शपथ लिँदै घूस खाने १९ कर्मचारी कानूनी पिँजडामा

  दुइतिहाइको सरकार नौ महिना पूरा गरेर दशौंमा प्रवेश गर्दैछ कार्तिक ३ बाट । तर यसका कामहरु भने कतिपय अस्वाभाविक र शासकीय रुपले एकप्रकारले असफल नै भएको देखियो । सरकारले धेरैपटक भन्ने गरेको सुशासनमा होस्  कि सामाजिक जीवनमा । आर्थिक पक्ष जसले भनिएजस्तो समृद्धितिर संकेत गर्नुृपर्नेमा झनै उल्टो अर्थात नहुनु पर्ने कुरामा बृद्धि भएको पाइयो । आपराधिक घटना बढे, महँगी बढ्यो, व्यापार घाटा बढ्यो, बढ्दा राम्रो हुने वैदेशिक लगानी चाहिँ घट्यो । सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन चर्किइनै रहेका छन् । कन्चनपुर घटनामा कुनै परिणाम नआएको र डा. केसीको अर्को अनसन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसका उदाहरण हुन् । यी सबैलाई एक ठाउँमा राखियो भने एक प्रकारले देशको दर्शन नै हुन्छ । जसले यतिखेर कस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने प्रतिनिधिमूलक घटनाका केही नमूना –

एक :   प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा गजवको परिपत्र गरेको थियो  १७ असोजमा भोलिपल्टै देखि लागु हुने गरी । यसमा हरेक कर्मचारीले प्रत्येक दिन शपथ खानुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘म भष्टाचार गर्दिनँ, हुनपनि दिन्नँ तथा इमान्दारी साथ सेवा गर्छु’ भन्ने यो परिपत्र जारी भएकै हप्ता विगतको तुलनामा धेरै ठूलो संख्यामा कर्मचारी पक्राउ परे घुस लिएवापत, रंगेहात नै ।  

यो एकसाता वित्दानबित्दै १६ कर्मचारी कार्यालय समयमै घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे । १९ जना विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । विहानै आफ्नो कार्यालयमा प्रमुख सामू वा आफैं प्रमुख भए आफैँले भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ पनि खानु र दिउँसो घुस पनि खानु, यी काम सँगसँगै भएछन् ।  

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यस्तो परिपत्र गरेको तेस्रो दिन शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई पर्साका प्रमुख उपसचिव लालबाबु साह सरकारी निवासमै ४० हजार घुससहित पक्राउ परे । यसैबेला उच्च सकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा ५ लाख घुससहित समातिए । सोही दिन मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत खेमनारायण पौडेल र खरिदार सञ्जय शर्मा ५० हजार घुससहित पक्राउ परे । २३ असोजमा अख्तियारले यातायात कार्यालयका १० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर ग¥यो । २२ असोजमा काठमाडौं, सर्लाही, वीरगञ्जमा गरी घुस लिँदै गर्दा प्रहरीसमेत ५ जना कर्मचारी पक्राउ परे । २१ असोजमा २ र १९ असोजमा १ जना पक्राउ परे । सोही दिन पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेमतो गर्ने ९ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । १८ असोजमा प्रहरीसहित ४ कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे ।
कुरो भ्रष्टाचारी समातिए भन्ने नभएर सर्वोच्च कार्यकारी तहको परिपत्रको पालना नभएको सनदर्भ हो यो । प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन ? यसको उत्तर त्यही छेउमा देखिन्छ । 

  उता कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन गरिरहिँदा यता यही असोज महिनामा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट एउटा ठूलो भ्रष्टाचारको कार्य सम्पन्न भएको थियो । करिव ४०० अर्व  लगानी हुने ठूला आयोजना विनाप्रतिष्पर्धामा फुत्त गोजीबाट झिकेर कुनै विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो । यता कानुनले चाहिँ त्यस्तो हुन दिँदैन । प्रचलित कानुन अनुसार एकलाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनैपनि सेवा–वस्तु  खरिद बिक्री गरिँदा प्रतिष्पर्धा   हुनैपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो केही भएन । यो सन्दर्भ हो बूढी गण्डकी जलविद्युत र दोस्रो चक्रपथ निर्माण आयोजना । बूढी गण्डकी तीन खर्वको र दोस्रो चक्रपथ एकखर्वका आयोजना हुन् । प्रतिष्पर्धा गराइएको भए यी दुई आयोजनाबाटमात्र देशलाई कम्तीमा पनि एकसय अर्व लाभ हुने थियो । मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेको हुँदा यो वचतको सम्भावना नै मेटियो । जुन ठाउँबाट यतिठूलो अंकको भ्रष्टाचारको योजना बनाइयो भने कर्मचारीले हजार–लाखको घुस किन छाड्ने भन्नेले नै यो निर्देशनको पालना नभएको बुझ्न सकिन्छ । शपथ र घूस एकै साथ हुँदा अरु जे होस प्रधानमन्त्रीको परिपत्रको पालना भएन नै  ।

दुई :   यो दशैमा २५ लाख व्यक्तिले राजधानी छाडेका विवरण आएका छन् । तर यता सरकारको व्यवस्थापन कस्तो रह्यो भने ‘एम्बुलेन्स जाममा बिरामीको मृत्यु’ जस्ता समाचार यही बेलाका हुन् ।  यो समाचार सुन्दैमा मन सिरिंङ हुन्छ । पत्याउनै सकिँदैन । लाग्छ होइन होला, तर हो । राजधानी भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा– नौबीसे सडकमा १७ असोजमा एम्बुलेन्स सडकमा रोकिँदा चितवनबाट उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदै गरेकी बिरामी महिलाको मृत्यु भयो । चितवनबाट काठमाण्डौ १३६ किलोमिटरको बाटो हो । यसमा त्यो हप्ता ४५ किलोमिटर त जामनै भयो । जसले आपतकालीन सेवा समेत यसमा परे । यो कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा ठूलो दुर्घटनाका कारण सडक अस्तव्यस्त भएर जाम भएको भने हैन । सरकारले नै मर्मतका नाममा बाटो पुरै बन्द गरेकाले नागढुंगा – नौबीसे सडक खण्डमा केही दिन यता घन्टौं जाम हुनेगरेको थियो । त्यसैपनि यात्रुको चाप बढ्ने बेलामा सडक बन्द गरेर काम गरेको देखियो ।  यो सडक राजधानीको लाइफलाइन हो भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन । दशैंका लागि यात्रुको चाप बढ्ने बेलामा सडकै बन्द गर्ने काम जानाजानी वा अन्जानमा नै गरिएको भएपनि कुरा त फेरी त्यही हुन्छ–चाहिने ठाउँमा सरकारको उपस्थिति भएन । जस्तै अवस्थामा पनि एम्बुलेन्स रोकिनु हुँदैन भन्ने त आम मान्यता नै हो । तर यहाँ त्यो लागु भएको देखिएन । सरकार आफैंले एम्वुलेन्स रोक्नु भनेको सामान्यकुरा होइन । यसले पनि त्यस्तै शासनलाई नै बुझाउँछ  व्यवस्था भएन भन्ने ।  

तीन:  सर्वसाधारणको अत्यधिक चासो रहने विषय हो बजार र महँगी । यो धेरै नै आकाशिएछ यो बेला, एकप्रकारले सर्वसाधारणले घर धान्नै नसक्ने गरी । यसको महशुस जो कोहीले पनि गर्न सक्तछ । कुनैपनि वस्तु खरिद नगरी निर्वाह चल्दैन । यस्तो महँगीले शहरी जीवन त झनै अस्तव्यस्त नै हुन्छ । शहरको भर पर्ने ठाउँ भनेको बजार नै हो । खासगरी उपभोग्य समूहका विभिन्न सामानको अध्ययन गरेर आएको निश्कर्षमा दशैंका बेला ८५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको पाइयो । एउटा रिपोर्ट – 

‘चिनीको भाउ १५ दिनमै १५ रुपैयाँ बढ्यो । १५ दिनअघि चिनी प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ तर अहिले ८५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । खाने तेलको मूल्य लिटरमा ४५ रुपैयाँसम्म वृद्धि । २० दिनको बीचमा सनफ्लावर तेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ बढेको छ । २० दिनअघि सनफ्लावर तेल लिटरको १८० रुपैयाँ थियो, अहिले २२५ सम्म पुगेको छ । आलु नै धार्नीको दुई सय रुपैयाँसम्म । केही दिनअघिसम्म महँगोमा पनि एक सय ५० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । सागको मूल्य पनि अकाशिएको छ । केही दिनअघि १५ रुपैयाँ मुठा पाउने रायो अहिले ३० रुपैयाँ पुगेको छ । मासको दाल प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म बढ्यो । आँटा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ बढ्यो । दूध–दही प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढ्यो । दही प्रतिलिटर सय रुपैयाँ थियो, अहिले ११० पुगेको छ । ७५ मा पाइनेमा ९५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।’ 

चार:  १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १२ हप्ता भइसक्यो । तर दोषी अझै पत्ता लागेका छैनन् । हत्यारा फेला पार्न सरकार असफल भएको भन्दै कञ्चनपुरका सर्वसाधारणले फेरि आन्दोलन थाले र त्यो दशैँका बेला पनि कायम रह्यो । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक त भयो तर त्यसले अपराधिको पहिचानभन्दा उल्टो हुने गरी दर्जनौँ प्रश्न जन्मायो । नागरिक संघर्ष समिति कञ्चनपुरले प्रत्येक दिनजसो हत्यारा पक्राउ गरी कारबाही माग गर्न दिनभरि धर्ना वस्न थाले । यस्तै दबाबमूलक संघर्ष समितिले समेत आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको छ यो बेलापनि । सबैको एउटै माग छ  निर्मलाका हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण मेटाउने प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही हुनुपर्ने आदि । सरकार आफैँले प्रमाण मेटाइयो भनेको छ । तर ती प्रमाण मेटाउनेहरु सरकरासामू नै छन केवल निलम्वनमा मात्र । तिनीसँग सोधपुछ समेत गरिएन भन्ने आरोपलाई सरकारले मेटन खोजेन जसले यो क्षेत्रमा दशैं मनाउन पनि तयार भएका देखिएनन् यहाँका नागरिक । 

यस्तो समाचार निरन्तर रुपमा आउन थालेको यो बेलासम्म पुरै अढाइ महिना भयो । यो विषयमा कहिले देशभरी र केही जिल्लामा हुँदै यस्ता आन्दोलनले निरन्तरता पाएका हुन् । स्वाभाविकै होला अपराधी समातिन धेरथोर दिन लाग्लान । यो आन्दोलनको विषय दिनको कुरा होइन । अनुसन्धानको दायित्व पाएको राज्यको निकाय नै अपराधी पत्तालगाउने भन्दा प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने आममान्यतामा यस्तो भएको हो । सरकार आफैंले पनि भनिरहेको छ–प्रमाण नष्ट भयो । त्यसो हो भने यसो गर्ने पदाधिकारीमाथि के कार्वाही भयो भन्ने प्रश्नले नै यस्तो आन्दोलन जन्माएको हो जसकाबारे सरकार यतिबेलासम्म मौन नै छ । 

मानव अधिकार आयोगले यो घटनाका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग राय लिएको थियो औपचारिक रुपले नै । उनका अनुसार यो घटना अर भन्दा अपराधीका नजिक पुग्न अरुभन्दा सजिलो थियो ।  तर पछि भयो यस्तो अरुभन्दा जटील बन्यो वा बनाइयो । विज्ञकै रायमा प्रमाण किन नष्ट गरियो भन्ने सम्वन्धितसँग एउटा प्रश्न गरिँदामात्रै पनि धेरैकुरा आउनेमा त्यस्तो भएन । 

पाँच:  एउटा अर्को आन्दोलनको सुरुआत हँुदैछ लगत्तै दशै पछि । यो प्रसंग हो चिकित्सा शिक्षा सुधारक डा. गोविन्द केसीको अनसन । अहिले उनले १६ औं आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन् । गएको साउन १० मा २७ दिने अनसन तोडाउँदै उनका माग अनुसारका सम्झौता भएक थिए प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा । यस्तो सम्झौता गरेर देशव्यापी आन्दोलन रोक्ने काम गरेको भनी त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले धेरैतिरबाट धन्यवाद पनि पाए तर त्यसको पालना भएन । यो सम्झौता भएपछिको समयमा पनि संसद पुरै दुइमहिना चल्यो तर त्यसबेला एक दुइदिन भित्रै संसदमा पेश गर्ने भनिएको विधेयक दुइ महिनासम्म पेश नभै चालुअधिवेशन समाप्त भयो । अव अर्को अधिवेशन तीन महिना पछि पुसमामात्र बस्ने तय भएको छ । 
त्यसबेला यो आन्दोलन कस्तो थियो भन्ने धेरै उदाहरण कायम भएका छन । एकप्रकारले सारा देशनै केसीका मागको पक्षमा थियोे । सुदूर कर्णालीमा सुरु भएको अनसन त्यो क्षेत्र पुरै तातेको थियो । मान्छेहरु आफना व्यवसाय समेत छाडेर यो अनसनमा ऐक्यवद्धता जनाउन घरघरबाट निस्किएका थिए भने महिलावर्गको बढी सहभागिता थियो ।

देशैभरी अस्पताल ठप्प भए । सरकारका प्रतिवादले कतैकाम गरेन । राजधानीमा देशले नै प्रवुद्ध मानेका व्यक्ति र वर्ग दिनहूँ सडकमा आएका थिए । एक प्रकारले सरकारीपक्ष मुख देखाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको    थियो । यतिबेला त्यसैको झझल्को पं्रकट हुन थालेको छ ।  हुनपनि प्रधानमन्त्री आफैले आफनै अग्रसरतामा गरिएका सम्झौताहरु यतिलामो दिनसम्म त्यो पनि सामाजिक विषयमा यसरी कार्यान्वयन नहुनु भनेको राज्यका लागि असल सन्देश हुँदै होइन । प्रधानमन्त्रीले भनेका, गरेका कुराको विश्वास नै गर्न नहुने भनेको सामान्य कुरा होइन । स्थिति त्यस्तै देखियो । 

छ:  गत वर्षको दुई महिनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको व्यापार घाटा यसपटक ४५ प्रतिशतले बढेको देखियो । २०७४–७५ को साउन र भदौमा १ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड २९ लाखले मुलुक व्यापार घाटामा थियो । यसपटक यी दुई महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढी हो । अनुमान गरौं यही प्रतिशतले घाटा वृद्धि हुँदै गयोभने देश कहाँ पुग्ला ?

सात:  विभिन्न सम्वन्धित प्रतिवेदनले वताए अनुसार गएको फागुन पछि असारसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाले घटेको वैदेशिक लगानी नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा पनि निरन्तर नै रहेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांक अनुसार साउनमा २९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक लगानीमात्र भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो लगानी यही समयमा ४ अर्ब आएको थियो । कहा ४ अर्व र कहा ३० करोड । यो धेरै नै ठूलो अन्तर हो । लगानी नभै उत्पादन हँुदैन र उत्पादन नभै निकासी पनि हुँदैन । यसले व्यापार घाटा झनै बढाउने संकेत गर्छ । नयाँ सरकार गठन हुँदा सबै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने र समय परिपक्क भएपछिमात्र लगानी गर्ने स्वभावका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो भनेको सरकारको परीक्षण भैरहेको अवस्था हो । परीक्षाकालमा नै सरकार असफल भएको देखियो यो एउटा पक्षमा । त्यसलाई पहिलेको ठाउँमा ल्याउन झनै सकस पर्छ ।