कठघरामा महाप्रवन्धक डोलिन्द्र

सरकारबाट लिइएको २० करोड रुपैयाँ ऋण र १० करोड रुपैयाँ अनुदान हिनामिना भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईंलाई?

 पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा निकै ठूलो कसरतपछि डुबिसकेको साझा प्रकाशन उठाउन सरकारले १० करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप र २० करोड रुपैयाँ ऋण स्वरुप साझा प्रकाशनलाई उपलब्ध गराएको साँचो हो। सोही रकमबाट हामीले साझाको विगतको ऋण तिर्ने, कर्मचारीलाई महिनौँदेखि खुवाउन नसकेको तलब खुवाउने, रोकिएका संस्थाका प्रकाशनलगायतका काम गर्ने ग¥यौँ। १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ हामीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई त्यही ३० करोड रुपैयाँमध्येबाट ति¥यौँ।

विभिन्न बैंकमा अघिल्ला व्यवस्थापक÷सञ्चालकहरुले साझाका नाममा लिनुभएका ऋण, ब्याज तिर्ने काम पनि भएको छ। साझाका काम कारवाही नियमित गर्न साझाको खातामा एक रुपैयाँ पनि नभएको बेला म आएपछि विभिन्न ठाउँबाट सवा करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा ऋणवापत लिएर साझाको अस्तित्व जोगाइराखेको अवस्था थियो। त्यसवापतको ऋण पनि यही ३० करोड रुपैयाँबाट तिरिँदै छ।

जहाँसम्म अहिले मिडियामा आएका समाचारको कुरा छ, ती कपोलकल्पित र भ्रामक अनि पूर्णतया तथ्यहीन हुन्। किनभने ती समाचारमा एकपक्षीय कुरा मात्र आएका छन्। आरोपितका भनाइ राख्नुपर्दैन समाचारमा? म साझा प्रकाशनको विगत तीन वर्षदेखि नेतृत्वमा छु, मेरै विरुद्धमा, मैले गरेका भनिएका अनियमितताका विषयमा मसँग सोधीखोजी गर्नुपर्दैन मिडियाले?

अर्को कुरा हामीले हाम्रो वेबसाइटमै धेरै तथ्य तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो हेर्ने कामसम्म भएको छैन। कोही कसैले रिसइबी वा आग्रह पूर्वाग्रहका भरमा दिएको अल्पसूचना, एकपक्षीय भनाइका आधारमा हचुवाका भरमा राष्ट्रियस्तरका मिडियाले कुनै एक व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी समाचार, अझ सम्पादकीय नै लेख्नु कतिको उचित हुनसक्छ?

यहाँ हामीकहाँ कसैलाई बदनाम गर्नु छ वा कसैको चरित्र हत्या गर्नु छ भने सजिलो उपाय भनेकै आर्थिक हिनामिनाको कुरा उठाइदिनु भएको छ। यही भित्री मनसायबाट ममाथि यस्ता आरोपहरु आएका हुन्, जसको कुनै औचित्य छैन। मसँग आएर तथ्य बुझ्न चाहेमा सबै कुरा छर्लंग हुन्छ। तर मसँग आएर उहाँहरुले यथार्थ बुझ्न चाहनुभएकै छैन।

अनि ५० लाख रुपैयाँचाहिँ आफ्नै नाममा निकालेर खानुभयो रे नि त तपाईंले?

 यही कुरा त रमाइलो छ। साझा त मैले अंशमा पाएको संस्था होइन नि! धेरै स्रष्टाहरुको साझा संस्था हो यो। सरकारको पनि हो। यस्तो संस्थामा म एक व्यक्तिको भरमा, एक व्यक्तिको निर्णयमा, एक व्यक्तिको मनखुसी निर्णय हुनसक्छ?

त्यसमाथि ५० लाख रुपैयाँ मैले निकालेर खाने कुरा पत्याउन सकिने कुरा हो? त्यहाँ त निर्वाचित सञ्चालक समितिसमेत छ। सञ्चालक समितिमा विशिष्ट र ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। पटक पटक मन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुहुन्छ होला?
हो, सञ्चालक समितिको निर्णयबाट एक पटक समितिको ७१५औँ बैठक, मिति २०७३ असोज ११ गतेको निर्णयबाट २० लाख रुपैयाँ र ७१६औँ बैठक, मिति २०७३ कार्तिक २ गतेको निर्णयबाट ३० लाख रुपैयाँ झिक्ने निर्णय भएको हो।

यो रकम हिजो साझा अत्यन्तै धरासायी भएको बेला साझाको अस्तित्व जोगाउनका लागि विभिन्न ठाउँबाट लिइएको एक करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये ५० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्नका निम्ति सञ्चालक समितिले निर्णय गरेरै मेरा नाममा निकालिएको हो। यसको हिसाब किताब हेर्न साझामा आउनुभए हुन्छ। अथवा अब चाँडै सार्वजनिक गरिने संस्थाको लेखापरीक्षणमै हेर्दा पनि हुन्छ।

मुख्य कुरा संस्थाको जायजेथा र हिसाबकिताबको विवरण त लेखापरीक्षणमा आउँछ नि, होइन? लेखापरीक्षण भइरहेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभई तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि आर्थिक हिनामिना भयो? पहिले संस्थाको आयव्यय विवरण हेर्नुस् र कहाँ, केमा तलमाथि भएको पाउनुहुन्छ, त्यसमा मलाई कठघरामा उभ्याउनुहोस्। यदि मबाट त्यस्तो केही हिनामिना भएको पाइएमा जुनसुकै सजाय भोग्न म तयार छु।

 वर्षौंदखि कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ आफ्ना नजिकका मान्छेलाई करारमा भर्ना गर्नुभएको कुरा चाहिँ सत्य हो?

साझामा धेरै वर्षदेखि काम गर्नुभएका धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको र नयाँ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको साँचो हो।
साझा प्रकाशन आर्थिक रुपमा धराशायी बनेपछि कर्मचारीहरु स्वयंले व्यवस्थापनसँग आफूहरुलाई चित्तबुझ्दो सुविधा दिएर अवकास दिन निवेदन दिनुभएको थियो। हाम्रो विनियमावलीले पनि पुराना र निश्चित अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीबमोजिम विनियमावली र सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको हो।

पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकेपछि पनि संस्था त चल्नुप¥यो, होइन र! कर्मचारीविना त संस्था चल्दैन। यही भएर साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०७३ ले दिएको अधिकार र सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा दुई जना अधिकृत स्तरका समेत ६९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरिएको छ। यी सबै काम विधिवत् र प्रक्रियागत ढंगले गरिएका छन्। यसबारे थप बुझ्न चाहनेले साझा प्रकाशनको कार्यालयमा आएर बुझ्न सक्नुहुनेछ।

हामीले सञ्चालक सदस्य डा. विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधन समिति बनाएका थियौँ। उहाँको समितिले दिएका सुझावलाई हुबहु स्वीकृत गर्दै नियमावली संशोधन गरी लागू गरेका छौँ। त्यहीअनुसार यी सबै काम भएका हुन्।

हामीले चल्ने आधार भनेकै संस्थाका विनियम, कर्मचारी प्रशासन नियमावली र सञ्चालक समितिका निर्णयहरु हुन्। यीबाहेक कसले बाहिर के भनेर हिँड्छन् भन्ने कुरा गौण हुन्।

तपाईंले सञ्चालन गर्दै आएको छापाखानाबाट साझा प्रकाशनका कामहरु गरिरहनुभएको छ भन्ने आरोप पनि त छ नि,कुरा के हो?

म हिजो व्यावसायिक मान्छे थिएँ। मसँग छुट्टै प्रकाशन र छापाखाना हुनु अन्यथा होइन। तर पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छापाखाना बेच्न सल्लाह दिनुभएको हो। उहाँकै सल्लाहअनुसार मैले मेरो स्वामित्वको छापाखाना बेचिसकेको छु। पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने छापाखाना नबेच्न सल्लाह दिनुभएको थियो। तर मैले मेरो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीका आधारमा आफूले छापाखाना सञ्चालन गर्न उचित नहुने निष्कर्षसहित छापाखाना बेचेको हुँ।

सो छापाखानामा मेरो कुनै संलग्नता र हैसियत छैन। कसैले यस्तो आरोप पुष्टि गरेमा म सजाय भोग्न तयार छु्।

पुराना बिल सच्याएर नयाँ झूठा बिल बनाएर कमिशन खानुभएको कुरा त साँचो होला नि!

जहाँसम्म झूठो बिल बनाएको र बिल सच्याएर कमिशन खाएको भन्ने आरोप छ, यो सरासर गलत आरोप हो। हिजो साझा संकटग्रस्त भएका बेलामा जुन जुन पार्टी (ग्राहक)सँग कारोवार भइरहेको थियो, ती ग्राहकहरुले नै आफूले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएमा पहिले बुझाएको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर भनेपछि, हामीलाई पत्रमार्फत नै यस्तो एक प्रकारको धम्की आएपछि हामीले बाध्य भएर सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै पहिलेभन्दा बढी प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेका हौँ। यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ वा कमिशनको कुरा नभएर संस्थाको हितको लागि यी निर्णय गरिएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न पनि तपाईं साझा प्रकाशनको कार्यालयमै आउनुपर्ने हुन्छ।

हिजो साझाको गति के थियो र आज कस्तो हुँदै छ भनेर पनि हेरिनुपर्छ। कसरी लगभग मरिसकेको साझा प्रकाशन आज टुकुटुकु हिँडिरहेको छ र अब दौडन खोज्दै छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। बाहिर आएका अफवाहको पछि लाग्नुभन्दा सचेत, भद्र र इमानदार तपाईंहरु आएर साझाका बारेमा यथार्थ बुझिदिन मेरो नम्र निवेदन छ।

तपाईंले भन्नुपर्ने कुरा केही छन्?

 साझा प्रकाशनको जिम्मेवारी मैले लिँदा साझा प्रकाशन लगभग मृत अवस्थामा थियो। धुकधुकी मात्र भए पनि चलेको देखेपछि म बचाउन कस्सिएको हुँ। यसबीचमा धेरैतिरबाट मलाई सहयोग र हौसला प्राप्त भयो। उहाँहरु सबैप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्छु।
मूल कुरा, साझा प्रकाशन कुनै एक व्यक्तिको होइन। यसमा धेरै स्रष्टा अंशियार हुनुहुन्छ, राज्यको पनि लगानी छ। यस्तो एक शताब्दीदेखि नेपाली भाषा, वाङ्मयको सेवामा समर्पित संस्थाले दुर्दान्त नियति भोग्नुपरेकोमा मलाई टिठ लागेर आयो। यसर्थ मैले संस्थागत र व्यक्तिगत दुखै रुपमा साझालाई उठाउने प्रण गरेँ र धेरै हदसम्म सफल पनि भएँ भन्ने लाग्छ।

काम गर्ने मान्छेका केही कमजोरी अवश्य हुन्छन् तर म निश्चिन्त छु कि मैले विधि, विधान, प्रक्रिया र कानुनको बर्खिलाप हुने कुनै काम गरेको छैन, गर्ने पनि छैन।

मप्रति आमसरोकारवालाको, राज्यको र सर्वसाधारणको भरोसा र विश्वासलाई म मर्न दिनेछैन। मैले जिम्मेवारी लिएपछि ११ वर्षदेखि हुन नसकेको साझाको लेखापरीक्षण गराएको छु। आठ वर्षदेखि हुन नसकेको साधारणसभा सम्पन्न गराएको छु। एउटा निर्वाचित, वैध सञ्चालक समिति निर्माण भएको छ। अब विभिन्न विधागत उपसमिति बनाएर साझाका गतिविधिलाई तीब्रता दिने निर्णय भएको छ।

 ममाथि जेजति आरोप लगाइएका छन्, ती आरोपको प्रतिवाद म मेरा कामले गर्न चाहन्छु। मुख्य कुरा अब चाँडै सार्वजनिक हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले हिजो साझाको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई मुछ्ने भएको हुँदा उनीहरुको बचाउका लागि अहिले ममाथि प्रहार भइरहेको हो भन्ने मैले बुझेको छु।

यहाँहरुले जे जति सुन्नुभएको छ वा पढ्नुभएको छ साझाका बारेमा, ती कुराबारे अब सबै सरोकारवालाले चासो राख्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। यसर्थ साझामा आएर साझाको यथार्थ बुझेर मात्र बोलिदिन वा लेखिदिन यहाँहरु सबैसँग म बिनम्र निवेदन गर्दछु। एउटा मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको संस्थालाई हामीले हरतरहले जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसका लागि यहाँहरु सबैको साथ, सहयोग र सद्भाव आवश्यक छ।