वाईडवडीमा शीर्ष नेताहरूकै मिलेमतो !

काठमाडौं । झण्डै तीन वर्ष अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा टर्किस एयरको विमान धावनमार्गमा चिप्लियो । तर, दुर्घटना हुनबाट जोगियो । धावनमार्गमा चिप्लिएको त्यही विमानलाई पाइलट वेद उप्रेतीले खरिद गरेर अहिले सिनामंगलमा संग्राहलय बनाएका छन् । त्यहाँ दिनहुँ सयांै नागरिक अवलोकनका लागि पुग्छन् । तर, यसबेलाको सवाल भने धावनमार्गमा चिप्लिएर संग्राहलय बनेको टर्किस एअरको जहाजको   होईन । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबढी जहाज खरिद गर्दा टर्किस एअरको विमान चिप्लिएझैं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी पनि नराम्रोसँग चिप्लिएका छन् । यही चिप्ल्याईकै कारण उनी यसबेला चर्चाको केन्द्रमा त छन् नै, सार्वभौम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।

पुस २३ गते सोमबार मन्त्री अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी वाइडबढी खरिदमा आफू निर्दोष भएको दलिल पेश गरे । रमाइलो त यो छ कि जुनबेला मन्त्री अधिकारी जहाज खरिदमा आफू संलग्न नभएको, निर्दोष रहेको जिकिर पेस गर्दै थिए, त्यही समयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति खरिद प्रक्रियामा बहालवाल मन्त्रीले समेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर गर्दै थियो । त्यसभन्दा अझ अघि सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज खरिद प्रकृयाबारे छानविन गर्न काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का सांसद राजेन्द्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले जहाज खरिद प्रकृयामा को–को संलग्न छन् भनेर प्रतिवेदन पनि दियो । जसमा वहालवाला मन्त्री अधिकारी, पूर्व मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देव र सचिवहरू समेत संलग्न भएकाले उनीहरूलाई समेत कारवाही गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

तर, सरकारले त्यो छानविन समिति पूर्वाग्रही भएको भन्दै उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । सरकारले यो समिति गठन गरेपछि प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ– सार्वभौम संसदको छानविन समितिलाई सरकारले किन विश्वास गरेन ? छानविन उपसमितिमा नेकपाकै सांसदहरू अमनलाल मोदी, प्रेमबहादुर आलेलगायत थिए । उनीहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । यति मात्र होईन, ०६५ मा सुडान घोटाला छानविन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले नै यसबेला परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भुराहरू नै सही, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाका आधारमा तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर राणा जेल सजाय भोगी रहेका छन् भने रमेशचन्द ठकुरी फरार छन् ।

सुडान घोटाला काण्ड हँुदा प्रहरी महानिरीक्षक राणा थिए । उनकै पालामा रकमको ठूलो हिस्सा पठाइएको थियो । तर, त्यसपछिका महानिरीक्षक गुरुङ र ठकुरीले घोटाला भएको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि अन्तिम किस्ता रकम पठाउन रोकेनन् । फलस्वरुप घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि गुरुङ र ठकुरीले समेत जेल यात्रा गर्नु प¥यो । मन्त्री अधिकारीका हकमा पनि ठ्याक्कै यही नजिर लागु हुने संभावना छ । जहाज खरिद हँुदा जीवनबहादुर शाही मन्त्री र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । शाहीकै पालामा जहाज खरिदका लागि ठूलो किस्ता रकम पठाइयो । यसपछिका मन्त्री जितेन्द्र देवले समेत रकम पठाई नै रहे । देव मन्त्री हँुदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
 

शीर्ष नेताहरूकै मिलेमतो

स्रोतका अनुसार जहाज खरिद हँुदा कमिसन, घोटाला आदिको ‘डिल’, ‘बाँडफाँड’ सुरुमै हुन्छ । अन्तिममा कहिल्यै हँुदैन । त्यसैले खरिद वापत जेजति लाभ पाउनु थियो, तत्काालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा, मन्त्रीहरू शाही र जितेन्द्र देवले पाएका छन् । तर, बिडम्वना के भने घोटाला भएको जान्दा जान्दै पनि मन्त्री अधिकारीले थप रकम पठाउन नरोकी अनियमिततालाई निरन्तरता दिएको आक्षेप भोग्नु परेको छ अहिले । जसका लागि हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीको नजिर नै काफी छ । कमिशन, घोटालाको ‘डिल’ सुरुमै भएको खुलासा मन्त्री अधिकारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन मन्त्रालयमै कार्यरत एक सहसचिवले गरिसकेका छन् । मन्त्री अधिकारीभन्दा अघि भूमिका बाँध्ने क्रममा ती सहसचिवले भनेका थिए, ‘साना–साना खरिद, ठेक्का त शीर्ष नेताहरूकै सहमतिमा हुन्छ । उनीहरूले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् भने अर्बौको जहाज खरिद गर्दा विभागीय मन्त्रीले मात्र निर्णय गर्न सक्लान ? त्यसैले मन्त्री र सचिव मात्र दोषी हुन सक्तैनन् । होइनन ।’ ती सहसचिवको तर्कमा पुरापुर दम    छ । पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवका भनाईमा मन्त्री अधिकारी चाहिँ कहाँनेर चिप्लिएका छन् भने उनले रकम पठाउने बेलामा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानु पर्ने थियो । तर, उनले रकम पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएनन् । मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाटै रकम निकासा   दिए । त्यसैले उनी वाइडबढी खरिदमा मुछिन पुगेका हुन् । यदि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएका हुन्थे भने अधिकारीलाई कसैले पनि छुन सक्ने थिएन ।

मन्त्री अधिकारी पक्षधरले भने फरक तर्क पेश गरिरहेका छन् । त्यो तर्क के भने अधिकारी मन्त्री बन्दा बिमान खरीद प्रक्रिया शुरुभई १६ अर्ब भुक्तानी भैसकेको थियो । त्यसैले बाँकी रकम रोकेको भए अन्त्यहीन आर्बिट्रेशनमा गएर पैसा फिर्ता झन् कठीन हुने थियो । यसबेला झनै सीधा भ्रस्टाचार ठहथ्र्यो । अधिकारीले पैसा डुबायो । प्रकृया अघि बढिसकेको जहाज पनि ल्याउन दिएन । भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर उनलाई झन् बढी लखेटिने थियो । उनले दोस्रो बाटो रोजे–भुक्तानी दिएर जहाज ल्याए । जहाज त आयो, तर, उनलाई कमिशनको बात लाग्यो । कमिसनको बात लागे पनि दोस्रो बाटो रोजेकाले वायुसेवा निगमले जहाज पायो । एक हजार किलोमिटर उडिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न अनुमति दिने जीवनबहादुर शाही र पहिलो किस्ता तिर्ने जितेन्द्र देवलाई मुख्य दोषी देखाइएन । उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए पुग्ने तर किस्तालाई निरन्तरता दिने अधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न भनेर सुरुमा लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले ठहर गरेको थियो । यही लेखनमा उपसमितिले बदमासी गरेको ठम्याई पछि सरकारले छानविन आयोग बनाएका बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को बिडम्वना के भने खरिद प्रक्रिया नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो केजेटी इन्भेष्टमेन्ट तथा वन वल्र्ड क्लोजआउट कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले २०७३ मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले आफूलाई प्रतिनिधि भनेर चिनाएको कम्पनी वाइडबडी विमान खरिदका लागि छानिएको ११ कम्पनी मध्येको एक थियो । उनले झण्डै २५ अर्ब रुपैंया ऋण लिएर निगमले भित्र्याउन लागिएको दुई वटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रियाका क्रममा सार्वजनिक गरिएको बोलपत्रको सूचना प्रतिस्पर्धी कानून सम्मत हुन नसकेको दाबी गरेका थिए ।

तर, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७४ साल मंसिर २७ गते रिट निवेदन खारेज गरिदियो । उनीहरूले ‘सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने व्यवस्था हँुदाहँुदै त्यतातर्फ लागेको नदेखिएको भनी व्याख्या गरेका छन् । अदालतको यही आदेशपछि रकम भुक्तानी भएको थियो । प्रकाश खबर(http://prakashkhabar.com)ले लेखेको छ– पछिल्ला दिनमा समेत अदालतको यही आदेशलाई नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘वाईडबडी खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको’ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेकाले आफू निर्दोष रहेको’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।