खनाल र नेपालको चलखेलले हल्लियो ओलीको सिंहाशन

सरकार गठनको सात महिना । समयको तुलना गर्दा झन्डै एउटा बच्चाको जन्मने प्रक्रियाको अवधि । 

जनमतको शक्ति सहित जनचाहनाको ठूलो भारी बोकेको दुइतिहाईको सरकार छ अहिले हाम्रो नेपालमा । राष्ट्रलाई चामत्कारिक रुपमा उकास्ने हैसियत सहित गठन भएको सरकार अहिले व्यक्तिगत स्वार्थको भूँमरीमा परि उल्टो गतिमा हिँडिरहेको हरेक नेपालीले स्पष्ट रुपमा देखेका छन् । यस ७ महिने अवधिमा सरकारले गरेका गल्तीको फेहरिस्त लामै छ । 

राजनीतिज्ञहरुको कर्मको व्याख्या गर्दै सर्वसाधारणहरुमा निराशाका कुराहरु छर्नु खासै हितकारी कार्य त होइन । तथापि सर्वसाधारणमा यो सरकारसँग आशाको किरण हुनु त परै जाओस्, विश्वासकै खडेरी परिसकेको छ । 

हुन त ५ बर्षसम्म काम गर्नका लागि जनमत पाएको सरकारलाई आज ७/८ महिना गुजार्दै गर्दा आलोचना गर्नु हतार नै होला । तर यो अवधिले ‘बिहानीले दिनको झल्को दिने’ उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै खराब लक्षणहरु देखाइसकेको छ ।

विगतमा यहि सरकारको १०० दिने कार्यकालसम्म सर्वसाधारणमा यति साह्रो आशा नै मरिसकेको थिएन । तर १०० दिने कार्यकाल यताको समय सरकार अधोगतीको बाटोमा हिँड्न पुगेको देखिन थालिसकेको छ । अब त जनस्तरमा मात्र नभएर सत्तापक्षका कार्यकर्ता तथा नेताहरु नै आलोचनाको ‘फ्रण्ट लाइन’ मा देखिन थालेका छन् ।

अहिले यो सरकार कै भविष्य के हो ? भन्ने कुराको अन्योल नै देखिइसकेको छ । देशकै ठूलो पार्टी भएर पनि पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरु एकअर्काको खुट्टा तान्ने कसरतमा लाग्दै विवादलाई सतहमै ल्याइसकेका छन् । पार्टीभित्रको अधिकारमा केन्द्रीकरणका,   पार्टी व्यवस्थापनमा कमजोरी, कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन कठिन, स्थानिय तहमा  पार्टीको एकता तथा सुदृढीकरण जस्ता सबै कुरामा अन्योल देखिएको छ । 

स्थानीय निकायको मनपरी र जनप्रतिनिधिको रबैयाले जनतालाई राहत होइन आहत दिएको कुरा दैनिक रुपमा सार्वजनिक भइरहेको छ । बिकासका कार्यहरु कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने योजनामा सरकार र स्थानीय निकायबीच कुनै प्रकारको समन्वय नै छैन ।

सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण चौतर्र्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । वास्तवमा सरकार किन यो घेराबन्दी तोड्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा बिस्तारै सबैमाझ छङ्र्गग हुँदै गएको छ । 

पार्टीभित्रकै घेराबन्दी

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी र सरकार अनि त्यसभित्रका चरम असन्तुष्टिहरु छताछुल्ल हुने गरि बाहिर बोलिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रमको लागि अमेरिका भएका बेला पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएर आन्तरिक रुलिङ गरेको रहस्य पनि खुलेको छ । 

माधव नेपाल मात्र होइन पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि निकै असन्तुष्ट छन् । नेता नेपालले   पार्टीनै फुटाउने गरि रुलिङ सुरु गरेको कुरा बाहिर आइरहेका बेला नेता खनालले ‘म सबैभन्दा बलियो गुट बनाउँछु’ भन्दै चेतावनी दिइसकेका छन् । नेता खनाल र नेपालका असन्तुष्टिबारे प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म मौन छन् । अमेरिकाबाट फर्किने क्रममा एयरपोर्टमा केहि कटाक्ष हान्ने बाहेक उनि थप बोल्ने पक्षमा छैनन् । 
  पार्टी एकताका समयमा देश बाहिर रहेका कारण आफ्ना फरक मत समेत राख्न नपाइ एकता भएको एउटा असन्तुष्टि खनालमा छ भने नेता नेपालमा आफू छायाँमा परेको चिन्ता रहेको छ । त्यस्तै सरकार र   पार्टी ओलीको कब्जामा परेकोले पनि नेपालको पेट पोलेको तथ्य बाहिरिइसकेको छ । 

पार्टीको स्थायी कमिटी देखि सबै तहमा बलियो स्थितिमा नेता ओली देखिए पनि सरकार सञ्चालन र  पार्टी नेतृत्वको कार्य शैलीबारे भने अहिलेको अवस्थामा पार्टी भित्रैबाट ओली र यो सरकारलाई ठूलै समस्या छ ।

माधव नेपाल र झलनाथ खनाल त उनकै पार्टीका सहयात्री भए तर हालसालै पार्टी एकिकरण गरिआएका ‘क्रान्तिकारी’ पार्टी माओवादी तर्फका नेताहरुको पनि असन्तुष्टि कम छैन ।   पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको कार्यशैलीलाई ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा विश्लेषण गरिरहेकाछन् । ओलीको प्रधानमन्त्रित्व र पार्टीको नेतृत्वकाल आलोचनात्मक बन्दै गएकोमा यसबाट प्रशस्त फाइदा उठाउने दाउमा प्रचण्ड रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । 

बेला बेलामा   पार्टीभित्र एकमत देखाउने र बाहिर गएर बोल्दा ओलीको आलोचना गर्दै नथाक्ने प्रचण्डले ‘मेरो पालो आउने बित्तिकै ओलीलाई देखाइदिन्थे’ भन्ने आशयका अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कुनै बेलामा एकअर्का विरुद्ध राजनीतिक कटाक्ष गर्दै बोल्ने गरेका प्रचण्ड र ओली अहिले पनि बेलाबखतमा एकअर्कालाई प्रहार गरिरहेको देखिन्छ ।

यतिमात्र होइन   पार्टी एकतापछि गठित उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यो सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने पक्षमा छन् । यो सरकार असफल भएको भनि नसकेका उनले काम गर्न नसकेको प्रस्ट रुपमा भनिसकेका छन् । दुई अध्यक्षको चेपुवामा परेर प्रवक्ता बन्नु उनका लागि पनि ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ बन्नु जस्तै भएको थियो । श्रेष्ठले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा गठित समितिमा बस्न मनै नलागेको र प्रवक्ताबाट राजिनामा दिएको पनि खुलासा गरेका थिए ।

सरकारले चाहेमा धेरै गर्न सक्ने भएपनि हालसम्मका असफलताका सूचकहरु हेर्ने हो भने अब ठूलो आश गर्ने ठाउँ नबचेको केही राजनीतिक बिश्लेषकहरुको भनाइबाट देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट नै भए पनि उनले नेकपा सरकारको कार्यशैली प्रति देखाएको असन्तुष्टि बलियो आधारका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । खनालले हालै मात्र अन्तर्वार्ता दिने क्रममा सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको बताएका थिए । सरकार बलियो भए पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ । सरकारको अवस्था यस्तै रहेमा सरकारले ५ बर्ष गुजार्न पनि कठिन हुने अन्य बुध्दिजिवीको भनाइ निरन्तर आइरहेको छ ।

यस्तोमा तस्कर तथा कालोबजारीको प्रभावमा परि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा रहेका केही योग्य मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिइ सरकारबाट फिर्ता बोलाउने प्रचण्ड र ओलीको योजना अन्तिममा असफल भएर मात्र यो सरकार थप आलोचित बन्नबाट बचेको थियो । 

वाणिज्य मन्त्री मातृका यादव देखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई झिकाएर अरु मन्त्रीलाई भर्र्ती गर्ने योजना सुरु भएदेखि यी दुई मन्त्रालयबाट काम बन्द भए जस्तै भयो । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाउने कसरत सुरु भएपछि पर्यटन मन्त्रालय पनि सेलाउँदै गएको छ । यसरी राम्रो काम गर्नेलाई शिथिल बनाउने प्रवृत्तिले सरकारलाई सफल बनाउन कदापि सक्दैन । 

सरकारले बिराएको बाटो

सरकार गठन भए यता सुन तस्करी, डा. केसीको अनसन, मार्र्सी चामलको भात खुवाउने दुर्गा प्रसाईं काण्ड, पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरबाही, सार्वजनिक सवारी साधनमा भएको सिन्डिकेट, समयमा निर्माण नसक्ने ठेकेदार कम्पनी, प्रहरी प्रशासन भित्रको गम्भीर चलखेल, बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कंचनपुरकी बालिका निर्मला पन्त काण्ड, अर्थमन्त्रालयको जनतामारा करको नीति,स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिले मनपरी महङ्गो गाडी खरिद गरेको अनियमिततासम्म हरेक क्षेत्रमा सरकारले बाटो बिराएको प्रष्ट देखिन्छ ।

आमजनताले ३३ किलो सुन तस्करी काण्डको विषयमा गरेका प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन । हाल सुन कान्डमा मुछिएकाहरु एकपछि अर्को गर्दै छुट्दै गएपछि यो घटना पनि बिना निष्कर्ष सेलाउने पक्का जस्तै भैसकेको छ । त्यस्तै डा. गोविन्द केसीका मागबारे लिखित सहमती गरेको सरकारले त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यवन गर्नेमा फेरि आशंका देखिएको छ भने डा. केसीले अर्को सत्याग्रहको चेतावनी दिइसकेका छन् । 
त्यस्तै दशैंको मुखमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको मनपरी बढ्दो छ । यस्तोमा सार्वजनिक सवारी साधनको सिन्डिकेटबारे कडा भएर लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ अहिले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न कस्सिएको सरकार प्रचण्डका घरबेटीका कारण चुपलागेर बसेको देखिएको छ । यहि काण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पद नै गुम्न लागेकोले पनि ‘बदमास’ ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न चम्किएका बादल अहिले सुस्ताए । 
त्यस्तै पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको पुल भत्कीने र पुल बनाएको पनि कमशल हुने, कतिपयमा समय गुज्रिसक्दा पनि नबनाउने प्रवृत्तिले गर्दा सर्वसाधारणले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु प¥यो । पप्पुको यस्तो बदमाशी सार्वजनिक भइराख्दा पनि सरकार कारबाही नगरी थप जिम्मेवारी स्वरुप धरहरा निर्माण गर्ने सूचिमा राख्नाले देख्नेलाई नै लाज लागिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पप्पु काण्डमा बल्ल जुर्मुराएको छ, अहिले प्रक्रिया अघि बढेर दोषीलाई कारबाही भए त ठीकै हो नत्र सुन काण्डको हविगत हुने हो कि भन्ने त्रास जनमानसमा बढ्दै गइसकेको छ । 
निर्मला हत्याकाण्डमा अपराधी उम्काउने अनेक प्रयत्न भइराख्दा मुकदर्शक बनेको यो सरकार हाल आएर अपराधी पक्रन १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्दै पन्छीन खोज्नाले पनि सरकारको नियत चरम शंकाको घेरामा रहेको छ । 

कार्य सम्पादनमा बारम्बार चुकेका प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकाबाट फर्किदा सरकारले यस सात महिनामा राम्रो गरेको दावी गरिरहेका थिए । उनले सात महिनामा मात्र ठूलो उपलब्धी हात नलाग्ने भन्दै अनन्त कालसम्म शासन सत्ता चलाउन पाएमा उथलपुथल गर्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् । 
  उनको पालामा भएको तुइन बिस्थापन एउटा बिकासको फड्को हो । तर पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कारबाही, निर्मलाका हत्यारालाई पहिचान, सार्वजनिक सवारीसाधन माथिको सिन्डिकेट सहजै हुनसक्ने काम थिए, तर प्रधानमन्त्रीले यो सात महिनामा यस्ता कार्यमा कुनै महत्व नदिएको हरेकले प्रस्ट बुझिसकेका छन् ।

सरकारको प्रवृती

सकेसम्म आफ्नो आलोचना सुन्नै नसक्ने, सुन्नै परेमा आलोचकलाई काँङ्ग्रेसको बिल्ला भिराउने प्रवृत्ति अहिलेको सरकार र यसका अंगहरुले देखाइरहेका छन् । सरकारको विषयमा सबैले राम्रा कुरा मात्र गरून् कसैले आलोचना नगरोस् भन्ने सोच राख्नेको काम पनि सोही अनुरुप हुनुपर्ने हो, तर यथार्थ यसको विपरित नै छ । त्यसमाथि सरकारका विरुध्द कोहि बोले जेल हाल्ने भन्दै गृहमन्त्रीनै उफ्रेपछि उनी थप आलोचनाको शिकार भएका थिए । सरकारको यो प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ । 

काठमाडौंका सडकको दयनीय अवस्था भइसक्दा पनि त्यसप्रति अलिकति पनि ध्यान नदिइ जनतालाई धुलो र हिलोमा हिँड्न बाध्य पार्दै समृद्धिको ढोल बजाउँदैमा कोही खुशी हुन्नन् भन्ने तथ्य बुझेको दिन सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरुले बल्ल जनताको चाहना बुझ्न सक्नेछन् ।  

 (लेखक अधिकारी पत्रकार तथा गैर आवासीय नेपाली संघ कतारका सदस्य हुन् ।)