बालस्वास्थ्यको कानुनी प्रक्षेपणः  भनेजति होला र कार्यान्वयन ?  

विश्वका अत्यधिक देशले स्वीकार गरेको मानवअधिकारको मूल पाटो बालअधिकार हो । विश्वका १९६ मुलुक बालअधिकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नबने पनि यसमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येको एक हुँदै हो । यसरी विश्वका १९७ मुलुकले बालअधिकारलाई विश्वव्यापी साझा मापदण्डका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले गरेका आममानवअधिकारका व्यवस्थाहरूलाई बालबालिकाको हकमा थप विशिष्टीकृत बनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९८९ मा बालअधिकार महासन्धि जारी गरी  यसको कार्यान्वयनका लागि सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ  । बालअधिकार महासन्धिमा बालबालिकाका सबै अधिकारका बारेमा विस्तृत प्रावधानहरू छन् । महासन्धिमा भएका प्रावधानहरूका आधारमा बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकार जीवन र जीविकाको अधिकारको रूपमा प्रथम प्रश्रयमा रहने अधिकारको रूपमा देखा पर्छ । 

संविधानसभाले बनाएर २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले महासन्धिले औँल्याएका उल्लिखित बालअधिकारको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्ने चेष्टा गरेको छ । संविधानले बालबालिकाको पहिचान, नामकरण र जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहार, खेलकुद र मनोरञ्जन, व्यक्तित्व विकास, बालविकास र बाल सहभागिता, यौनजन्य शोषण वा अनुचित प्रयोग निषेध, अनाथ, असहाय वा जोखिममा रहेकालाई विशेष संरक्षण र सुविधा, बालअनुकूल न्याय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा किटान गरेको छ । यसअतिरिक्त “बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने” भनेर राज्यको सामाजिक न्यायको नीतिको रूपमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सर्वोच्चताको नीति पनि कायम गरेको छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयनकै लागि भनेर २०७४ र २०७५ सालमा संघीय संसद्बाट १७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । यीमध्ये पाँच वटा कानुन साबिकका कानुनकै संशोधनको रूपमा आएका छन् भने बाँकी १० वटा ऐन पूरै नयाँ ऐनका रूपमा आएका छन् भने बाँकी दुइटा ऐनचाहिँ साबिकमा रहेको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ साबिको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७५ असोज २ गते जारी भएको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दोस्रो परिच्छेदमा बालबालिकाका अधिकारहरूको प्रावधानलाई विस्तारपूर्वक राखिएको पाइन्छ  । ऐनले बाँच्न पाउने, नाम र पहिचान पाउने, भेदभावरहित व्यवहार पाउने, बाबुआमासँग बस्न र भेटघाट गर्न पाउने, संरक्षण र पालपोषण पाउने, शोषणबाट मुक्त रहन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्ने, संघसंस्था खोल्न पाउनेजस्ता अधिकारहरू समेट्ने प्रावधान ऐनमा राखिएका छन् । 
ऐनको दफा १३ मा पोषण र स्वास्थ्यको अधिकार समेटिएको छ र प्रत्येक बालबालिकालाई उचित पोषण, खानेपानी र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । बालबालिकालाई रोगबाट बच्नका लागि राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने अधिकार हुने कुरा पनि निश्चित गरिएको छ । ऐनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सर्वोपरिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै राज्य, परिवार, समुदाय र सञ्चारक्षेत्रलाई बालबालिकाप्रति विशेष दायित्वशील बनाएको छ ।  

ऐनको परिच्छेद चारमा बालन्यायसम्बन्धी व्यवस्था छ । बालअदालतको गठनको व्यवस्थामै बालबालिको मुद्दा हेर्ने काम न्यायाधीशबाट मात्र नहुने गरी अदालत वा इजलासको सदस्यका रूपमा बाल मनोविज्ञ वा बालविशेषज्ञ रहने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, बालबालिकाउपर लागेको आरोपको अनुसन्धान, अभियोजन, कारबाई, सुनवाई र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरिने व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको छ । 

गम्भीर शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र परिवारबाट उपचारको व्यवस्था हुन नसकेका बालबालिकालाई ऐनले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका मानेको छ । यस्ता बालबालिकालका लागि स्वास्थ्यको उपचार र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइने वचन ऐनले दिएको छ । 

मौलिक हक कार्यान्वयनका खातिर जारी गरिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, खाद्यअधिकार तथा खाद्यसम्प्रभुता ऐन, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले बालबालिकाका सरोकार र बालअधिकारका अनेक आयामलाई सम्बोधन गरेका छन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा २० ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सम्मानजनक जीवन, व्यक्तिगत विकासका लागि शिक्षा, स्याहार र पुनःस्थापना सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनले नवजात शिशुको स्वास्थ्यस्याहार र जन्मको अभिलेख स्वास्थ्य संस्थाले राख्ने विषयका व्यवस्था गरेका छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) (च) र (२) ले बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकारवाला व्यक्तिको रूपमा स्थापित गरीसामाजिक भत्ताको हकदार बनाएको छ र पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई बालपोषण भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐनले स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा दिए पनि स्वास्थ्यको परिभाषा दिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यको परिभाषा दिँदै रोग वा विमारको अनुपस्थितिलाई मात्र स्वास्थ्य नमानेर स्वास्थ्य भनेको पूरापूर शारीरिक, मानसिक र सामाजिक निरापद वा सुरक्षित स्थिति हो भनेको छ । बालबालिकाको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यही अवस्था लक्ष्यित गरेको देखिन्छ तर के यथार्थमा देशभर बालबालिकाको स्वास्थ्थको अधिकारको परिपूर्ति होला ? यसमा त सन्देह छ नै त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको परिपूर्ति कसो होला ?

वास्तवमा मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसँग एकाकार गरेर नै हेरिनुपर्ने हो । मानसिक स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको अभिन्न भाग हो तर हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यसमस्यालाई त्यसरी लिइँदैन, बुझिँदैन । वास्तवमा मानसिक स्वास्थ्यका अधिकांश सवालहरू शारीरिक स्वास्थ्य वा अवस्थासँग जोडिएकै हुन्छन् । विशेष गरी बालबालिका विकासशील हुने भएकाले तिनमा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तिनै खालका समस्या जोडिएका हुन्छन् । मानसिक वा मनोवैज्ञानिक समस्याका कतिपय लक्षणहरू शारीरिक स्वास्थ्यसमस्याका जस्तै हुन्छन् । दुखद् कुरा के छ भने हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा मानसिक वा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यसमस्यालाई सम्बोधन नै गरिँदैन वा त्यसो गर्न आवश्यक नै ठानिँदैन । स्वास्थ्य समस्या निदानका क्रममा यससम्बन्धी प्रश्न खासै सोधिँदैन, लक्षणहरूको टिपोट र लेखाजोखा पनि गरिँदैन । 

बाल्यावस्थामा हुने मनोवैज्ञानिक अवस्थाको लेखाजोखा हुन नसकेको र तिनको निदान र सम्बोधन नगरिएका कारणले आत्महत्याको परिणाम दिएका तरुण र युवाको संख्या कति होला ? मानसिक स्वास्थ्य वा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याको चपेटोमा परेका बालबालिका कति छन् ? नेपालको स्वास्थ्यसेवाका कुनै पनि अधिकारीले यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् जस्तो लाग्दैन किनभने हाम्रा अधिकारीहरू बालबालिकाका सन्दर्भमा मनोवैज्ञानिक समस्यालाई स्वास्थ्यसमस्या संवेदनशील पाटो मान्ने पक्षमै देखिँदैनन् ।

यस्तै उपद्रो वा बिजाइँ गर्ने बालबालिकामा कतिचाहिँ मनोवैज्ञानिक वा मानसिक स्वास्थ्यविकारका कारणले यस्तो कार्य गर्न पुगेको देखिएको छ ? यस्तो प्रश्नको उत्तर पनि हाम्रो बालन्यायका आधिकारिक निकाय वा अधिकारीले दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।  यस्तो अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अन्य ऐनहरूले परिकल्पना गरेको बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक पक्षसमेतको आकलन र सम्बोधन गर्ने आधारभूत स्वास्थ्यसेवा स्थानीय तहमै पहुँचिलो हुने गरी विस्तार र व्यवस्थित होला र ? हुन्छ भनेर पत्याउन बडो कठिन छ ।