के साँच्चै विपक्षको मृत्यु भएको हो ?

जे हुने अनुमान गरिएको थियो त्यही भयो । डा. गोविन्द केसीको सत्र दिनको अनशन र मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोध बेवास्ता गर्दै २०७५ माघ ११ गते शुक्रबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । 

उता शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी आमरण अनशनमा छन् । यता प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी दल घेराउ र नारावाजीमा छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा बैठक सुरु भएको घोषणा गर्छन् । विपक्षका सचेतकलाई बोल्न दिन्छन् । विपक्षले बैठक चल्न नदिने घोषणा गर्छ । विपक्षी सांसदहरु घेराउ गर्दै नारावाजी गर्छन् । सभामुख विपक्षी सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न एक–दुई पटक आग्रह गर्छन् । मर्यादापालक भनिने सुरक्षाकर्मीहरुले एकातिर विपक्षी सांसदहरुलाई घेरामा राख्छन् र अर्कातिर मन्त्रीलाई दुईतिर पाखुरा समातेर उचाल्दै रोष्ट्रममा पु¥याउँछन् । 
विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा र पारित भएपछिका सत्तापक्षीय दृश्यहरु झन् रमाइला छन् । मन्त्री रोष्ट्रममा पुगेपछि सत्तापक्षीय बेन्चमा विजयीभाव प्रकट हुन्छ । सबैको अनुहारमा खुशीका रेखा र मुस्कुराहट गोचर हुन्छ । रोष्ट्रममा उभिएका मन्त्रीलाई सत्तपक्षीय सांसदहरुले हात हल्लाएर स्वागत गर्छन् ।  

यसरी, कुनै अलमल नगरी फटाफट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ । घेराउ र नारावाजी चलिरहन्छ । चालीस मिनेट नबित्दै बैठक सकिन्छ र छ दिनपछि अर्थात माघ १७ गते हुनेगरी स्थगित हुन्छ । 

बैठक सकिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरु विजयोत्सव मनाउँदै आपसमा बधाई ज्ञापन गर्छन् । हात मिलाउँछन् । विपक्षी नेता र सांसदहरु विजित मुद्रामा देखिन्छन्, आक्रोशित जस्ता । सरकारले पेलेको, सभामुख सत्तापक्षका नेताजस्ता भएको, लडाकुजस्ता देखिएको र विधेयक पारित गर्न सरकारलाई भन्दा बढी उनैलाई हतार भएको भन्ने आरोप लगाउँछन् । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न अपनाइएको प्रक्रियाले संसदीय पद्धति र नागरिक आवाजका विषयमा केही प्रश्नहरु खडा गरेको छ । 
पहिलो, संसदमा विपक्षको हैसियत के हो ? विपक्षको भूमिका कसले निर्धारण गर्ने, विपक्ष स्वयम्ले कि सत्तापक्षले वा सभामुखले ? 

यी प्रश्नहरुमा एकैछिन विचार गरौँ । विपक्षले अवरोध भनेर घेराउ र नारावाजी गरेको छ । विपक्षी सांसदहरुलाई मर्यादापालकको घेराउमा राखेर, मन्त्रीलाई उचालेर रोष्ट्रममा पु¥याएर विधेयक पारित गर्ने हो भने उप्रान्त संसदीय अभ्यासमा ‘विपक्षको अवरोध वा घेराउ’ को अर्थ सकियो । ‘घेराउ र अवरोध’ को मृत्यु भयो । विपक्षको हैसियत सकियो । जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दल आफ्नो सहयोगी रहेको भन्ने घोषणा संसदमै गरेका थिए, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदाको सन्दर्भमा । त्यतिबेला विपक्षी कांग्रेसले आफ्नो विपक्षी भूमिका पूरै बिर्सेको   थियो । उसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गराएको थियो । यही सर्वसम्मतिमा  प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी कांग्रेसलाई सहयोगी भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कुनै कांग्रेस नेता वा सांसदबाट प्रतिवाद भएको सुनिएन ।

कांग्रेसले आफू विपक्षमा रहेको तथ्य प्रतिनिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख÷उपसभामुख निर्वाचित गर्दा नै बिर्सेको हो । कसो गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश ५ को उपसभामुखमा चाहिँ कांग्रेस झल्याँस्स भएको देखिएको हो । राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेस निदाएकै थियो ।   

आज कांग्रेस खरो विपक्ष हुन मरिहत्ते गर्दैछ । 

अब विपक्षको भूमिका विपक्ष आफैँले निर्धारण गर्दैन । सरकार वा सभामुखले गर्छन् । कांग्रेसले यति सामान्य कुरा नबुझे झै गरेर के हुन्छ र । केही हुँदैन । बाहिर जति नै ठूलो स्वर गरे पनि । 

यति प्रष्ट हो कि विपक्ष भनेको सदस्य संख्या भन्दा बढी नीति हो, दृष्टिकोण हो र त्यसको सशक्त प्रवाह हो । नीति र दृष्टिकोण प्रष्ट भएपछि मात्रै विपक्ष साँच्चैको विपक्ष हुन्छ । 

दोस्रो, बहुमतयुक्त सरकारले संसदीय पद्धति र विधिअनुसार विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन किन नपाउने ? 

निश्चय नै, पाउनै पर्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रक्रियाअनुसार संसदमा पेश भएको हो । सत्तापक्षबाटै संशोधन पनि परेको हो । संसदीय समितिमा छलफल भएको हो, अध्ययन भएको हो र प्रतिवेदनसहित बहुमतले पारित भएको हो । समितिमा पारितको यो प्रक्रियामा विपक्षी सांसदले असहमतिको बुँदा लेखेका हुन् तर प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन् । त्यसैले त समितिमा बहुमतले पारित भएर संसदको पूर्ण बैठमा पुगेको हो । जानेकै कुरा हो, समितिबाट पारित भएपछि संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएरै छाड्छ । 

विपक्षी कांग्रेस प्रक्रियाको यही सिलसिलामा चुकेको हो । उसलाई नैतिक संकट परेको हो । त्यसैले उसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका अस्पतालको फेर समात्नु परेको हो । जो असफल भयो । 

जहाँसम्म विपक्षको चर्को विरोध लगायतको कुरा छ त्यसमा विचार गर्ने सभामुखले हो । सभामुखले विवेक प्रयोग गरेर सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको मान रहने गरी विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सभामुख महाराले उनीभित्र जो थियो त्यो विवेक प्रयोग गरकै मान्नुपर्छ । 
स्मरणीय के छ भने कांग्रेसले महाराको ‘भद्र व्यक्तित्व’ कै आधारमा उनलाई निर्विरोध सभामुख हुन सघाएको हो । 

जब विपक्ष छैन भने बहुमतमात्रै होइन, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जे गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको हो । त्यो पनि जसले आफूलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्दै आएको छ । कम्युनिष्टहरु जन्मजातै संसदविरोधी हुन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासको पृष्ठभूमिमा सत्ताको डोहोरोले नेपाली कम्युनिष्टलाई संसदवादी बनाएको हो । यति त कांग्रेसले बुझेकै हो । 

बिर्सनै नहुने कुरा छ– दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर हामी सबै र कांग्रेसले पनि भनेको हो । दुई तिहाइको पाइन देखाउन सरकारलाई उक्साउनेमा कांग्रेस कम छैन । तब राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो त किन आपत्ति ?
तीन, संसद अवरोध भनेको के हो ? 

जतिबेला साविक एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुख थिए, त्यतिबेला पनि संसद अवरुद्ध हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको माओवादीलाई प्रतिनिधिसभा वा संसद भन्न मन नलागेर ‘व्यवस्थापिका संसद’ भनिएको थियो । 

सभामुखको आशनबाट नेम्वाङ भन्थे– के हो माननीय सदस्य ? बस्नुस्, म तपाईंलाई समय दिन्छु, धेरै नउभिनुस् गोडा दुख्छ, माननीय सदस्य आशनबाट उभिएपछि नियमावली अनुसार बैठक अवरुद्ध भएको ठहर्छ ? तपाईंको कुरा भन्नुस् ।

विस्तारै नेम्वाङ पनि विचलित भए । संविधानसभामा के व्यवस्था थियो कुन्नि । अवरोध र नाराबाजीकै बीच संविधान पारित भएको घोषणा गरे । 
प्रधानमन्त्री ओलीले एक दुई जना उभिँदैमा र दुई चार जनाले नारा लगाउँदैमा संसद बैठक अवरुद्ध भएको मान्नु हुँदैन, यस्तो मान्ने हो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेका हुन् । यही प्रतिनिधिसभाको सन्दर्भमा । 

सभामुख महराले भनिसकेका हुन्– सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुप¥यो भनेको छ । उनले राजपाका रेशम चौधरीको शपथका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले भनेपछि आफूले मान्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएका हुन् । 

यति भइसकेपछि र शुक्रबार जुन परिवेशमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो, यति भइसकेपछि संसद अवरुद्ध भन्ने कुरै रहेन । अब यो मौजुदा संसद रहेसम्म संसद कहिल्यै अवरुद्ध हुनेछैन । घेराउ हुने छैन । घेरेर मात्र घेराउ हुने होइन, नारा लगाएरमात्र अवरोध हुने होइन । यही शुक्रबार देखिसकियो । माथि नै भनियो ‘अवरोध’ मरिसक्यो । 

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा विगतका कुन कुन सभामुखका पालामा कसरी कसरी विधेयकहरु पारित भएका थिए भन्ने सूचीहरु फाटफुट देखिन थालेका छन् । विगतबाट सिक्दै, सुधार्दै जाने होइन, विगतमा जे भएको थियो त्यो गर्ने । कांग्रेसले गरेको थियो त कम्युनिष्टले किन गर्न नपाउने । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको ठकेदार त कांग्रेसले आफैँलाई ठान्दै आएको हो । 

चार, नागरिक आवाजको सुनुवाइ कसरी गर्ने ? 

डा. केसी आमरण अनशनमा छन् । आज अठारौँ दिन हो । उनका पक्षमा प्रबुद्ध नागरिकहरुको समूह छ, समर्थन छ । उनको माग जायज छ भनेका छन् । 

उनको विपक्षमा पनि जनमत छ । डा. केसी हठी हुन्, सयका सय कसैको केही पूरा हुँदैन, उनी सर्वाभौम संसद मान्दैनन्, जनताका प्रतिनिधिलाई मान्दैनन्, प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गाली गर्छन् भन्ने आरोप लगाउनेहरु छन् । अझ कतिपयले त केसीले संसदीय सर्वोच्चता मानेनन् भनेका छन् । 
यी आरोप जायजै छन् भनौँ । देशको एउटा चिकित्सक नागरिक केही माग राखेर आमरण अनशनमा बसेको छ । सरकारको कुनै प्रतिनिधिले भेटको छैन । भेटेर ‘तपाईंका माग पूरा भएका छन्, अनशन त्याग्नुहोस्, तपाईंकै संघर्षले यति राम्रो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आयो, अब त पारितै भयो’ भन्ने शिष्टाचार पूरा गर्न पनि सत्ताले आवश्यक ठानेको छैन । उनी हठी हुन् भने पनि हठ त्याग्न प्रेरित गर्ने काम सरकारको हो । सत्ताको हो । 

सत्ताको भनाइ छ– डा. केसी स्वेच्छाले अनशन बसेका हुन्, स्वेच्छाले अनशन छाड्छन्, छाड्नुपर्छ, उनी आफैँ प्रधानमन्त्री भए पनि आफ्नै सयका सय माग पूरा गर्न सक्दैनन् । अझ कसैले यसैगरी मर्छु भन्छ भने के लाग्छ र पो भन्छन् त । 

सरकारी प्रवक्ताको यो तर्कमा अर्को तर्क गर्नु पनि अरन्य रोदन हुनेछ । अर्थात यसो भनौँ, सत्ताका सामु नागरिक आवाज अरन्य रोदन हो । नागरिक आवाज अब विपक्ष रहेन, सत्तापक्षमात्र बाँकी रह्यो, सर्वत्र । 

डा. केसीलाई सरकारले जसरी पनि बचाउँछ भनेका छन् सत्तापक्षका सांसदले । जसरी पनि भन्नुको अर्थ त्यति अबोध्य छैन । कसै कसैले त भारतकी इरोम शर्मिलाको नाम पनि लिन थालेका छन्, जसले संसारकै लामो, १६ वर्ष, अनशन बसेको दाबी गरेकी थिइन् । 

डा. केसी इरोम शर्मिला हुनेछन् कि निष्ठा र त्यागका प्रतिमूर्ति, हेर्न बाँकी छ । उनी मरे भने के हुन्छ ? केइ न केइ । अजम्मरी को छ र । अब यसो

भन्नु नै सर्वोत्तम तर्क हुनेछ । 

जब ‘विपक्ष’ कै मृत्यु भइसक्यो भने । 

पाँच, के साँच्चै ‘विपक्ष’ को मृत्यु भएको हो ?