चन्दा र सहयोग उठाई विकास निर्माण गर्दा दुईवटा आधारभूत मान्यतामा अडिएर गरिन्छ, राज्यको नियमित कार्यमा नपरेका अपर्झट आइलाग्ने क्षेत्र र राज्यले खर्च गर्न नमिल्ने क्षेत्र ।

 

भुइँचालो आयो, राज्यको तयारी पर्याप्त भएन त्यसैले धनजनको ठूलो क्षति भयो । राज्यले सहयोगी हातहरूका लागि आह्वान गर्यो, देशी विदेशी दाताले सक्दो सहयोग गरे । यस्तो बेला आफैँ सम्पन्न देशले सहयोग अस्विकार गर्न सक्छन, जस्तो सबैखाले समुद्री आँधी पछि अमेरिकाले सहयोग खोज्दैन । कहिलेकाहिँ जति धनी देश भए पनि नसोचेको आपत आइलाग्छ र तिनले सहयोगको अपेक्षा गर्छन, आर्थिक-प्राबिधिक कुनै खाले सहयोग, जस्तोकि सुनामीले जापानको आणविक भट्टिमा भएको क्षति पछि जापानले सहयोग स्विकार गर्यो । टाइफून नियमित आकस्मिकता हुन अमेरिकाका लागि, जस्तो भुइँचालो जापानका लागि छ ।

 

टाइफूनका लागि अमेरिकामा नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै पैसो छुट्ट्याइएको हुन्छ । भुइँचालोका लागि जापानको स्थानीय निकायलेनै नियमित कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन्छ, अधिकतम क्षतिलाई दिमागमा राखेर । उनीहरूले जनस्तर वा विदेशी सहयोग खोज्ने भनेको  उनीहरूको क्षमता भन्दा बढिको क्षति हुन पुग्यो भने मात्रै हो ।

 

चन्दै उठाउनु पर्ने अर्को क्षेत्र छ, सरकारले लगानी गर्न नमिल्ने क्षेत्र ।  धर्म निरपेक्ष राज्यले धार्मिक कार्यमा खर्च गर्दैन, मठ-मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर र गुरुद्वारा निर्माणमा उसले  करदाताको पैसो छुट्याउन मिल्दैन तर जनता त ति धर्ममा आस्थावान हुन्छन । उनीहरूले आफैँ चन्दा उठाएर त्यस्ता धार्मिक स्थल बनाउन सक्छन । राज्यले कुनै धर्म विशेषलाई काखी नच्यापी, द्वन्द्व संबेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी केही जग्गा उपलब्ध गराएका वा कुनै कर छुट दिएका उदाहरण छन । बहु-धार्मिक समाजमा शासकले सबैलाई उत्तिकै व्यवहार गर्न मानवीय स्वभावगत कमजोरीका कारण नसक्ने हुँदा बरू त्यस्तो नगर्नु नै उचित ठानिन्छ।

 

तर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, पुलिस चौकी, खेल मैदान, विद्यालय, सडक, पुल, नहर,  धारा आदि भनेका राज्यका नियमित काम भित्र पर्छन । आफ्नो आर्थिक क्षमतालाई हेरेर राज्यले प्राथमिकता तोक्छ, कहाँ पहिले बनाउने र के पहिले बनाउने भन्ने ।

 

हामीले झट्ट हेर्दा कर्णालीमा ग्राभेल गर्न छोडेर किन पुल्चोकमा कालोपत्र थपेको भन्ने दिमागमा आउँछ, तुइन प्रतिस्थापन गर्ने झोलुङ्गे पुल बनाउन छोडेर किन विजुलीबजारमा आर्कब्रिज बनाएको होला भन्ने लाग्छ, यो स्वभाविक हो ।

 

मैले सडकमा माग्न बसेको एउटा बिकलाङ्ग बालक देखेँ भने गोजीमा भएका सबै खुद्रा पैसा उसको टोकरीमा हालिदिन्छु, मेरो दिमागमा  आउँछ यस्ता बिकलाङ्ग बालकको पुनर्स्थापन केन्द्र सरकारको सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । अलि उता पुग्दा सडकमा गाडीले ठक्कर दिएको एउटा गाईको बाच्छो देखेँ भने त्यस्ता बाच्छा-बाच्छि पाल्ने ठाउँ प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आफ्नो बच्चा बिमारी भएर अस्पताल जाँदै गर्दा समेत त्यस्ता घाइते बाच्छा-बाच्छि देख्दा बाइक साइड लगाएर तिनका पुनर्स्थपना केन्द्रमा खबर गर्नु कर्तब्य हो जस्तो ठान्छु र खबर गर्छु।

 

तर मेरो दिमागले देखेको प्राथमिकता र सरकारको प्राथमिकता फरक हुन्छन । मेरो प्राथमिकता भावनामा बगेर तय हुन्छ । सरकारको प्राथमिकता औचित्यमा आधारित भएर तय हुन्छ । उसका अवयवहरूले अध्ययन गर्छन, प्राथमिकता छुट्याउँछन, लाभग्राहीको सङ्ख्या यकिन गर्छन र सदुपयोगको क्षेत्र तथा आफ्ना कबूलहरू समेतलाई दृष्टिगत गरेर “भ्यालू फर मनि”को आधारमा लगानी गर्ने क्षेत्र तोक्छन ।  राज्य सिस्टममा चल्ने भएकोले राज्य “प्रणाली” भएको हो, र राज्यका फरक अङ्गले फरक फरक काम गर्ने भएकाले  राज्य “संयन्त्र” भएको हो ।

 

पञ्चायत कालमा राजाको सवारीमा विन्तिपत्र हालेर योजना पार्ने चलन थियो, कुनै औचित्य, सम्भाव्यता र क्षमता नहेरी । नियमित योजनामा नपरेपछि त्यस्ता योजनामा छरिएका कनीकारुपी पैसा केही वर्ष भित्र अस्थित्वबिहीन हुन्थे । अहिले जानी नजानी हाम्रो समाजमा राज्य संचालककै संरक्षकत्वमा “गैर-प्रणालीय” र “गैर-संयन्त्रीय” विकास अवधारणाको जवर्दस्त प्रवर्द्धन गरिँदैछ, पञ्चायती काललाई समेत माथ गर्ने गरी । र नयाँ एजेण्टको रुपमा अरू कोही नभएर हाम्रा प्रधानमन्त्रिकै क्यारिकेचरबाट प्रसिद्धि कमाएका एकजना हास्य कलाकार (जोकर)लाई अघि सारिँदैछ ।

 

हो सामाजिक काममा दत्त चित्त भएर लाग्ने एक युवा जसलाई हामी धुर्मुसको रुपमा चिन्छौँ उनको समर्पणको म हृदय देखिको प्रसंशक हुँ । राज्यको ढुकुटी पोल्टामा हाल्न मरिमेट्ने युवाहरूको बढ्दो हुलमा आफ्नै घर बेचेर सामाजिक काममा लाग्नेको आलोचना गर्नु निकृष्ठ कामहो भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

गिरानचौर र मुसहर वस्ती  असल उदाहरण स्थापित गर्ने काम थिए । नेपाली युवाहरूमा समर्पण र त्यागको भावना जागॄत गराउने काम तिनले गरे । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका भवितब्य सिर्जित काम थियो गिरानचौर र हाम्रो असफल सामाजिक-न्याय र आर्थिक समानता नीतिका सह-उत्पादन थिए मुसहर वस्ती जहाँ धुर्मुस र सुन्तलीले उदाहरणीय काम गरे ।

 

त्यसपछिको उनीहरूको काम भावुकता सिर्जित थियो । वीर अस्पतालको दुर्घन्धले सरकारी लाचारीपनलाई गिज्याईरहेको थियो वर्षौँ देखि । उनीहरू भावनामा बगे, केही सहयोगी हात समेत पाए, अर्को उदाहरणीय काम भयो ।

 

तर, मलाई सबै चिजको एउटा सीमा हुन्छ भन्ने लाग्छ । डा. केसी मोडलको सार्वजनिक नीति निर्माण, पण्डित पोखरेल ढाँचाको कर सङ्कलन र धुर्मुस-सुन्तली मोडलको विकासले राज्य “प्रणाली” र राज्य “संयन्त्र”लाई बलियो बनाइरहेका छन कि खिल्लि उडाइरहेका छन भन्नेमा मेरो आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ । त्यसैले मैले ५-६  महिना अघि एउटा लेखमार्फत विषय उठान गरेको थिएँ-कहिलेकाहिँ केही उदाहरणीय काम गर्न पैसा उठाउनु चाहिँ ठिक्कै हो, तर एक दुई वटा राम्रा काम गरेर आफ्नो राम्रो राम्रो छाप समाजमा छोडेपछि त्यस्तै कामलाई पेशा बनाइयो भने चाहिँ दुई तीन कोणबाट सङ्का गर्नु  पर्छ । एउटा त्यो काम हाम्रो प्राथमिकता हो कि ति अभियन्ताको सोख वा सनक हो भन्नेमा, दोस्रो उठेको पैसाको सदुपयोग र पारदर्शिताको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा ।

 

चन्दा उठाएर कसैले उदाहरणीय काम गर्छ भने हामीले प्रसंशा गर्नु पर्छ, नगरे हाम्रो नैतिकतामा प्रश्न उठछ। तर आफ्ना आधारभूत कार्यमा समेत चन्दा उठाऊ, काम गर भन्दै जव शासक आउँछन, तब शासक माथि नै प्रश्न उठछ अरूले चन्दा उठाएर बिकासका काम गर्ने, तिमि कर उठाएर के गर्छौ?  कोही समाजसेवी भएर निस्केलान, कोही राम्रो स्रोत परिचालक हुन सक्छन । सरकारले तिनिहरूलाई अवरोध नगरी सघाउन सक्छ यदि ऊ त्यस्ता अभियन्ताको पारदर्शिता वा नैतिकतामा विश्वास गर्छ भने । तर राज्य सञ्चालक आफैँ चन्दा संकलन गरेर सरकारले गर्नु पर्ने आधारभूत काम गर भनेर कुनै व्यक्तिलाई उक्साउने भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा नै हो ।

 

चन्दा सर्वसाधारणमा सिमित भए त ठिक्कै हो । जस्ले दिए तिनले चासो राख्छन कसरी सदुपयोग भएछ भनेर । धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशन धेरै परियोजनामा दाता सङ्ग पारदर्शी भएकै देखिन्छ । जब राज्यकोषबाटै रकम लिइन्छ, त्यसपछि ति सामाजिक कामको सार्वजनिक लेखाजोखा अनिवार्य हुन्छ । अर्थात राज्यको कानूनको परिधी भित्रा मात्रै त्यस्तो पैसा दिन मिल्छ । अरू सबै परियोजनाका चन्दादाताको सूचि वेवसाइटमा समेत राखेको छ धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले । तर वीर अस्पतालको रङ्ग रोगन गरेवापतको कुनै सूचना छैन जहाँ राज्यकोषवाटै सत्तरीलाख भन्दा बढि पैसा खर्च भएको समाचार आएका थिए। त्यो पैसा लिए कि होइन पनि प्रष्ट छैन ।

 

प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले राज्यका न्यूनतम कामकै लागि पनि भिक्षा कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई भिक्षा माग्न दुरुत्साहन गरेको मान्न सकिने प्रसस्त ठाउँ छन । किनकि यो दफाले “साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुले सनातनदेखि  चली आएको परम्परा अनुसार घरघरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा भिक्षा मागिएकोमा यस्तो कार्यलाई यस दफा अन्तरगतको कसूर मानिने छैन” भनेर उल्लेख गरेको छ । बाँकि सबै कसूर नै हुन, मेरो सोझो अर्थमा । कि खेललाई “सांस्कृतिक कार्य” भनेर जोगिने ठाउँ छ ।  सार्वजनिक स्थलमा बसेर चन्दा उठाएर खेल मैदान बनाऊ, हामी सक्दो सहयोग्गर्छौँ भनेका छन राज्यका सञ्चालकहरूले ।

 

राज्यकोषबाट पैसा दिएर हिसाव-किताव नखोज्नु जसरि अपराध हो, त्यस्तै भिक्षा माग्न लगाउनु पनि अपराधै हो। अपराध शब्द सङ्ग तपाइँको असहमति छ भने मुलुकि अपराध (संहिता) ऐनको दफा १२६ हेर्नुस, म तिनलाई कसूर मात्रै भन्दिउँला।  हेर्नुस ऐनले के भन्छः

 

१२६. भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुनेः (१) कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा बालबालीकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने वहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन ।

 

(२) उपदफा (१)  बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ र भिक्षाको बिगो जफत समेत हुनेछ।

 

ल ठीक छ, त्यो भिक्षा होइन चन्दा नै सही, हामी संग चन्दा ऐन २०३० छ । चन्दा ऐन अन्तरगत चन्दा माग्न बढिमा ११ सदस्यीय समिति बनाएको कुरा राजपत्रमा जारी गर्नु पर्ने हुन्छ (दफा ३ र ४ हेर्नुस) । त्यसका अडिट र पारदर्शिताका पनि प्रष्ट व्यवस्था छन । वीर अस्पतालको हकमा त्यो देखिएको छैन । रङ्गशालाको हकमा पनि यो आकर्षित हुन्छ ।

 

जुन रङ्गशाला बनाउने भन्ने योजना छ त्यो सरकारको योजना भित्रै पर्ने र पर्नु पर्ने विषय हो । राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुभएको सरकारको नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ८४ मा हरेक प्रान्तमा आधुनिक रङ्शाला र स्थानीय तहमा खेलगाउँ बनाउने योजनै छ । विश्वस्तरको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स त झन  ३ वर्ष भित्रै बनाइसक्ने कुरा छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. ५७ मा हरेक प्रान्तमा कम्तिमा एउटा रङ्गशाला बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको छु भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश नं. ३ मा दशरथ रङ्गशाला सहित  छ-सात  वटा व्यवस्थित खेल मैदान छन, त्रि.वि क्रिकेट मैदान, पुल्चोक क्रिकेट मैदान, सेनाका मैदान, मूलपानी लगायत छन क्रिकेट खेल्न योग्य मैदान । त्यसैले प्रदेश नं. ३ को रङ्गशाला भरतपुरमै त्यही बजेट अन्तरगत बनाउन सरकारलाई के ले रोकेको थियो र एउटा समाजसेवीलाई चन्दा माग्न राज्यकैतर्फबाट उक्साउनु पर्यो?

 

ल ठिक छ सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेत सामेल गर्न खोज्यो रे । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५लाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना समेत पास गरेको थियो गत जेठ महिनामा । त्यसको पाँचौँ आधारस्तम्भ, खेलकुद र मनोरञ्जन,मा उल्लेख भए बमोजिम र गत पुस १२ गते स्वीकृत भएको स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५ को परिच्छेद ३ अन्तरगत ७०ः३०को अनुपातमा स्थानीय निकायको ३०% हिस्सामा रङ्गशाला निर्माण अभियन्तालाई सामेल गरेको भए हुन्नथ्यो?

 

मैले देखेका सामाजिक सञ्जालका ९०% टिप्पणीहरू सरकारलाई जोकर र जोकरलाई सरकार बनाउने खालका व्यङ्ग मिश्रित थिए । ठिक छ प्रचण्डलाई छोरीको प्रसस्तीको लालसा होला भरतपुरमा उनी गए, प्रधानमन्त्रि नै त्यहाँजानु र “धुर्मुस” बन्नु चाहिँ राष्ट्रिय लज्जाको विषयहो, मेरो दृष्टिमा।

 

कसैलाई भ्रम नपरोस । मैले दैवी प्रकोपपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माणमा गरेको कामको मुक्त कण्ठले प्रसंशा गरेको छु । जसले सक्छ उसले गरे, जसलाई इच्छा लाग्छ उसले गरे । धुर्मुस-सुन्तलीले घर बेचेर गरे, हमीले हैसियत अनुसार  ५-१० हजार उठायौँ, केही सामान किन्यौँ पठायौँ ।  जसले उठाए, तिनमा हाम्रो विश्वास थियो, तिनले पनि आफ्नो गोजीबाट समेत पैसा हाले हमीलाई कुनै अपचलनको आसंका छैन ।

 

तर जहाँ राज्य संयन्त्रनै लागेर चन्दा उठाउन उक्साउँछ त्यो आधुनिक राज्य व्यवस्थामा सुहाउने कुरा होइन ।क्रिकेटमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सफलता हेर्दा दुई-तीन अर्व नियमित कार्यक्रममै पर्नु पर्थ्यो । एउटा धार्मिक भेलालाई १४ करोड दिने सरकारले त्यो मैदान यदि आवस्यक थियो भने यसवर्षका लागि ४० लाख दिन सक्थ्यो कतैबाट रकमान्तर गरेर भएपनि र प्रगतिका आधारमा अर्को वर्ष  पर्याप्त बजेट छुट्याउन सक्थ्यो ।

 

आलोचकले भरतपुर नै छानिनुमा चन्दा मागेर काम गर्न उक्साउने र उक्सिने सबैको राजनीतिक अभिष्ठ देख्न सक्छन ।त्यस्तो सङ्का गर्ने ठाउँ यो कामले नै दिएको छ । राज्य संयन्त्र लागेपछि चन्दा “चन्दा” रहँदैन । त्यो घुमाउरो तरीकाको कर नै बन्छ ।  भोली प्रचण्डकि छोरी, भरतपुरकै मेयरको प्रतिष्ठा जोडिएको विषय भएकाले प्रचण्ड र उनकी छोरीले थाहा नपाइकनै एउटा चन्दा संकलन कार्यदल बन्दिन सक्छ । तरकारी उत्पादक, कुखुरा पालक, दुध-उत्पादक, गिट्टि-ढुङ्गा व्यवासायी हरू त्यसका लक्षित समूह हुन्छन, तिनले स्वेच्छले राम्रै रकम दिएनन भने दर्ताका वेला झमेला आइलाग्छ, नवीकरणका अल्झन खडा हुन्छ, साँझ विहान ट्रिपर ड्राइभरको लाइसेन्स खोजिन्छ, पहिले देखि थुपारेको ठाउँमा निर्माण सामाग्री थुपार्न निषेध गरिन्छ । अनेकन उपाय छन व्यवसायीलाई चन्दारुपी कर तिर्न बाध्य पार्ने । र त्यो करको दर स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । त्यसैले करका दर प्रष्ट सङ्ग कानूनमै लेख्ने चलन चलेको हो ।

 

राज्य संयन्त्रकै विकास साझेदार (पार्टनर)  भएपछि धुर्मुसले केही सार्वजनिक चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । २०७४को बाढि पिडितलाई चन्दा दिने ४७१ जनाको नाम र रकम खुलस्त पारेर वेवसाइटमा राख्न मिल्ने, मुसहर वस्तीका ५४९ जना चन्दादाताको सूचि रकम समेत उल्लेख गरेर राख्न मिल्ने, गिरान चौरको ६ करोड १८ लाख उठेको विवरण राख्न मिल्ने, तिनमा अज्ञात स्रोतबाट आएको ३३ लाख समेत उल्लेख गर्न मिल्ने तर विर अस्पतालको खर्च किन देखाउन नमिल्ने?

 

वीर अस्पतालको सफाई यदि सरकारको प्राथमिकतामा थिएन भने भने किन सरकारले खर्च ब्यहोर्यो, प्राथमिकतामा थियो भने किन बजेट छुट्याएन? यस्ता प्रश्न एउटा नागरिकको हैसियतले मलाई राख्ने अधिकार छ । तर मैले नै निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको एउटा शक्तिशाली सरकारको निर्णयलाई मैले चुनौति दिनु न्यायिक त होला तर व्यवहारिक हुन्न त्यसैले मैले भएका खर्चको पारदर्शितामा सिमित हुने कोशिस गरेको हुँ।

 

वीर अस्पतालमा तपाइँ सरकारी रकम प्रापक हो, त्यो सरकारी रकममा मैले तिरेको करको समेत हिस्साल छ । मैले मेरा जनप्रतिनिधिले बनाएको कानून अन्तरगत खर्च गर्न कर तिरेको हुँ । त्यो कानून भनेको आर्थिक ऐन हो, बजेट अर्को अर्थमा । बिर अस्पतालमा गरेको रङ्ग रोगन बजेटमा छैन, अर्थात मैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले त्यो खर्च स्वीकारेका छैनन । तर कार्यपालीकाले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भने उसलाई सजायँ दिन मैले अर्को पाँच वर्ष कुर्नु पर्छ, हाम्रो मोडलको लोकतन्त्र त्यही हो । तर पनि यस भित्र तपाइँले पूरा गर्नु पर्ने केहे दायित्व छन ।  सरकारी पैसा खर्चको हिसाव किताव राख्नु भएको छ? लेखा परीक्षण गराउनु भएको छ? त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुस । रङ्ग किन्दा कति लाग्यो, ज्याला कति गयो, सरकारले कति दियो र वाहिरी चन्दादाताले कति दिए?

 

भोली वीर अस्पताल काण्ड नदोहोरिने ग्यारेण्टी के छ । सहकारीबाट १७% व्याजदरमा ऋण लिएर धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले रङ्गशालाको काम दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्यो र मिडियावाजी गरेर एउटा वातावरण बनाई सरकार सङ्ग नपुग रकम एक अर्व माग्यो भने हामी के गर्छौँ?

 

त्यतिवेला हामी इमोशनल वन्ने कि ऱ्याशनल? एक अभियन्ताको सोखका लागि हुने विकासको समर्थन नगरौँ, राज्यका नियमित कार्यक्रम भित्र यस्ता कामलाई सामेल गर्न दवाव सिर्जना गरौँ । सारा नेपाली धुर्मुस-सुन्तली आऊ, देश बनाऊ भनेर सडकमा हिँडेपनि एक्लै उभिने छु, र भन्नेछु  “मैले धुर्मुस-सुन्तली”मोडलको विकास खोजेको होइन राज्यका प्रणालीले नै आवस्यकता पहिचान गरेर गरिने विकास खोजेको हो” । (पत्रकार आचार्यको यो लेख www.sadrishya.com बाट साभार गरिएको हो।)