पानीमाथि ओभानो बन्दै मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि एअरबस कम्पनीका दुई वटा वाइडबडी हवाइजहाज खरिद गर्दा विभिन्न शीर्षकमा चार अर्ब भन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष निकाल्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेको छ । उपसमितिले जहाज किन्दा निम्न प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छः

१) जहाजको मूल्य सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको विज्ञ समूहले सुझाएको भन्दा बढी मूल्य दिन मञ्जुर गरि दुई वटा जहाज किन्दा निगमलाई करिब दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान पारेको ।

२) किन्ने र बेच्ने कम्पनीहरूका बीच सोझै मोलतोल भई खरीद बिक्री हुँदा एअरबसले दिने कमिसन तिर्ने मोलमा कम गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै बीचमा हावादारी कम्पनीलाई उभ्याई सो कमिसन रकम बाँडिचुँडी खाएको ।

३) एअरबसले सुरुमा पेस गरेको र नेवानिले किन्ने भनिएका बढी तौलका किफायती जहाजको सट्टा कम तौलका जहाज ल्याई निगमलाई लामो समयसम्म घाटा पार्ने काम गरेको ।

४) जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा ती जहाज हेर्ने हेराउने भनी निगम र सम्बन्धित मन्त्रालयका, धेरै जसो लेखाका कर्मचारीहरूलाई युरोप भ्रमण गराई त्यस शीर्षकमा मात्रै करोडौँ रुपैयाँ फजुलमा उडाएको ।

५) जहाजका पार्टपुर्जा र मर्मत सम्हारका मामिलामा पनि नेवानिलाई घाटा पर्ने गरि निर्णय लिएको ।

माथि लेखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका लागि संसदीय उपसमितिले यी सबको मुख्य सूत्रधार रहेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष (हालका महाप्रबन्धक) सुगतरत्न कंसाकारलाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यसपछि जहाज खरीद प्रक्रियामा जोडिएका निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य गण सबै, त्यस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेम कुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा र मन्त्रीहरू जीवन बहादुर शाही, जीतेन्द्र नारायण देव र रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि भ्रष्टाचारको यो ठूलो घटनामा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ ।

यो संसदीय उपसमिति नेवानिको जहाज खरीद प्रकरणमा अनियमितता भएको छ/छैन हेरी यथातथ्य प्रतिवेदन दिनका लागि गठित समिति भएकोले यसले दोषी देखिएका मन्त्री लगायत अफिसरहरूमाथि आफैँले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । त्यसको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको टुङ्गो लगाउने र चोर औँलो उठाएर आरोप लगाएकाहरू उपर प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारको भएको छ । त्यस बाहेक आरोपित जनसेवक र कर्मचारीहरू आफैँले नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गरि पदबाट राजिनामा गर्दै यस मुद्दामा सरकारले उठाउने कदम अगाडि बढाउँन उसलाई सजिलो पारिदिन्छन् भने त्यो एउटा स्वागतयोग्य कदम हुनेछ ।

यस प्रकरणमा हालका नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भूमिकालाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो । धेरैले पोखराका यी युवा वामपन्थी नेताले यसरी भ्रष्टाचार गरे होलान् भनेर पत्याएनन् । यी आफैँले पनि वाइडबडी खरीद प्रक्रिया पूर्ववर्ती मन्त्रीको पालामा सुरु भएकोले यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र आफूले कुनै भ्रष्टाचार पनि नगरेको दावी गरिरहे ।

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भने रवीन्द्र नेवानि वाइडबडी खरीद भ्रष्टाचार काण्डका सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयकर्ता व्यक्ति रहेको र उनको मिलेमतोपछि नै चार अर्ब भन्दा बढीको त्यो भ्रष्टाचारको मामिला व्यबहारमा परिणत भएको तीतो सत्य उजागर भएको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई हेर्दा यस काण्डमा आफू संलग्न छैन भन्ने मन्त्री अधिकारीको दावी पानीमाथि ओभानो हुने असफल प्रयास जस्तो मात्र देखिएको छ ।

किनभने,

नेवानिको विभागीय मन्त्री हुनेबित्तिकै यिनले अवश्य पनि थाहा पाएको हुनुपर्छ, किन्न लागिएका ती दुई जहाज नेवानि र एअरबस कम्पनीका बीचमा प्रत्यक्ष मोलतोल भएर खरिद हुँदै छैनन् । यसका लागि एउटा हावादारी दलाल कम्पनी उभ्याइएको छ र त्यसलाई अलिकति दलाली भाग दिएपछि एअरबसले दिने कमिसन नेवानि र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हकिमहरू (मन्त्री समेत) का बीच बाँडिचुँडी खान पाइनेछ ।

रवीन्द्रले दुबै जहाज कम तौलका आउँदै छन्, त्यस बापत पनि मोटो रकम आउँछ र बहालवाला मन्त्रीका हैसियतले त्यसको ठूलो हिस्सा आफूलाई आउनेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएकै हुनु पर्छ । ती जहाजका पार्टपुर्जालाई लिएर गरिन लागेको कैफियतका बारेमा पनि यिनलाई बताइएको थियो होला । जहाज बिक्रेता कम्पनीलाई अन्तिम किस्ता रकम पठाउन जसको निर्णय नभई हुँदैन त्यस्तो पदाधिकारीलाई शुभलाभ हुने रकम कलमदेखि सबै कुराको बृफिङ नगरी काम फत्ते नहुने कुरो बुझेका दामकाम गर्ने कर्मचारी सुगतरत्न कंसाकार र मन्त्रालयका सचिवले मन्त्री रवीन्द्रलाई रिट्ठो नबिराई एक एक पैसाको हिसाब देखाएको हुनुपर्छ ।

मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको कुअन्नदेखि परहेज थियो भने यिनले वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रियामा भएका र हुनसक्ने त्रुटि र अनियमिततालाई रोक्न सक्दथे । उनले बीचको दलालसँग होइन एअरबस कम्पनीसँग सोझै डिल गरि जहाज किन्ने व्यवस्था मिलाई आउने कमिसनलाई जहाजको मोल कम गर्नमा लगाउँन सक्दथे । सुरुमा पठाएको स्पेकिफिकेसन अनुसारकै जहाज आउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि अड्डी लिन सक्थे ।

यिनले त यी जरूरी काम गर्नुको सट्टा महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनले यस मामिलामा नेवानिबाट अनियमितता भएको कुरा औँल्याउँदा पनि वास्तै गरेनन् । हुँदा हुँदा संसदीय समितिलाई समेत जहाज किन्ने अन्तिम किस्ताको रकम महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको सम्मतिबाट पठाएको भनी भ्रममा राख्न खोजे । शर्माले संसदीय उपसमिति समक्ष यस विषयमा मन्त्रीले कुनै परामर्श नगरेको भन्ने लिखित बयान दर्ता गराउँदै मन्त्री अधिकारीको त्यस भ्रमपूर्ण जानकारीको धज्जी उडाइदिएका छन् ।

राजनीतिमा लामो समय शानदार ढङ्गले टिक्ने विश्वास गरिएका यी कस्केली नेताका बारेमा अब के भन्ने ?

(वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हरि अधिकारीको फेसबुकबाट)