आफ्नै निर्णयको घेराबन्दीमा पर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारमाथि आफ्नै दलभित्रबाट पार्टी पद्धति उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाएको आरोप लाग्न थालेको छ । आरोप नयाँ हैन तर पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट सम्पन्न भएका राष्ट्रिय राजनीतिमै असर पुग्ने खालका दुईवटा निर्णयले भने सरकार यतिबेला चौतर्फी आक्रमणमा परेको छ ।
सरकारले गत शुक्रवार स्वतन्त्र मधेसको नारा दिंदै देश टुक्र्याउने अभीष्टका साथ तराईका विभिन्न भागमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न सीके राउतसँग एघार बुँदे सहमति गरेको थियो भने लगत्तै गत मंगलवार जनयुद्धलाई निरन्तरता दिने भन्दै विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थियो । सरकार आफ्ना यिनै निर्णयका कारण विपक्षीबाट मात्रै हैन– सत्तारुढ दलभित्रै बाटो आलोचित हुने अवस्थामा आईपुगेको हो । सरकारका यि कदम स्वेच्छाचारी भएको बताउँदै सत्तापक्ष बाटै सरकारले गरेका निर्णय दलको कुनै पनि तहमा छलफल नै नचलाई प्रधानमन्त्रीले दललाई गौण बनाएको आरोप लगाईन थालिएको छ ।
राउतसँगको सम्झौताका कारण दलभित्रै चरम असन्तुष्टि बढिरहेकै बेला सरकारले चन्दनेतृत्वको माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घटनाले भने आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताले बताउन थालेका छन् । यसै मेसोमा गत बुधवार सरकारको कार्यशैलीप्रति रुष्ट दलका शीर्ष नेता अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम तथा दलकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा सरकारले लिएका निर्णय गलत भएको विषयमा राम्रै बहस चलाइएको थियो । बैठकमा उपस्थित सबैजसो नेताले प्रचण्डमाथि सचिवालयको बैठक डाकेर सरकारले गरेका यी निर्णयबारे सचिवालय बैठकमा गम्भीर बहस चलाउनका लागि पहल गर्न दबाव दिनुभएको थियो । यद्यपि प्रचण्डनिकट स्रोतले बताएअनुसार चन्दको संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा प्रम केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति भने भएको हो ।
तर राउतसँगको सहमति र त्यसपछिका घटनामा भने प्रचण्डलाई प्रमले फड्के किनाराको साक्षीमात्रै बनाएपछि भने प्रचण्डमा केही झिनो असन्तुष्टि रहेको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्डनिकट स्रोतले बताएअनुसार, यतिबेला प्रचण्डसामु ओलीले ल्याउने कुनै पनि प्रस्ताव स्विकार्नुको विकल्प देखिंदैन । यसैले पनि उहाँ यतिबेला नेकपा भित्रका नेतामै सबैभन्दा निरीह नेताका रूपमा देखिन थाल्नुभएको छ । तर स्रोतले प्रचण्ड निरीह बन्दै जानुका पछाडिका कारण भने बताउन चाहेन । उसले यतिमात्रै बतायो– ‘हेर्दै जानुहोस्, समय आएपछि सबै कुरा खुल्दै जाने छ ।’
मंगलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चन्दमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राख्नासाथ यस विषयमा पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीले प्रतिबन्धको निर्णय आत्मघाती हुन सक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । यसरी विरोध जनाउने मन्त्रीमा ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र खानेपानी मन्त्री विना मगर हुनुहुन्थ्यो । प्रतिबन्धको निर्णय लिनुअघि एकपटक राजनैतिक सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था रहँदा रहँदै प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई द्वन्द्वतिर घचेट्न नहुने राय प्रस्तावप्रति असहमत मन्त्रीहरुले सुझाएका थिए ।
सरकारले चन्दमाथि लगाएको उक्त प्रतिबन्धको निर्णयलाई लिएर नेकपा दलका शीर्ष नेताको बैठकले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रचण्डसहितका नेताको सो बैठकमा दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले, पार्टी एकीकरणको १० महिना पुग्न लाग्दासमेत सांगठनिक एकताले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सयौं कार्यकर्ता जिम्मेवारीहीन बनेका छन् । पार्टी एकीकरणको कार्यभार पूरा नभएर कार्यकर्ता नै अन्यौलमा रहेको अवस्थामा सरकारबाट चन्दनेतृत्वको माओवादीलाई प्रतिबन्धलगायतका कतिपय विवादास्पद प्रकृतिका गम्भीर निर्णय भएका छन् । यो भनेको दुःखद र हानिकारक अवस्था हो । यसले पार्टी भित्रै अन्यौल सिर्जना भएकाले तत्काल यी विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ र त्यसका लागि सचिवालय बैठक राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । श्रेष्ठका धारणाप्रति बैठकमा सहभागी नेपाल, खनाल र गौतमले सहमति जनाएका थिए ।
चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्नखाले प्रतिक्रिया आएका छन् । तर पक्षमा आएका प्रतिक्रियाको तुलनामा प्रतिबन्धका विपक्षमा आएका प्रतिक्रियाका कारण यतिबेला सरकार अप्ठेरोमा पर्दै गएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । यस प्रसंगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमै मत विभाजन देखिएको छ । यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिबन्धलाई उचित ठह¥याउँदै गर्दा दलमा उनी पक्षधर भनेर चिनिने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत धेरैजसो नेताले भने सरकारको उक्त निर्णयको धज्जी उडाएका छन् । काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले, कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले अर्को वामपन्थीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने सामथ्र्य देखाउन नसकेको बताउँदै सरकारमा शासकीय नेतृत्वको अभाव रहेको बताएका छन् ।
पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले चन्दलाई राजनैतिक सहमतिका आधारमा शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनुपर्नेमा बलमिच्याईं गरेकोमा समेत विरोध जनाएका छन् । उता सभापति देउवाले भने चन्दमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको समर्थन जनाएकै कारण यतिबेला काँग्रेस भित्रै पनि कसलाई पत्याउने भन्ने अन्यौल खडा भएको छ ।
यस्तै वार्ताको पहलै नगरी एक्कासि चन्दमाथि प्रतिबन्ध लगाएकोमा सबैतिरबाट सरकारले आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई लिएर संसद्मा भएको बहसमा स्वयं नेकपाकै कतिपय सांसद खुलेर सरकारी निर्णयको पक्षपोषण गर्न सकिरहेका छैनन् । आज प्रकाशित साप्ताहिक विमर्शले आफ्नो समाचार विश्लेषणमा लेखेको छ: उनीहरुले घुमाउरो पारामा सरकारले राजनैतिक संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्नेमा एक्कासि प्रतिबन्धको निर्णय गरेर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । यसै लहरमा उभिएका प्रतिपक्षले त आफ्नो विरोध गर्ने धर्मलाई निरन्तरता दिने नै भए ।
