जवाफ देउ प्रधानमन्त्री
दुइतिहाई बहुमतले चुनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ । विपक्षले होईन प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले उनको राजीनामा मागेका छन् । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आँट नआएर हो कि अरु नै कारणले हो प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दवाव दिने प्रयाश पनि गरेको छैन ।
राजीनामा माग्नुपर्ने मुख्य कारण हो, प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) को पुरस्कार लिँदा प्रचलित सबै मान्यताहरु उलंघन गरेका छन् । संविधान, नियम र मान्यता उलंघन गर्दै क्रिष्चियन धर्म प्रचारक संस्था भनी विवादमा रहेको गैरसरकारी संस्थाबाट एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री कसरी सोच्दै नसोची अवार्ड लिन तयार भए भन्ने बारेमा सर्वत्र चर्चा, निन्दा र भत्सर्ना समेत गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालयले यत्तिका आलोचना भैरहँदा पनि यसबारे न स्पष्टीकरण दिन आवश्यक ठानेको छ न त खण्डन नै गर्न सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाको विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनको हातबाट अवार्ड लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति नलिई त्यस्तो विवादाष्पद अवार्ड लिएको स्पष्ट भैसकेपछि पनि देशवासीलाई यसबारे कुनै जवाफ नदिनु आफैंमा आश्चर्य र खेदको बिषय हो । जबकी संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली र विभूषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पदका व्यक्तिले विदेशी पुरस्कार, उपाधि वा विभूषण लिँदा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अझ संविधानको धारा २७७ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
यूपीएफको १ लाख अमेरिकी डलर र सुनको तक्मा सहितको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिनुअघि आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई छल्न प्रधानमन्त्री ओली कसरी तयार भए भन्ने कुराले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र पारदर्शी शासन गर्ने भनेर निरन्तर रटान लगाईरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई यसबारे जिम्मेवार जवाफ नदिँदासम्म उनी जवाफदेहीबाट मुक्त हुनसक्ने छैनन् ।
नेताले पाउने सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार हो जनताको स्यावासी । उनीहरुको बलियो समर्थन । जसले जनताको पीरमर्का दूर गर्छ,जसले जनहितकारी काम गरेर सर्बसाधारणका आँखाबाट दरिद्रीका कँचेरा पुस्छ उसले नै हो जनताको स्यावासी पाउने । उही नेताले अन्तत देशको समेत नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ तिनै जनताबाट । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा होस् या राष्ट्रपतिको रुपमा । तर संविधान,ऐन कानून र प्रचलनहरु उलंघन गर्ने त्यस्ता नेताले सरासर जनताको विश्वासमा खेलवाड गरेको ठहर्छ, देशको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको पुष्टी हुन्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले यही गल्ती गरेका छन् । तसर्थ उनले बिना संकोच नेपाली जनता र देशसँग माफी माग्नुपर्छ ।
कि विवादाष्पद संस्थाबाट छलेर लिएको अवार्ड फिर्ता गरेको घोषणा गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले उठाएको प्रश्नको घेराबाट प्रधानमन्त्री ओली सधैं घेरिरहने छन्, कहिल्यै त्यसबाट मुक्त हुने छैनन् ।
