प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले जबजब ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुनपनि दिन्नँ’ भन्छन्, तबतब यो एउटा घटना त्यही छेउमा प्रकट हुँदो रहेछ ऐना भएर । प्रधानमन्त्री आफैंले पनि नोटमा राखे होला, यो लामै समयसम्म कायम रहने छ एउटा उदाहरण भएर । यस्तो ऐना आफैं चाहिँ प्रकट भएको होइन, प्रधानमन्त्री आफैं बनाएका हुन् । 

पहिले आफैंले भ्रष्टाचारी भनेको,भ्रष्टाचार गरेकै कारण उनलाई आफ्नो कामकार्वाहीबाट लिखित रुपमा नै वेदखल गरेको, उनले गरेका ‘कर्तुतहरु’काबारे समिति नै बनाएर छानविन गर्न लगाएको, त्यो छानविनबाट धेरै अनियमितता देखिएको र त्यसैकारण आफैंले वर्खास्त गरेको अवस्थामा फेरी त्यही व्यक्तिलाई त्यही पदमा नियुक्त गरेको अवस्था वास्तवमा नै सामान्य होइन । यहीँबाट प्रश्न उठ्यो– एउटा व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राज्यले यति ठूलो कृपा किन ग¥यो ? यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीको छायाँ भएर घुमिरहेको पाइयो यो दिनदेखि भ्रष्टाचारकाबारे बोल्नासाथ ।

 
एकव्यक्ति पाँच स्वरुप 

प्रधानमन्त्रीको जहाँतहीं भ्रष्टाचारको यस्तो अनुहार देखाउने कर्मचारी पात्र हुन्– प्रधानमन्त्रीले नै ठूलो कृपा गरेका दिगम्वर झा । संस्था हो दूरसञ्चार प्राधिकरण । वैशाखदेखि भदौसम्मका पाँच महिनामा यी एक कर्मचारीकाबारे राज्यबाट पाँचवटा कुरा भएछन् :

एकः उनी भ्रटाचारी भए, त्यो पनि सबैभन्दा ठूला जो विभागीय मन्त्री हुनासाथ उनी माथि नै नजर गयो विभागीय मन्त्रीको । 

दुईः त्यसपछि ती कर्मचारीले आफ्नो पदबाट कुनैकाम गर्न नपाउने भए । यस्तो बेदखलबाट सार्वजनिक क्षेत्रका करिव २० अर्ब लागतका योजना प्रभावित भए पुरै पाँच महिना ।  

तीनः उनीमाथि औपचारिकरुपले छानविन भयो समितिनै गठन गरेर । यो प्रतिवेदन पछि लुकाइयो जो अलग कुरा हो । 

चारः त्यसपछि उनी वर्खास्तगीमा परे । यो असारको कुरा थियो । 

पाँचः फेरी उनलाई नै त्यही पदमा सबैभन्दा योग्य भनी नियुक्ति गरियोे । यो भदौको कुराहो । 

ठूलो कृपाको पहिलो पात्र 

प्रधानन्त्री ओलीले गएको फागुन ३ मा शपथ खाएका हुन् । त्यसअनुसार आउँदो कार्तिक २ देखि उनको दशौं महिना प्रवेश हुन्छ । यो बीचमा केही अपवाद भएन भने यो बेलासम्म नै खासगरी प्रशासन क्षेत्रमा यस्तो अवसर वा भनांै यस्तो कृपा पाउने यी एकमात्र पात्र हुन् । उनको यो पद अदालतले थमाइदिएको पनि होइन । मुद्धा हालेर फेरी उनैले फिर्तालिएका थिए । यस्तो अवस्थामा उनको पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना नै थिएन यस्तो कृपाबाहेक । उनी नेकपाका अत्यन्तै निकट पनि होइनन् । उनको यो पदमा नियुक्ति अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ उनैलाई आफ्नो छायाँ बनाए ।    

  
अमेरिकाबाट पनि बचाउ 

कतिसम्म भयो भने राष्ट्र संघको ७३ औँ महासभामा सम्वोधन गर्न जाँदा यो ऐना उनीसँगै गएछ र त्यहाँ उनले यस्तै कुरा दोहो¥याउँदा प्रकट  भैहालेछ । यो अरु कसैबाट नभएर प्रधानमन्त्री आफैंले जानकारी गराएका  हुन् । 

यता उनको दलका वरिष्ठ नेताले संसदमा ‘देश डुव्नै लाग्यो, बचाऊ’ भनी हार–गुहार गरेको विषयमा त्यसलाई प्रष्ट पार्न न्यूयोर्कबाट नै आवश्यक ठाने । एकजना पत्रकारलाई अन्तर्वाता दिए । विषय राजनीतिको थियो तर उनले बचाउ गर्नुपर्नेमा परे केही पहिले आफैंले नियुक्त गरेका यिनै एक कर्मचारी । भ्रष्टाचारको यस्तो छायाँ त्यहाँसम्म नपुगेको भए न पत्रकारले प्रश्न सोध्थे र न उनले आफूले गरेको अस्वाभाविक कृपाको यस्तो बचाउ गर्नुपर्ने थियो सातसमुद्रपारबाट । तर भयो त्यस्तै । किनभने यो घटना नै त्यस्तै थियो जो प्रधानमन्त्री जहाँजहाँ जान्छन् यो ऐना भएर पुग्दो रहेछ । जुनबेला उनका मुखबाट भ्रष्टाचार नगर्ने,  हुन पनि  नदिने भन्ने कुरा आउँछ त्यसबेला यो छेउमा हुँदो रहेछ ऐना भएर । प्रधानमनत्रीको अनुहार देखाइदिँदो रहेछ खास गरी भ्रष्टाचारका विरुद्ध उनले मुख खोलेका बेला । यहाँपनि प्रधानमन्त्रीले त्यही, भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने कुरा नै दोहो¥याएका थिए ।  यस्तो बेला त्यो देश वा विदेश र आफ्नै दलको आन्तरिक बैठकमा समेत यस्तो छायाँ प्रकट भैहाल्दो रहेछ  । यसका साक्षी भएका छन् विवरणहरु । 

यसरी भयो बचाऊ

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई अमेरिका निवासी एक पत्रकारले सोधे– ‘दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा जनताले सिधँै तपाईसँग नाम जोड्ने हुँदा साना विवादमा यो दुई तिहाईको सरकार किन फस्ने ? साना–साना विवादमा फस्नेखालका काम नगर्दा हुन्थेन ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले झाको यो नियुक्तिका बारे  यस्तो जवाफ दिएका थिए– ‘भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन । अहिले कुनै लेनदेनको कारोबार हुँदैन । कुनै कमिसनतन्त्र चल्दैन ।’ 

यो सवाल जवाफले अरु जे भएपनि पहिले आफंैले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी भनी आरोप लगाए र वर्खास्त गरेका व्यक्तिलाई फेरी त्यही पदमा नियुक्त गरिएको यो कुरा संसार भरी नै पुगेछ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ नै । नत्र एउटा फरक काममा गएका प्रधानमन्त्रीको एउटा फरक प्रसंगमा गरिएको कुराकानीमा न यस्तो प्रश्न सोधिने थियो र न प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा भन्न पर्ने थियो । यसले भ्रष्टाचारीलाई अस्वाभाविक रुपले नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार हुन दिइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दावीमा यो ऐना भयो । यसले सात समुद्रपारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पछ्याइरहेछ भन्ने बुझाउँछ ।     

माधव नेपालले भने–‘पेटमा परिसके छ’ 

अरुकुरा सुधार्न सकिँदो रहेछ तर पेटमा परिसकेको रहेछ भने त्यसले चाहिँ जेपनि गराउँदो रहेछ । यो अनुभव हो ओलीका दलकै तेस्रो वरियताका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको । 

आम तहमानै यो एउटा घटनामा अर्थात यो नियुक्तिमा सम्भवतः प्रधानमन्त्रीकै पेटमा ठूलो गाँस परिसकेको शंका गरिएका थियो सबैतिरबाट नियुक्तिको यो खवर आउना साथ । प्रधानमन्त्रीकै पेटमा नपरेको भए उनको अनुहार देखाउने ऐना भएर जताततै प्रकट हुने खालको यस्तो काम हुने थिएन । एउटा वाक्य बोलेका कारण एकजना मन्त्रीको पद नै गएको केही समय अघिको मात्र कुरा हो । यस्तो बेला आफैंले भ्रष्टाचारी भनी वर्खास्त गरेको व्यक्तिाई केही दिनकै अन्तरमा फेरी त्यही पदमा सरकारको पुरै कार्यकाल, पाँचवर्षकै हुने गरी नियुक्ति गर्न कुनैमन्त्रीले आँट गर्ने थिएन,खासगरी भ्रष्टाचारलाई कुनैपनि प्रकारले नसहने भनी दिनको १०–१५ पटक नै दोहो¥याइ रहने प्रधानमन्त्री सामु ।  

अमेरिका जानु अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगम्बरको नियुक्तिका बारे कठोर रुपले बचाउ गरेका विवरण बाहिर आइरहेका थिए । त्यसमध्येको एउटा हो नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीवीच भएको पछिल्लो भेटमा नेता नेपालले समाजमा बदनाम भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै गुनासो पोखेका कुरा । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले झा बदनाम व्यक्ति नभएर क्षमतावान भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । बालुवाटारको यो प्रकरणलाई नेता नेपालले आफू निकटस्थहरुलाई सुनाउँदै ‘पेटमा पसिसकेपछि यस्तो हुँदोरहेछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइनै रहे तर कतैबाट होइन भन्ने जनाइएन । यो बेलासम्मको स्थिति त्यस्तै छ । 

यहाँपनि कुरा त्यही हो । पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीच भएको कुराकानी नितान्त आन्तरिक हो । तर यहाँपनि तिनै झा आए प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखाउने ऐना भएर । यही हो यसले प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै छाड्ने छैन भन्ने उदाहरण दिने ठाउँ पनि ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका पुगेर दिगम्बरको पक्षमा वकालत गरेपछि यसको भित्री कथा यसरी सतहमा आयो र वास्तवमा नै नेपालले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीकै पेटमा परिसकेको भन्ने पहिलेको शंकाको पुष्टि नै भएको अवस्था हो यो । कसले कसको पेटमा के हाल्यो भन्ने प्रमाण कतै हुँदैन । विभिन्न समयमा अदालतले गरेका फैसलामा पनि ‘भ्रष्टाचारमा लेनदेन भएको प्रमाण हुँदैन, यी सबै परिणामले देखाउने कुरा हुन्’ भन्ने नजीर नै बनेका छन् ।

यहाँ पनि झामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका पुगेर शव्दले नै स्वीकार गरेको अवस्था देखियो । प्रधानमन्त्रीले प्रष्टै भनेका कुराले त्यही बुझाउँछ–‘भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा  छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै ‘भ्रष्टाचारको आरोप होला’ भनिसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिमाथि छानविन गरिनुपर्ने हो । पहिले भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने भए पनि अब गर्न दिइँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले झालाई उन्मुक्ति दिइएको स्पष्ट पारेका छन् । यो भनेको पेटमा परेको कुराको प्रभाव नै मान्नु पर्छ ।

यो पहिलो नियुक्ति थियोभने चाहिँ अलग कुरा हो । तर यहाँ पहिले भ्रष्टाचारी भन्ने आरोप लगाउने, छानविन गर्ने र वर्खास्त गर्ने अनि फेरी त्यसैलाई त्यही पदका लागि सबैभन्दा योग्य ठान्ने काम लरतरो गाँसले भ्याउने नहोला । पहिले व्यापक रुपमा भोक जगाउने काम भएपछि स्वाभाविक छ गाँस पनि ठूलै हुन्छ । नत्र त्यसले पहिले असम्भव नै लाग्ने गरी जगाइएको भोक मेटाउन नै सक्तैन ।  

आरोपका केही सूत्र 

नियुक्त भएको केही दिनमै सञ्चार मन्त्रीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका काम–कारबाहीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयकै पूर्व सहसचिव सूर्य राउतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । तर समितिले बुझाएको प्रतिवेदन उनले कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । प्रतिवेदन बुझेको केही दिनमा उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एउटा पत्र पठाए । मन्त्रिपरिषद निर्णय भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १५ गते झालाई लेखेको पत्रमा प्रशासनिक बाहेक कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स वितरण लगायतमा झा पारदर्शी नभएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । जथाभाबी सम्झौता गरेर रकम भुक्तानी गरी प्राधिकरणलाई घाटा पु¥याएको पनि औंल्याएको थियो त्यसमा । यही आधारमा उनलाई काम गर्न रोक लगाइएको बुझ्न सकिन्छ । 

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार प्राधिकरणको ठेक्कापट्टादेखि अनुसन्धानसम्मका काममा अनियमितता गरेर झाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा छ । उनले सेवाप्रदायकका कमजोरीमा कारबाही नगरी उल्टै लाभ लिने, अध्ययन तथा परामर्शका नाममा अपारदर्शी काम गर्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको ती सदस्यको दाबी छ । प्राधिकरणको लेखा प्रणाली कमजोर बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको पनि ती सदस्यले जानकारी दिए । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट अघि बढ्ने भनिएका अयोजना बढाउन नसकेको, ती आयोजना पनि सम्पन्न भए नभएको अध्ययनै नगरी भुक्तानी दिने गरेको पाइयो ।

यिनै सुझावका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले झाबाट दूरसञ्चारको उन्नति हुन नसक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको र त्यस आधारमा काम नगर्न निर्देशन दिइएको उनको दाबी छ । उनलाई झन्डै चार महिना काम गर्न रोक लगाइयो । कुनै अभियोग लगाएर बर्खास्त भने गरिएन र पछि असार २१ गते उनलाइ ‘होलसेल’ मा वर्खास्त गरिएको थियोे । 

देशलाई नोक्सानी 

झालाई काम नगर्ने लिखित निर्देशन दिएयता प्राधिकरणका १६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका आयोजना पाँच महिनादेखि ठप्प रहे । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ‘ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन’ राख्न अप्टिकल फाइबर विस्तार आयोजना अघि बढाएको थियो । यसमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकम, ४ र ५ मा युटिएल, ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमलाई विस्तारको जिम्मा दिएको थियो । दस अर्ब लागतको यो आयोजनामा वैशाखदेखि भदौसम्म कुनै काम अघि बढेनन् ।

त्यस्तै, एक वर्षभित्र देशभरका गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा ५१५ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन १८ परियोजना सुरू गरेको थियो । इन्टरनेट सेवाप्रदायक छनौट गरेर सञ्चालन हुने यो परियोजनाका सबै काम यतिनै समय ठप्प रहे । इन्टरनेट पहुँच नभएकै कारण दुर्गम ठाउँमा बैंक शाखा स्थापनामा पनि अवरोध पुग्यो यो पाँचमहिना भरी नै । पर्यटन तथा अन्य सेवामूलक संस्थाका काम पनि यही घानमा परे । असोजमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको प्राधिकरणले दशैं, तिहारपछि मात्र ठेक्कापट्टाको काम सुरू गर्छ । फागुन र चैतसम्म ठेक्कापट्टा सकिएर वैशाखदेखि काम सुरू हुने बेला मन्त्रालयले निर्देशन दिएर रोकेपछि यो वर्ष यस्ता कुनैकाम भएनन् ।

त्यो दिनको बैठक विवरण 

‘दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने एक प्रस्ताव छ । तपाईंहरूको अरु केही छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अन्य कोही पनि मन्त्री केही बोल्नुभएन ।’ 

यसअघिको बैठकमा झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । त्यसदिन केही मन्त्रीले सो प्रस्तावमा चर्को आलोचना गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव लगेकै दिन सञ्चार मन्त्री इथियोपिया उडेका थिए । अरुका बुझाइमा धेरै विवाद हुने ठानेर उनी केही दिन जोगिन खोजेका थिए । त्यसैकारण यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको स्वामित्वमा गएको हो । यस्तो भएपछि त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै छलफल नै भएन अर्थात  झा यो पदमा नियुक्त भए ।

अफर कति ? 

दिगम्वरको एउटा ठूलो विशेषता हो उनी सबैलाई रिझाउन खप्पिस छन् । एउटा नियुक्तिमा आठ १० करोड उनका लागि सामान्य हुने गरेको थियो पहिले  । यो समान्य प्रकारले नियुक्ति हुँदाको कुरा हो । अहिले त असामान्य थियो धेरै कारणले । यो असामान्यलाई सामान्य बनाउन कति रकम अफर भयो अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रस्ताव लाने मन्त्रीले नै मुख खोलेका छन् २० करोडको । असोजको तेस्रो साता बिकास समितिमा मन्त्रीले यस सम्वन्धी बोलेको कुरा सार्वजनिक भैनै सकेको छ । नत्र यति अस्वाभाविक रुपले र प्रधानमन्त्री आफंै अग्रसर भएर यस्तो काम हुन लरतरो रुपमा सम्भव हुँदैन ।

झाले बितगमा पनि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएका थिए । नेपाल आयल निगममा दोस्रो पटक नियुक्ति लिनसमेत उनले ठूलो कसरत गरेका थिए । निगममा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति पाउन उनले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत सीधै ८ करोड रुपैयाँ अफर गरेको उनी नजिकको स्रोतले बतायो । भट्टले ८ करोडको अफरलाई बेवास्ता गरेपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल झाबाट १० करोडको प्रस्ताव गएको त्यसैबेला खुलासा भएको थियो । भट्टले झालाई कुनै पनि हालतमा पुनः नियुक्ति नदिने बताएपछि उनी पछि हटेका थिए । यी दुवै पक्षका पात्र अहिले पनि जीवित नै छन् अध्ययन गर्न सकिन्छ । 

उमेर हद एकवर्ष, नियुक्ति चार वर्ष 

झा जुन संस्थामा यसरी नियुक्त भए त्यसको नियमावली अनुसार उनी सोझै अयोग्य हुन् । प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति कार्यविधिमा ६५ वर्ष भएको र बढीमा पाँच वर्ष उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन नपाउने भन्ने छ अर्थात नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने छ भनिएको छ । 

उनलाई तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक २०६९ मंसिर १९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरेको थियो । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी २२ महिनासम्म प्राधिकरणमा काम नगरी बस्नुपरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ मंसिर १९ गते उनले दोस्रो पटकका लागि सपथ खाएका थिए । तत्कालीन मन्त्रीले पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क दोस्रोपटक झालाई नियुक्ति दिएका थिए । दोस्रो नियुक्ति पाउँदा ६३ वर्ष भइसकेका झालाई बढीमा १३ महिना भनेर नियुक्त गरिएको थियो । एकवर्ष अघि नै उमेर हदका कारण एक वर्षका लागिमात्र योग्य भएका उनलाई त्यसको एकवर्षपछि भदौ २१ मा चार वर्षका लागि नियुक्ति दिनु आफैंमा यो पक्षबाट कति जायज हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

निरन्तर पाँच वर्षको अवधिलाई अदालतका कारण काम नगरेको २२ महिना कटाउँदा केही समय होला तर उमेर हदले त उनलाई चारवर्ष त्यहाँ बस्न दिँदैन नै बीचमा यो प्रावधान संशोधन गरिएन भने । यो नियुक्तिमा अहिले उनका लागि पछि नियम संशोधन गराउँला भनेर नियुक्ति गरेको बुझ्न सकिन्छ । धेरै कर्मचारीले यस्तो ठूलो कृपा पाउँदैनन् । त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारका बारे प्रधानमन्त्रीले जहाँ वोल्छन् त्यही यो ऐना भएर प्रकट भैरहेकोे हुनुपर्छ ।