विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा गरेका अत्याचारका केही झलक

सेना र बन्दूकले अर्काे देशमा हस्तक्षेप गर्ने युग लगभग सकिएको छ । आजको युगमा हस्तक्षेप र अत्याचारको बलियो हतियार बनेको छ-  संस्था । नेपालमा विदेशी संस्थाहरुले गरेका खुलेआम अत्याचारका केही नमूना यस लेखनीमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

विभिन्न खाले विदेशी संस्थाहरुलाई एकमुष्ट रुपमा ‘विदेशी संस्था’ भन्न सजिलो होला । यस्ता विदेशी संस्थाहरुले स्वदेशी संस्थाहरुको ढाडमा टेकेर नेपालको टाउकोमा हान्ने गरेका छन् । तर, टाउको माथिको प्रहार हामी बुझ्दैनौं । टाउको मालिस गरिदिएको ठान्छौं, जुम्रा झिकिदिन खोजेको ठान्छौं । 

सामूहिक नृत्य र प्रहार

नेपालमा विदेशी संस्थाहरुको कार्यप्रणालीलाई सामूहिक नृत्यका रुपमा बुझ्नुपर्छ । सामूहिक नृत्यमा केहीजना अगाडि बसेर हात हल्लाउँछन्, केही पछाडि उभिएर हात उठाउँछन्, केही चाहिँ विशेष चाल सहित परिक्रमा गर्छन् । एउटै गीतको धूनमा सबै नृत्य गरिरहेका हुन्छन् । नाच्ने सबैको आपसी समन्वय हुन्छ । नेपाल पसेका विदेशी संस्थाहरु बीच पनि नृत्य जस्तै विशेष खालको समन्वय देख्न सकिन्छ । संविधान निर्माणको कालखण्डमा विदेशी संस्थाहरुको गतिविधि नियालेर हेरे यस्तो समन्वय बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान निर्माणको कालखण्डमा विदेशी संस्थाहरुले नेपाली जनतालाई शिक्षा, चेतना र जानकारी दिन भन्दै अनेकौं कार्यक्रम गरे । तर, उनीहरुले शिक्षाको नाममा भ्रम दिए, चेतना भन्दै उत्तेजना दिए, सुन्दर खोलमा वीष दिए । उनीहरुको कार्यक्रमको मूल बिषय हुन्थ्यो जातीय । मानौं, नेपालमा जातीय संविधान बनाउन लागिएको छ । लोकतन्त्र भनेकै जातीय बहस हो, संविधान भनेकै जातीय हुन्छ भन्ने स्थापित गर्ने ढंगले विदेशी संस्थाहरुले खुल्लमखुल्ला काम गरेका थिए । उदाहरणका लागि संविधान निर्माणकालमा संविधानसभाको आधिकारिक एनजीओ झैं काम गर्न पाएको नेपाल कानून समाजको एउटा कृत्यलाई लिउँ । यो समाजले इन्टरनेशनल आइडिया नामक विदेशी संस्थासँग मिलेर संविधान सूचना केन्द्र बनायो । सूचना केन्द्रबारे उनीहरुले एउटा जानकारी पत्र प्रकाशित गरेका थिए । त्यसमा सूचना केन्द्रको स्थानीय तहमा सरोकारवाला जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका वर्ग हुन् भनी लेखियो । अर्थात् यी बाहेकका लागि सूचना केन्द्र होइन । संविधानसभाको कालखण्डमा यी वर्गलाई उचाल्ने, उत्तेजना फैलाउने र घृणा तथा विद्धेष फैलाउनेमा विदेशी संस्थाहरु केन्द्रित थिए । 

कानून समाज र इन्टरनेशनल आइडियाले सूचना केन्द्र समस्त नेपाली जनताका लागि हो भनेर लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो ? तर, ‘राजनीति’ गरे । यस्तो घीनलाग्दो जातीय राजनीति संविधान निर्माणको कालखण्डमा सर्वत्र देख्न पाइन्थ्यो ।

हुनत विपन्न मुलुक पस्ने पश्चिमका अधिकांश संस्थाहरुले द्वन्द प्रवद्र्धन गर्छन्, इन्टरनेशनल आइडिया पनि त्यही रुपमा चिनिन्छ । यो संस्थाको लगानीमा चल्ने सूचना केन्द्र सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि नभएर जातीय विभाजन बढाउनका लागि लक्षित हुनु स्वाभाविक थियो । त्यति मात्र होइन सूचना केन्द्रले ‘सरोकारवाला’हरुलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्य पनि राखेको थियो । सरोकारवाला भनेका कानून समाज र इन्टरनेशनल आइडियाकै अनुसार ‘जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका वर्ग’ हुन् । 

यी बर्गलाई सक्रिय बनाउनु नराम्रो होइन । तर, कसरी, किन र कुन नियतले सक्रिय बनाउने ? मुख्य कुरा यो हो । यो कुरा इन्टरनेशनल आइडिया र कानून समाजको गतिविधि मात्र हेरेर बुझ्न सकिँदैन । यसका लागि अन्य विदेशी संस्थाहरुको गतिविधि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वेलायती सहयोग नियोग डिफिडको त्यसबेलाको गतिविधि हेरौं ।

चुच्चे र थेप्चे नाक

‘चुच्चे र थेप्चे नाक’ शब्दावली सभ्य समाजमा उच्चारण गर्न सकिन्न । तर, नेपालमा क्रियाशील विदेशी संस्थाहरुले यो शब्दावलीलाई बढाईचढाई गर्न कुनै कसर राखेका छैनन् । डिफिड सहितका पश्चिमा संस्थाहरुले नेपालमा यो शब्दावली फैलाउन र यो शब्दावलीमा टेकेर जातीय द्वन्द र विद्वेष रोप्न विशेष लगानी गरेका थिए । र, अझै पनि गरिरहेका छन् । 

डिफिडले स्टेट इनबलिङ प्रोजेक्ट नामको परियोजना नेपालमा चलायो । यो परियोजनाका विभिन्न हाँगाबिँगा थिए । ती मध्ये एउटा हाँगाको भित्री अवधारणा थियो- चुच्चे र थेप्चे नाक । परियोजनाले नेपाल राज्यको विविध क्षेत्रमा काम गर्यो, ती मध्ये एउटा क्षेत्र थियो आदिवासी जनजाति । परियोजनाले आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारी तयार गर्ने घोषित लक्ष्य राखेको थियो । परियोजनाको लगानीमा आदिवासी जनजाति महासंघले प्रशिक्षक प्रशिक्षण निर्देशिका पुस्तक तयार पार्यो । पुस्तकमा लेखिएको छ- जनजातिले अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ ।

निर्देशिका पुस्तकमा नेपालको जातीय समस्यालाई अतिरंजित गर्न, ससाना कुरालाई पनि बढाईचढाई प्रस्तुत गर्न भनिएको छ । निर्देशिका पुस्तकको नियतको एउटा ज्वलन्त नमूना पृष्ठ एकसय २६ मा देख्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा कार्टुन चित्र छ । जनजाति आन्दोलनकारी तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो चित्र देखाएर व्याख्या गर्न भनिएको छ । कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने पनि निर्देशिकामा सिकाइएको छ । निर्देशिकामा लेखिएको कुरा जस्ताको तस्तै :

तागाधारी ( ‘चुच्चे’ ) ले मतवाली (‘थेप्चे’) लाई घाँटी समातेर निस्सास्निे अवस्थामा पुर्याएको छ अर्थात् ‘तिम्रो जातीय पहिचान राख्न पाउँदैनौ, तिम्रो मातृभाषा बोल्न पाउँदैनौ, तिम्रो धर्म मान्न पाउँदैनौ’ आदि भनिराखेको छ ।

प्रत्युत्तरमा मतवाली ‘थेप्चे’ले तागाधारी (‘चुच्चे’) को चुच्चो नाक भाँच्न खोजेको छ अर्थात् थेप्चेले नाक चुच्चो बनाएर बराबर बनाउन नसक्ने भएकोले चुच्चोनाकलाई भाँचेर थेप्चेसँग बराबर बनाउ खोजेको छ तर तागाधारीको घाँटी अँठ्याएर निसास्सिने पार्न भने सकेको छैन ।

पुस्तकमा प्रशिक्षणको उद्देश्य यस्तो लेखिएको छ- आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उठाउन नेतृत्व दिनका लागि आदिवासी जनजातिका विभिन्न महत्वपूर्ण बिषय र सवालहरुका बारेमा जानकारी दिएर एकरुपता ल्याउँदै आन्दोलन गर्ने । (पृष्ठ ६)

बेलायतले पश्चिमा खासखास मुलुकहरुसँगको सहकार्यमा नेपालमा चलाएको ‘चुच्चे नाक र थेप्चे नाक’ आन्दोलनलाई विभिन्न तहको परियोजनामा बाँडेको थियो । सबैभन्दा माथि पश्चिमा देशहरु थिए । त्यस तल बेलायत सरकार थियो । बेलायत सरकारको मातहतमा डिफिड थियो । डिफिडले स्टेट इनबलिङ परियोजना चलाएको थियो । त्यो परियोजना भित्र जनजाति सशक्तिकरण कार्यक्रम थियो । अर्थात्, बाहिर खोल अर्के थियो भित्र चुच्चे नाक र थेप्चे नाक थियो । 

डिफिडको सफलता

नेपालमाथि विभिन्न डोनर एजेन्सीहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् । तीमध्ये एउटा डिफिड पनि हो । डिफिडले जनजाति आन्दोलन उठाउन खुलेआम लगानी गरेको थियो । त्यो लगानी विभिन्न संस्थाले पाए । मुख्य संस्था चाहिँ जनजाति महासंघ थियो । डिफिडको लगानीको प्रतिफल के ? जनजाति महासंघकै शब्दमा : जनजाति आन्दोलन ०६३, ०६४ र सरकारसँग २० बूँदे सम्झौता ।

०६३,०६४ मा भएको जनजाति आन्दोलन र त्यसपछि सरकारसँग भएको बीस बूँदे सम्झौता डिफिडले चलाएको जनजाति सशक्तिकरण कार्यक्रमका कारण सम्भव भएको जनजाति महासंघले खुलेआम स्वीकार गरेको छ । महासंघले प्रकाशित गरेको सशक्तिकरण सन्देश (०६५ माघ) मा यो उल्लेख छ । महासंघका त्यसबेलाका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले सशक्तिकरण सन्देशमा भनेको कुरा झन उदेकलाग्दो छ । उनका अनुसार संविधानसभामा त्यसबेला ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति पुगेको डिफिडले जनजाति सशक्तिकरण परियोजना चलाएर आन्दोलन गराएकाले हो । पासाङको भनाईका केही अंश :

जेईपी (जनजाति सशक्तिकरण परियोजना)को सहयोगमा आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई राजनीतिक बिषय बनाउन सफल भएका  छौं । जेईपीको सहयोगमा हाम्रो अधिकारमुखी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत पुगेको छ ।

जेईपीले जातीयता, संघीयताका बारेमा सचेत गराउँदै आदिवासी जनजातिलाई सशक्तीकृत गरेर कता जाने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

जनजातिका नाममा, समावेसीका नाममा दातृ निकायले गैरजनजातिलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्न । लक्षित समुदायसम्म पुर्याउनका लागि जनजाति र समावेसीका नाममा आएका सहयोग जनजाति मार्फत् नै लक्षित समुदायमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र दातृ निकायले लिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्छ ।

उँटको मुखमा जिरा

नेपाललाई अस्थिर बनाउन, जातीय विद्वेष र द्वन्द फैलाउन पश्चिमा संस्थाहरु क्रियाशील रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । बेलायती सहयोग नियोग डिफिड त एउटा उदाहरण मात्र हो । डिफिडले सशक्तीकरण परियोजनाको पहिलो चरणमा १९ करोड रुपैयाँ खर्च दिएको र सो खर्च उँटको मुखमा जिराजस्तो न्यून भएको सशक्तिकरण सन्देशमा लेखिएको छ ।

रमाइलो त के भने जनजाति महासंघले हुट्टिट्याउँले आकाश थामे जस्तो कतिपय अनौठो दावी पनि गरेको छ । सशक्तिकरण परियोजनाकै कारण धर्मनिरपेक्षता सम्भव भएको पनि उल्लेख छ, यही परियोजनाकै कारण नेपाल समावेसीकरणको बाटोमा हिँड्न वाध्य भएको पनि उल्लेख छ ।

तथ्य के हो भने समावेशीकरण नेपालकै पार्टीहरु र नेतृत्वको अवधारणा हो । यसलाई बिकृत बनाउन र गलत बाटोमा लैजान चाहिँ डिफिड लगायतका पश्चिमा संस्थाहरुले प्रयास गरे । केही हदसम्म सफल पनि भए । महासंघका नेताहरुलाई १९ करोड रुपैयाँको बलमा यो सबै भएको भन्ने भ्रम परेछ । सत्य के हो भने पश्चिमाहरुले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, जातीय विद्वेशका लागि अन्य अनेक नेपाली एनजीओलाई परिचालित गरेका  थिए । पैसाको खोला नै बगाएका थिए । परियोजनाको रकम पाउने हरेकलाई आफ्नै बुँतामा नेपालमा वितण्डा मच्चिएको भ्रम पर्नु र त्यस्तो वितण्डामा गर्व अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो ।

पश्चिमाहरुले ल्याएको ‘थेप्चे नाक र चुच्चे नाक’को अतिरंजित बिचारलाई आदिवासी जनजाति समुदायले अस्वीकार गरिदिएको छ । यस्तो अतिरंजनाबाट परियोजनामा आवद्ध खासखास मानिसहरुको गिरोहलाई मात्र आर्थिक लाभ भयो । 

डिफिडले चलाएको ‘थेप्चे नाक र चुच्चे नाक’ परियोजनाको उद्देश्य नेपालका स्थापित राजनीतिक पार्टीहरुभित्र अन्र्तध्वंश गर्ने नियत पनि लुकेको थियो । पूराना स्थापित पार्टीलाई ध्वंश गरेर नयाँ जातीय पार्टीहरु स्थापित गर्न डिफिड तथा पश्चिमाहरुले केके गरे भन्ने अर्काे लेखमा चर्चा गरिनेछ । 

मधेसमा एनजीओ वितण्डा

विदेशी संस्थाहरु नेपालमा सुनियोजित रणनीति साथ परिचालित थिए र भइरहेका पनि छन् । पश्चिमा संस्थाहरुले एउटा चरणमा तराईलाई छुँदै छोएनन् । उनीहरुले पहाडमा जनजाति समुदायलाई अन्य समुदायबाट फुटाउने प्रयास गरे तर तराईमा चाहिँ जनजातिलाई मधेसीकरण गर्ने अभियान चलाए । पश्चिमाहरुको यो खेलमा भारत पनि संलग्न भएको देखिन्छ । यसरी देखिने आधार अनेक छन् । यस बिषयमा पनि आगामी लेखमा थप चर्चा गरिने छ ।

तराईमा विदेशी संस्थाहरु सन् २०११ बाट पस्न थाले । १५ नोभेम्बर २०११ मा सिके राउतले मधेसमा एनजीओ आईएनजीओको भूमिका बिषयमा काठमाडौंमा कार्यक्रम गरे । कार्यक्रमका लागि संवैधानिक संवाद केन्द्रले निःशुल्क हल र खाजापानी उपलब्ध गराएको थियो । यो केन्द्रले नेपालको संविधान निर्माणलाई गलत बाटोमा लैजाने उद्देश्य राखेको थियो । राष्ट्रसंघीय लगानीको भनिएको यो केन्द्रलाई नेपालमा जातीय द्वन्द र जातीय संघीयता प्रसारणको केन्द्र नै बनाइएको थियो । राष्ट्रसंघीय निकायहरु अन्य विदेशी संस्थाहरुभन्दा उग्र ढंगले नेपालमा जातीयता फैलाइरहेका थिए । 

सिके राउतले केन्द्रमा गरेको गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि थिए राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार मामिलाका नेपाल संयोजक रोवर्ट पाइपर । अन्य अतिथि थिए यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि अलेक्जेन्डर स्पासिस, नेपालका लागि बेलायती राजदूत जोन टक्नट, भारतीय राजदूतावासका डेपुटी चीफ अफ मिसन जयदीप मजुमदार ।

कूटनीतिज्ञका रुपमा नेपालमा रहेका यस्ता पात्रहरुको उपस्थितिमा नेपालको खास क्षेत्र, खास भूगोल तथा खास समुदायमा उनीहरुका संस्था (विदेशी संस्था अर्थात् आइएनजीओ)को भूमिका खोज्दै गोष्ठी गरिन्छ । नेपाल सरकार टुलुटुलु हेर्छ मात्र होइन उल्टै सहयोग नै गर्छ । स्मरणीय छ, सो गोष्ठीका एक अतिथि थिए तत्कालीन मन्त्री दानबहादुर चौधरी पनि ।

गोष्ठीमा मधेसमा आइएनजीओहरुलाई विदेशी संस्थाहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइयो । विदेशी कूटनीतिज्ञहरुले सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाए । त्यसपछि तराईमा डलर खेती व्हात्तै बढ्यो । तराईमा जातीय घृणा र विद्वेष झन् बढाइन थाल्यो ।

सो गोष्ठीमा पनि सिके राउतले नेपाल विखण्डनको कुरा उठाएका थिए । त्यस लगत्तै उनलाई च्यापे डा. बाबुराम भट्टराईले । तत्कालीन संविधानसभाको संवाद समितिका सभापति थिए भट्टराई । उनले समितिमा राउतलाई ल्याएर विखण्डनकारी बिचार राख्न लगाए । पछि पनि भट्टराईले डा. राउतलाई निक्कै प्रवद्र्धन गरेका थिए ।

तराईमा विदेशी संस्थाहरुले लगानी गर्नुपर्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सिंहदरबार अगाडि गोष्ठी गरियो, तराईमा द्वन्द फैलाउन सक्रिय भनी कहलिएका मुलुकका कूटनीतिज्ञहरुको सो गोष्ठीमा मेला लाग्यो, गोष्ठीका मूल योजनाकार सिके राउत रातारात विखण्डनकारीका रुपमा उदाए... । यी सब संयोग थिएनन्, सुनियोजित थिए । 
 
मधेसमा ओइरिँदै गरेको विदेशी लगानीप्रति डा. राजेश अहिराजले चिन्ता व्यक्त गर्दै ट्वीटरमा लेखेका छन्- ‘सबै खालको आईएनजीओ र वैदेशिक निकायले  आफ्नो कार्यक्रम र लगानी सिधा सरकारलाई मात्र गर्न पाउने अन्यथा फिर्ता जाने बाटो बनाउँ।’

अझै, अझै र अझै

संविधान निर्माणका बेला सहयोग गर्ने भन्दै चुच्चे नाक र थेप्चे नाकको उत्तेजना फैलाउने विदेशी संस्थाहरु संविधान बनेपछि विलखवन्दमा परे । उनीहरुमध्ये थोरैले मात्र संविधानको स्वागत गरे । जसले स्वागत गरे, तिनले पनि तत्काल नगरेर ढिला गरे । 

विदेशी संस्थाहरुलाई नेपाल भित्र्याउन र साम्प्रदायिकता फैलाउन उत्प्रेरित गर्ने काम भारतले गर्दै आएको थियो । पश्चिमा शरीरमा बसेर भारतीय नियत नेपाल पसेको थियो । संविधान बनेपछि भारतले नाकावन्दी लगाउँदा लगभग कुनै पनि विदेशी संस्था बोलेनन् । बरु, प्राय विदेशी संस्थाहरु तराई झरे, संविधान अस्वीकार गर्ने जमातलाई उचाल्ने उकास्ने काम गरे ।

ती विदेशी संस्थाहरु अहिले पनि नेपालमा क्रियाशील छन् । अहिले पनि खर्च गरिरहेका छन्, अहिले पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन र पारदर्शिताको उपदेश दिइरहेछन् । उनीहरुको नियत फेरियो कि उस्तै छ ? उनीहरुले बाहिर देखाउने एजेण्डा बोक्रा मात्र हो, बोक्राभित्र के छ ? अहिले उनीहरुको लगानी र सक्रियताको पछाडि नियत के छ ? जाँचपरख गरिनुपर्छ ।