नेपाल कमजोर बनाउने खतरनाक खेलमा सांसदहरु नै सक्रिय 

 यतिबेला नागरिकता ऐन संशोधन भैरहेको बिषय निकै चर्चामा रहेको पाईन्छ । नेपालीलाई आफ्नै देश नेपालभित्र अल्पमतमा पार्ने कुटिल योजना सहित यो विधेयक संसदमा लगेर हतार हतारमा पारित गराउने खेल भैरहेको पनि बुझिन्छ । तर आश्चर्य लागिरहेको छ,यति धेरै मिडिया,राजनीतिक दलहरु र देशको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न बसेको नेपाली सेना समेत यस्तो गम्भीर बिषयमा मौन बसेका देखिन्छन् ।

आखिर किन ? सबै मौन बसेपनि नेपाली सेनाले यसबिषयमा चासो राखोस् र देशको अहितमा हुने कुनैपनि किसिमका निर्णयहरु सच्याउन,रोक्न र सचेत गराउन भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने लागेर यो संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

अहिले संशोधन गरी राखिन लागेका प्रावधानबाट नेपाली नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कुनैपनि हिसाबले नेपाल र नेपालीको हितमा छैन ।   
यो अराष्ट्रिय गिरोहहरुको निशानामा नेपाली सेनालाई पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र पनि यसमा छिपेको प्रष्ट छ । तसर्थ नेपाली सेना बेलैमा होशियार भै हस्तक्षेप गरोस् । नेपालको राज्य प्रणालीलाई छिन्नभिन्न बनाउन दलको आवरणमा लुकाईएका विदेशी गिरोहहरुको योजना २०६३ सालपछि लगत्तै सुरु भएको छ। राज्यशक्तिको मेरुदण्ड सेना हो भन्ने बुझेका यी गिरोहहरुले पहिलो निशाना नेपालको सेनालाई नै बनाएका थिए।

‘जन्मको आधारको नागरिकता ऐन’ पारित हुनासाथ नेपाली सेनालाई निशाना बनाएर २०६४ सालको फागुनमा दिल्लीले खडा गरेको कथित मधेशवादी मोर्चा र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुका बीचमा काठमाडौंस्थित ईण्डियन दूताबासमा ईण्डियन राजदूतकै उपस्थितिमा यौटा संझौता भएको थियो, जसमा ‘नेपाली सेनामा १० हजार संख्याको अलग्गै मधेशी सैन्य बटालियन निर्माण गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यो कथित सहमति ‘जन्मको आधारमा’ नेपाली नागरिकता लिने ईण्डियनहरुलाई भर्ति गर्ने योजनामा गरिएको थियो। मधेशी आवरणमा ईण्डियन सैन्य बटालियन बनाउने योजना सफल नभएपछि साम्राज्यवादीहरुले पुष्पकमल दाहालको पहिलो कार्यकालमा सेनाभित्र विभाजन ल्याउने योजना बमोजिम दाहाललाई प्रयोग गरे्र ‘कटुवाल काण्ड’ गराए तर यसमा पनि तिनीहरु असफल भए। 

त्यसपछि नेपाली ‘सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने’ स्वर निस्कियो, जसको उद्देश्य सेनालाई जातियतामा विभाजित गर्ने षड्यन्त्र थियो। त्यो षड्यन्त्र पनि तुहिएपछि ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्ने’ हौवा चलाईयो। ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण’को आवरणमा यसलाई अदालत सहित सबै संवैधानिक एवं कर्मचारी निकायहरु जस्तै गरी दलिय कोटामा बाँडफाँड गर्ने विदेशी गिरोहहरुको कुनियत पनि पूरा भएन। यी अपराधिक योजनाहरुका पहलकर्ता बाबुराम र पुष्पकमल दाहाल तथा मतियारहरु सबै संसदवादी गिरोहहरु थिए। नेपाली सेनामाथिको आक्रमणको कोणबाट अहिलेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक’ अझ बढि खतरनाक छ। यो सेनामाथि आक्रमण गर्ने पहिलेका असफलताहरुलाई मध्येनजर राखेर चालिएको कदम हो।

 लैङ्गिक समानताका बहानामा नेपाली चेलिहरुलाई विदेशी बच्चा जन्माउने कारखानाका रुपमा परिणत गरेर, आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन पाउनु पर्ने भन्दै विदेशमा गर्भधारण गर्नेहरुका सन्तानलाई नागरिकता दिलाएर, नेपालमा भेटिएको बहानामा ईण्डियन बच्चाहरुलाई ल्याएर, बिहार र यूपीका महिलाहरुलाई नेपालका अस्पतालमा बच्चा जन्माउन लगाई जन्म दर्ता गराएर नेपाल कब्जा गराउने कुरा मात्र विधेयकमा छैन, यो भन्दा खतरनाक कुरा छ– जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रताव।

अराष्ट्रिय तत्वहरुको यो प्रावधानको मूख्य अर्थ हो– वास्तविक नेपाली र आयातित विदेशीहरुका बिचमा छुट्टिने अन्तरलाई समाप्त पार्नु। यो प्रावधान पारित भयो भने नेपाली र विदेशीका बीचमा अन्तर गर्न संभव हुने छैन र विदेशीहरुलाई सजिलैसँग नेपाली सेनामा भर्ति गरेर संस्थालाई नै कब्जा गर्न सकिने छ। यसमा नेपाली सेना एकदमै होशियार भएर हस्तक्षेप गर्न जरुरी भैसकेको छ।

दलको आवरणका विदेशी गिरोहहरुले नेपालको नाम र झण्डा बदल्नेसम्मका प्रस्तावहरु ल्याईसकेको इतिहासलाई ध्यान दिएर सेना सतर्क हुनु पर्ने अवस्था आएको छ। यो विधेयकका पछाडिको नियतका बारे नेपाली सेना सचेत भएन र ०६३ सालपछि ४० लाख ईण्डियनहरुले नागरिकता लिएको तथ्यलाई उपेक्षा गर्यो भने १० बर्षभित्रै नेपालको सेना विदेशी सेनामा परिणत हुने यथार्थतामा कुनै द्विविधा छैन।

प्रबल भट्टराई 
पृथ्वीनगर, झापा ।