सिक्टा सिँचाइका कर्मचारीमाथि कारवाहीको तयारी 

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । आयोजनाको नहर परीक्षणको क्रममा नै भत्किएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी आयोजनामा भएको बदमासी तथा खराबीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिए निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजना प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए। बाँकेको ४२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

निर्माणको क्रममा रहेको सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको अधिकांश काम सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले नहर परीक्षण गर्दा भत्कन पुगेको थियो । हाल सो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । शाखा नहरको निर्माणको क्रममा सिक्टा शाखा नहरको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र डुडुवा शाखा नहरको निर्माण तथा पुनः स्थापनाको साथै पूर्वी मूल नहर निर्माण भइरहेको छ । अन्य शाखा नहरको कामसमेत जारी छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि मूल नहरको ३५ किलोमिटर खण्डमा परीक्षणको क्रममा पानी सञ्चालन गर्दा नहरको केही स्थानमा क्षति पुगेको छ । 

आयोजनाको निर्माण कम्पनी कालिका समूह रहेको छ । मन्त्री पुनले निर्माणको क्रममा डिजाइन वा प्राविधिकरुपमा कुनै कमजोरी रहेको भए पनि त्यसको उपयुक्त छानबिन गरिने बताए। मन्त्रालयले गत साउन १८ गते नै आयोजना हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीकै दायित्वमा पर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त एवं संवेदनशील स्थानको सुक्ष्म प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै आवश्यक सुधारका कार्य गर्न गराउनसमेत सिँचाइ विभाग तथा आयोजनालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका दुई वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी र सिँचाइ विभागका दुई अधिकारी रहेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको र दोषीमाथि कारवाही हुने बताए। आयोजनाको परीक्षण गर्दा गत साउन ७ गते नहर भत्किएको थियो । नहरको पूरा भएको खण्डमा परीक्षण गर्न पानी छोड्दा नहर भत्किएको थियो । 

यसअघि पनि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा सोही खण्ड भत्केको थियो । पटकपटक नहरमा आउने समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । आयोजनाको नहर भत्केको खण्ड वास्तविकभन्दा फरक वा माटो बढी भरेको ठाउँ परेकाले बढी समस्या देखिएको बताइन्छ । त्यहाँ प्राविधिकभन्दा कमजोर माटोका कारण बढी समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । 

माटो भरिएको ठाउँमा समस्या आउँछ भन्ने विषयमा प्राविधिकले अनुमान नगरेको पाइएको छ । ती विषयमा डिजाइन गर्दा नै समस्या थियो वा समस्याका बारेमा प्राविधिकले किन जानकारी दिएनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेमा ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ । 

आयोजनाको कूल लागत रु २५ अर्ब रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो पर्नसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले गरेको छानबिनबाट पनि सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले कारवाहीका लागिसमेत थप सजिलो बनाइदिएको भन्दै मन्त्री पुनले बदमासी गर्ने जो कोही भए पनि कारवाहीको दायरामा आउने बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा आयोगको छानबिनका आधारमा आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान हुन बल पुग्ने बताए । रासस