संचय कोषका अधिकारी अख्तियार दुरुपयोगमा तानिनसक्ने

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले ऋण लगानी गरेको करिब २२ अर्ब रुपैंयाँ ‘चरम जोखिम’ मा परेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले नयाँ वाईड वडी जहाज खरिद गर्न कोषबाट लिएको ऋण डुब्ने अवस्थामा रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । ऋण दिन आवश्यक भरपर्दो आधार बिना सरकारको आश्वासनकै भरमा कोष व्यवस्थापनले त्यति ठूलो रकम ऋण दिएकाले उक्त रकम खराब ऋणमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना बढेको एक सूत्रले बताएको छ ।

कर्मचारीहरुको मासिक तलबबाट काटिइ संचय भएको पैसालाई कोषले निगमको व्यवसायिक संभाव्यतालाई गहन अध्ययन नै नगरी सरकारको जमानतको भरमा आँखा चिम्लेर ऋण प्रवाह गरेकाले कोष आफैं जोखिममा परेको छ ।
 
निगमलाई अघिल्लो २ वटा न्यारो वडी जहाज खरिद गर्न दिएको १० अर्ब रुपैंयाँको त्रैमासिक भुक्तानी निगमले मुस्किलले तिर्दैछ । हाल लिएको थप २२ अर्ब रुपैंयाँ थप लगानीको साँवा व्याज ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको भरमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताईएको छ ।

निगमले अघिल्लो जहाज खरिद गर्दा नै आफ्ना सबै अचल सम्पती धितो राखिसकेको छ । अब धितो दिन निगमसँग कुनै सम्पत्ती बाँकी छैन ।

हिजो लगानी गर्दा धितो माग्ने र त्यस भन्दा ठुलो लगानीलाई धितो नखोज्ने कार्य संचय कोषको नीति विपरित रहेको कोष सम्बध्द एक अघिकारीले सरल पत्रिकालाई बताए ।

यस्तो अवस्थामा आँखा चिम्लेर ऋण लगानी गर्ने संचय कोषको उदेश्यमा समेत खोट देखिएको ती अधिकारीले औंल्याए ।

ऋण प्रवाह गर्दाका अवस्थामा कोषको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारी र व्यवस्थापनमाथि अख्तियार दुरुपयोगमा छानविन हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए ।

वायुसेवा निगमसँग यतिबेला करिब ४० अर्ब बराबरको सम्पत्ती रहेको बुझिएको छ। वाईड वडी खरिद गर्दा तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले कुनै ठोस व्यवसायिक रणनीति नबनाएकाले अब निगमले मासिक करिब ३३ करोड घाटा व्यहोर्दै छ । यो घाटा गत भदौमा २ वटा वाईड वडी जहाज आएबाट सुरु भएको छ । यसअघि निगम मासिक १ करोड २५ लाख नाफामा रहेको थाहा भएको  छ ।

कंसाकारले हवाई कमिशन एजेन्टहरु बेलायती नागरिक दिपक शर्मा र नेपालस्थित भूषण राणाको रणनीति अनुसार निगम डुबाएर साढे चार अर्ब कमिसन कुम्ल्याउन यस्तो निर्णय गरेको थाहा भएको छ ।

निगमको नयाँ नेतृत्वले यस सम्बन्धी बिस्तृत विवरण खुलाएर सार्बजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

निगम सूत्रका अनुसार, सरकारसँग करिब २० अर्ब ऋण माग गरिएको छ । यसबाट आधा जति  ऋण तिर्ने र बाँकी रकमले नियमित संचालन गर्न सजिलो हुनेगरी कार्ययोजन बनाईएको छ ।

यदि सरकारले ऋण उपलव्ध गराउन सकेन भने आउँदो पुुस महिनाबाट निगम ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा रहेको निगम सम्बध्द एक उच्च सूत्रले बताएको छ ।