यो पक्ष वा विपक्षमा होइन  श्रीमान्

नयाँ प्रधानन्यायाधीश आए चोलेन्द्र शमशेर राणा । उनले पहिलो दिन एउटा काम देखाए, कानुन अनुसारका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दा हेर्नबाट बन्चित गरेर । उनले जोशीलाई इजलास दिएनन् र अब कहिल्यै पनि नदिने सार्वजनिक घोषणा गरे पत्रकार सम्मेलन गरेर । उनका अनुसार उनले गर्नुपरेको यो निकै ‘कठोर निर्णय’ हो । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले यो पनि भने कि अब आफ्ना साथी जोशीले वरिष्ठ न्यायाधीश भएर न्यायालयलाई बन्धक नबनाऊन् । जोशीले चाँडै निकास दिने विश्वास राणाको छ । 

एउटा कुरा भनिहालौँ । यो आलेख संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको व्याख्या होइन । कसैका पक्ष वा विपक्षामा पनि होइन । मुलुकको एउटा नागरिकको मनका उठेको कुरामात्रै हो । 

संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुन सिफारिस भएका जोशी अस्वीकृत भए । 

संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । राजदूत पनि सुनुवाइ भएरमात्र नियुक्त हुने व्यवस्था छ । ‘नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ । सुनुवाइका लागि छुट्टै कानुन त छैन तर ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५’ को परिच्छेद ५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था छ । 

संसदको नियमावली कानुन सरह लागु हुन्छ क्यारे  !

नियमावलीको उक्त परिच्छेदभरि कतै पनि ‘योग्यता’, ‘योग्य’ वा अयोग्य भन्ने शब्द परेको छैन । सुनुवाइ भएको व्यक्ति ‘समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत’ हुन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार सुनुवाइका लागि प्राप्त नाम ‘समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।’ 

पहिलोपटक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुन सिफारिस भएको नाम अस्वीकृत भए ऊ नियुक्त हुने भएन, किनकि नियुक्तिका लागि अनुमोदन भएन । जो पहिले नै पदाधिकारी थियो र माथिल्लो पदमा नियुक्तिका लागि सुनुवाइ भएको हो, उसको मौजुदा पदका विषयमा नियमावलीमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । जस्तो ः प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सुनुवाइमा अस्वीकृत भएको न्यायाधीश, प्रमुख आयुक्तका लागि सुनुवाइ भएको निर्वाचन आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त आफ्नो मौजुदा पदमा फर्किने वा नफर्किने भन्नेमा नियमावली मौन छ । 

नियमावलीपछि ‘संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन’ ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०७५’ छ । कार्यविधिले योग्यताको कुरा गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार ‘समितिले प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रस्तावित पदका सन्दर्भमा निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुचि तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निजको अवधारणा र कार्ययोजनासम्बन्धी जानकारी लिखित र मौखिक दुवैरूपमा लिई सुनुवाइ गर्नेछ’ र ‘प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र आचरणका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न उठेको पाइएमा तत्सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिइनेछ ।’ 

नियमावली र कार्यविधिअनुसार कुनै प्रस्तावित व्यक्ति अस्वीकृत हुन सक्ने भयो । 

एउटा पक्ष विचार गरौँ । उच्च अदालतको न्यायाधीश सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा पाँच वर्ष काम गरेको’ भए सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ । मानौँ यस्तो न्यायाधीश सर्वोच्चका लागि भएको सुनुवाइमा अस्वीकृत भयो भने ऊ आफ्नो पदमा फर्किन बाधा हुन्छ कि हुँदैन ? यो विचारणीय प्रश्न हो । 

न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश पदका लागि भएको सुनुवाइमा अस्वीकृत भए । अस्वीकृत भएपछि नियुक्ति हुँदैन । उनी प्रधानन्यायाधीश भएनन् । न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न अदालत फर्के । उनी न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न अयोग्य हुन् कि होइनन् ? नियमावली र कार्यविधि बोल्दैनन् । 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुनुवाइमा उपस्थित हुने उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत विचार गरेर जोशीको जस्तो सन्दर्भमा नियमावली÷कानुन प्रष्ट हुन आवश्यक छ । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना साथीले ‘अदालतलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन, निकास दिनुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु जोशीलाई राजीनामा गर÷पद छाड भनेको हो । यो प्रष्टै छ । 

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, ६५ वषै उमेर पूरा भएमा, महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारणले संवैधानिक परिषद÷न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा पद रिक्त हुन्छ । मृत्यु भए पद रिक्त हुने भइगयो । 
न्यायाधीश जोशीका हकमा उपयुक्त कुनै पनि अवस्था छैन । 

यसो हो भने राजीनामा गरून् भन्ने मनसायका साथ दबाबका लागि मुद्दा हेर्नबाट बन्चित गर्नु संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल हो । यहाँ भनिहालूँ, कुनै न्यायाधीशलाई इजलास दिने वा नदिने प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक कार्य वा विशेषाधिकारमा धावा बोलेको होइन । 

कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारी फगत व्यक्ति होइन । सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएको पदाधिकारी हो, ऊ आफैँमा एक संस्था हो । यस्तो पदाधिकारीबारे कुनै संवैधानिक÷कानुनी निकायबाट सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ भने ऊसँग दुई वटामात्रै विकल्प हुन्छ । एक, उसले जहाँ प्रश्न उठेको हो, त्यहाँबाट यथोचित सफाइ लिने र गौरवका साथ पदमा वहाल रहने । दुई, आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्व बोध गरेर पदबाट बाहिरिने ।  

दोस्रो विकल्पसँग ‘बोध’ जोडिएको हुन्छ । यो संविधान वा कानुनभन्दा बाहिरको कुरा हो । न्यायाधीश जोशीको हकमा पहिलो विकल्प कामयावी भएन । दोस्रो विकल्पमा उनका लागि कठोर अवस्था सिर्जना भएको छ । 

कानुनी अस्पष्टता र जसले पनि आफ्ना अनुकूल हेर्न मिल्ने छिद्रले यस्तै कठोर अवस्था सिर्जना गर्छ ।  

जुन समयमा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकृत भए, त्यो समय ‘बोध’ का निम्ति उपयुक्त थियो । उनका लागि अहिलेको परिस्थितिको तुलनामा बढी सम्मानजनक पनि थियो । आज उनी अपमानबोधका साथ गलहत्याइने अवस्थामा पुगेका छन् । 

राणाकै सामुन्ने पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशले जोशीलाई इजलास दिएका हुन् । यो स्मरणीय हुनुपर्छ । 

यो आलेख तयार पार्दासम्म न्यायाधीश जोशी वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा छन् । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा जोशीको फोटो र नाम यसैगरी यथावत छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले (उनकै शब्दमा) ‘कठोर निर्णय’ गरेर मुद्दा हेर्न बन्चित गरेका छन् । जोशीलाई न्याय परिषदको बैठकमा सहभागी हुन बन्चित गरेका छन् । संवैधानिक इजलासबाट हटाए । वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा जोशी न्याय परिषदका सदस्य हुन् । 
प्रधानन्यायाधीश राणाले किन यति कठोर निर्णय गरे त !

किनभने, संसदीय सनुवाइमा राणाले सत्तापक्षका सदस्यबाट चेतावनी पाएका छन्– संसदीय सुनुवाइबाट पार लगाइदियौँ, अब संसद हेरेर निर्णय गर्नू । चेतावनी सिधा छ– संसदमा दुई तिहाइ बहुमत छ, होस् गर्नू । 

किनभने, कानुन तथा न्यायमन्त्री न्याय परिषद बैठकमा सहभागी भएनन् । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बन्चित गरेर कानुन तथा न्यायमन्त्रीलाई सहभागी गराउनु संसदीय सुनुवाइ पार लगाएका राणालाई अनुकूल हुने भयो । 

सर्वोच्च अदालतका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको हतियारबाट जुन परिस्थित उत्पन्न हुँदैछ यसबाट प्रकारान्तरले न्यायालय धराशायोन्मुख छ । 
जोशी प्रतिनिधि पात्र हुन् । एक निरीह दृष्टान्त हुन् । उनका मार्फत सिंगो न्यायालयलाई निरीह बनाइँदैछ । 

संसदमा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत जो छ । आज दुई तिहाइको चेपुवामा कुनै अंग परेको छ भने त्यो न्यायालय हो । र, भन्नै पर्ने भएको छ– न्यायालय पहिलो हो । 

अन्यमा फेरि भनौँ । श्रीमान् यो आलेख कोही पदाधिकारीका पक्ष वा विपक्षमा होइन । संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको व्याख्या त झन् हुँदै होइन । एक नागरिकको सोझो दृष्टिमात्र हो ।