन सजिलोका लागि होइन ।  

हामीले अंगीकार गरेको बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो । मन्त्रीहरू उसका सहयोगीमात्रै हुन्, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका विपक्षमा बोल्ने वा मतदान गर्ने सुविधा मन्त्रीलाई हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका काममा हस्तक्षेप गरे भन्नुको केही पनि अर्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्त नबुझे पदत्याग गर्नेबाहेक अर्को सुविधा मन्त्रीलाई हुँदैन । 

हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संविधानको व्यवस्था र संविधाअनुकूल बनेका कानुनअनुसार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्छन् । 

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सरकार÷सत्ता बहुमतका आधारमा चलाउँछ । हाम्रो संविधानअनुसार दुई तिहाई बहुमत प्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त सुविधा हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुविधाजनक एकल बहुमतमा त छँदैछन्, दुई तिहाइको अतिरिक्त सुविधामा पनि छन् । 

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । उत्तरदायी हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनअनुसार काम गरेको छ भन्ने विश्वास संसदलाई हुनु हो र प्रश्न उठेको अवस्थामा विश्वास दिलाउनु हो । संसद भनेको सत्ताको बहुमतमात्रै होइन । उत्तरदायित्वमा छलकपट सोझै अनुत्तरदायी व्यवहार हो । 

माथि भनियो, हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पूरापूर अंगीकार गरेको छ । तीनवटै अंग र राज्यका सबै निकायहरूले संविधानअनुसार र संविधानअनुकूल बनेका ऐनअनुसार काम गरेको हुनुपर्छ । 

एउटा प्रश्न: ऐनले संविधान मिच्न थाल्यो भने के हुन्छ ? 

हाम्रो संविधानले भन्छ– ऐनको कुनै व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भने बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । 

अर्को प्रश्न: एकल बहुमत र दुई तिहाइको अतिरिक्त सुविधालाई प्रधानमन्त्रीले सत्ताको अतिरिक्त बल सम्झेर शासन चलाउन थाले भने के हुन्छ ? 
यी प्रश्नहरूको विधिशास्त्रीय निरूपण आवश्यक भएको छ । 

एउटा दृष्टान्त हेरौँ ।

प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ । यो विधेयकमा नेपाली ‘सेनाको उपयोग र परिचालन’ शीर्षकअन्तर्गत एउटा उपदफामा ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान विवादमा परेको छ । 

यस्तो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै सेना परिचालन गर्ने असीमित अधिकार दिएकोले त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । विवादको कारण यही आशंका हो । उक्त विधेयकको तृतर्फी (चौतर्फी होइन)  विरोध भएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र सेनापति सदस्य रहन्छन् । कुल सात जनामा मुख्य सचिव र सेनापतिबाहेक सबै मन्त्रिपरिषदकै सदस्य हुन् । मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषदै अंग हो । 

सुरक्षा परिषदको बैठकमा यी सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका विपक्षमा उभिने सम्भावना लगभग शुन्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको निर्णय सुरक्षा परिषदबाटै गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा फरक मत राख्ने सदस्य को होला ? सेनापतिबाट मात्रै सम्भव छ । सेनापतिको असहमति रहे प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुनेछैन । 

परिषद बैठकमा अध्यक्षसहित पाँच जना उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा कल्पना गरिएझैँ तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा केही सदस्यहरू उपस्थित हुन नसकेर गणपुरक संख्या नपुग्ने सम्भावना हुनसक्ला । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गराउने प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त सोच देखिन्छ । किनभने, मन्त्रिपरिषदमा गणपुरक संख्या बाधक बन्दैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही अतिरिक्त सुविधा खोजेका हुन सक्छन् । 

जुन जुन अवस्थामा सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था संविधानमा छ, त्यो अवस्था सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नै असम्भव हुने गरी निमेषभरमा विकसित हुँदैन । अनि, सुरक्षा परिषद बस्न सम्भव नहुने तर मन्त्रिपरिषद बस्न सक्ने अवस्थाको कल्पना अस्वाभाविक र निकै अनौठो छ । केवल सरकारको विरोधका लागि अस्वाभाविक र अनौठो देखिएको होइन । 

अवकाशप्राप्त सहायक रथि केशरबहादुर भण्डारीले प्रधानसेनापतिलाई छलेर सेना परिचालनको निर्णय गर्ने मनसाय त होइन भन्ने शंका प्रकट गरेका छन् (कान्तिपुर दैनिक, ११ चैत, २०७५) ।

सुरक्षापरिषदको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भयो भनेर मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गराउने व्यवस्थामा सेनापतिलाई छल्न खोजिएको होइन भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।  

विधेयकमा कल्पना गरिएझैँ सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नै असम्भव हुने गरी साँच्चै ठूलो संकट आइलाग्न सक्छ भन्ने कुनै अवस्था हाम्रा कल्पानशील प्रधानमन्त्रीले देखेका हुन् भने ऐनमै प्रष्ट पार्न किन आपत्ति !

संविधानले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा’ हुने प्रावधान छ । 

सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था कल्पना गरेर मन्त्रिपरिषदतिर लैजाने प्रावधानले संवैधानिक व्यवस्था खण्डित गर्छ । अर्थात संविधानभन्दा माथि ऐन हुन्छ । 

सेनापरिचालनमा सेनापतिलाई छल्न खोजेको होइन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वासमा लिँदैनन् भने उनको नियतमा खोट देख्न पाइन्छ, सुरक्षा परिषद बैठक असम्भव देख्नेहरूलाई जतिसुकै चित्त नबुझोस् । 

दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ तर संविधानको व्यवस्था खण्डित गर्न सक्दैन । संविधानमाथि ऐन हुँदैन । 

सुरक्षा परिषदको संरचनामा सेना परिचालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषद एकै हो, के सुरक्षा परिषद के मन्त्रिपरिषद । 

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली कार्यकारी बनाएकै छ । शक्तिको प्रयोग निरपेक्ष हुँदैन, जति बढी शक्तिशाली उति नै बढी उत्तरदायित्व ।  

तैपनि सुरक्षा परिषदको बैठक असम्भव हुने अवस्था कल्पना गर्छन् भने सेनापति छल्ने खोटो नियत देख्न राजनीति र सुरक्षाका शास्त्र पल्टाउनै  पर्दैन । 

तब, प्रधानमन्त्रीले आफूमा निहित सेनापरिचालनको अतिरिक्त सुविधा दुरुपयोग गर्न के बेर भनेर प्रश्न उठाउन किन नपाउने ? 
अर्को एउटा दृष्टान्त हेरौँ ।

संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन    भएनन् । अस्वीकृत पनि भएनन् तर उनी नियुक्त भए । 

सुनुवाइ हुनुपर्ने तर अनुमोदन नभए पनि हुने नियमावलीको व्यवस्था आधारभूतरूपमै गलत छ । नियमावलीले ४५ दिनभित्र अस्वीकृत नभए नियुक्ति लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृतिको निर्णय नगरे अनुमोदन सरह, व्यक्तिका बारे जतिसुकै ठूलो प्रश्न उठेको किन नहोस् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरी ४५ दिन गुजारे पनि हुने अनि अनुमोदन नभई नियुक्ति हुने अवस्था जवाफदेहिताको अन्त्य हो । लोकतन्त्रमा प्रश्नहरू छाडेर अगाडि जाने सुविधा हुँदैन, जानु लोकतन्त्र होइन निरंकुशता हो । 

सिफारिस भएको व्यक्तिका विषयमा कुनै उठ्दैमा ऊ गलत भइहाल्यो, अयोग्य भइहाल्यो भन्ने होइन । संविधानको कुनै अंगमा पुगेको उजुरी, प्रश्न सार्वजनिक वस्तु हुन्छ । प्रश्न गलत छ, उजुरी/आरोप मिथ्या छ भने पनि गलत र मिथ्या सावित गरेको हुनुपर्छ । 

छानविन गरेको हुनुपर्छ । छानविनले अतिरिक्त समय माग गर्छ । नियमावलीले तोके ४५ दिन अपुग हुन सक्छ । सुनुवाइ र छानविनको भेद छुट्टिन आवश्यक भएको छ । 

होइन भने संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीका लागि सूचना जारी नगरेकै राम्रो, उजुरी नलिएकै राम्रो । लिएको उजुरीप्रति सुनुवाइ समितिको उत्तरदायित्व हुँदैन ? हुनैपर्छ । 

संवैधानिक परिषदतिर हेरौँ । 

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । विपक्षी नेता अनुपस्थित रहेको एउटा बैठकले पाँच वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो । यस्तै अर्को एउटा बैठकले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त सिफारिस ग¥यो ।

 संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहनुको अर्थ हो फरक मतको प्रतिनिधित्व, संवैधानिक नियुक्तिमा साझा उत्तरदायित्व । संवैधानिक परिषदले पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ । त्यहाँ पनि गणपुरक संख्या हुन्छ । 

कुरा गणपुरक भयो कि भएन भन्ने होइन, संस्थागत प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भन्ने हो । संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता गणपुरक व्यक्ति होइन, संस्था हो, संस्थाको प्रतिनिधि हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानसेनापति गणपुरक होइन, संस्था हो, संस्थाको प्रतिनिधि हो । 

संविधान अक्षरमात्रै होइन । त्यसैले भन्ने गरिएको हो– संविधानको अक्षर भावना ।