सन्दर्भ माघ १९: शाही ‘कू’ विरुद्ध उभिएको क्षण

दरबार हत्याकाण्डले सिर्जना गरेको रिक्तता, जननिर्वाचित संसद्लाई विघटन गरी सिर्जना गरिएको रिक्तता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाह नेपाली काँग्रेसलाई विभाजन गरी खडा गरिएको रिक्तता, पटक पटक चुनावको मिति सार्ने र प्रधानमन्त्री फर्ने घातक खेल, संकटकाल लगाएर सेनालाई विद्रोह दमनका नाममा सेनालाई परिचालन गरी सर्वत्र छाएको उन्माद अनी माओवादी जनयुद्धको नाममा चलिरहेको विध्वंशको शृंखला ।  कति भयावह र कहाली लाग्दो यथार्थता भोगिरहेको नेपाल । यस्तो पृष्ठभूमिमा राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षाले उत्पन्न गरेको अस्वाभाविक र अनपेक्षित माघ १९ को चिसो बिहानी । यतिबेला सम्झँदा पनि अत्यास लाग्दो रहेछ । शब्दहरुमा त्यो क्षणको वर्णन आफैँमा कठिन तर, रोमाञ्चक अनुभूति हुँदो रहेछ । 

माघ १९, २०६१ को त्यो चिसो बिहान एकाएक सैन्य चहलपहलको कब्जामा प¥यो । मानिसहरु अलमलिएका थिए । राजाले फेरि प्रधानन्त्री फेर्ने र मन्त्री बनाउने शृंखलामा केही अर्को नयाँ कदम चाल्दैछन् कि भन्ने अनुमानमा अलमलिएको नागरिक पंक्ति त्यतिबेला झस्कियो, राजाले रेडियो र टिभी प्रशारणमार्फत सत्ता सबै आफैँले सम्हालेको घोषणा गरे र केही दिन कफ्र्यु लाग्ने सूचना दिए । राजाको घोषणा सुन्दासुन्दै नागरिकको संवाद तन्तु टेलिफोन अवरुद्ध भएपछि मानिसहरुको मुटुमा चिसो पस्यो । शहरमा सन्नाटा छायो । सडकमा सेनाको कब्जा देखियो । 

माघ १९ को त्यो घटना हुँदा म कौसलटार, मध्यपुरस्थित आफ्नै घरमा थिएँ । बिहान २–४ जना मित्रहरुसँग टेलिफोन संवाद हुँदा केही कडा अवस्था सिर्जना हुने संकेत मिलेको थियो । केही राजनीतिक कार्यकर्ता साथीहरुको घरमा छापा मारिएको र केही गिरफ्तार पनि भइसकेका सूचना मिलेको थियो । तर, जे घोषणा म टिमीमा हेर्दै थिएँ, त्यस्तै होला भन्ने अनुमान चाहिँ गरिएको थिएन । राजाको घोषणा सुन्दै जाँदा जब मोबाइलमार्फत साथीहरुसँग संवाद गर्न खोजियो– टेलिफोन त अवरुद्ध भइसकेछ । झ्यालबाट बाहिर हेर्दा घर अगाडिको चौर र गौँडामा सुरक्षाकर्मीको चहल पहल र निगरानी देखियो । “अवस्था अस्वाभाविक छ, म सुरक्षित हुने प्रयास गर्छु है’ भनी श्रीमतीसँग भनेर घर पछाडिबाट म  निस्किएँ । 

के गर्ने ? कता जाने ? के भएको हो ? के हुने हो ? कस्लाई भेट्ने ? एकाएक शून्यको अवस्था अनुभूति भयो । हनुमन्ते खोलाको फाँट, मनहरा खोलाको किनारा र बागमती खोला छेउको बाटो समातेर म पत्रकार महासङ्घको कार्यालय सिनामंगल पुग्ने प्रयासमा लागें । त्यहाँ पुग्दा सञ्चारग्राम क्षेत्र कडा सुरक्षा निगरानीको बीचमा थियो । फोन थिएन, इन्टरनेट थिएन, सार्वजनिक यातायात थिएन, सन्नाटा थियो । केही पत्रकार साथीहरु सुरक्षित बाटो खोज्दै मोटरसाइकलमा आइपुग्थे र सञ्चार माध्यमका कार्यालयहरुमा सैनिक पोशाकका सम्पादकहरु उपस्थित भइसकेको जानकारी दिन्थे । उनीहरुका धम्कीपूर्ण आदेशका कथा सुनाउथे । शहरमा को कहाँ छ, को–को गिरफ्तारीमा परे, कसलाई कहाँ लगियो, कुनै सूचना पाउने अवस्था थिएन । मानिसहरुका मुख बन्द थिए । अनुहार गम्भीर थिए । संवाद थिएन । विस्तारै कार्यालयमा प्रहरी चहल पहल बढ्यो । कोठाभित्रै हस्तक्षेपको सम्भावना देखियो । त्यहाँ बस्न नसक्ने स्थितिको अनुगमन गर्न सक्ने वातावरण भएन । घर जानसम्ने स्थिति पनि भएन । म त्यतै मित्रहरुको सुरक्षित डेरातर्फ लागें । त्यो दिन अन्योल र अकर्मण्यतामा नै बित्यो । के भन्ने यो घटनामा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएन । भन्ने र बोल्ने माध्यम र ठाउँ पनि थिएन । सुनाउने व्यक्ति पनि थिएनन् । राति त्यति निन्द्रा पनि लागेन । मस्तिष्कमा राजाको कदमबारे पत्रकार महासंघको धारणा के हुनसक्छ भन्ने कुरा मात्रै खेलिरह्यो ।

मध्यराति मैले एउटा धारणा बनाएको महसुश गरें । मनले निष्कर्ष दियो, ‘अब बाँकी के नै छ र ? संविधान, विधि, प्रक्रिया, फरक मत, विरोधको आवाज, कतै पनि छैन । न संसद छ, न अदालतले नै केही गर्न सक्ने अवस्था छ । न दलको अस्तित्व छ । न बोल्न पाइन्छ, न  लेख्न पाइन्छ, न भेला हुन पाइन्छ, यो अवस्था भनेको त सैन्य शासन नै हो, संविधान र नागरिक अधिकारविरुद्ध राजाको धोका हो, यसलाई शाही ‘कु’ नै भन्नुपर्छ ।” 

यसपछि मैले महासंघको धारणा यही हुनुपर्छ भन्ने ठानें । उठे र वक्तव्यको मस्यौदा गरें । ४–५ लाइनको सो मस्यौदा ४–५ पटक आफैँले पढें । केही शब्द थपघट गरें । त्यति गरेपछि मेरो मन हल्का भयो, सुतें । बिहान फेरि त्यसैमा घोत्लिएँ । अरु काम थिएन । पत्रपत्रिका प्रकाशन हुन सकेका थिएनन् । एफएम रेडियो प्रशारणहरु प्रायः  गीत र धुन प्रवाहमा सीमित थिए । सञ्चार सम्पर्क त थिएन नै यातायात सेवा पनि बिथोलिएका थिए । सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण र निगरानी नभएको कुनै ठाउँ र कार्यालय थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सेवाहरुले दिएको नेपालबारेको घटना विवरण जुन आफैँमा सूचना र तथ्यको अभावमा चित्रण गरिएको अन्योलपूर्ण अवस्थाको जानकारी मात्रै मानिसहरुले पाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्व युद्ध लडिरहेको माओवादीले भूमिगत क्षेत्रबाट प्रशारण गरेको एफएमहरु सुन्न सक्ने ठाउँहरुमा उनीहरुका स्रोतले भेट्टाएका र उनीहरुको धारणा अनुरुपका सूचना भने मानिसले पाएका थिए ।

दोस्रो दिन माघ २० मा  फेरि पत्रकार महासंघको कार्यालयमा पुगें ।  मोटरसाइकलमा मूल सडक छोडेर भित्रभित्रै सञ्चारग्राम रहेको कार्यालयमा छिरियो । त्यहाँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थिएन तर, सादा पोशाकका अपरिचित अनुहारको निगरानी बाक्लै थियो । केही समयमा केन्द्रीय समितिमा रहेका केही साथीहरु जम्मा भयौँ । के गर्ने भन्ने हामी सबै अन्योल मै थियौँ । अवस्थाको भयावहताले हामी रनभूल्लमा परेका थियौँ । तै पनि केही न केही धारणा त बनाउने र सकेसम्म सार्वजनिक  गर्नुपर्ने भन्नेमा हामी पुग्यौँ । 

मैले मेरो कार्यकक्षमा जम्मा भएका केही साथीलाई राति गरेको मस्यौदा सुनाएँ । कार्यसमितिका मुख्य पदाधिकारीहरु र केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरुको सुझाव अनुसार मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइयो । सुरक्षित रुपमा टाइप गरियो । २०–२५ प्रति प्रिन्ट गरियो । त्यहाँ आइपुग्नुभएका मिडियाका संवाददाता साथीहरुलाई दिइयो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका केही संवाददाताहरुकोमा सुरक्षित पु¥याउने प्रयास गरियो । हुन त उनीहरु पनि समाचार पठाउने माध्यमको अभावमा नै थिए । वक्तव्य प्रकाशन गरेको केही घण्टापछि नै राजधानीका केही भागमा सुन्न सकिने माओवादी एफएमले त्यो वक्तव्य पुरै पढ्यो ।

“माघ १९ को राज ज्ञानेन्द्रको  कदम असंवैधानिक छ । नागरिकका सबै अधिकार खोसिएका छन् । यो कदमबाट लोकतन्त्र र शान्ति स्थापना संम्भव छैन । यस कदमलाई नागरिक अधिकार र संविधान विरुद्धको शाही ‘कु’ भन्नुपर्दछ । र, यसका विरुद्ध आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त सम्पूर्ण रुपमा निमोठिएको छ । पत्रकार महासंघ यस कदमका विरुद्ध नागरिक प्रतिरोधको अपिल गर्दछ ।” हाम्रो वक्तव्यको मुख्य सन्देश तिनै थिए ।

राजाको सो सैनिक कदमलाई यसरी परिभाषित गर्ने पहिलो संस्थागत धारणा पत्रकार महासंघको नै थियो । कुनै पनि पेशागत वा नागरिक संस्थाको त के कुरा कुनै पनि राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि राज्यको कदमबारे सार्वजनिक धारणा आएको थिएन । यो धारणालाई आधार मानेर सो शाही कदमबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले केही दिनसम्म समाचार दिए । नेपाल बार एशोसिएशनले पनि सोही दिन साँझ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेछ । राजाको कदमबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने यिनै दुई संस्था थिए ।  राजाको कदम संविधान अनुकूल नै भएको र सो सम्बन्धमा नागरिकहरुले न्यायिक संघर्षको बाटो मात्र लिनुपर्ने धारणा राख्ने मानवअधिकारवादी संस्था र नेताको जमात व्यापक थियो । शाही ‘कु’ को केही दिनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालय पुल्चोकमा भेला भएका नागरिक समाजका व्यक्तिहरुको भेलामा पत्रकार महासंघ र बार एशोसिएशन मात्र एक्लै परेका थिए । तर, समय कालमा तिनै अधिकारवादी चर्का गणतन्त्रवादीमा रुपान्तरण हँुँदै गए । विस्तारै राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज अनी अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि सोही धारणाको नजिकै गोलबन्ध हुँदै गए  र, राजाको निरंकुशता र नागरिक अधिकारविरुद्धको शाही ‘कु’ को अन्त्यको संघर्षमा जुटे । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सिर्जना भयो ।

माघ १९ को सो दिनलाई सम्झँदा आज पनि शाही ‘कु’ लाई परिभाषित गरिएको सो पहिलो वक्तव्य जारी गर्न सकेकोमा गर्व लागेर आउँछ । तथापि त्यो सन्देशले सिर्जना गरेको राजाको दमन सामना गर्न हामी विवस भयौँ । त्यसपछिको ३५ दिनसम्म म पूर्णरुपमा भूमिगत रहनुप¥यो । मेरो घर एक सातासम्म प्रहरीको कब्जामा प¥यो । परिवारले दुव्र्यहार र मानसिक आतंक सहनुप¥यो । म ३६ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार हासंघका अध्यक्षको पहलपछि घरमा बस्न सक्ने भएँ । महासंघका महासचिव विष्णु निष्ठुरीले २२ दिन लामो हिरासतमा रहनुप¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको कूटनीतिक आश्रयबाट प्राप्त सहयोगले देशका विभिन्न जिल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐक्यबद्धता जुटाउन र साथीहरुलाई संघर्षमा जोड्न सकियो । पत्रकार महासंघलाई क्षतविक्षत पार्ने सरकारी षड्यन्त्रको हामीले सामना ग¥यौँ । तथापि राजाको शाही ‘कु” विरुद्ध नेपाली जनतालाई दिशाबोध गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा पूरा गरिएको सो नागरिक कर्तव्यका कारण सदैव आफ्नो शीर उचो भइरहेको महसुस हुन्छ । एउटा नागरिक दायित्व र नागरिक संस्थाको नेतृत्वको धर्म पूरा गर्न पाएकोमा जीवन सन्तुष्ट छ ।

राजाको शाही ‘कु’ विरुद्ध आवाज दिन राजनीतिक दलहरुलाई तीन हप्ता लाग्यो । बालुवाटार क्वाटरमै अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजाको कदमविरुद्ध एउटा पत्रकार सम्मेलन र वक्तव्य प्रकाशन गर्न समेत सकेनन् । घरमै नजरबन्दमा रहेका काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको धारणा नौ दिन पछाडि बेलायती राजदूतसँग भेटघाट जुटाएपछि मात्र बाहिर आयो । अहिलेका सत्ताशिनहरु त राजाको कदमले शान्ति र विधि दुवै स्थापना गर्ने विश्वासमा केही महिनासम्म ढुक्क भएर महलको छतमा रमाएर घाम तापिरहेकै थिए । जंगलमा युद्ध अभ्यास गरिरहेको माओवादी समेत “अब मालिकसँग वार्ताको अवसर आयो’ भनेर केही हप्तासम्म ‘सकारात्मक प्रतिक्षाको’ रणनीतिमा अलमलिएको   थियो । 

सत्ता मात्रै देख्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको भर परेको भए नागरिक हकमाथि चलाइएको डोजरले कयौँ वर्षसम्म निरंकुश सत्तारोहण गरिनै रहने थियो । पत्रकार महासंघ र बार एशोसिएसन लगायतका पेशागत समूहले बनाएको पापड (प्रोफेसनल एलायन्स फर पिस एण्ड डेमोक्रेसी) र विस्तारै संगठित भएको नागरिक समाजले आन्दोलनमा नागरिकहरुलाई नजोडेको भए सायद ज्ञानेन्द्रको भाग्य चम्किनै रहने थियो । तर, सचेत नागरिक दायित्वले हामीलाई सत्यको पक्षमा बोल्न र लाग्न बाध्य बनायो । राजाको बहुलठीपूर्ण सो कदमले देशलाई अन्ततः शान्ति, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मार्गमा पु¥याई छाड्यो । आजको नेपालको अवस्था सन्तोषलायतक छैन, तर राजाको घोर निरंकुश सैन्य शासन रहीरहेको भए अवस्था अझ कति भयावह हुन्थ्यो होला त ? ।

पत्रकार महासंघ ज्ञानेन्द्र सत्ताका विरुद्ध चट्टान सरह उभियो । उनको सरकारलाई पूर्णरुपमा बाहिष्कार गरी त्यतिबेलाका सबै राजनीतिक दललाई एउटै मञ्चमा ल्याएर स्वतन्त्रताका पक्षमा एक ठाउँमा आउन वातावरण बनाइदियौँ । माओवादी र जनआन्दोलन पक्षधरबीच एकता र सहकार्यको लागि सहजीकरण ग¥यौ । माघ १९ को शाही ‘कु’ ले खडा गरेको चुनौतीका विरुद्धको संघर्षले आज पनि नेपाली पत्रकारहरुको गौरब बढाएको   छ । सत्य र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने संस्कारको बलियो लिगेसी स्थापित भएको छ ।(लेखक दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हुन् ।) 

(फायल तस्बिर: विशेष मिडिया मिसनमा काठमाडौं आएका अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष क्रिस्टोफर वारेन र महासंघका सभापति दाहाल शाही'कु'को केहीदिनपछि पत्रकार सम्मेलनमा ।)