यस्तो छ चीन घेर्न नेपाललाई खेल मैदान बनाउने षड्यन्त्र

२०७५ माघ ६ आइतबार १६:५९:०० मा प्रकाशित

  काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष शुरु भएसँगै नेपालमा विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढेकोे छ । एक चीन नीतिमा अडिग नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शुरु भएको चलखेलले नेपाल चीन सम्वन्धमा समेत खलल आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । विशेष गरी पश्चिमा शक्ति अमेरिकाले नेपालमार्फत चीन घेर्नका लागि चेकिङ शुरु गरेपछि चीनले पनि काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूत नै परिवर्तन गरिसकेकाले यो बिषय भित्र–भित्रै भुसको आगो झैं सल्किरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिकाले रातो कार्पेट बिछ्याएर शुरु भएको चलखेलले नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल बन्ने खतरा बढीरहेकोे छ । किनभने नेपाललाई केन्दविन्दु बनाएर अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधि बढाउन थालेपछि नेपालमा अहिले विदेशीहरु ग्वारग्वारती आउन थालेका छन् । अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रीय रणनीति अन्तरगत चीन घेर्ने योजना बनाएपछि नेपाल त्यसको मारमा पर्न थालेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । इन्डो–प्यासिफिकका नाममा अमेरिकाले चालेको चाललाई नेपालले बेलैमा चिर्न सकेन भने यसले नेपाल र चीनबीचको सम्वन्धमा समेत दरार उत्पन्न हुन सक्ने खतरा बढीरहेको छ ।

चीनको आर्थिक तथा सामाजिक शक्तिलाई रोक्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका देशलाई जोडेर अमेरिकाले क्षेत्रीय संगठन बनाएको छ । यस अघि एसिया प्यासिफिकका नाममा बनाईएको संगठनले चीनको आर्थिक तथा सामरिक अभियानलाई रोक्न नसकेपछि अमेरिकाले चार्तुयपूर्ण तरिकाले भारतलाई समेत तान्ने गरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बनाएको हो । नेपालमार्फत चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिकामा स्वागत गरेको विश्लेषण काठमाडौंमा भईरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलगतै इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर फिलिप एम डेभिड्सन बिहिवार आएर उच्चपदस्थ भेटघाट गरी फर्किएका छन् । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा भारत भ्रमणमा निस्कनु अघि नेपाल आएका कमाण्डर डेभिड्सन काठमाडौं आउनु अघि एसिया प्यासिफिकको संयोजक जापानका विदेश मन्त्री थारो कोनो काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौंमा रहँदा जापानका विदेश मन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटर्वाता गरेझैं अमेरिकी सेनाका कमाण्डरले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर कान फुक्न भ्याए ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलगतै जापानी विदेश मन्त्रीले गरेको नेपाल भ्रमण पनि चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । पछिल्ला दिनमा अमेरिका र जापानले नेपाल माथि अप्रत्यासित रुपमो ‘कृपा’ समेत गरेका कारणले पनि उनीहरुको नजर अहिले नेपालमा राम्रैसँग गढेको बुझ्न सकिन्छ । किनभने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा रहँदा अमेरिकाले पाँचसय मिलियन डलर अर्थात करिब ६० अर्ब रुपैँयाँ नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ । यो सहयोग नेपाली सेनाको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि समेत उपयोग हुने बताईएकाले अमेरिका नेपाललाई केन्द्रविन्दु बनाएर कसरी चीनलाई चेकिङ गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रष्ट  हुन्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे लगतै काठमाडौं आएका जापानी विदेश मन्त्रीले तारो कोनोले पनि त्यस्तै भाषा दोहो¥याएर नेपालको मन जित्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनले नेपाललाई सहयोग राशी बढाउने आश्वासन मात्र दिएका छैनन् । प्रत्येक वर्ष १० हजार नेपाली कामदार जापान लैजाने सहमति पत्रमा दस्तखत नै गरिदिएका छन् । जापानले नेपाली कामदार लैजाने कुरा उठेको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा अकस्मात जापान उदार हुँदै १० हजार कामदार लैजान सहमत हुनुका पछाडि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले काम गरेको जानकारहरुको दावी रहेको छ । किनभने अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जापानकै अगुवाईमा चीन घेर्ने रणनीति लागू गरेको छ । र, अमेरिकाको यो राणनीतिमा जापानका अलावा फिलिपिन्स, सिंगापुर, भियतनाम लगायतका देशले साथ दिईरहेका छन् ।

के हो यो इण्डो–प्यासिफिक ?

चीनको आर्थिक तथा सामाजिक शक्तिलाई एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनमार्फत रोक्न नसकेपछि अमेरिकाले भारतलाईसमेत समेट्दै अघि बढन इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो । अमेरिकाले एसिया प्यासिफिकमार्फत जापान, फिलिपिन्स, भियतनाम, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतका देशलाई आफ्नो पक्षमा पारेपछि चीनले पनि बर्मा, पाकिस्तान, मलेसिया, कम्बोडिया, लाओस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स लगायतका मुलुकमा लगानी बढाएर आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ । त्यस भन्दा अझैँ अघि बढेर चिनीयाँ राष्ट्रपति सी जीन पीङले पुरानो रेशममार्ग अर्थात बीआरआई अवधारणा अघि सारे । चीनले अघि सारेको बीआरआइमा नेपाल लगायतका ८४ देशले हस्ताक्षर गरी सदस्य भएपछि अहिले अमेरिका अतालिएको अवस्थामा छ । सोही कारणले आफू र आफ्नो छातामा रहेको जापानमार्फत लगानी बढाएर नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व जमाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।

यसरी आफू रोक्न खोज्ने तर उल्टै चीन एकपछि अर्को ढंगले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हावी हुन थालेपछि अमेरिकाका लागि झन टाउको दुखाईको विषय बनेकाले उसले जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेलाई सहमत गराएर सन् २०१७ मा इन्डो–प्यासिफिक राणनीति नामको सम्मेलन गर्यो । त्यसपछि पटक–पटक अमेरिकाले जापानी प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ दिल्ली पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो योजनामा सहमत गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ । उता ईन्डो–प्यासिफिकमा भारतलाई सहमत गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई पनि उपयोग गरिरहेकै छन् ।

सन् २०१७ मा एसिया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले सिंगापुरमा युआन सम्मेलन गरेको भएपनि अहिलेसम्म भारतले अमेरिकालाई आफू त्यसमा समाहित भएको हरियो बत्ती बालेकोे छैन । उल्टै सम्मेलनमा सहभागी भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एसियाको कुनै पनि देशलाई बाहेक गरेर इन्डो–प्यासिफिक बनाउनु हानीकारक हुने टिप्पणी गरे पछि अमेरिका झस्किएको छ । यसको अर्थ चीनलाई थप चिढ्याउदै अघि बढ्ने पक्षमा मोदी देखिएका छैनन् । त्यसैले अमेरिका अहिले भारतमा मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा हराउनका लागि भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । हालै भारतको पाँच राज्यमा भएको विधान सभा निर्वाचनमा बीजेपीले चुनाव हार्नुका पछाडि अमेरिकी खेलले पनि केही हदसम्म काम गरेको विश्लेषण भएरहेको छ । अहिले मोदी इन्डो–प्यासिफिकमा खुलेर नआए यसै वर्ष हुने लोकसभाको निर्वाचनमा बीजेपीलाई हराउने अमेरिकी रणनीति रहेको बताईएको छ । अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिकमा शुरुमा असहमत अष्ट्रेलिया अहिले सहमत भईसकेको छ । अष्ट्रेलियालाई सहमत गराएको अमेरिकाले आफूलाई समर्थन गरे भारतलाई दक्षिण एसियाकै नेता बनाउने ‘ललिपप’ देखाएको छ । तर, पनि मोदी खुलिसकेका छैनन् । भारतका पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमा सभ्यताबाट दीक्षित प्रशासकहरु यस विषयका बिभाजित भएका कारण पनि मोदी निर्णयमा पुन नसकेको बताईएको छ ।

यसरी चीनलाई आर्थिक तथा सामाजिक अभियानमा रोक्न नसकेपछि र उल्टै चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका श्रीलंका, माल्दिभ्स र मलेसियामा त कब्जा नै जमाएपछि अतालिएको अमेरिकाको नजर अहिले नेपालमामाथि गाडिएको छ । त्यही भएर उसले १७ वर्ष पछि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिकामा स्वागत मात्र गरेन ६० अर्व सहयोग गर्ने जनाउ पनि दिएको छ । अमेरिकाबाट फर्के लगतै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भारत पुगेर काठमाडौं फर्कि सकेका छन् । संयोगपूर्ण ढंगले घटनाक्रम यसरी अघि बढीरहेको छ कि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिल्ली छोड्नासाथ प्रधानसेनापति थापा भारत पुगेर भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान थापेको अवस्था छ ।

काठमाडौं छोड्नु अघि थापासँग अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर फिलिपले भेटवार्ता भ्याइसकेको थिए । भेटवार्ता पछि सेनाले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्पारिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

अमेरिकी कमाण्डर फिलिपले नेपाल भ्रमण गरेर काठमाडौं छोड्नासाथ अमेरिकी सिनेटले नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका तिब्बती नागरिकलाई सहयोग सहित यस क्षेत्रमा थप काम गर्ने घोषणा गरेको छ। इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिनका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्न गरी अमेरिकी सिनेटले बिल पास गरेका कारण अव नेपालमा अमेरिकीहरुको उपस्थिति अझै बाक्लो हुँदै छ।  प्रकाश खबर(http://prakashkhabar.com)मा प्रकाशित विश्लेषणमा भनिएको छ– जसले गर्दा नेपाल दक्षिण एसियामै विदेशीको खेल मैदान बन्ने खतरा बढेको छ ।

ताजा खबर