ओलीको सूर्य पश्चिमबाट उदायो, भारतले महाकाली सन्धिको पैंचो तिर्यो 

काठमाडौं । दशकौं लामो प्रयासपछि भारतले नेपालमा उत्पादित र निर्यात गर्न चाहेको विद्युत लिने मनशायले उसको विद्युत आयात निर्यात निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यही डिसेम्बर १८ मा सार्वजनिक गरिएको सीमापार विद्युत आयात निर्यात निर्देशिका २०१८ मा छिमेकी मुलुकहरुमा उत्पादित विद्युत आयात गर्ने र आफूसँग भएको विद्युत निर्यात गर्ने बजार पद्धतिको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई सघाउने ढंगले जारी भएको छ भने हालैमात्र नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा झण्डै एकदशक अगाडिदेखि चर्चामा रहँदै आएको इनर्जी बैंकिङ्गको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।

भारतको यो विद्युत आयात निर्यात निर्देशिकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्दै आएका ‘सबका साथ सबका बिकास’लाई अभिव्यक्ति,आदर्श र सिद्धान्तमात्र हैन, व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको । यसैबर्ष विमस्टेक सम्मेलनमा अवसर र यसअघि २०७१ मा दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतले छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ‘नेवरहुड फस्र्ट पोलिसी’ लिएको बताएका थिए ।

गत बैशाख महिनामा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्ने कार्यमा सघाउन भारत तयार भएको बताउँदै दोहोर्याएर भनेका थिए,‘नेपाल आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकतासाथ अगाडि बढोस् भारत काँधमाकाँध मिलाएर साथ दिन तयार छ चाहे त्यो रेल्वे, सडक, हाइड्रो,ट्रान्स्मिसन,एकीकृत चेक पोष्ट र पाईपलाईन नै किन नहोस् । नेपालको खुशीमा भारत खुशी हुन्छ ।’

आयात निर्यात मार्ग्निर्देशिकामा भएको परिवर्तन भारतले १२ दिन पहिले जारी गरेको सीमापार विद्युत आयात निर्यात मार्गनिर्देशकिा २०१८ मा भारतमा निर्यात गर्ने इजाजत लिएका जुनसुकै उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत किन्न सकिने सरल ब्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा पहिले ८ डिसेम्बर २०१६ मा जारी गरिएको मार्गनिदेशिकामा भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत हिस्सा भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युतमात्र किन्ने प्रावधान रहेको थियो ।

हालै परिवर्तन भएको यो निर्देशिकाले दुई देशका सरकारकाबीचमा सहमति भएर, दुई देशका विद्युत उत्पादनसम्बन्धी विभिन्न निकायकाबीचमा सहमति भएर वा खुला टेण्डरप्रक्रियाबाट पनि विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यसले तेस्रो देशको विद्युत व्यापारलाई पनि सघाउने मनशाय राखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत खरिद बिक्री गर्न चाहने दुईदेशहरुले भारतसँग पनि त्रिपक्षीय संझौता गर्न आवश्यक हुनेछ । भारत निर्यातको लागि भनेर लाईसेन्स प्राप्त नेपालका सबै आयोजनाको विद्युत भारतमा निकासी हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ भने नेपालबाट बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यातको संभावना मात्रै बढेको छैन कि वंगलादेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर उत्पादन गरेको विद्युत भारतहुँदै बंगलादेश लैजाने अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।

विद्युतको आयात र निर्यातलाई भारत सरकार, उसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग र प्रादेशिक विद्युत नियमन आयोगले बनाउने नीति र नियमहरुले निर्देशित गर्नेछन् । सीमापार विद्युत आयात निर्यातको नियमन गर्न भारत सरकारले एक अलग्गै निकाय बनाउने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ । यस्तो निकायले विद्युतको आयात निर्यातको अनुमति दिनेदेखि विद्युतको सुरक्षा,प्रशारण लाईन र सबस्टेशनको अवस्था,आयात र निर्यातित विद्युतको लेखा राख्नेसम्मको काम गर्नेछ । निर्देशिकामा विद्युत आयात निर्यातको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षासँग पनि संबन्धित भएकोले विद्युत आयात निर्यातमा सहभागी हुन चाहने निकायहरु वा संस्थाहरुको निवेदनका हकमा केन्द्रीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

विद्युतको महसूल निर्धारणका हकमा खुला टेण्डरबाट प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लिन र आपसी सहमतिमा लिन सकिने दुवै विकल्प खुला राखे पनि जलविद्युतको आयातमा भने निर्यात गर्न चाहने छिमेकका उत्पादक वा निकायहरुले सरकारमार्फत सम्पर्क गरी त्यहाँका खरिद गर्ने निकाय सहमत भएमा भारतले त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगको नियमभित्र रही महशुल दर निर्धारण गर्नेछ । दुई सरकारका बीचमा विद्युतको महसुल दर पहिल्यै तय भएको छ भने अन्य निकायहरुको सोही अनुसार तय हुनेछ । दुई देशकाबीच हाल कायम सहमति रहेसम्म कायम दर रहने र सो समाप्त भएपछि प्रतिस्पर्धीको आधारमा वा सहमतिमा निर्धारण हुनेछ ।

भारतले निर्यात गर्ने विद्युतका हकमा भने भारतमा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएको छ भनेमात्र निर्यातको अनुमति दिइनेछ । यस्तो विद्युत निर्यातको महसुल दर निर्धारण गर्दा भारतीय प्रशारण लाईन उपयोग गरेवापत ह्वीलिङ्ग चार्ज पनि लिइनेछ । भारतको आन्तरिक कोइलाखानी उपयोग गरेका उत्पादकहरुलाई ब्यापारिक खानीको कोइला उपयोग गर्ने वा ईस्पटमा कोइलाको बस्दोबस्त गर्ने वा आयातित कोइलाबाट विद्युत उत्पादन गर्नेलाई मात्र निर्यात गर्न दिइने छ । भारतले बिक्री गर्ने विद्युतको महसुल दर पनि सरकारी तहमा सहमति भएको भए त्यसका आधारमा,अन्यथा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनेछ ।

विद्युतको व्यापारको लागि अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनहरु निर्माण गरिनेछ । दुवैतिर उपयुक्त सवस्टेशन बनाएर विद्युत प्रणालीमा तादात्म्यता मिलाईनेछ ।

निर्देशिकाले देशमा आपूर्तिको तुलनामा उत्पादन कम भएमा आयात गर्न दिने र राष्ट्रिय मागभन्दा ऊर्जाको उत्पादन बढी भएमा निर्यात दिने नीति लिई निर्णय गर्न संबन्धित निकायलाई अधिकार दिएको छ ।

भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँगको परामर्शमा तयार पारी जारी गरिएको यो निर्देशिकाले दुई सरकारकाबीचमा वा दुई राष्ट्रका संबन्धित निकायकाबीचमा सहमति भैसकेको बिषयहरु त्यसको म्याद नसकिएसम्म यथावत रहने र समय सकिएपछि सो नवीकरण नभएमा कि सहमति कि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्युत खरिदबिक्री हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यो नयाँ व्यवस्थाले नेपाल सरकारले प्रयास गरेर नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत भारत विक्री गर्न सक्ने संभावना पनि देखायो भने हालसम्म आन्तरिक उत्पादनको एक्लो क्रेता र वितरक रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रयासले पनि निर्यात हुने ढोका खोल्यो । त्यस बाहेक भारतमा जस्तो ऊर्जा व्यापार संस्था(पावर ट्रेड कर्पोरेशन) खोलेर विद्युतको व्यापार गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । यसले तेस्रो देशमा पनि विद्युत निर्यात गर्ने नेपालको संभावना र नेपालको विद्युत आयात गर्न इच्छुक बंगलादेशका लगानीकर्तालाई पनि पनि राहत दिएको छ ।
 

इनर्जी बैकिंङ्ग अर्को अवसर

नेपाल र भारतबीच विद्युत बिनिमयका सम्बन्धमा अर्को नयाँ विकास पनि भएको छ । नेपाल—भारत विद्युत विनिमय समिति(पावर एक्सचेञ्ज कमिटी)को गत बुधबार दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले दुई देशका बीचमा ऊर्जा बैंकिङ्ग गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् । नेपालमा बढी उत्पादन भएको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने र नेपाललाई आवश्यक पर्दा त्यति नै परिणामको विद्युत पैंचो ल्याउने विनिमय पद्धतिलाई ऊर्जा बैंकिङ्गको नाम दिइएको छ ।

रामेश्वर यादव नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेको बेलामा नेपालले प्रस्तुत गरेको यो अवधारणा उनी अख्तियारको मुद्दामा अल्झिएपछि त्यसै अलपत्र परेको थियो । यो सैद्धान्तिक सहमति आगामी माघ ९ र १० गते पोखरामा हुने जलस्रोत सचिवहरुको बैठकमा हस्ताक्षर भएपछि यसैबर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।

यो प्रावधानले अब नेपालमा जलविद्युत निर्माणले थप गति लिनेछ । बर्षाको विजुली पनि खेर नजाने भएकोले यसबाट निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुवैले मनग्ये नाफा कमाउने अवस्था आउनेछ ।

 निर्यात गर्ने लाईसेन्स लिएर आयोजना सुरु गर्ने जुनसुकै देशका उत्पादकको बिजुली पनि भारतमा खपत हुने स्थिति सिर्जना भएकोले जलविद्युत विकासमा तेस्रो मुलुकमा लगानी पनि प्रशस्त आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

छिमेकी समेट्ने प्रयास

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफू सत्तामा आएदेखिनै नेबरहुड फस्र्ट नीति अबलम्बन गर्दै आएका छन् । त्यस अनुरुप छिमेकमा सद्भाव बढाउने सफलता पनि मिलेको हो तर छिमेकी मुलुकहरुको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बुझ्न नसक्दा एकपटक सार्कका सबै मुलुकहरुसँग सुसम्बन्ध कायम भएको भारतसँग छिमेकीहरु चिढिने अवस्था आयो । नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, संविधानसभाको मर्म र त्यसले बनाएर जारी गरेको संविधानको महत्व बुझ्न नसक्दा नेपालसँगको मधुर सम्बन्ध एकाएक तिक्त भयो । श्रीलंकामा भारत पक्षीय भनिएका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना बिस्तारै भारतको छाँयाबाट मुक्त हुन खोजे । मालद्धिभ्समा पनि त्यही स्थिति आयो । भारतसँगको सम्बन्ध बिकट हुँदै गएपछि यस क्षेत्रका बिकासोन्मुख राष्ट्रहरु जसले सहयोगको सहज हात फैलाउँछ, उतै जानु स्वभाविक थियो । चीनले हात दियो ।

 
एकातिर आर्थिक र प्राविधिक दुवै क्षेत्रका चीनको सहयोग लिन खोज्ने र त्यस्तो सहयोग बढ्न जाने देखिएपछि भारत सशंकित हुन आवश्यक थियो । आफूबाट टाढिँदै गएका मुलुकहरुलाई समेटेर क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न भारतलाई आवश्यक थियो भने आगामी बर्ष सन् २०१९मा भारतमा लोकसभाको निर्वाचन पनि हुँदैछ । विद्युतको सख्त अभाव झेलिरहेको भारतलाई दिगो र स्वच्छ उर्जाको आवश्यकता उत्तिकै छ । नेपालका नदीहरुबाट जलविद्युत उत्पादन हुने संभावना भएर पनि उपयुक्त बजारको अभावमा ठूला परियोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा लगानी गर्न अग्रसर भएका भारतका ठूला लगानीकर्ताहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेर लगानी जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा आफ्नो लगानी र उत्पादकबाटै उत्पादित हुने बिजुली किन्छु भन्ने अवस्था व्यवहारिक नभएको निष्कर्षमा भारत पुगेको पनि हुनसक्छ । बजार दरमा नै विद्युत किन्न पाएमा यहाँ विद्युत उत्पादनमा लगानी हुने रकमले भारतका अन्य औद्योगिक उत्पादनमा अधिक प्रतिफल दिने संभावना पनि उत्तिकै रहेको प्रतित हुन्छ ।

बजार दरमा विद्युत किन्दा छिमेकको बिकासमा पनि सहयोग पुग्ने आफ्नो आवश्यकता पनि पुरा हुने र प्रभाव यथावत रहने निष्कर्षमा भारतीय नेतृत्व पुगको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक र मानवीय श्रोतले निकै सम्पन्न दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको एकीकृत र समन्वित बिकास गर्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको लागि वंगालको खाडी(बिमस्टेक) जस्ता क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरु मात्र हैन, एशियाली बिकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरुलाई उर्जा सञ्जालमा आबद्ध गरेर आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन अमेरिकी संस्थाहरुले पनि काम गरिरहेका छन् ।

महाकालीको गुन तिरेकै हो भारतले

मधेश आन्दोलन चर्किएपछि भारतविरुद्ध कटाक्ष गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्ने गरि भारतले विद्युत खरिदमा लिएको सरल नीतिलाई कतिपयले उनले महाकाली एकीकृत सन्धी गर्दा लगाएको गुनको पैंचो तिरेको पनि भनेका छन् ।

महाकाली सन्धी पारित गर्दा उनले महाकाली सन्धी पारित भएर पञ्चेश्वर आयोजना बनेमा नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने उपमा दिएका थिए । http://aashanews.com मा प्रकाश अधिकारीको विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा लेखिएको छ– पञ्चेश्वर नबने पनि चीन र अन्य देशहरुले लाईसेन्स लिएका आयोजनाहरु भने अब बिकासको चरणमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकी नेपालमा उत्पादित विजुलीको भारतीय बजार सुनिश्चित भएको छ ।