मोदी र भारतबाट नेपालले सिक्नैपर्ने एउटा काम

सन् ८० को दशकमा भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरुबाट ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी लखेटिए । त्यसअघि र पछि वर्माबाट पनि त्यसरी नै नेपालीभाषी लखेटिएका थिए । त्यस क्षेत्रबाट लखेटिएका अधिकांश मानिस नेपाल आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आएकामध्ये अधिकांश स्वदेश फर्किएनन् । त्यसरी लखेटिएर आएका नेपालीभाषी भारतीयले नेपालमा रैथाने नागरिक सरह बस्ने मौका पाएको अनुमान गर्न पनि गाह्रो छैन । 

भूटानबाट पनि धेरै नेपालीभाषी लखेटिए । सामूहिक रुपमा लखेटिनु भन्दा पहिले जेजति भूटानी लखेटिएर नेपाल आए, उनीहरु पनि रैथाने नेपाली बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यहाँ अनुमान शब्द यसकारण प्रयोग गरियो कि लखेटिएर भारत, भूटान र वर्माबाट आएका नेपालीभाषी विदेशीहरु रैथाने नेपालीमा परिणत भएको तथ्य हो तर तथ्यांक चाहिँ छैन ।

विगतमा विदेशीका लागि नेपाल खुला राखियो, अहिले पनि लगभग खुला छ । आगामी दिनमा अनेक बहानामा झन खुला बनाउने जालझेल भइरहेको छ । विगतमा नेपाल पसेकाहरुले सजिलै नागरिकता हात पारे । ती कतिपय नवनागरिकहरुले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम अनेक नाममा रैथाने नागरिकभन्दा धेरै सुविधा र अवसर हात पारिरहेको पनि तथ्य हो तर तथ्यांक छैन ।

आसामको व्यथा, नेपाललाई शिक्षा

भारतको आसाम राज्य, जो पूर्वी नेपालबाट नजिकै छ र बंगलादेशसँग सीमा जोडिन्छ । सो ठाउँमा भारत स्वतन्त्र भएपछि ठूलो संख्यामा पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) का नागरिक पसे । भारतले पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तानलाई विभाजन गर्न ठूलो चलखेल थाल्यो । त्यसक्रममा बंगलादेश हिँसात्मक बन्दै गयो । बंगलादेशीहरु झन्झन् छिमेकी आसाम पस्न थाले । 

आसाममा छिमेकी दार्जिलिङ र सिक्किमबाट नेपालीभाषी पनि ओइरिन थाले । केही संख्यामा पूर्वी नेपालबाट पनि नेपालीहरु जान थाले । आसाममा आप्रवासनको अर्काे स्रोत थियो भारतकै बिहार र बंगाल । आसाममा वर्माबाट केही संख्यामा नेपालीभाषी र मुसलमान पनि आए ।

आप्रवासनले आसामको जनसंख्या सन्तुलन बिग्रन थाल्यो । रैथाने आसामीहरुले आप्रवासनको विरोध गर्न थाले । 

भारत स्वतन्त्र हुँदा नै आसाममा आप्रवाशन ठूलो समस्या बनिसकेको थियो । त्यसैले आसामी नागरिक पहिचान गर्न सन् १९५१ मा नेशनल रजिष्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) तयार गरियो । एनआरसी रजिष्ट्रेशनले को आसामी हो र को विदेशी भन्ने पहिचान गर्यो । तर, आप्रवासी ओइरिने क्रम रोकिएन, झन्झन् बढ्यो । रैथाने आसामी नागरिकमाथि आप्रवासीहरुको दवदबा बढ्दै गयो । 

त्यो आन्दोलन र एनआरसी

सन् १९७८ मा आसामका लोकसभा सांसद हिरालाल पटवारीको मृत्यु भयो । सो क्षेत्रमा उपचुनाव हुने भयो । उपचुनावमा हजारौं मतदाता थपिएका थिए । त्यसबेला आप्रवासीहरुले रैथाने आसामी सरह मात्र नभएर त्योभन्दा धेरै अधिकार खोज्न थालिसकेका थिए । रैथानेका नाममा, जनजाति र मुस्लिमका नाममा उनीहरुले अधिकार लिँदै गएका थिए । 

आमचुनावमा जति मतदाता थिए, उपचुनावमा हजारौं थपिएपछि रैथाने आसामीहरुले आन्दोलन थाले । थपिएका मतदाता आप्रवासी थिए भन्नेमा शंका थिएन । आसामी विधार्थीहरुले थालेको आन्दोलनले ठूलो रुप लियो । लगातार ६ वर्ष आन्दोलन चल्यो । हजारौं मारिए । आसाम रक्तरंजित र तहसनहस भयो । त्यसबेला ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी भारतीयहरु पनि विस्थापित भएर नेपाल आएका थिए, तीमध्ये अधिकांश यतै रैथाने नागरिकमा परिणत भए । थोरै मात्र स्वदेश फर्किए होलान् । 

आन्दोलनको दौरानमा नेपालीभाषी ठूलो संख्यामा लखेटिए पनि बंगलादेशी नागरिक आउने क्रम भने रोकिएको थिएन । त्यसैगरी विहार र बंगालबाट पनि आसाममा मानिसहरु ओइरिरहेका थिए ।

सन् १९८५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले आन्दोलनरत आसामीसँग सम्झौता गरे । सम्झौता अनुसार आसाममा नेशनल रजिष्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) तयार गरिने भयो । आन्दोलन टुंगियो । तर, सम्झौता अनुसार एनआरसी तयार गरिएन । दिन हप्ता र वर्ष बित्दै गयो । आप्रवासी बढ्दै गए, बढ्दै गए । बारम्बार साम्प्रदायिक हिँसा हुन थाल्यो । आसाम तहसनहस बनिरह्यो, रक्तपात भइरह्यो । 

आसामका केही संस्थाहरुले एनआरसी तयार गरियोस् भनेर भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरे । अदालतले एनआरसी तयार गर्न आदेश दियो । सन् २०१५ देखि भारतीय सर्वाेच्च अदालतको सुपरीवेक्षणमा एनआरसी तयार हुन थाल्यो । 

एनआरसीको पहिलो सूची गत वर्ष डिसेम्वर ३१ मा जारी भयो । सो लिस्ट अनुसार आसाममा ४० लाख विदेशी भएको देखियो । ती ४० लाख आन्दोलित भए । तर, दोस्रो लिस्ट जारी हुन्छ भन्दै भारत सरकारले थामथुम पार्यो । 

एनआरसीको अन्तिम सूची आउँदो डिसेम्बर ३१ मा निकालिने छ । 

स्मरणीय छ, विदेशी ठहरिएकाहरु २५ मार्च १९७१ भन्दा पछि भारत आएका हुन् । त्यस अघि भारत आएकाहरुलाई रैथाने भारतीय मानिने व्यवस्था छ । 

मोदी सरकारको हिम्मत
 
जे भए पनि भारतका अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भाजपाले आफ्नो देशको हित र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि साहसिक काम गरिरहेको देखिन्छ । एनआरसी तयार गर्ने काम पनि मोदी सरकारको हिम्मत र देशप्रतिको समर्पणको नमूना हो । किनभने आसाममा अहिले ४० लाख विदेशी देखिए पनि विदेशीको वास्तविक संख्या त्योभन्दा धेरै भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले लेखिरहेका छन् । रैथाने हौं भनी दावी गर्ने ती विदेशीको आन्दोलन र प्रतिरोध झेल्न सजिलो हुँदैन भारत सरकारलाई । 

अर्काे पक्ष के छ भने आसाममा हुने कुनै पनि अस्थिरता र हिंसाले भारतको सर्वाधिक कमजोर विन्दू चिकेन नेकलाई असर गर्छ । चिकेन नेक भनेको झापासँग जोडिएको भारतीय सीमा क्षेत्र हो, झापाबाट २७ किलोमिटर पर बंगलादेश पर्छ । यो क्षेत्रमा हुने अस्थिरताले समग्र पूर्वाेत्तर भारतलाई असर गर्छ । 

यो संवेदनशील क्षेत्रमा हिंसा भड्कियो भने त्यसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपिन्छ । 

चुनौतीको अर्काे विकराल पक्ष के हो भने आसाममा मात्र नभएर पूरै भारतमा ठूलो संख्यामा विदेशी आप्रवासीहरु रहेको मानिन्छ । ती विदेशीहरुलाई निकाल्नुपर्ने, विदेशीको आप्रवासन रोक्नुपर्ने नारा मोदी नेतृत्वको भाजपाले दिँदै आएको थियो । नारा दिए पनि यो सजिलो काम थिएन । आप्रवासीहरुले संख्याको बलमा भारत सरकारालाई चुनौती दिनसक्छन् । तर, मोदी सरकार डराएन, राष्ट्रिय हितका लागि उसले जोखिमपूर्ण कदम उठायो । आसाममा एनआरसी तयार पार्ने कामलाई प्रतिवद्धतासाथ अगाडि बढाइयो । एनआरसी तयार पार्न आसाम प्रदेशका विगतका सरकारहरुले पनि खासै हिम्मत गरेका थिएनन् । 

राष्ट्रिय हितका अगाडि सबै कुरा गौण हुन्छन् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मोदी सरकारले एनआरसी तयार पार्दा ठूलो विरोध सामना गर्न परिरहेछ । पहिलो सूची जारी भएपछि विपक्षी कांग्रेस, पश्मिबंगालमा सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेस, विहार सरकार लगायतले कठोर विरोध र निन्दा गरे । तर, राष्ट्रिय हितको रक्षामा मोदी सरकार डटेर उभिइरहेको देखिन्छ । 

नेपाललाई असर

ठूलो विरोध र विवादपछि मोदी सरकार एनआरसीबाट पछाडि हट्ने आशंका धेरैले गरेका थिए । तर, मोदी सरकार तथा भाजपाका नेताहरुले आसाममा मात्र नभएर देशभरीको एनआरसी तयार पार्ने भनिरहेका छन् । भाजपाको नारा छ, अवैध रुपमा तथा कानुनको छिद्र समातेर भारतमा बसिरहेका विदेशीलाई आफ्नै देश फर्काउनुपर्छ । 

आसाममा एनआरसी तयार पारिएपछि विदेशीलाई के गरिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, भारतले को आफ्ना नागरिक र को विदेशी भनी पहिचान गर्ने महान काम थालेको छ । आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि एनआरसी तयार गरिन सक्छ । भविष्यमा भारतमा के गरिएला ? यो अलग विषय हो । आसामको एनआरसीले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ, यसमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ । 

आसाममा विदेशी प्रमाणित भएकाहरु अधिकांश बंगलादेशी हुन् भनी भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । तर, बंगलादेश सरकारले आसाममा कोही पनि बंगलादेशी छैनन् भन्दै भारतीय धारणाको प्रतिवाद गरेको छ । भारत र बंगलादेशले यो मामिलालाई कसरी सुल्झाउँछन् भन्ने उनीहरुको आपसी विषय हो । तर, नेपालले यो प्रकरणमा भारतलाई सहयोगात्मक व्यवहार गर्नुपर्छ । 

यदि कोही नेपाली नागरिकले आसाममा अवैध रुपमा बसोबास गरेको ठहर्छ भने उसलाई नेपाल फर्काइनुपर्छ । यहाँनेर गम्भीर कुरा के छ भने नेपालीभाषी भएकै कारण कोही नेपालमा घुस्न खोज्छ भने उसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न हुन्न । अर्काे पक्ष, त्यहाँकै रैथाने नेपालीभाषीले आफूलाई भारतीय प्रमाणित गर्न नसकेको हुनसक्छ । त्यो अवस्थाका नेपालीभाषीलाई नेपालले कुनै सरोकार राख्न हुन्न, त्यो भारतको आन्तरिक मामिला ठान्नुपर्छ र सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । 

आसामको एनआरसी प्रकरणले नेपाललाई विभिन्न कोणबाट असर गर्नसक्छ । त्यसबारे यस लेखको दोस्रो भागमा चर्चा गरिनेछ, जो चाँडै प्रकाशित हुनेछ । 

आसाममा एनआरसी तयार पारिएपछि नेपालमा पनि त्यसरी नै एनआरसी तयार पार्नुपर्ने दवाब स्वत सिर्जना हुन्छ । नेपालको हालत पनि आसाम भन्दा फरक छैन । नेपालमा पनि आप्रवासीहरुको रैथानेकरण भइरहेको छ । जथाभावी नागरिकता वितरण भइरहेछ । 

नेपाली नागरिक को हुन् र को होइनन् भनी पहिचान गर्न, उनीहरुको सूची तयार पार्न आवश्यक भइसकेको छ । कसैले अवैध तरिकाले या कानुनी छिद्र समातेर अनैतिक तरिकाले नागरिकता लिएको छ भने त्यस्तो नागरिकता वदर गरिनुपर्छ । 

मोदी र भारतबाट शिक्षा लिनुपर्यो, नेपालमा पनि एनआरसी तयार गर्नुपर्यो ।