नेपालसँग अमेरिकाको अर्थपूर्ण अंकमाल

नजानिँदो तवरमा यतिबेला नेपालमा पश्चिमा मुलुकहरु सक्रिय हुन थालेको आभाष हुनथालेको छ । गएको हप्ता केहि उच्चस्तरिय विदेशीहरुले गरेको नेपाल भ्रमणले यस्तै संकेत गरेको छ । २०१९ फेब्रुअरीको अन्त्यतिर अष्टे«लियाकी परराष्ट्र मामिला मन्त्री करिन केन्सल, बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यांकास्टर र अमेरिकी रक्षा उपराज्यमन्त्री डा जोसेफ फ्लेटरले नेपालको भ्रमण गरे । अष्टे«लियाका तर्फबाट गरिएको नेपालको यो उच्चस्तरीय भ्रमण २९ वर्षपछिको पहिलो भ्रमण थियो ।  यता बेलायत र अमेरिकाबाट भने यस्ता भ्रमणले केही समय यता निरन्तरता पाउँदै आएका छन् ।

रक्षा राज्यमन्त्री ल्यांकास्टरले गत वर्ष पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी रक्षा उपराज्य मन्त्रीको यो भ्रमण अमेरिकाबाट भएको ८ वर्ष यताकै उच्च राजनीतिक भ्रमण भएको अमेरिकी दूतावासले नै जनाएको छ । यतिमात्र नभएर यसबीच केही अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको पनि बाक्लै आवत्जावत् शुरु भएको छ । गत शुक्रवारमात्र इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरेसनकी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नेना स्टोइलजेकोभिचले नेपालमा उच्चस्तरीय भेट वार्ता गरिन् ।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने धारणा सार्वजनिक गर्नासाथ अमेरिकाको यो धारणालाई लिएर नेपालमा विभिन्नखाले अड्कलबाजी लगाइरहेकै अवस्थामा एकाएक बढेको विदेशी राजनयीकहरुको नेपालप्रतिको आकर्षणलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेर्न थालिएको छ । जानकारहरु यी सबैखाले भ्रमणको केन्द्रमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति नै रहेको छ । चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत आएको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले नेपालप्रति लगाव बढाएको अन्दाज गर्न थालिएको छ । र योसँगै शुरु भएका पश्चिमा राष्ट्रबाट हुने उच्चस्तरिय भ्रमणलाई अर्थपूर्ण नजरले हेर्न थालिएको छ । 

भर्खरै नेपाल भ्रमण सकेर फर्किनुएका दक्षिण तथा पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य मामिला हेर्ने अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले यहाँ गरेका कतिपय उच्चस्तरीय भेटघाट र त्यहाँ प्रवेश पाएका विषयलाई हेर्दा पनि नेपालले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकालाई साथ देओेस् भन्ने उद्देश्य झल्कन्थ्यो । फेल्टरले हाम्रा राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटमा अमेरिकाले ल्याएको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी यो क्षेत्रमा रहेका अन्य देशझैं नेपालले पनि सैन्य क्षमता बढाउने भन्ने उद्देश्य निहित रहेको छ । यो समृद्ध र स्वतन्त्र मुलुक नेपालका लागि पनि आवश्यक छ भन्दै फेल्टरले, यसमा हामीले हाम्रो चासोलाई साझा स्वरूप दिन खोजेका हौं । फेल्टरका उपर्युक्त भनाइबाटै बुझ्न सकिन्छ– नेपालमा अमेरिकाले किन हठात् आफ्नो लगाव बढायो भनेर ।

 परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओबीच वासिङ्टन डीसीमा सम्पन्न वार्ताले काठमाडौंलाई आफ्नो विदेश नीतिलाई संकीर्ण भूराजनीतिक दायराभन्दा फराकिलो हिसाबले सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको मान्नेहरुले समेत यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा भने चनाखो हुनसमेत सुझाएका थिए ।

वासिङटनले नेपालसँग दह्रो साझेदारी प्रतिविम्बित गर्ने ऐतिहासिक बैठकका रूपमा चित्रण गरिएको उक्त बैठक एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्न ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने विषयमा केन्द्रित रहेर दुई देशबीच छलफल भएको थियो । अमेरिकाले छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाएको उक्त विषयमा नेपालका विकास साझेदार मुलुकका रूपमा रहेका जापान र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकको समेत साथ पाएको उक्त अमेरिकी रणनीतिबारे नेपालको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर कूटनीतिज्ञहरू भने अमेरिकाले चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा गरेर नेपाललाई फसाउन खोजेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका दृृष्टिमा सार्क जस्ता क्षेत्रीय संगठनमै प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसक्ने नेपालका लागि इण्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याकतभन्दा परको विषय हो ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपालमा सिर्जना भएको इण्डो प्यासिफिकको भूतका कारण सिर्जित विवादलाई लिएर मन्त्री ज्ञवालीले बीबीसीमा दिएको प्रतिक्रियामा, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने र शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धामा कतै पनि नढल्कने बताइरहँदै गर्दा लगत्तै नेपालमा भएका केही राजनैतिक प्रकृतिका भ्रमणले नेपाललाई अमेरिकी रणनीतिकै एक हिस्सा बनाउने उपक्रम चलेको समेत बताउन थालिएको छ । यसै मेसोमा पछिल्लोपटक भएको अष्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री करिन किनाइसलले गरेको चारदिने नेपाल भ्रमणसमेत अमेरिकी चासोको विषयकै सन्दर्भसँग जोडिन पुगेको छ ।

जापान, अष्ट्रेलियालगायत इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका अन्य अमेरिकी साझेदार मुलुकको चीन घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको भनिएको यो अवधारणामा नेपालले आफ्नो भूमिका र प्रभावबारे नयाँ सोच निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको बताउनेको एउटा जमात यतिबेला सक्रिय भएर दबाव बढाउन लागिपरेको छ । यसका लागि उनीहरुले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि यहाँको वातावरणीय र सांस्कृतिक विविधताको समुचित प्रयोग विद्यमान गलत राजनीतिक नीतिका कारण हुन नसकिरहेकै कारण बहुसंख्यक नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको सन्दर्भसँग जोडेर अमेरिका नेपाल सम्बन्धले सामाजिक गतिशीलता, समावेशी लोकतन्त्र र जलवायु परिवर्तनबारे प्रश्न सम्बोधनमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

कुनैबेला हिन्दी चिनी भाईभाईको नारा उरालेको भारतले सन १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजय बेहोरे यता औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा नेपालमा हुने गरेका चिनियाँ लगानी र प्रभावलाई आफ्नो विरुद्ध चिनियाँ चालका रुपमा बुझ्ने गरेको छ । उता चीन तिब्बततर्फको भूमिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालसँगको सम्बन्धको मुख्य मुद्दा बनाएर बसेको छ । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धको आधारलाई तिब्बतसँग जोड्नुका पछाडि तिब्बतबाट दलाई लामाको निर्वासनपछि चिनियाँ सेनासँग लड्न खम्पा विद्रोहीलाई अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले मद्दत गरेको विगतको पृष्ठभूमिले काम गरेको छ । त्यसबेला सीआईएले अमेरिकी विमानमार्फत सन १९६० को दशकमा खम्पा विद्रोहीका लागि तिब्बती भूमिमा दुईपटक र नेपालको मुस्ताङमा एकपटक हतियार खसालेको थियो । उसबेला प्यारासुटको मद्दतले तिब्बत प्रवेश गराइएका ४९ खम्पामध्ये ३६ जना चिनियाँ सेनाको आक्रमणमा मारिएका थिए ।

खम्पा विद्रोहीलाई निशस्त्र गर्न नेपालले सन् १९७४ आफ्नो सेना मुस्ताङमा खटाएको थियो र दलाई लामाको आह्वानपछि विद्रोहीले आत्मसमर्पण गरेका थिए । आफ्नो सीमाक्षेत्रमा हुने तिब्बती शरणार्थीका आउजाउ र स्वतन्त्र तिब्बत अभियानसँग जोडिएर भएका पश्चिमा गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाललाई अहिले पनि चीनले दबाव दिँदै आएको छ । नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि योसँग जोडिएका कतिपय मामिलामा बेइजिङ भने ढुक्क हुन सकेको पाइन्न । नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने भारत र चीनबीच प्रतिष्पर्धा चलिरहँदा अमेरिकाले चाहिँ हालैका वर्षमा नेपाली सेनासहितका निकायसँग बलियो सम्बन्ध बनाउँदै लगेको देखिन्छ । हालैका वर्षमा वासिङटनले भारतको आँखाले नेपालसम्बन्धी मामिलालाई हेर्ने गरेको टिप्पणीसमेत व्यक्त हुने गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा गत महिना सम्पन्न नेपाल अमेरिकाबीचको सोझो संवादले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धामा हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप स्पष्ट बनाइदिएको छ । (पत्रकार पोखरेल साप्ताहिक विमर्शसँग सम्बध्द छन्)