कमजोर देखियो दुइतिहाईको सरकार
सरकार गठन भएको आज एक बर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन २ गते गठन भएको बामपंथी सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली‘ नारा त ल्यायो तर सो अनुसार बिकास, समृद्धि र रोजगारीका व्यापक जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन ।
सरकारले राजनीतिक स्थिरता त दियो तर जनतालाई तेल,रेलको आश्वासन बाहेक नयाँ सपना बाँड्न सकेको छैन । गत संसदीय र प्रदेश निर्बाचनको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा दिगो र स्थायी राजनीतिक शक्ति हाललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसलाई नै मान्न सकिन्छ । नेपाली जनताले संविधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस तथा छिटफुट मधेशवादी दललाई समर्थन गरे ।
मधेशमा मधेशबादी दलहरुको केही जिल्लामा बर्चश्व देखिन्छ । निरन्तर सत्तालोलुप र निरन्तर नेतृत्वमा छिनाझप्टीका कारण नेतृत्व अनुभवी र स्वच्छ छविको हुँदाहँुदै राप्रपा प्रजातीलाई जनताले मन पराएनन् । गत निर्वाचनमा यिनै विविध कारण समेतले बामपंथीहरुको सुविधाजनक बहुमत आउन पुग्यो । ७५३ स्थानीय तहका निर्वाचन र संगठनको अवस्थालाई हेर्दा अझै केही निर्वाचन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसकै पोल्टामा जाने सम्भावना देखिन्छ ।
यसरी २०१६ सालपछि अत्यन्त शक्तिशाली र जननिर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग जनताको ठूलो आशा र आकाक्षा थियो र अहिलेसम्म छ नै । हुन त आज फागुना १ गते सरकारले ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत केही नयाँ र केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै छ । एकहदमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
‘बेलानकुबेला भेनेजुयेला’ को विवादाष्पद धारणा आउनु, मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका दुई अध्यक्षहरुबीच नै आरोप र प्रत्यारोप सार्बजनिक हुनु,प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग दूरि बढ्दै जानु सरकारका लागि गंभीर चुनौती हो । यसको समायोजन र ब्यवस्थापन अविलम्ब गर्नु प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य दायित्व हो ।
