नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सकेसम्म चाँडो संसद्मा दर्ता गर्ने र ध्वनि मतले पास गरेर भएपनि लालमोहरका लागि शीतल निवास पठाउने तयारी भैरहेको छ । यसमा विभिन्न कारणले संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गरिएका भएपनि तिनलाई औपचारिकता पुर्याएर किनारा लाउने तयारी पनि सँगसँगै भैरहेको बुझिन्छ ।

नागरिकता विधेयक जे उदेश्यकासाथ संशोधन गर्न कम्मर कसेर काम भैरहेको छ,के यसबारे प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली जानकार छैनन् होला    त ? के यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिएला र ? यदि जानकार छन् भने सबैभन्दा राष्ट्रवादी छवि भएका भनेर स्तुतिगान गरिएका ओली किन नेपालकै अहित हुने काम भैरहँदा पनि मौन देखिन्छन् त ?

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा राखिएका निम्न प्रावधानहरूले के नेपालको हित गर्ला त ? कुनैपनि नेपालीले निधार खुम्च्याएर सोच्नु बिचार गर्नुपर्ने गम्भीर बिषय हो यो ।

जस्तो कि संशोधनका बूँदामा प्रस्ताव गरिएको छ–

१. ०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानले बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

२. ‘बाबुको पहिचान नभएका महिलाका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने ।’

३. नेपालभित्र भेटिएका वेवारिसे बालबालिका सबैले नागरिकता पाउने ।

४. नेपाली नागरिकता लिएर विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने ।

५. विदेशीसँग विवाह गरेर अर्काे देशको नागरिकता नलिएको निवेदन दिएका त्यस्ता महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने ।

६. नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेकि विदेशी महिलाले तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने ।

नागरिकता ऐन संसोधन विधेयकमा राखिएका माथिका प्रावधानहरूको गहिरिएर विष्लेषण गर्नुहोस् र वैदेशिक रोजगारीको नीतिसँग यसलाई जोडेर हेर्नुहोस् ! वैदेशिक रोजगारीको नीति खुकुलो गर्दै जानुको कारण नेपालीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्ने योजना हो । नेपालीहरूलाई निकालेर नेपाललाई आयातित मानिसहरूको भूमि बनाउने र चीनसँग लड्नका लागि विशाल विदेशी सेना निर्माण गर्न साम्राज्यवादी डिजाईनबाट संशोधन विधेयक अघि बढेको छ । 

यो काल्पनिक कुरा होईन । ०६३ सालबाट जन्मको आधारको नागरिकता ऐेन कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रसंघका निकायहरूले तिब्बति शरणार्थीलाई पनि जन्मको नागरिकता दिनु पर्ने कुरा उठाईसकेका छन् । रोहिंगाहरूले नेपाली नागरिकता माग गरेको तथ्य ६ महिना अघि सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यसमा बाबुको पहिचान नभएको र नेपाली भूमिमा भेटिएका बच्चाहरूको प्रावधान जोडेर नेपाललाई नेपालीहरूको हातबाट खोसिंदैछ ।

नेपाली महिलाहरूलाई ब्रिटीश सेनामा भर्ति गर्न दिने भनि भर्खरै बाहिर आएको समाचार पनि यसै दिशामा लक्षित छ । तराईमा धमाधम निर्माण भैरहेका अनाथालयहरूको निर्माण अभियान ती अनाथालयहरूमा कथित वेवारिसेको बहानामा भारतीय बालबालिकाहरूलाई राखेर नेपाली नागरिकता दिलाउने योजनामा केन्द्रित छ । यो विधेयक चीनसँग बढ्दै गएको द्वन्दलाई नेपालबाट कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिको हिस्सा हो । 

०४७ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वका सरकारहरूले भारतीय नागरिकलाई  नागरिकता दिलाउन ४ पटक गरेका निर्णयहरू, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको सुरक्षित अवतरणको सर्तका रूपमा लागु गरिएको जन्मका आधारको नागरिकता ऐन र अहिलेको संशोधन विधेयक सबैलाई हेर्ने हो भने नेपाल समाप्त पार्ने डिजाईन धेरै पहिलेदेखि सुरू भएको प्रष्ट हुन्छ ।  

तसर्थ यतिबेला हरेक नेपालीले यसबारेमा बोल्नु लेख्नु र नेतृत्वमा रहेका सबैलाई झक्झक्याउनु पर्ने बेला आएको छ । आफ्नै देशमा अल्पमतमा पार्ने काम आफैंले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट भैरहँदा पनि हामी चूपचाप बसेर रमिता मात्र हेरिरहन्छौ भने भविष्य सुखद हुनेछैन । त्यसर्थ सबैले सबै तहबाट खबरदारी गर्नुपर्छ । विलम्व नगरौं ।
 

प्रबल भट्टराई
पृथ्वीनगर, झापा ।

यो पनि पढ्न नछुटाऔं-

नेपाल कमजोर बनाउने खतरनाक खेलमा सांसदहरु नै सक्रिय