अब राष्ट्र जोगाउन राजसंस्था अपरिहार्य

निसंकोच भन्न सकिन्छ सिद्धान्तत राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र उन्नत र श्रेष्ठ व्यवस्था हो !
तर गणतन्त्रले उन्नत र श्रेष्ठ नीति, नियम , अभ्यास र परम्परा निर्माण गर्न सकेन भने राजतन्त्र भन्दा निकृष्ट सावित हुन पुग्दछ !
****

हिजो राजाले प्रजातन्त्रलाई निषेध गरेका हुन् ! 
प्रजातन्त्रको माग गर्नेहरूले राजाबाट धेरै बर्षको जेल-नेल, निर्वाशन लगायतको यातना र प्रताडना खेपेका हुन् !
तिनीहरूले केही खोजेका थिएनन् ( प्रजातन्त्र र कानुनको शासन मात्र खोजेका त थिए नी !
त्यत्तिको लागि त्यत्रो दण्ड, पीडा, ध्वस्त घर परिवार, सामाजिक जीवन त्यसको औचित्य स्वीकार गर्न सकिन्न नै !
त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजाको विरोध गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार थियो 

*******
तर नेपाली काङ्ग्रेसलेपनि राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा र राजा वीरेन्द्रमाथि विराटनगरमा बम र ग्रिनेडबाट आक्रमण गरे(गराएको पनि हो,
संयोगले मात्रै बाँच्न सकेका थिए दुवै राजाहरू !
विमान अपहरण गरेर सरकारी सम्पत्ति लुटेको पनि हो !
भारतीय सहमतिमा राजा र उनको शासन विरुद्ध सशस्त्र बिद्रोह गरेको पनि हो ! 
त्यसैले राजालाई पनि काङ्ग्रेसलाई दण्ड दिने शासकीय अधिकार थियो नै !
*******
तर पनि एउटा सहमतिमा पुग्नु आवश्यक थियो !
२०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहमा राज्य साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर पंचायतलाई जिताएर त्यस्तो सहमतिको वातावरण छेकियो,
त्यसपछि पनि बर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य नगरिदेउ हामी पंचायतको चुनावमा भाग लिन्छौं भनेर वीपीले भन्दा राजा वीरेन्द्रले स्वीकार गरेनन् !
*******
बीपीले आफ्नो मृत्यु पूर्व ४६ साल, माओवादी हिंसा, ६२(६३ सबैको पूर्वानुमान गरेका देखिन्छन् तर राजा र काङ्ग्रेसका वीचमा जमेको बाक्लो अविश्वासको पर्खाल हटाउन वीपीले सकेनन् र राजाले चाहेनन् वा आन्तरिक र बाह्य दवावले सकेनन् !

राज हत्याको उद्देस्यले आफू र आफ्ना बाबुमाथि भएको ग्रेनेड र बम आक्रमणगर्ने - गराउने वीपी र काँग्रेसलाई राष्ट्रिय मेल मिलापको नीति अङ्गीकार गरिसकेको भए पनि विश्वास गरिहाल्न सायद राजाले सकेनन् रचाहेनन् !
*****
आज राजा छैनन् !
राजसँस्था पनि छैन !
गणतन्त्र छ !
तर राजाले दिएको जति अभिभावकत्व राष्ट्रपतिहरूबाट मुलुकले पाउन सकेन ! 
राष्ट्र्पतिजीहरू पनि दल भन्दा माथि जानै सकेनन् !
*****
आज दलीय राजनीतिबाट माथि उठेको, 
सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने ,
अदालत लगायतका संवैधानिक निकायहरूको संरक्षकत्व लिने, 
र सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध एउटा सचेतकको भूमिकामा रहन सक्ने,
आफ्नो पार्टीको बहुमतलाई धेग्न र धान्न नसक्ने,
पार्टी संचालनको एउटा मान्य विधि र परम्परा विकास गर्न नसक्ने दलहरूको सुरक्षा कवचकोरूपमा र उनीहरू माथिको वाह्य दवावबाट उनीहरुकै रक्षाको लागि पनि राजसँस्था अपरिहार्य देखिएको हो !
*********
भारत र चीन जस्ता क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा राख्ने , 
शक्तिशाली र रणनीतिक प्रतिष्पर्धी मुलुकको वीचमा रहेको मुलुकले सत्ता स्वार्थको लागि कहिले यता कहिले उता नगर्न सरकारलाई निरन्तर सजग गराउने तर राजकाजमा दैनिक भूमिका नखोज्ने सर्वोच्च सँस्था मुलुकले खोजेकै हो !
*******
मुलुक चाहिन्छ भने,
मुलुक जोगाउने हो भने त्यस्तो सँस्था पनि मुलुकलाई चाहिन्छ !
*******
भारत र चीन जस्ता ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूबाट आउने दवाव सामू नझुक्ने,
कसैको पक्षमा नलाग्ने(नदेखिने राजनीतिक सामर्थ्य र इच्छाशक्ति निर्माण भएको भए, 
सत्ता स्वार्थको लागि कुनै मुलुक सामू नझुक्ने , 
ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले समानरूपमा पत्याउने,
राष्ट्रको सामर्थ्य निर्माण भएको भए र निष्पक्षरूपमा सम्पूर्ण जनताको अभिभावकत्व लिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पद खडा गर्न सकेको भए, 
दलीय राजनीतिबाट माथि उठेकालाईराष्ट्रपति बनाउने अभ्यास गर्न सकेको भए !

सबैले समानरूपमा स्नेह, सम्मान र विश्वास गर्न सकिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पदलाई सुशोभित र मर्यादित गराउन सकिएको भए हुन्थ्यो -राजसँस्था नभई नहुने भन्ने थिएन !!
तर सकिएन !
******
त्यसैले राष्ट्र जोगाउन कसैलाई प्रिय(अप्रिय जे भए पनि राजसँस्था पुनर्स्थापनाबारे एउटा नयाँ सम्झौता अपरिहार्यदेखिएको छ !
राष्ट्र नरहे नरहोस् तर राजा चाहिन्न भन्ने हो भने अर्कै कुरा !

(केशबप्रसाद भट्टराईको फेसबुक टिप्पणी)