हुलाकी राजमार्ग निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउँदै निर्माणको गति बढाउन माग

२०७५ पौष १८ बुधबार १२:११:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ पुस । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य रोक्ने षड्यन्त्र भैरहेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले विरोध गरेका छन् । 

बारास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पिलुवादेखि भारतको सीमाना मटिअर्वासम्म निर्माण भइरहेको पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा हुलाकी सडकलाई अनावश्यक मागहरू राखेर बन्न नदिनको लागि चलखेल शुरु भएपछि कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेशराय यादवले निर्माणको गति बढाउन आग्रह गरेका छन् । 

मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कलैया उपमहानगरपालिका प्रमुख यादवले ढिलासुस्ती नगरी निर्माण कार्यको गति बढाउन माग गरेका छन् । 

कलैया उपमहानगरपालिकामा ७ असोजमा भएको सर्वपक्षिय भेलाले पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा हुलाकी सडक खण्डलाई सडकको वीच केन्द्रबाट १५–१५ मिटरमा निर्माण गर्न दिने र मुआब्जा पुनर्मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने सहमति भएको थियो । सर्वपक्षीय भेलामा भएको सहमति विपरित पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा सडक बन्न नदिनको लागि नयाँ नगर सडक संघर्ष समिति गठन गरी निर्माण कार्य ठप्प पार्न खोजिएको प्रति मन्त्रीद्धय थापा र महासेठलाई आग्रह गरिएको छ । 

नयाँ समितिले सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा बढाएर वितरण नगरेसम्म सडकको निर्माण कार्य गर्न नदिने वताएका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला स्थित निर्वाचित केही सांसदहरुले साथ दिँदै निर्माण कार्य ओझेलमा पार्न खोजिएको आरोप लागिरहेको छ । नयाँ गठन गरिएको पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा नगर सडक संघर्ष समितिका सचिव प्रकाश सर्राफले पहिले निर्धारण गरिएको मुआब्जा थोरै भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने उनले बताए । 

सर्वपक्षीय भेलामा भएको सहमतिले निर्धारण गरेको मुआब्जा बढाएर पाउने हो की होइन निश्चित नभएकोले शुरुमै अहिलेको चलन चल्तिमा खरिद बिक्री भइरहेको आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने उनले उनले बताए । 

पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा नगर संघर्ष समितिका तत्कालिन अध्यक्ष सुरेश मोदकाले सर्वपक्षीय भेलामा भएको सहमति अनुसार अहिले वितरण गरिएको मुआब्जालाई पुनर्मूल्यांकन गरी हालको चलन चल्तिमा कायम गर्नको लागि कलैया उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा लागेको बताए । पहिला थोरै रहेको मुआब्जालाई बढाएर दिनको लागि पहल भइरहेकै बेला अर्को संघर्ष समिति गठन गरी सडकको लागि जग्गा खाली गर्नुभन्दा अघि नै बढी मुआब्जाको माग गर्नु समय सापेक्ष नभएको मोदकले बताए ।

२०६९ सालमा बाराका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णहरी पुष्करले कलैया बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको न्युनतम मूल्य प्रति कट्ठाको १५ लाख निर्धारण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैयाले जनाएको छ ।

८ वर्ष पहिला निर्धारण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नबुझी पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा नगर सडक संघर्ष समितिले १५–१५ मिटरमा निर्माण भइरहेको सडकलाई ७.५–७.५ मिटरमा निर्माण गर्न आन्दोलन गर्दा भारतीय निर्माण कम्पनी भिस्वाले सडकको निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकेको कलैयाका स्थानीय सुनिल कुश्वाहाले बताए । पहिला नै मुआब्जा बुझेको भए सडकमा पर्ने जग्गाको मुअब्जाबाट राम्रो स्थानमा जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था रहेपनि संघर्ष समितिका केही पदाधिकारीले निजी स्वार्थमा लागेर कुनै न कुनै बहानामा सडक बन्न नदिने गतिविधि गरेको उनले बताए ।

पिलुवा–कलैया–मटिअर्वा हुलाकी सडकलाई बिभिन्न बहानामा बन्न नदिनको लागि चलखेल गर्दै आएको नगर सडक संघर्ष समितिलाई नै कलैयावासी मिलेर तह लगाउन जरुरी रहेको कुश्वाहाले बताए । एक पटक सहमति भए विपरित गएर पिलुवा–कलैया– मटिअर्वा नगर सडक संघर्ष समितिले गर्ने कुनै पनि कार्यले सडकको निर्माण कार्यमा जटिल्ता थपिने सम्भावन रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
 

ताजा खबर