क्रान्तिको नाममा भ्रान्तिको भुँवरीमा विप्लव

परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा कतिपय मानिस बत्तिएर कहाँबाट कहाँ पुग्छन् भन्ने कुराको कुनै ठेगान हुँदैन । राजनीतिक वृत्तमा विप्लवको नामले चिनाउन चाहने नेत्रविक्रम चन्दको हालत आज त्यस्तै हुँदैछ । 

विप्लव माओवादी आन्दोलनले जन्माएका एक जना आश लाग्दा नेता थिए । जनयुद्ध कालमा उनले पार्टीभित्र महìवपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए तर तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी त्यसमा सहमत हुन सकेनन् र त्यसै बेलादेखि उनको बत्तिने क्रम शुरु भयो । उनीहरू पहिले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीबाट अलग भए र बेग्लै समूह बनाएर गतिविधि गर्न थाले तर त्यहाँ पनि उनी धेरै समय अड्न सकेनन् र छुट्टिएर नेकपाकै नाममा अलग गतिविधि गर्न थाले । शुरुमा राजनीतिक प्रकृतिका प्रचारात्मक कामहरू गर्दै अगाडि बढेको त्यो समूह बिस्तारै जबर्जस्ती चन्दा असुलीतिर केन्द्रित हुन थाल्यो ।

चन्दा नदिएकै झोकमा त्यसले गएको फागुन १० गते ललितपुर, काठमाडौँ, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, जाजरकोट, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका टावरमा विष्फोट र आगजनी ग¥यो । ‘एकीकृत क्रान्ति’को नाममा उनीहरूले गरिरहेका निर्दोष मानिसको हत्या, वम विष्फोट, आगजनी, चन्दा असुली, अपहरण, भौतिक पूर्वाधारको तोडफोडजस्ता उग्र र अराजक गतिविधिको क्रान्तिसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । यस्ता क्रियाकलापहरू फगत पैसा बटुल्ने उद्देश्यले गरेको देखिन्छ । क्रान्ति कसैको मनोगत चाहनाले प्रकट हुने कुरा होइन । यो हरेक देशको वस्तुगत अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । 

हाम्रा अग्रजले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा मुलतः दुईटा सपना देखेका थिए । पहिलो, अधिकार सम्पन्न जनता र दोस्रो, समृद्ध मुलुक । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सङ्घर्षमा हामीले छ दशकभन्दा लामो लडाइँ लडेका छाँै । निरङ्कुश सामन्ती शासक विरुद्धको लामो लडाइँमा कहिले हामी शान्तिपूर्ण रूपमा भिडेका छौँ भने कहिले हतियार उठाएर लडेका छौँ । तत्कालीन नेकपा धारको नेतृत्वमा भएको २०२८ सालको झापा विद्रोह, तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ सालबाट शुरु भएको जनयुद्ध र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको ओखलढुङ्गा काण्ड सामन्ती सत्ताविरुद्ध गरिएका सशस्त्र सङ्घर्षका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । प्रतिक्रियावादी शासकले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका सबै बाटा बन्द गरिदिएको अवस्थामा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन त्यसबेला हतियार उठाउनु जायज थियो तर आज जति बेला विप्लवहरू सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा गर्दैछन्, त्यतिबेला मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा अभूतपूर्व परिवर्तन भइसकेको छ ।

छ दशकभन्दा लामो सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षले देशमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजतन्त्र समाप्त भएको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको अधिकारलाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउने उद्देश्यले सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरिएको छ । मुलुकको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी प्रणाली लागू गरिएको छ र सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा यी सम्पूर्ण उपलब्धि नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । 

अब कसैले पनि आफ्नो अधिकारका लागि हतियार उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रा यी उपलब्धि नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सेली क्रान्ति, रुसी अक्टोबर क्रान्ति र चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिभन्दा कम महìवका छैनन् । यी उपलब्धिलाई अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिको दिशामा निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने समाजवादसम्म पुग्ने बाटो खुल्ला भएको छ । हाम्रा अग्रजहरूले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जुन सपना देख्नुभएको थियो त्यो पूरा भएको छ । 

अब हाम्रो काँधमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अग्रजले देखेको अर्को सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । यो अर्को जिम्मेवारी झन् गहन र दूरगामी महìवको छ । यसलाई पूरा गर्ने आधार तयार गर्नका निम्ति मुलुकका दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर बलियो शक्ति निर्माण गरिएको छ । गएको आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर जनताले एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीलाई मुलुकको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएका छन् । मुलुकका तीनवटै तहका सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चश्व स्थापित भएको छ । लोकप्रिय मतको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीले यति बलियो हैसियत प्राप्त गर्ने कुरा नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, विश्वकै इतिहासमा एउटा नवीनतम परिघटना भएको छ । यो सफलता संसार भरका प्रगतिशील शक्तिहरूका निम्ति अत्यन्त खुशी र गर्वको कुरा हो ।

नेपालका कम्युनिस्टका सामु अहिले जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो पटक–पटक दोहोरिएर नआउन पनि सक्छ । यस्तो ऐतिहासिक अवसरलाई हामीले कुनै पनि हालतमा गुम्न दिनुहँुदैन । यसलाई मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानमा पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको काँधमा आउनु पनि एउटा सुखद् संयोग हो । मुलुकको समृद्धिको अभियानमा तुलनात्मक रूपले सक्षम नेतृत्व क्षमता उहाँले अघिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा नै देखाइ सक्नुभएको छ । 

कम्युनिस्टका सामु यस्तो ऐतिहासिक अवसर पैदा भएको बेलामा विप्लवहरूले गर्ने भनेको क्रान्ति केका लागि र कसका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मुलुकमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनप्रति वैरभाव राख्ने र मौका पर्दा यसलाई उल्टाउन चाहने तìवहरू पनि यहाँ छँदैछन् । त्यस्ता तìवहरूले विप्लवको तथाकथित क्रान्तिलाई सजिलै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार नबनाउलान् भन्न सकिन्न । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्ने प्रतिगामी शक्तिदेखि लिएर सरकारले गरेका हरेक कामको विरोध गर्ने सदाबहार प्रतिपक्षले एकै स्वरमा विप्लवहरूका गतिविधिमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई विरोध गर्नुले थप आशङ्का जन्माएको छ । 

बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले सिद्धान्तको कुरा उठाएर सीके राउतलाई काखा र विप्लवहरूलाई पाखा भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुको पनि कुनै तुक देखिँदैन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई स्वीकार गर्छु, विखण्डनको राजनीति छोड्छु, संविधानलाई स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउँछु भन्नेहरूलाई लखेट्नुपर्छ अनि संविधान पनि मान्दिन, सरकारविरुद्ध हतियार उठाउँछु, समानान्तर सत्ता चलाउँछु भन्नेहरूलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने विचार कत्तिको न्यायसङ्गत हुन्छ ? सबैले ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ । 

जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । विप्लवहरूले तथाकथित क्रान्तिको नाममा आतङ्ककारी शैलीमा आपराधिक र विध्वंसात्मक गतिविधि तीव्र बनाउन थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । जहाँसम्म सरकारले वार्ताका लागि पहल नै नगरी विप्लव समूहका गतिविधिमाथि रोक लगायो भनी गरिएको आलोचना छ, त्यो पनि तथ्यसङ्गत कुरा होइन । सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको र त्यसले सबै असन्तुष्ट समूहलाई वार्ताका लागि खुल्ला रूपमा आह्वान गरेको कुरा जगजाहेर छ । विप्लव समूहलाई पनि त्यसले वार्ताका लागि निकै प्रयास गरेकै हो तर उग्रवामपन्थी अहंकारवादले ग्रसित विप्लव समूहले त्यसलाई वास्तै नगरेपछि सरकारले बाध्य भएर त्यसका अराजक र उग्रवादी क्रियाकलापमाथि रोक लगाएको हो तर यति हुँदाहँुदै पनि सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताको ढोका भने खुल्लै राखेको छ ।

यस्ता अतिवादी समूहलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन ‘स्टिक एण्ड क्यारोट’को नीति अर्थात् वार्ता र प्रशासनिक उपाय दुवै सँगसँगै अपनाउनु पर्छ । सरकारले विप्लव समूहलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सही नीति अवलम्बन गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले विप्लव समूहलाई वार्ताको टेबुलमा आउन पटकपटक आग्रह गर्नुभएको छ । उनीहरूले पनि देश, जनता र लोकतन्त्रको हितमा सोच्ने हो भने वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।

(नेकपाका नेता युवराज कार्कीको आजको गोरखापत्र दैनिकबाट प्रकाशित लेख)