नेकपाः शीर्ष नेता मिल्ननदिएर एकता भाँड्नेमा को को ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादलाई सतहमा देखिएजस्तो नभएर दलकै केही नेताको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाले निम्त्याएको परिस्थितिजन्य घटनाका रूपमा अथ्र्याइन थालिएको छ । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वबीचको विवादकै कारण  नेकपामा सामेल अर्को पार्टी तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला नेकपाको संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर राजनैतिक लाभ लिने दाउमा देखिन्छन् । विगतमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई धोका दिएको आवेगमा दलको आन्तरिक राजनीतिमा नेताहरुलाई लडाएर आफ्नो बदला लिने कसरतमा लागेका नेकपाकै प्रभावशाली नेता वामदेवको राजनीतिक दाउपेचमा यतिबेला दलका केही शीर्ष नेता मोहोरा बनेको बताइए पनि यथार्थमा वामदेवको रणनीतिमा प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रभागमा राख्न खोजेको हो भन्ने पंक्ति तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैमा देखिन थालेको छ ।

कुनै बेलामा ओलीका विश्वासपात्र र भरपर्दा सहयोगी रहिसकेका वामदेवलाई नै ओलीले धोका दिएको प्रसंगमा पार्टी एकताका विषयमा बाहेक सरकारले गर्ने राजनैतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा ओलीले आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरेकै कारण पनि प्रचण्ड यतिबेला ओलीसँग विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थालाई एमालेकै माधव नेपाल र वामदेवले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेको बताइन थालिएको छ । 

पार्टी एकता गर्दाताका सम्पूर्ण राजनैतिक सहमति प्रचण्ड र ओलीबीच नै भएको र यसमा अर्को कुनै नेताको संलग्नता नरहेकै कारण प्रचण्डको प्राथमिकतामा यतिबेला ओली नै परेकाभए पनि प्रचण्ड कतिपय बेला भने ओलीप्रति नै सशंकित हुने गरेकाले यस्तो देखिएको पूर्व माओवादी स्रोतको भनाइ छ । यता पार्टी एकताका विषयसँग सम्बन्धित निर्णय प्रचण्डसँगकै सहमति र सल्लाहमा गरिए पनि भएका कतिपय निर्णयको स्वामित्व प्रचण्डले नलिइदिँदा पार्टी सभापति तथा प्रम ओलीसमेत प्रचण्डप्रति सशंकित हुने स्थिति निर्माण भएको छ । पछिल्लो समय कार्यदलका विषयमा पार्टीभित्र उठेको बहस र कार्यदल विघटनसँगै बहुमतको विषयका सन्दर्भमा प्रचण्डकै विश्वासिला ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले माधव नेपाल पक्षको पक्षपोषण हुने हिसाबले देखाएको उपस्थितिले समेत प्रमको शंकालाई बलियो बनाइदिएको छ ।

पूर्व माओवादीकै एक नेता बताउँछन्– ‘यसो हुनुमा नेकपाको एकता प्रक्रियालाई बल्झाइरहेर विवादलाई अझ मलजल गर्दै अन्त्यमा एकता नै भाँड्ने हिसाबको चलखेल दलमा सुरु भएको छ र यसमा दलभन्दा पनि बाहिरी तत्वको राम्रै चलखेल रहेको हुनसक्ने आशंका बढेको छ ।’ काठमाडौ–७ का सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामा र वामदेवको उम्मेदवारीको प्रसंग पनि सरकार र पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने कडीमै आएको दावी गर्दै अहिले पनि दलमा त्यही तत्व सक्रिय भएर लागेको स्रोतले बताएको छ । 

पूर्व माओवादी स्रोतका अनुसार दलको एकता महाधिवेशनसम्म दलका दुवै अध्यक्ष एक भएर जानेमा कुनै शंका नभए पनि दुवैको सम्बन्ध भने आरोहअवरोहमै गुज्रन सक्नेमा भने कुनै शंका छैन । स्रोतले यी दुई नेता मिल्न चाहे पनि उनीनिकटका केही व्यक्ति र दलभित्रको एउटा शक्तिले मिल्न नदिई पार्टी नै अस्थिर बनाउन भने सक्रिय रहने बताएको छ । यसलाई पुष्टि गर्दै स्रोतले बताएको छ, पछिल्लो समय देखिएको प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी र वामदेवबीचको निकटता पनि यसैको एक कडीका रूपमा बुझ्नुपर्ने र कार्यदलका विषयमा पुन र भट्टले राखेको अडान पनि यसैको अर्को श्रृंखला रहेको बताएको छ । 

हाल अवरुद्ध नेकपा एकीकरण प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कामको जिम्मेवारी पाएको रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदल विघटन भएसँगै सत्तारूढ दलको शीर्ष तहमा देखिएको पछिल्लो अन्तर्विरोधले पनि यसैतर्फ संकेत गरेको छ ।  पार्टी एकतालाई अन्तिम टुंगो लगाउन गठित कार्यदलमा केन्द्रित रहेर देखा परेको यो अन्तर्विरोधले हाल दलमा हाइकमान्डका रूपमा काम गरिरहेको सचिवालयसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । प्रम तथा नेकपा अध्यक्ष ओली पार्टी एकता टुंग्याउने विषयमा अनिच्छुक रहेकाले एकताप्रक्रियामा जटिलता थपिएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेकै बेला कार्यदल विघटनको निर्णयले सार्वजनिक आशंका यथार्थमा परिणत भएको बताइन थालिएको छ । हाल प्रचण्डसमेत ओलीका कार्यशैलीको आलोचक बन्दै गएको र ओलीसँगको दूरी बढ्दै गएकै कारण पनि ओलीलाई एकताप्रक्रिया लम्ब्याउने दबाव उनकै निकटतमहरुबाट पर्न थालेको छ । 

कार्यदल सचिवालयको बतासे सन्तान

दलमा असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आफूखुसी निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । नौसदस्यीय नेकपाको सचिवालयमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका साथै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल रहेका थिए ।

स्रोतले बताएअनुसार, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, विभाग र जनवर्गीय संगठनलगायतको एकताप्रक्रिया टुंगो लगाउने अधिकार प्रचण्ड र आफूमा मात्र रहोस् भन्ने ओलीको चाहना थियो । तर, दुईजनाले मात्रै गरेका निर्णयलाई लिएर स्थायी समिति बैठकमा सचिवालयले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै विवादित कतिपय निर्णय उल्ट्याउने दबाव बढेपछि विवादलाई किनारा लगाउन कार्यदल गठन र कार्यदलकै शिफारिसअनुसार निर्णय लिने भन्दै स्थायी समितिमा प्रचण्डले कार्यदलको प्रस्ताव गरेका थिए– जसमा ओलीको सहमति थिएन । तर प्रचण्डकै करबलमा कार्यदल गठन गर्ने निचोडमा स्थायी समिति पुगेकै कारण रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठलाई राखियो भने माधव नेपालनिकटबाट सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र प्रचण्डनिकट थापासहित वर्षमान पुन र लेखराज भट्टलाई राखियो । सुरुमा पाँच सदस्यीय कार्यदल निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डको थियो ।

ओली यसको विपक्षमा थिए । आफ्नो इच्छाविपरीत आएकै कारण ओलीले कार्यदललाई नौसदस्यीय बनाएर बोझिलो बनाइदिए । तीनजना ठूला नेताका तीन/तीनजना प्रतिनिधि राखेर बनाइएको कार्यदलले काम गर्न नसक्ने ओलीको अपेक्षा थियो र भयो पनि त्यही । अहिले नेकपामा कार्यदलसम्बन्धी चर्केको विवादको अन्तर्यमा पार्टी एकताप्रक्रियालाई स्थायी समितिले टुंगो लगाउने कि अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने भन्ने रहस्यले काम गरिरहेको बताउनेहरु पनि छन् । 
 

कोल्टे फर्किए प्रचण्ड  

अहिलेसम्म ओलीलाई साथ दिँदै आएका प्रचण्ड यतिबेला पार्टी एकता, पोलिटब्युरो गठनलगायतका मुद्दामा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेवको कित्तामा उभिन पुगेका छन्– जसले कार्यदलमार्फत पार्टी एकताप्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने मतमा यतिबेला दलमै ओली अल्पमतमा आइपुगेका छन् । प्रचण्ड असन्तुष्ट पक्षतर्फ कोल्टे फिर्नासाथ यतिबेला सचिवालयको संरचनामा प्रचण्ड र माधवको पक्षमा पाँचजना अनि ओलीका पक्षमा उनी, महासचिव बिष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलमात्रै देखिएका छन् । सचिवालयकै अर्का सदस्य थापा अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । थापानिकटस्रोतका अनुसार यतिबेला पार्टी भित्र उनी मध्यमार्गी धारमा उभिएका छन् । यद्यपि थापा पनि ओलीकै पक्षमा उभिए पनि ओलीसँग बहुमत पुग्दैन ।  

यस्तो अवस्थामा ओली र उनीनिकट नेताले पार्टी एकताप्रक्रियालाई अघि बढाउँदा आफ्नो स्वार्थ रक्षा नहुने देखेकै कारण यतिबेला एकताप्रक्रियालाई जतिसक्दो पर धकेल्ने रणनीतिमा ओली पक्ष लागेको बताउन थालिएको छ । तर उता असन्तुष्ट समूहका नेतामा भने, पार्टी एकताप्रक्रियालाई चाँडो टुंगो लगाएर ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको सरकारलाई समेत दलले अभिभावकत्व दिनुपर्ने लाइनमा एकमत रहेको बताइन्छ ।  

एकताप्रक्रियामा पूर्व एमालेका नेताबाटै अवरोध थपिन थालेपछि पूर्व माओवादी केन्द्रका नेतालाई बढीभन्दा बढी संख्यामा दलमा समेटेर आफ्नो स्थिति सबल बनाउने रणनीतिमा प्रचण्ड रहेको एकथरिको बुझाइ छ । यसैले ओलीसमक्ष प्रचण्डले पोलिटब्युरो गठन गर्दा पूर्व माओवादी केन्द्रलाई ५० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने माग तेस्र्याएका थिए । यसलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा ६०/४०को अनुपातमा दुवै दलका कार्यकर्ता समायोजन गर्ने पूर्व सहमतिविपरीत आएको प्रचण्डको यो नयाँ माग माधव नेपाल पक्षले प्रदेश समितिमा १० प्रतिशत सदस्य थप्ने प्रस्ताव गरेपछि आएको हो ।

नेपाल पक्षले दलको संगठित सदस्य नै नरहेकी कोमल वलीलगायतका प्रदेश समिति सदस्यमा परेका तर, दलमा लामो समयदेखि योगदान दिएका दर्जनौं नाम छुटेकाले उनीहरुलाई समेट्न हाल कायम प्रदेश सदस्य संख्यामा १० प्रतिशत थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो विषयले कार्यदलको बैठकमा समेत एजेण्डाका रूपमा प्रवेश पाएपछि पूर्व माओवादी केन्द्र पक्षबाट पोलिटब्युरोमा ५०÷५० प्रतिशतको अनुपातमा गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव आएको थियो ।

यसअघि पूर्व एमालेबाट ६० र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ४० को सेरोफेरोमा एकताप्रक्रिया अघि बढ्दै आएको छ । यसरी सहमति खोजेर एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न बनाइएको कार्यदल काम सम्पन्न गर्न भन्दा थप मुद्दामा फस्न थालेपछि पनि विवादमा आएको थियो । 

प्रदेश समितिमा १० प्रतिशत थपलगायतका विषयमा विवाद रहेको मौका छोपेर प्रचण्डले पोलिटब्युरोमा ५०/५० प्रतिशतको हिस्सा खोजेको ओलीनिकट स्रोतले  बताएको छ । पूर्व एमालेहरु विभाजन भएको अवस्थामा नेकपाभित्र अहिले पूर्व माओवादी केन्द्रलाई एक ठाउँमा राख्न प्रचण्डले यो पासो फ्याँकेको बताइन्छ ।

स्थायी समितिको बैठकमा पूर्व माओवादी केन्द्रलाई एक ठाउँमा राख्न सफल प्रचण्डले कार्यदलमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रलाई समेत एक भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएअनुसार नै एकमत भएर प्रस्तुत भएका थिए । साप्ताहिक विमर्शको समाचार विश्लेषण अनुसार,यसले एकीकृत दलमा कसरी आफूहरु हावी हुँदै जाने भन्ने ध्याउन्नमा पूर्व माओवादी केन्द्र लागेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।