प्रधानमन्त्री ओली र रेशमी रुमाल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल-भारत द्विपक्षीय विज्ञ समूहका दुई सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराईलाई क्रमश: भारतको लागि राजदूत र प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीलाई त्यो विज्ञ समूहले धेरै लामो अध्ययन, अनुसन्धान र कुटनैतिक कसरतपछि तयार गरेको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फालिदिने बाटो खोलिदिनु भएको छ । विज्ञ समूहले केही समयपहिले तयार गरेर दुबै देशका सरकार समक्ष पेस गर्न खोजेको त्यो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरेकाले भर्सेलामा परेको छ । अब स्वतन्त्र ब्यक्तिका रूपमा नेपालका तर्फबाट विज्ञ समूहमा परेका दुई सदस्यहरूले सरकारी जागिर खाने भएपछि त्यो समूहको वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा परेको छ र यही निहुँमा त्यो समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गर्न मोदी महोदयलाई एउटा मौका मिलेको छ ।
मोदीद्वारा विज्ञ समूहले बुझाउन खोजेको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नु र अहिले आएर ओलीले त्यो समूहको वैधानिकतामाथि नै सवाल उठाउँन सजिलो हुने गरि राजनीतिक नियुक्तिको घोषणा गर्नुका बीच गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले नेपाल र भारतका बीच कचल्टिएर रहेका र अधिकांश भारतको थिचोमिचो देखिने मुद्दाहरूको वस्तुपरक विश्लेषण गरेको र भारतलाई ती मुद्दाहरूको गहन अध्ययन गरि सन्तुलित किसिमका नीति अबलम्बन गर्न सुझाएको हुनुपर्दछ भन्ने अनुमान गर्न पनि गार्हो पर्दैन । त्यो समूहले नेपाललाई मर्का पारिरहेका मुद्दाहरूको बेवास्ता गरेको र भारतीय हितको मात्र पृष्ठपोषण गर्ने प्रतिवेदन बुझाएको हुन्थ्यो भने मोदीजीले त्यसलाई बुझ्न र सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नु नै हुन्थेन ।
सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी सत्ताशीन भएदेखि यता नेपाल-भारत सम्बन्धमा आएका गतिरोध, परस्पर अविश्वास र एक तहको दुश्मनीका कारणहरूका बारेमा पनि कुनै न कुनै किसिमले त्यो प्रतिवेदन बोलेको होला । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धको आलोकमा बीजेपी सरकारको कार्यकौशल राम्रो हुन नसकेको मात्र होइन कुटनीतिक हिसाबले असन्तुलित जस्तो देखिएको कुरातर्फ पनि त्यो प्रतिवेदनले संकेत सम्म भए पनि गरेको हुनु पर्छ । अगामी वर्ष हुन लागेको संसदीय आम चुनावका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो सरकारको कुटनैतिक कार्यकौशलमाथि अलिकति मात्रै किन नहोस् प्रश्न उठाउने कुनै पनि दस्तावेज भारतीय जनताको नजरमा आउन दिन चाहनु हुन्न भन्ने कुरामा सायद विवाद हुन सक्दैन ।
त्यसैले हाम्रा ओठे राष्ट्रवादी नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूल्दाइ नरेन्द्र मोदीको आदेशमा नेपाल-भारत द्विपक्षीय विज्ञ समूहलाई सुम्पिएको काम टुङ्गोमा नपुगी त्यो समूहको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने गरि त्यसका दुई सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन लाग्नु भएको हो । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, ओलीले केही समय पहिलेदेखि लागाउँदै आउनु भएको राष्ट्रवादको मखुण्डो झुठ र पाखण्ड मात्र थियो । यथार्थमा अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै भारतका सबैभन्दा भरोसायोग्य सहयोगी हुनुहुन्छ ।
भारतका लागि राजदूत नियुक्त हुन लागेका नीलाम्बर आचार्यले त उहाँलाई देश र जनताको हितप्रति सदैव चिन्तनशील प्रबुद्ध व्यक्ति मानेर सम्मान गर्ने म जस्ता धेरै मानिसलाई निराश बनाउनु भएको छ । आफूले राष्ट्रहितमा थोरै भएपनि योगदान गर्नसक्ने प्रतिष्ठाजनक काम पाएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँन प्रयत्न गरिरहेको र जुन देशमा राजदूत हुनु पर्ने हो सोही देशको सरकार प्रमुखको असहयोगका कारण त्यो काम टुङ्गिन नसकिरहेको अवस्थामा नीलाम्बरले यो राजदूतको पद किन स्वीकार गर्न लाग्नु भएको हो सहज विवेकबाट पटक्कै बुझ्न सकिँदैन । आचार्यजीको उमेर, अनुभव, प्रतिष्ठा र छविले बार्हखम्बा रोड कुरेर काठमाण्डुका अर्धसाक्षर प्रम र मन्त्रीहरूको आदेश उपदेश र साउथ ब्लकका हेपाहा नोकरशाहहरूको अपमानजनक ब्यबहार खपिरहने अनुमति नदिनु पर्ने हो ।
राजन भट्टराईका विषयमा त भन्नुपर्ने केही छैन । उहाँ केपी ओलीजीको खल्तीको रङ्गीन रुमाल हुनुहुन्छ । रुमालको काम धेरै हुँदैन । तर राजनजी भने विशेष खाले हो जस्तो छ । चुनाव लड्नु हुन्छ, प्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सघाउनु हुन्छ, विज्ञ समूहमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ र अहिले आएर एउटा जिम्मेवारी नसकिँदै अर्को राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि छानिनु हुन्छ । रेशमकै रुमाल हो कि कसो ?
(बरिष्ठ पत्रकार हरि अधिकारीको फेसबुकमा प्रकाशित यो टिप्पणी सामयिक विश्लेषण लागेकाले साभार गरिएको छ ।)
