काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडवडीका जहाजहरु खरिद गर्दा भएको प्रशासनिक र आर्थिक अनियमितता रोक्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई नैतिक नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुसम्मत कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि यो खरिद काण्डका खलनायकहरुले केही राष्ट्रसेवकहरुलाई यस खरिदको पक्षमा बोल्न मैदानमा उतारेका छन् ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो महत्वपूर्ण र जिम्मेवार समितिले खरिद प्रकरणमा प्रचलित ऐन,नियम र विनियमावलीहरु मिचिएको र ४ अर्ब ३५ करोड भन्दाबढीको ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि यस खरिदका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्ने आँट सरकारले देखाउन सकेको छैन् यद्यपि यही प्रकरणलाई छानवीन गर्न भनेर सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाएको छ ।

निलम्बन नगर्ने सरकारको यस कमजोरीको फाइदा यस प्रकरणका दोषिहरुले उठाइरहेका छन, सरकारी पद र स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर यस प्रकरणका दोषीहरु अहिले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न र यो प्रकरणमा उनका पहिल्याउनेहरुलाई आरोपित गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । छानवीन आयोग बनेपछि अनुसन्धानलाई निश्पक्ष बनाउन र संबन्धित घट्नाका प्रमाणहरु सुरक्षित गर्नका लागि त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नु आयोग बनाउने सरकारको पनि प्रथम दायित्व हुन आउथ्यो । न्यायिक आयोग बनाएको सरकार नै यस मामलामा कुहिरोको काग बनेको प्रतीत भएको छ । दोषीहरुलाई कुर्सीमा सरकारी स्रोत र साधनमा राईदाई गर्न दिएर कति निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानवीन होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दोषीहरुको तारो महालेखा र संसदको लेखा

२४ अर्बको खरिदमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड बढी अनियमितता देखाएको (यो छानवीनमा खरिदमा आउने कमिशन १० प्रतिशतले हुने रकम २ अर्ब ४० करोड छुटेको छ भने जहाजको खरिदमा निगमले चुक्ता गरको १०८ दशमलव २ मिलियन डलरलाई गणना नगरिकन २०१६ को आधारमूल्य ८८ दशमलव शून्य ९९ मिलियनको जहाजलाई एएआर कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्य १०४ दशमलव ८ मिलियनका बीचमा भएको मूल्यको अन्तरलाई मात्र गणना गरिएको छ, चुक्ता मूल्यमा गणना गर्दा यो रकम निकै माथि हुन आउछ) यो खरिद काण्डका खलनायकहरु अहिले यो अनिमितता देखाउने महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा र लेखा समितिका पदाधिकारी खास गरी छानवीन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार के.सी. र समितिका सभापति भरतकुमार शाहमाथि खनिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि सञ्चारमाध्यममा सबैभन्दा उग्र रुपमा हाल अवकाशप्राप्त जीवन विताईरहनुभएका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी आउनुभएको छ ।उहाँले वाइडबडीको जहाज नियमकानुन पालना नगरी खरिद गर्नुको कारण यस्तो दिनुभएको छ,निगमको आर्थिक विनियमावली अनुसार निर्माताबीच प्रतिस्पर्धा गराएको भए एअरबसको भन्दा बोइड. सस्तो आउन सक्थ्यो र बोइड.को जहाज किन्न सक्ने अवस्थामा निगम थिएन, निगममा २० २५ वटा एअरबसका जहाज भएपछि मात्र बोइड.मा जान सकिन्छ भनेर । उहाँले अर्को पनि महालेखा परीक्षकमाथि मन्द आरोप लगाउनुभएको छ, उहाँ हुँदा नै निगमको आर्थिक विनियमावली संशोधन गरियो भनेर ।

अत्यन्त सोझो प्रकृतिका देखिनुहुने पूर्वसचिव अधिकारीले दिनुभएको पहिलो तर्कमा कुनै दम देखिन्न । अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेको एक कुशल प्रशासकबाट यस्तो जवाफको अपेक्षा आम नेपालीले गरेका हुँदैनन् । प्रशासकले देशका कानून(संविधान,ऐन,नियम,विनियम र निर्देशिकाहरु)को पालना गरि प्रशासन चलाउने हो । उहाँ पर्यटन सचिव हुँदा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । निगमको आर्थिक विनियमावलीको संशोधन गर्ने सहुलियत उहाँको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालक समितिलाई थियो ।

तर उहाँको सञ्चालक समितिले निगमको आर्थिक विनियमावलीको दफा २३६(१) मा नयाँ जहाज किन्नका लागि बूँदागत व्यवस्था गरिदा गरिदै त्यसलाई उल्लंघन गरेर पुरानो जहाज खरिद गर्ने प्रावधानबाट नयाँ जहाज खरिद गर्ने बलमिच्याँई गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिनुभयो । नेपाल सरकार नयाँ जहाज खरिदका लागिमात्रै जमानत बस्न मिल्छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै पुरानो जहाज खरिद गर्ने प्रावधानको उपयोग गर्ने बलमिच्याई उहाँले किन गर्नुभयो ? कानून पालना गर्ने गराउने व्यक्तिले कानूनको मिच्न पाईन्छ ?

अर्को एअरबसको भन्दा बोइड.को सस्तो आएको भए आपत पर्दथ्यो भन्ने उहाँको तर्क पनि हास्यास्पद र कुतर्कमात्र प्रतीत हुन्छ । प्रथमतः मनोगत वा कल्पनाका आधारमा कानून मिच्ने सहुलियत कानुनी राजमा कसैलाई हुँदैन । कानूनमा लेखिएका प्रावधानमा प्रवेशै नगरिकन मलाई यस्तो लाग्यो भनेको भरमा काम गर्न पाइन्छ ? आफूभन्दा माथिल्लो निकाय वा संबन्धित वा तालुकवाला कानूनी निकायसंग परामर्श गरेर अनुमति लिन पर्दैन? मानौ हत्यारा, बलात्कारी, चोर,डाँका,लुटेरा र अन्य अपराधीले त्यस्तो अपराध गर्न नपाएको भए म सकिन्थे भन्यो भने राज्यले तिनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?अर्को त्यतिकै सत्य कुरा के हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को दफा २३६(१)को अक्षर र भावना पनि सामान आपूर्ति गर्ने समानस्तरका कम्पनीहरुबीचमा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा होस् र खरिदकर्ताले तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा उच्च गुणस्तरको सामान किन्न पाओस भन्ने नै हो । एअर बसले भन्दा बोईड.ले सस्तो मूल्यमा जहाज दिएको भए त्यो किन्दा निगमलाई कुनै नोक्सान थिएन ।

 

उहाँले

Secretary of the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Shankar Prasad Adhikari

भन्नुभयो, दुईवटा न्यारोवडीका जहाज एअरबसका भएकोले २०-२५वटा नभईञ्जेल त्यसमै जान पर्छ भनेर तर २०१६ को अवस्था त्यो थिएन,आज पनि छैन । निगममा त्यसबेला दुईवटा चालु अवस्थाका बोइड. ७५७ जहाज थिए, एअरबसका ३२०-२०० सेरिजका दुईवटा नै न्यारोबडीका जहाज थिए । निगम जुनमा गएको भएपनि हुन्थ्यो । निगमको विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले के सुविधा दिएको छ भने मूल्यांकन भैसकेपछि मूल्यका हकमा प्रतिस्पर्धी सबैसंग वार्ता गर्न सकिन्छ । अझ यथार्थ कुरा त के हो भने एअरबसका जहाजभन्दा बोइड.का जहाज महंगा पनि हुन्छन र स्तरीय पनि हुन्छन्, दुईथरी जहाज चढ्नेहरुलाई सोधेपनि हुन्छ । धेरै यात्रा गर्नेहरु भन्छन्,निगमका ३ दशक पुराना बोइड.जहाजको यात्रा अहिले किनिएका एअरबसका जहाजको भन्दा आरामदायी छ भनेर ।

पूर्व सचिवले दिनुभएको बोइड. सस्तो आएको भए बरबाद हुन्थ्यो भन्ने तर्क यहाँनेर आधारहिन किन देखिन्छ भने सन २००८ मा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया थाल्दा एअरबसले न्यारोबडीका जहाजलाई ४१ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो र बोइड.ले ४३ मिलियन डलरबाट घट्न नमानेकोले निगमले एअरबस नै किन्ने निर्णय गरेको थियो । यसले के दर्शाउछ भने त्यसबेला बोर्डको अध्यक्ष बन्नुभएका सचिव महोदय, यो खरिदका योजनाकारहरुले प्रस्तुत गरेको तिलस्मी घोटालाको ब्यूहरचना पत्तो नै पाउनुभएन, यो सब खरिद प्रक्रियाको तारतम्य एअरबसका शिल शुक्लाको सल्लाह बमोजिम हाईफ्लाईको जहाज लिनका लागि गरिएको हो भने निगमका महाप्रबन्धकले लेखासमितिमा बयान दिईसक्नुभएको छ , पूर्वसचिव यो नग्न दौडमा उत्रिएर दोषीहरुलाई जोगाउने निरर्थक प्रयासमा लाग्नुको कुनै तुक देखिदैन् ।

संशोधित विनियमावलीले उत्पादक छल्ने सहुलियत दिदैन

अवकाशप्राप्त र आक्रोशित सचिव शंकर अधिकारीले निगमको वर्तमान विनियमावलीमा २०६९ माघ २५ गते संशोधन भएको र त्यो संशोधन वर्तमान महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्य भएको बेलामा भएको बताउनुभएको छ । लेखा समितिको प्रतिवेदनमा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को दफा(२३६) उपविनियम १(झ) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावमध्ये एएआर कर्पोरेसनले पेश गरेको प्रस्ताव पेश गरी आशयपत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन भएकोले सो दफाकै आधारमा संझौतामा पुगिएको अर्थ लगाउदै यसलाई बद्नियतपूर्वक संशोधन गरिएको वाक्यांश उल्लेख भएको छ । संशोधित प्रावधानमा त विचौलिया कम्पनीसंग कारोबार गर्ने बाटो नै रोकेको छ ।संशोधनमा भनिएको छ,(झ) खण्ड (ज) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि उक्त विमान निर्माता कम्पनीलाई खरिद संबन्धि आशयपत्र जारी गरी उक्त कम्पनीसंग समितिको स्वीकृति लिई एमओयू(समझदारी पत्र)गरिनेछ । यसरी एमओयू गर्दा संझौतामा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिबद्धता शुल्क(कमिटमेण्ट फी) समितिको स्वीकृति लिई भुक्तानी गरिनेछ । खण्ड(झ) बमोजिम एमओयू भएपछि विमानको विविध विषयहरु जस्तै एसएफइ(सेलर्स फर्निस्ड इक्विपमेण्ट),बीएफई(बायर्स फर्निस्ड इक्विपमेण्ट) इत्यादि बारेमा वार्ता गरि समितिको निर्णयपश्चात संझौता गरिनेछ ।

यो प्रावधानले पुरानो विमान खरिद गर्ने गरि आरएफपी जारी गर्न र सो अनुरुप संझौता गरि नयाँ विमान ल्याउने छुट सञ्चालक समितिलाई दिंदैन ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीद्धारा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि निगमका बोर्ड सदस्य तथा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले सञ्चालक समितिले २३६(१)मा (झ)बूँदा त्यसैका आधारमा खरिद प्रक्रिया बढेको बारम्बार दाबी गर्नुभएको थियो । यो बूँदाले विमान निर्माता कम्पनीसंगमात्र आशयपत्र जारी गरी एमओयू गर्ने मनशाय राखेको देखिन्छ । विचौलियाको कुनै उल्लेख पाईदैन । सञ्चालक समितिको २०७३ असोज ८ गतेको निर्णयले पनि दफा २३६(१)र (२) अनुरुप आरएफपी जारी गर्ने भनेको छ । सीधै २ मा जाउ भनेको छैन् । यसमा सीधै निगमको व्यवस्थापनको बदमासी देखिन्छ ।

हेर्नुहोस २३६(१) र (२)का प्रावधानहरु

तर लेखा समितिको छानवीनका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसपटकको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल माग गर्दा दर्जनौ कमजोरी देखिएको प्रतिवेदन लेखा समितिको छानवीन समितिलाई बुझाई सकेको छ अर्थात अदालतमा झूटो विवरण प्रस्तुत गरेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने कसरत निगमका तर्फबाट भएको पुष्टी हुने आधार सिर्जना भएको छ । अदालतलाई ढाँटेको र प्रभावित गरेको विषय छुट्टै खोजीको विषय हुन पुगेको छ । जुन यस्ता छन् :

अझ यसपटकको खोजीमा के सार्वजनिक भएको छ भने निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुरुप पनि यस्तो रिक्वेष्ट फर प्रपोजल माग गरेन र आफ्नो विनियमावली अनुरुप पनि माग गरेन । उक्त नियमावलीमा नयाँ जहाज विनियमावलीको विनियम २३६ (१) बमोजिम र पुरानो जहाज दफा २ बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा २ को उपयोग गरेर दफा १ लाई निष्प्रयोजित तुल्याउदै वा छलेर जहाज ल्याइएको छ । अघिल्लो मुद्दाको फैसलाको क्रममा सर्वोच्चले सो दफा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप नभएको भनेर मिति २०६६।८।११ को सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) संग निगमको विनियमको विनियम २३६(१)(ख) र (ग) बाझिएकाले सो अनुरुप बनाउन निर्देशन दिएको तथ्यको समेत उजागर गरेको छ । (त्यसबेला कार्यकारी अध्यक्ष रहनुभएका वर्तमान महाप्रबन्धकले यो निर्देशन पत्र नै गायव गर्नुभएको अनुमान गरिएको छ ।) यस क्रममा अदालतले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको भनेको देखिन्छ तर सो नियम खारेज भै सकेको वा संसोधित भएको देखिन्न भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रचलित व्यवस्था नै कायम हुने र कानून शून्यको अवस्था विद्यमान नहुने ब्याख्या गरेको छ । तर निगमले यो खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरीद ऐनको त पालना नै गरेर,आफ्नो नियमावलीको व्यवस्था समेत छल्यो ।अर्थात स्वेच्छाचारी ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

निगमका महाप्रबन्धकले संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निगमलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुनपर्ने सहुलियत दिएको बताउनुभएको छ । तर यथार्थ के छ भने २०७३ आषाढ ३० मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ६७ को यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने :(च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा भन्ने प्रावधान परेको छ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायले उपदफा खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने त्यस्तो कार्याविधि बनाउदा विजनेश प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर निगमले हालसम्म त्यस्तो कार्यविधि बनाएको छैन ।

यो प्रावधानले विमानका अत्यावश्यक उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन खोजेको देखिन्छ, विमान खरिदमा नै भने होइन । विमान यो ऐन अनुसार मालसामान शीर्षक अन्तरगत पर्दछ । यस ऐन बमोजिम खरिद गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्ने अन्यथा दफा ३ बमोजिम वदर वा अमान्य हुने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा ३ (१क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिदगर्दा सो हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्ने र उपदफा (२) ले उपदफा (१) र (१क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था गर्नुको साथै परिभाषामा पनि ऐन पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग,संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था भनिएकोले निगमले जहाज जस्तो ठूलो मूल्य र जटिल प्रकृतिको खरिदमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिदैन ।

बैनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा व्याख्या भएका अन्य कतिपय कुराहरुले वर्तमान छानवीन प्रक्रियालाई नै सघाउ पुर्याएको देखिन्छ । सर्वोच्चले भनेको छ,नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान भएकोमा विवाद देखिएन । यस संस्थानको हकमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागु हुने कुरा उक्त ऐनको दफा २ (ख) (२) मा भएको व्यवस्थाले समेत स्पष्ट पार्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधी पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र उक्त कार्यविधी प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।यस पटकको खरिदमा त निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमात्र हैन,आफ्नै आर्थिक विनियमावलीका प्रावधानलाई समेत छलेको छ ।

मन्त्रीको काम ढाँट-छल मात्र

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी नेकपाभित्रको एक आशालाग्दो नेताको रुपमा हेरिएको हो तर वाइडबडी खरिदका विषयमा संसदका सामु,सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका सामु, लेखा समितिका सामु उहाँ जसरी उपस्थित हुनुभयो,यसले उहाँमा विषयको गहन ज्ञान नभएको र गम्भीरता पनि बुझ्न नचाहने सतही पाराको नेताको रुपमा उभ्याएको छ ।

उहाँले मेरो पालामा केही भएको छैन सबै काम अगाडि सकिएको थियो भनेर संसदलाई ढाँटेपनि लेखा समितिको छानवीन उपसमितिले केरकार गरेपछि आफ्नो पालामा रकम भुक्तानी भएको स्वीकार्नुभयो । त्यसमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई अनावश्यक रुपमा मुछन पुग्नुभयो ।

लेखा समितिले जुन दिन पुस २३ गते वाइडबडी घोटालाको प्रतिवेदन पारित गर्दै थियो , त्यही दिन लेखाको बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँले आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उहाँले झूटो विवरण दिनुभएछ । उहाँले आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ बजेट बक्तव्यमा एअरबस ३३०-२०० सेरिजका वाइड बडीका विमान ल्याउने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, जबकी बजेटमा वाइडबडी मात्रै भनिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको पत्राचारमा पनि वाईडबडी भन्ने उल्लेख छ, एअरबसकै भनेर किटान भएको छैन । ल हेर्नुहोस् :

२७०. नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाई सेवा विस्तार गर्न कम्पनीमा परिणत गर्नुका साथै रणनीतिक साझेदार वा व्यवस्थापन करारबाट सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा दुइवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।(बजेट आब २०७३/७४)

270. Nepal Airlines Corporation will be converted into a company and will be operated through strategic partner or management contract to expand its services by making it more competitive. Necessary arrangement will be made to procure two wide body aircraft in the coming Fiscal Year (Budget 2016-17)

 

आरएफपी अनुसार मूल्यांकन भएन

निगमले आफैले जारी गरेको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल अनुरुप प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकन नगरेको पाइएको छ । निगमको प्रस्तावको जनरल कन्डिसन अन्तरगत केही प्रावधानहरु राखिएका छन् जस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार निगममा रहने, प्रस्तावकको बार्षिक कारोबार रकम र पछिललो वित्तीय विवरण, प्रस्तावक स्टकबजारमा लिष्टेड कम्पनी भएको प्रमाणित हुने कागजात, प्रस्तावक कम्पनी प्रस्तावित जहाजको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वधारी भएको प्रमाण हुने पर्ने , यस अन्तरगतको करार नेपाली कानूनद्धारा निर्देशित हुनुपर्ने र अर्बिेटेशन यूनिसिट्रल लण्डनमा इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श र बेलायतको कानून अन्तरगत हुने तथा फोर्स मेजर भन्नाले युद्द,भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपलाई जनाउने कुरा थियो ।

तर निगमले हाईफ्लाई एरोजको स्वामित्वमा भएको जहाज देखाउने एएआर कम्पनीलाई जहाज लिन योग्य भएको सिफारिस गरायो । प्रस्तावकको बार्षिक कारोबार र पछिल्लो वित्तीय कारोबार खोज्ने निगमले २६ जनवरी २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसके पछि २१ फेब्रुअरी २०१७ मा आयरल्याण्डमा दर्ताभएको हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डसंग जहाज किन्ने अन्तिम संझौता ७ अप्रिल २०१७ मा गर्यो । जहाज सेप्टेम्बर २०१७ मा पहिलो र दोस्रो मार्च २०१८ मा ल्याउने कार्यतालिका दिइएको थियो तर जहाज ल्याइयो २०१८ को जुन र जुलाई मा । यो समय नेपालमा त्यस्तो भूकम्प र बाढी पहिरो आइसकेको थिएन न त जहाज आपूर्ति गर्ने देशहरुमा नै त्यो अवस्था विद्यमान थियो ।

फेरि अदालतको अपब्याख्या

अहिले पनि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी,पूर्व सचिव शंकर अधिकारी, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, र निगमका  महाप्रबन्धकले सर्वोच्च अदालतले खरिदप्रक्रिया कानूनसम्मत भएको क्लिन चिट दिएको दावी गर्दै हिड्नु भएको छ । त्यो पनि सत्य होइन् । यथार्थ यस्तो छ, निगमले जहाज खरिद गर्ने प्रस्तावको अनुरोध (रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) सार्वजनिक गरेपछि केही पूर्व शर्तहरु राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोजिएको कारण देखाउदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका केजेटी इन्भेष्टमेन्ट र वान वल्र्ड क्लोजआउट लिमिटेड नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक व्यापारिक प्रतिनिधि तत्कालीन काठमाडौ ३४ बस्ने विनय रावलले २०७३ मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रीटदायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले निगमले प्रस्ताव आह्वान गर्दा स्टक एक्सचेञ्जमा दर्ता भएको भनिएको र यो प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९,१०,१३,१४,१५ र दफा २८(४) र नियमावली २०६४ को दफा २५,३१,३७ र ३८ अनुरुप नभएको कारण देखाउदै सो सच्याउन आवश्यक ओदशको माग गरिएको सोे रीटमा एक बर्षपछि २०७४ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्धय डा. आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले ३० दिनभित्र संबन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान अवलम्बन नगरेको र आफूसमेत टेण्डरमा सहभागी भएको र निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान अनुरुप नै बोलपत्र माग गरेको कारण देखाउदै रीट निवेदन खारेज गरेको थियो । तर निगमको प्रस्ताव माग गर्दा टेण्डर आह्वान गर्दा किटान गरिने प्रि बिड मिटिड।को मिति किटान नभएको, उजुरी गर्ने निकाय र पदाधिकारी स्पष्ट किटान नभएको, प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तरगत भएको टेण्डरहरुमा जस्तो माथिल्लो निकाय वा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्ने अवस्था नरहेको विषयमा अदालत मौन रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निगमले आरएफपी जारी गर्दा दर्जनौ प्रावधानहरुको परिपालना नगरेको उल्लेख गरेबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय नबुझि फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि समेत कार्यक्षमताको प्रश्न उठन गएको छ भने २०७४ मंसीर २७ मा भएको फैसलालाई देखाएर २०७३ माघ ३ गते भएको एमओयू, २०७३ चैत्र २५ गते भएको सैल्स पर्चेज एग्रिमेण्ट २०७३ माघ २८ गते पठाइएको एक मिलियन डलरको बैना, २०७४ जेठ ३० गते ७ करोड ९० लाख डलर पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी भैसकेको विषय बैध गराउन खोज्नु पनि बल मिच्याइ नै देखिएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णय आउनु अगाडि नै जहाज खरिदकालागि आवश्यक दुई किस्ता रकम भुक्तानी बाहेक अरु प्रक्रियागत काम खरिदका नायकहरुले सकिसकेको देखिन्छ । आशान्यूज(http://aashanews.com) मा प्रकाश अधिकारीको रिपोर्ट अनुसार,पछि आएको सर्वोच्चको निर्णयले उन्मुक्ति दिएको दावी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ र ?