क्रिस्चियन ‘ब्लेसिङ’ र समृद्धि

इसाई धर्मको एउटा मत प्रतिनिधित्व गर्ने युनिफिकेसन चर्चको प्रचारका लागि त्यसैसँग आबद्ध गैरसरकारी संस्था, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिट सकियो । काठमाडौंको नागरिक जीवनले ट्राफिक राजबाट राहत पायो, एउटा ठूलो उपलव्धि यही हो ।

सम्मेलनमा के भयो ? उद्देश्य के थियो ? त्यो अझै विवादित छ । तर यसले हाम्रो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सोचको गिर्दो स्तर र सरकारको नेतृत्व गर्ने टोलीको नालायकीपनलाई हदैसम्म नङ्ग्याइदिएको छ ।

शंका लाग्न थालेको छ, यो मञ्चनमा के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होसहवाससहित सहभागी भएका हुन् वा उनको नाममा काम गर्ने सहयोगी टोलीको स्वार्थरञ्जित फोहोरी र अस्वस्थ चलखेल ?

नेपालको अवस्था हेर्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने हैसियत हामीसँग रहेनछ । गत भदौमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनकै बेला यो प्रस्ट भइसकेको थियो । उपलव्धि के हुन्छ, थाहा छैन । तर आम मानिसको दैनिकी थोरै दिनका लागि भए पनि लथालिङ्ग भएको अनुभव सबैको छ । सार्क, बिमस्टेकको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महत्त्व छ ।

यसको आयोजनामा राष्ट्रको प्रतिष्ठा र प्रतिबद्धता जोडिन्छ । त्यसमा विमति जनाउने कुरा हुँदैन । तर एउटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को समिटका लागि त्यसलाई दोहोर्‍याउने र आम नागरिकको दैनिकी बिथोल्ने काम सह्य हुँदैन । यो सन्देश यसपटक प्रभावकारी रूपमा प्रवाहित भएको छ । जोर–विजोर यातायात नियमन समिट नसकिंँदै फिर्ता भयो ।

युनिफिकेसन चर्च इसाई धर्मको एउटा मत प्रतिनिधित्व गर्ने कोरियाको धनाढ्य संस्था हो । आफ्नो मतप्रति धर्मान्तरण (इसाईकरण) यसको प्रमुख काम हो । ‘ब्लेसिङ’ त्यसैको एउटा रूप हो । जहाँ चर्चको नाम बिक्दैन, गैससको आवरणले काम गर्छ । नेपाल लगायत विभिन्न देशमा यसले गैसस जालोबिछ्याएको छ । यही पृष्ठभूमिमा परिवार दल भनेर राजनीतिक पार्टी पनि क्रियाशील छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा दाबी नगरे पनि त्यो मतको राजनीतिक प्लेटफर्म हो– परिवार दल । त्यही दलको नाममा यसका नेपाल प्रतिनिधि एकनाथ ढकाल संविधानसभाकोसदस्य निर्वाचित भए, मन्त्री पनि भए । दल अहिले पनि क्रियाशील छ । यो समिटमा गैसस, राजनीति र एउटा धार्मिक मत मिसिएको प्रस्ट छ ।

सत्तारुढ नेकपाको प्रमुख घटक तत्कालीन नेकपा (एमाले) लाई एनजीओ पार्टी भनेर मानिसहरू कुरा काट्छन् । वरिष्ठदेखि विभिन्न नेताका पटक–पटक विदेश भ्रमण यसै संस्थाको प्रायोजनमा हुने गरेको छ भनी आलोचना पनि गरिन्छ । समिट आयोजक समितिका संयोजक माधवकुमार नेपाल स्वयम् थिए भनेर चर्चा छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाइरहँदा केपी शर्मा ओली एनजीओ/आईएनजीओप्रति कटाक्ष गर्थे, यसको विपक्षी धारमा आफूलाई उभ्याउँथे ।

प्रधानमन्त्री भएपछि तिनका गतिविधिमाथि कठोर नियमन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी रहेको चर्चा आयो । उनको पार्टी र टिमलाई हेर्दा यो आफैंमा अन्तरविरोधी कुराजस्तो लाग्थ्यो । सम्पन्न समिटले यसको पुष्टि गरेको छ । यसले गैससको स्वस्थ नियमन होइन, अनुचित लाभको केन्द्रीयकरणका लागि सरकार र सत्तारुढ पार्टी लागिपरेको छ भन्न ठाउँ दिएको छ ।

राजनीतिक दलको क्रियाकलापमा एनजीओ/आईएनजीओ कनेक्सन सम्बन्धित दल आफैंले विचार गर्ने विषय हो । तर प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दल कसैले त्यसको प्रभावमा काम गर्छ, त्यसको प्लेटफर्म उपयोग/दुरुपयोग गर्छ भने त्यो आम चासोको विषय बन्छ, बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र उनको सरकारी टोलीमात्र होइन, सभामुख, वरिष्ठ नेता, मन्त्रीहरूसमेतलर्को लागेर ‘ब्लेसिङ’ थाप्न पुगे ।

जब सिङ्गो कार्यक्रम ‘ब्लेसिङ’ लक्षित थियो भने चर्को आलोचनाको भयबाट पन्छिन अन्तिम क्षणमा अनुपस्थित रहेर कोही चोखिने कुरा हुँदैन । पुनर्गठित नेकपाको ठूलो माउ घटक एमाले नै हो । गैसस जालोका हस्तीहरूको पार्टी र सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायमा प्रभावशाली उपस्थिति छ । नारायणकाजीहरूको निरीह विरोधले नेकपाको त्यो कनेक्टिभिटी कमजोर हुँदैन, बरु उनी आफै पाखा लाग्ने अवस्था बन्छ ।

यो समिटको धार्मिक वा राजनीतिक पक्ष मेरो त्यति सरोकारको विषय होइन । मानिसका धार्मिक आस्थालाई म सम्मान गर्छु । तर धार्मिक आवरणमा राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने मेरोमान्यता छ । हामी एउटा खुला राजनीतिक अभ्यासभएको समाजमा छौं । आस्था र विचारको स्वतन्त्रता छ । कुनै आस्था र विचारसंँग जोडिएको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नुमा खासैआपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा होइन । तर यो समिटका सन्दर्भमा सरकारले जसरी आफ्नो कूटनीतिक हैसियतको खुलेआम दुरुपयोग गरेको देखियो, त्यो गम्भीर सरोकारको विषय हो ।
यो समिटको आयोजक नेपाल सरकार होइन, उसको कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्दैन । तर प्रोक्सी आयोजक भने मजैसँंग बन्यो । नेपालमा काम गर्न अनुमति पाएका कुनै पनि संघ/संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रमको सिलसिलामा यहाँ सम्मेलन गर्न सक्छन् । सरकारले त्यसलाई अनुमति दिन सक्छ । त्यसो भन्दैमा जुनसुकै संस्थाको कार्यक्रममा सहआयोजक भनेर मुलुक र सरकारको नाम जोड्नु उचित होइन । संवेदनशील र विवादित संस्था तथा विषयमा सरकारले अनुमति दिने कुरा हुँदैन । यो समिटमा सरकारको सहभागिताको निर्णय र औचित्य पुष्टि भएको पाइन्न । परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर देखिन्छ । सरकारकै भनाइ पनि एकरूपमा आउन सकिराखेको छैन ।

युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन देखिने आयोजक भए पनि युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा मुनले सहभागी दम्पतीलाई ‘पवित्र माता’को रूपमा आशिर्वाद दिनु यो समिटको मुख्य कार्यक्रम देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रारम्भमै यसको सबै पक्षमा ब्रिफिङ भयो कि भएन, प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
अन्यथा एउटा संस्थाले ५० भन्दा बढी देशका प्रधानमन्त्री लगायत उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारी, राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरेर आफूखुसी नेपालमा यस्तो कार्यक्रम गर्न सकिने र हुने कुरा होइन । म्यानमारकी आङसाङ सुकी, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुनसेन लगायत उच्चपदस्थ सहभागीहरू नेपाल सरकारको निमन्त्रणाबेगर आउने कुरा हुन सक्तैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा न्युयोर्क वा जेनेभा गएजस्तो होइन । प्रश्न उठ्छ, सरकारले कुन निर्णय र नीतिका आधारमा उनीहरूलाई आमन्त्रण गर्‍यो, निमन्त्रणापत्र लेख्यो ? मुलुकको प्रधानमन्त्री र सरकारले कसैका लागि प्रोक्सी भएर काम गर्नु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । सार्वभौम संसदले यसबारे विस्तृत जानकारी माग्नुपर्छ, स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ ।

समृद्धिको नारामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली आगन्तुक पाहुनासंँगै ३ दिन होटलमा बसे । जतिसुकै उच्चस्तरको सम्मेलन भए पनि राजधानीमै सम्पन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री होटलमा बस्तैनन् । प्रधानमन्त्री भनेको पाहुनाको चौबिसै घन्टा साथ दिने ‘इस्कोर्ट अफिसर’ होइन । प्रधानमन्त्री आफैं हलुका हुने र सरकारको कुनै बित्दो काम छैन भन्ने संकेत हो यो ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले ट्राफिक जाम छल्न, सबैसँंग भेटघाट भ्याउन होटलमा बसेको भन्नु भ्वाङ परेको टालोले खुस्केको धोती छोप्ने प्रयत्न गर्नु जस्तै हो । आफ्नै भाषणको संग्रहलाई पुस्तक भनेर पाहुनालाई उपहार दिनु अर्को हास्यास्पद नमुना हो । यत्रोविधि पर्यटकीय महत्त्वका प्राकृतिक एवं कलात्मक सम्पदा छन् । के तिनका प्रतिकृति उपहारयोग्य छैनन् ?

प्रधानमन्त्री ओलीले १ लाख डलरसहित फाउन्डेसनको ‘लिडरसिप एन्ड गभरन्यान्स अवार्ड’ पनि थापे । प्रशंसा गर्नेका लागि समृद्धिको मानक पनि होला यो । नामै नसुनिएका संस्थाहरूबाट विद्यावारिधि लगायत डक्टरेट उपाधि घर–घरमै भिर्ने नेताहरू भएको देश हो– नेपाल । तर प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्ने उपाधिसँग मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । उपाधिभन्दा पनि प्रदान गर्ने संस्थाको उद्देश्य र मान्यता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यो उपाधि ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाबढ्यो कि प्रदान गर्ने संस्थाको प्रचारबाजी, प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । अहिले चर्चा छ, त्यसको पूर्वजानकारी उनकै मन्त्रीमण्डललाई छैन । प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग हुँदैमा संविधान र कानुनको व्यवस्था कसैले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व प्रदर्शन अहिले सडकमा अर्को नौटङ्ककी मञ्चन हुनथालेको छ । पोल–पोलमा उनका फोटा झुन्ड्याउने लहर चलेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो होला वा उनका प्रियजनले सुनाउँदा होलान्, उनको अनुहारमै समृद्धिको तस्बीर धपक्क बलेको छ । प्रचार मोह बढेपछि मान्छेले आँखा देख्न छोड्छ भनिन्छ । आफ्नो बाहेक अरु कसैको अनुहार हेर्ने र यथार्थ सुन्ने, बुझ्ने धैर्य हुँदैन । यस्तो प्रवृत्ति सहनशीलताको दुश्मन हो, फासीवादको भ्रूण हो । जानी–जानी कोही पनि निरंकुश बन्दैन, व्यवहार र वातावरणप्रति सचेत नभए त्यो प्रवृत्ति मौलाउँदै जान्छ ।
अन्तत: कथाको बादशाहजस्तै चाटुकारहरूको चालमा प्रधानमन्त्री नै नाङ्गो हुने अवस्था बन्छ ।प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा स्वस्थताको होइन, सत्ताको चहक देखिन्छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । तथापि उनी अहोरात्र खटिराखेका छन् । प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहने नेताको स्वास्थ्य उनको लागिभन्दा मुलुकको लागि बढी महत्त्वको हुन्छ ।

विकसित देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे व्यापक चासो राखिन्छ । रोग बोकेको मान्छे ती पदमा निर्वाचित हुने सम्भावना रहँदैन । यसको मुख्य कारण हो, आफैं अस्वस्थ छ भने उसले देशका लागि के सोच्न सक्छ ? कसरी काम गर्न सक्छ ? सोच्ने प्रयत्न गरे पनि त्यो सोचाइ नै अल्प र दूषित हुने सम्भावना हुन्छ । उसका निर्णय देश र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छन् । पदबहालीपछि बिरामी पर्दा त्यसलाई संवेदनशील र सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छ । चिकित्सकले ठिक छ भनी प्रमाणित नगरेसम्म काममा फर्किंदैनन् ।

नेपालमा रोगी नेता पाल्नुपर्ने नियति छ । राज्यको कोषबाट पार्टी निकट नेता र कार्यकर्तालाई औषधोपचारका नाममा पैसा बाँड्ने व्यापक चलन छ । हो, राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षका क्रममा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न पाएनन् । रोग लाग्दा उपचारको पनि राम्रो प्रबन्ध हुन सक्तैनथ्यो । त्यसैले नेताको स्वास्थ्य र शासन/प्रशासनको सम्बन्धबारे नेपालजस्ता मुलुकमा कहिल्यै सार्वजनिक छलफल हुँदैन ।

पार्टी भित्रको उछिनपाछिन, कार्यकर्तामाथिको पकड र चुनावी सफलतालाई नै हामीले ठूलो नेता बन्ने आधार मान्दै आएका छौं । तर स्वस्थ चिन्तन, विवेकपूर्ण निर्णय र शासन/प्रशासनमाथि कमाण्ड राख्न राजनीतिक नेतृत्व गर्नेको स्वास्थ्य अवस्था पार्टीको बहुमत र सिद्धान्तभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अब सरकार र पार्टी दुवैमा चुनावको बेला निरोगी नेतालाई रोजाइको प्राथमिकतामा राख्न अहिलेदेखि नै सोच्ने बेला आएको छ ।  (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)