बीपी, वीरेन्द्र र भारतको तराई नीति
'नेपालको तराई क्षेत्रमा चिनियाँहरूको बढ्दो उपस्थिति इन्दिरा गान्धीलाई मन परिरहेको थिएन, त्यसकारण सिक्किम विलयपछि नेपालको तराई टुक्राएर भारतमा मिलाउने योजना भएको' बारे 'रअ' का संस्थापक प्रमुख रामेश्वरनाथ कावले आफूलाई बताएको सोही संस्थाका एक उच्चाधिकारी आरके यादवद्वारा लिखित हालै प्रकाशित पुस्तक 'मिसन रअ' (पृष्ठ २६३) मा उल्लेख छ।
यसबारेको आशंका नेपालमा पहिल्यैदेखि व्यक्त हुँदै आएको भए पनि सम्भवत: दिल्लीका एउटा जिम्मेवार उच्च अधिकारी रहिसकेका व्यक्तिबाट भएको यो पहिलो आत्मस्वीकृति हो। 'तर सिक्किम विलयलगत्तै भारतीय राजनीतिमा आएको अन्योल र संकटकालीन स्थिति घोषणाका कारण नेपालको तराईलाई भारतमा विलय गराउने योजना स्थगित भयो।
आन्तरिक राजनीतिमै बढी रुमल्लिनुपरेकोले इन्दिरा गान्धीले नेपाललगायत क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पनि आफ्नो योजना कार्यान्वयन गराउन पाइनन् र दुर्भाग्यवश १९७७ मा जब भारतमा निर्वाचन भयो इन्दिरा गान्धीको पार्टी पराजित भयो, तसर्थ गान्धी र कावको नेपालको तराईलगायत अन्य क्षेत्रीय स्तरका योजनाले कार्यान्वयन हुने अवसर पाएनन्', यादवले सोही पुस्तकको सोही स्थानमा थप प्रस्ट पारेका छन्।
सोही पुस्तकको अर्को ठाउँमा यादवले लेखेका छन्- सिक्किममा तिब्बती मूलका मानिस र तिब्बतको प्रभाव न्यून गर्ने उद्देश्यले सिक्किमका लागि ब्रिटिस भारतका राजनीतिक अधिकारी जोन क्लाउड ह्वाइटले भाषा र संस्कृतिका आधारमा भारतीयहरूसँग मिल्दाजुल्दा नेपालीलाई ठूलो संख्यामा सिक्किममा बसोबास गराउन प्रोत्साहित गरे।
सिक्किमका नेपाली लविलाई हरतरहले प्रोत्साहन दिएर सिक्किमका शासकमाथि नेपालीको र उनीहरूमार्फत सिक्किममा आफ्नो बलियो प्रभाव र नियन्त्रण स्थापना गर्ने उद्देश्यले उनले काम गरेका थिए (पृष्ठ २६६-२६७)।
स्मरणीय छ - राज्य विस्तारका क्रममा नेपालले सिक्किममाथि बारम्बार आक्रमण र अधिकार स्थापना गरेको थियो। सोही क्रममा तिब्बत र सिक्किमको मद्दतका लागि आएको चीनसँग पनि नेपालले युद्ध गरेको थियो।
नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि सम्पन्न सुगौली सन्धिको दुई वर्षपछि ब्रिटिस भारतले सिक्किमसँग पनि टिटालिया सन्धि गर्यो र नेपालसँगको युद्धमा जितेका मेचीपारिका भूभाग सिक्किमलाई हस्तान्तरण गर्यो। तर दार्जीलिङलगायतका भूभाग तिब्बतसँगको व्यापारिक मार्ग प्रयोजनका लागि आफैंसँग राख्यो। पछि सिक्किम कसरी भारतमा विलय भयो र त्यो क्रममा 'रअ' को भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेबारे पनि यादवले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री गान्धीको निर्देशनअनुसार 'रअ' का प्रमुख कावले बुनेको बाक्लो जालोबाट उम्कनै नसक्ने गरी जेलिएका सिक्किमका राजा चोग्यालले लामो राजनीतिक विवाद, आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्रको उपजका रूपमा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने अभिप्रायले त्यहाँको राष्ट्रिय विधायिकाद्वारा पारित सिक्किम सरकार अधिनियममा ४ जुलाई १९७४ मा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए।
यो अधिनियम पारित भएपछि सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व व्यावहारिक रूपमा समाप्त भइसकेको थियो। सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने कानुनी र प्राविधिक पक्षका कार्यमात्र बाँकी रहेका थिए। त्यसपछि १४ अप्रिल १९७५ मा सिक्किममा भएको जनमतसंग्रहमा १४९६ मतविरुद्ध ५९,६३७ मतले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। त्यसअनुरूपको विधेयकलाई भारतीय संसद्ले भारतको बाईसौं राज्यको रूपमा पारित गर्यो र १६ मे १९७५ मा राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भएर सिक्किमको पूर्ण विलय सम्पन्न भयो।
*****
१. समान चिन्ता तर विपरीत दिशाका यात्री-बीपी र राजा वीरेन्द्र
--------
सिक्किम विलयका क्रममा भइरहेका घटना विकासलाई व्यग्रतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको अवसर पारेर २५ फेब्रुअरी १९७५ मा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विश्व समुदायसमक्ष राखे।
राजाले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा शान्ति र सुरक्षा सबाललाई गम्भीरतासाथ प्रस्तुत गरे, तर त्यस्तो घोषणाको विधि, पद्धति र प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेनन्। त्यतिबेला प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरूले मुलुकभित्र शान्तिलाई संस्थागत गर्न दलहरूसँग वार्ता र समझदारीको मार्ग अवलम्बन गर्न छोडेर संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ रक्षाका लागि यो प्रस्ताव आएको भनेर यसलाई एक किसिमले अस्वीकार गरे। त्यसैले यो प्रस्तावले आवश्यक आन्तरिक राजनीतिक ऊर्जा पाउन सकेन।
उता, भारतले पनि राजाको प्रस्तावलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थविपरीत बुझ्यो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सोभियत संघबाहेक (सोभियत संघले पहिला समर्थन गरे पनि पछि समर्थन फिर्ता लिएको) सबै स्थायी सदस्य र संसारका एक सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरिसक्दा पनि उक्त प्रस्तावले सार्थकता पाउन सकेन।
उता, भारतीय प्रधानमन्त्री गान्धी र भारतीय कांग्रेसका प्रमुख हस्तीदेखि विपक्षी दलहरूका प्रमुख नेतामाझ पनि बलियो पहुँच भएका र भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बीपी कोइरालालाई सिक्किमको समग्र स्थिति विकास र अन्तत: भारतमा भएको विलयले स्तब्ध बनायो। भारतीय राजनीतिका सबै प्रमुख नेतृत्व पंक्तिसँग निकट सम्बन्ध भएका बीपी, इन्दिरा गान्धी र 'रअ' को नेपालको तराईसम्बन्धी रणनीतिक योजनाबाट पूरै अनभिज्ञ थिए भन्न सकिँदैन।
मुलुकको एकता र अस्तित्वमाथि गम्भीर संकटको अवस्थामा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रहरूको कांग्रेससितको परस्पर शंका र अविश्वासको पर्खाल यथावत् रहिरहँदाको परिणाम नै हिजोको र आजको नेपाल हो।
विषयको गम्भीरताका कारण उनले नेपालको तराईबारेको भारतीय रणनीतिबारे आफ्नो जानकारी सार्वजनिक गरेनन्, तर आफूहरूले नेपाल फर्कन गरेको निर्णयको औचित्य बताउने क्रममा सिक्किममाथिको भारतीय कारबाहीले 'नेपाल, बंगलादेश र सिंगै क्षेत्रमा अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न' गरेको बताउन भने उनी चुकेनन्।
सिक्किम घटनाविरुद्ध भारतका विरोधीले प्रतिकार गर्ने क्रममा कहीं न कहीं केही गर्नेछन् भनेर बीपीले बताएको केही दिनमै बंगलादेशमा सैनिक विद्रोह भयो र बंगलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता तथा बंगलादेशका राष्ट्रपिता तथा बंगबन्धु भनेर चिनिने शेख मुजिबुर रहमान र सिंगो परिवारको बर्बर हत्या गरियो। रहमानकी छोरी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद देशबाहिर रहेकीले मात्र बाँच्न सकिन्।
सन् १९७६ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्कनुको पछाडि सिक्किम विलय र इन्दिरा गान्धीको नेपाल नीति नै प्रमुख कारण रहेको सन्दर्भमा उनले भनेका थिए- हिन्दुस्तानको नेपाल पाकिस्तान र बंगलादेशसँगकोम्सम्बन्धमा कुनै गहिरो डोब बनिसकेको छैन, एउटा आधिकारिक सम्बन्ध बनेको छैन...
नेपाल कमजोर भएकोले नेपाल सबै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको अखडा भइरहेको छ... नेपालमा एउटा राष्ट्रिय संकट उपस्थित भएको छ... हिन्दुस्तान अब कारबाहीमा उत्रेकाले राजाको आत्मविश्वास कम हुँदै गएको र कमजोर आत्मविश्वासका राजाको उपादेयता चीनलाई पनि कम भएकोले राजालाई चीनको पनि उत्तिको समर्थन प्राप्त हुन सक्तैन।
हामीले नेपाल फर्कने निर्णय किन लियौं भन्नेबारे प्रस्ट पार्दै उनले भनेका छन्- ...राष्ट्रियतामाथि संकट छ, राष्ट्रिय अस्तित्व पनि खतरामा छ...
अस्थिरताको स्थिति यति विकराल छ... हाम्रो देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने किसिमको खतरा आएको छ... हामी चुप लागेर बस्यौं भने पनि... यो व्यवस्था त रहँदैन, रहँदैन... बल गरेर राख्न खोजियो भने राजा रहँदैनन्?
बीपीका यी चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने उनको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई राजाले सुनेनन्। बीपीकै जस्तो चिन्ता बोकेर राजाले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको भित्री मर्मले पनि बीपीको विश्वास आर्जन गरेन।
एकै वाक्यमा भन्नु पर्दा मुलुकको एकता र अस्तित्वमाथि गम्भीर संकटको अवस्थामा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रहरूको कांग्रेससितको परस्पर शंका र अविश्वासको पर्खाल यथावत् रहिरहँदाको परिणाम नै हिजोको र आजको नेपाल हो।
*****
२. संघीयताको नारा र मोदीको फरक तराई नीति
-------
माथि सिक्किम विलयदेखिकै भारतको तराई नीति र 'रअ' को कार्यादेशबारे स्वयं 'रअ' का उच्चाधिकारीले स्वीकार गरेको प्रसंग आइसकेको छ। विगतमा भारत र मधेसी नेताहरूको दबाबमा तराईमा लाखौंलाखलाई नागरिकता वितरण गर्नेबारे नेपालले लिएको खुकुलो नीति पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तै जोन क्लाउड ह्वाइटको सिक्किममा नेपालीको आप्रवासनको नीतिअनुरूप देखिन्छ।
इन्दिरा गान्धी र कावको नेपालको तराई मिसनबीचको अवधिमा केही शिथिल भए पनि भारतको मध्यस्थतामा कांग्रेस-एमालेहरूले माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गरेपछि र खास गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्लोपटक सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि त्यसमा तीव्रता आएको देखिन्छ।
थापाले नै भारतीय दूतावासलाई आफ्नै तजबिजमा वर्षेनी अर्बौं रकम नेपालमा विकास कार्यक्रमको नाममा खर्च गर्ने र वीरगन्जमा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोल्न स्वीकृति प्रदान गरेका हुन्। खास गरेर उक्त दूतावासको मुख्य कार्य नै गान्धी र कावको नेपालको तराईसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नु देखियो।
प्रयोगशाला नामक पुस्तकका लेखक सुधीर शर्माका अनुसार नाउ वाणिज्य दूतावास भए पनि जासुसी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको बाक्लो संख्यामा उपस्थिति रहने उक्त दूतावासका एक अधिकारी एसडी मेहताले २०६९ जेठ ३ गते वीरगन्जको एउटा होटेलमा बारा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न दलका मधेसी नेतालाई मधेस एक प्रदेशको पक्षमा आँधीबेहेरी ल्याउन उकासे र त्यस्तो कार्यमा भारतले हर सम्भव सहयोग गर्ने बताए।
नेपालमा संविधान घोषणा हुने भनिएको अन्तिम मिति जेठ १४ को केही दिनअघि मात्र मेहताले तराईकेन्द्रित नेताहरूलाई उचालेर तराईमा विखण्डनको वातावरण बनाउन लागिपरेका थिए।
आफैंभित्र जटिल साम्प्रदायिक विभाजन खेपिरहेको भारतले नेपाललाई संघीयतामा जान घचेट्ने र सोअन्तर्गत सिंगो तराईलाई एक प्रदेश बनाउने र उक्त प्रदेशमा सिक्किममा जस्तै असन्तोषको बाढी ल्याएर काठमाडौंबाट अलग पारेर भारतमा गाभ्ने इन्दिरा गान्धी र कावको रणनीतिक योजनालाई पुनर्जीवन दिन भारतीय अधिकारीहरू यो वा त्यो रूपमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आउँदै गर्दा भारतको त्यो नीति सफल भएमा त्यसैको आवरणभित्रबाट पहाड, तराई सबैतिर भारतसँग सीमा जोडिएका भूभागमा साम्प्रदायिक समानता राख्नेहरूका बीचमा अलगअलग राज्यको माग समयक्रममा प्रबल हुँदै गएर सिंगो भारतलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुरालाई भने भारतले बुझेको देखिएन।
तर नदी प्रणालीले जोडेको नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्ध खल्बलिन गएमा कालान्तरमा तराई र उत्तरी भारतले महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने तथ्यबारे भारतमा मोदी सरकार गठन भएपछिको भारत सजग भएको देखिन्छ।
संवेदनशील कुरा के हो भने भारतको अघिल्लो सरकारले आफ्नो तराई नीति कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा भारतको प्रभाव क्षेत्र संकुचित हुन गई पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दक्षिणमा सीमित हुन आइपुग्ने र नेपालको बाँकी भूभाग भारतले चिनियाँ प्रभाव विस्तारका लागि स्वेच्छिक रूपमा स्वत: छोडिदिएको बुझिने कुरामा भारतको ध्यान गएको थिएन।
नेपालजस्तो सरल र मेची-महाकाली समान भूगोल र मूलत: समान संस्कृति भएको मुलुकलाई कृत्रिम पहिचान भिराएर त्यसैका आधारमा नेपालमा जातीय प्रदेश निर्माण गर्ने र त्यसबाट नेपालमा सधैं अशान्ति र अस्थिरता निर्माण गरेर त्यस्तो अशान्ति र अस्थिरताको बाटो एक्काईसौं शताब्दीमा विश्व राजनीतिक केन्द्र बन्ने सम्भावना देखाइरहेका भारत र चीनलाई अशान्त र अस्थिर बनाइरहने केही पश्चिमा राष्ट्रहरूको भित्री मुरादलाई पनि भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूले नेपालको सन्दर्भमा बुझ्न चाहेको देखिएन।
भारतको नयाँ सरकार यस सबालमा अघिल्लो सरकारभन्दा धेरै दूरदृष्टियुक्त देखियो। भविष्यमा एउटा महाशक्ति बन्ने संकल्प बोकेको र नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो रणनीतिक भविष्य देखेको भारतले केही मधेसी नेताहरूको पहाडविरुद्धको घृणाको राजनीतिलाई सुमसुम्याएर बस्ने चाहना देखाएन। सुषमा स्वराज र नरेन्द्र मोदीले त्यसको स्पष्ट जनाउ दिइसकेका छन्।
त्यसैले बदलिएको परिवेशमा नेपालले संघीयतासम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि यो सर्वाधिक उपयुक्त समय हो।
(भट्टराईको यो विश्लेषणात्मक लेख २०७१ भदौ १० गते मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित भएको थियो ।)
