भारतलाई अहिलेको दुई झट्का र नाकावन्दी

२०७५ असोज ६ शनिबार १४:११:०० मा प्रकाशित

अहिले भारतलाई नेपालबाट ठूलो झट्का लागेको छ भनेर भारतमा रुवावासी छ । यो झट्का त्यसै लागेको होइन । यस्तो झट्का खान भारत आफैंले पृष्ठभूमि निर्माण गरेको थियो । त्यो पृष्ठभूमिलाई हामी नाकावन्दीका रुपमा स्मरण गर्छाैं ।

२०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले थलिएको नेपाललाई भारतले निर्ममतापूर्वक नाकावन्दी गर्यो । भारत र चीन बेष्ठित नेपाललाई दक्षिणी छिमेकी भारतले उसको इच्छा बिपरित ‘नेपालको संबिधान’ जारी गरेकोमा नाकावन्दी लगाएको तेस्रो बर्ष असोज ६ मा पूरा हुँदैछ ।

दुई झट्का र सात बूँदा

नाकावन्दीको दुर्दान्त घटनाको तेस्रो वर्ष प्रवेश हुँदै गर्दा नेपालका दुईवटा कदमले (भारतीय बिश्लेषकहरुका शब्दमा) भारतलाई ‘झट्का’ लागेको छ । जसमा पहिलो झट्का— भारतको योजना र नेतृत्व भएको विमस्टेक रास्ट्रहरुको क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिन इन्कार गर्यो । यो निर्णय नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको हिस्सा थियो । अर्को झट्का— उत्तरी छिमेकी चीनसँग ‘व्यापार तथा पारवहन सन्धि’ को प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु थियो ।

भारतीय अखबार दि इन्डियन एक्सप्रेसले २४ सेप्टेम्बर, २०१५ मा एउटा खुलासा गर्यो । सो खुलासामा भारतले नेपाललाई संविधानमा समावेस गर्न दिएको सात बुँदा उल्लेख थियो । ती सात बूँदामा तराइको झापा, मोरंग, सुनसरी देखि कैलाली र कंचनपुरसम्मको समथर भूभाग समेटेर एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने थियो । त्यसैगरी जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र तोक्ने, त्यसै आधारमा प्रत्येक दश—दश बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, नागरिकताका बिषय लगायतका नेपाललाई रणनीतिक क्षति पुर्याउन सक्ने बूँदाहरु रहेका थिए ।

त्यसबेला पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जो तत्कालिन संबिधान सभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक समितिका सभापति थिए । राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द हटाई हिन्दू राष्ट्र राख्न भारतले दिएको दबाब नेपाली नेताहरुले अस्वीकार गरेकोले भारतले आर्थिक नाकावन्दी लगाएको दाबी गरेका थिए । डा. भट्टराईको कुरामा आंशिक सत्य पक्कै पनि हो ।

ती बूँदाहरु कुनै पनि हालतमा संविधानमा राख्न भारतले दिएको दवाब नेपालले अस्वीकार गरेको र संविधान जारी गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप भारतले नेपालमाथि नाकावन्दी लगायो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत स्वतन्त्र रुपमा लेख्न लागेको संबिधानमा घुसपैठ गरेर , दबाब दिएर आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ पुरा गराउन खोज्नु स्वतन्त्र, सार्बभौम राष्ट्रको अस्मितामाथिको धावा थियो ।

भारतले के पायो ?

संबिधान निर्माणका क्रममा भारत र पश्चिमा शक्तिहरुले नेपाली समाजको अन्तरविरोध र संविधानका अन्तरवस्तुमा खेल्न यथासम्भव प्रयास गरे । नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने उनीहरुको नियत कति गहिरो थियो भन्ने नाकावन्दीका बेला भारत र युरोपियन युनियन (इयु)को संयुक्त विज्ञप्तिले प्रस्ट पारेकै हो ।

एउटा भूपरिबेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको निर्बाध पहँुचमा बाधा पुर्याएर, भूकम्पले थलिएको नेपाली समाजमा अत्यावश्यक बस्तुहरुको अभाव गराएर मानवीय संकट उत्पन्न गराउनु भारतको ठूलो रणनीतिक भुल थियो । यसले आम नेपालीको मनमा भारतप्रति शंका र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । भारतको अमानविय हर्कतबाट बिगतमा नाकावन्दी नभोगेका, भारत प्रति लचिलो पछिल्लो पुस्ता समेत चिढीन पुग्यो । त्यसैको परिणाम मान्नुपर्छ, पछिल्लो निर्बाचनमा भारतीय सस्थापनले चाहेको भन्दा अलग धारको शक्ति बलियो गरि सत्तासीन हुन पुग्यो ।

नाकावन्दीबाट भारतले गुमाएको सबैभन्दा ठूलो कुरा आम नेपाली जनताको सद्भाव नै हो । जुन सद्भाव हासिल गर्न उसले आफ्ना भुल सुधार्नै    पर्छ । भारतको नेपाल नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार त छँदैछ । भारतीय सस्थापनको नेपाललाई हेर्ने नजरिया पनि बदलिनै पर्छ । अन्यथा दक्षिण एसियामा भारतसँग हार्दिकतापूर्वक सम्बन्ध भएका छिमेकीहरु बाँकी रहने छैनन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा नेपाल – भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । तर, शदियौं देखिको नेपाल भारत सम्बन्धमा जनता – जनताकोबीचमा सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध रहँदा रहँदै पनि पछिल्लो सत्तरी बर्ष यता, अझ त्यसमा पनि पछिल्लो तीन दशकमा नेपालले भारतीय संस्थापनबाट जुन किसिमको बलमिच्याईँ, सास्ती र अवरोध, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप झेलेको छ । त्यसले आम नेपालीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । त्यसैको जबर्जस्त कडीको रुपमा पछिल्लो नाकावन्दी रह्यो । जसले भौगोलिक रुपमै दक्षिण तर्फ फर्केको नेपाललाई अर्को छिमेकीसँगको तगारो खोल्न बाध्य बनायो ।

वास्तबमा, बिगत सत्तरी बर्षयता नेपाललाई भारतले एउटा सार्बभौम छिमेकीसँग गरिने ब्यबहार गरेको नेपालले महसुस गरेको छैन । नेपाल प्रति उसको ठुल्दाई प्रबृत्ति, निरन्तरको हेपाइ, आन्तरिक मामिलामा निरन्तरको हस्तक्षेप र ब्यापारिक अवरोधको नेपाली जनताले निकास खोजिरहेको समयमा चीनसँगको ब्यापार र पारबहन सन्धिले नेपालीहरुमा बिगतमा पटक पटक भोगेका सास्तिहरुबाट सधंैका लागि मुक्ति पाउने आशा जगाएको छ ।

नेपालको उपलब्धी

त्यसो त, पछिल्लो समयमा चीनसँग भएको पारबहन सन्धि पछिल्लो भारतीय नाकावन्दीको देन हो । खासमा नेपाललाई यो सन्धि भारतले नै गर्न बाध्य पारेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

भारतले गरेको नाकावन्दीबाट नेपाल, नेपालीले केहि गुमाएनन् । गुमायो त केवल भारतले मात्रै । नेपाल जस्तो सदियौं देखिको निकटको छिमेकीसँगको आत्मीय सम्बन्धमा चिसोपना आयो । जुन छिमेकीबाट उसलाई कहिल्यै कुनै खतरा थिएन । उसैलाई चिड्यायो । चिर निन्द्रामा सुतेको नेपाल बिउँझिएको छ ।

एउटा छिमेकिले एकातिर तगारो लगाएर तिमीलाई मेरो जमिनबाट हिँड्न दिन्न, सामान किन्न दिन्न भनेपछि अर्को छिमेकीतिरको बाटो खोल्न बाध्य बन्यो नेपाल । तत्कालका लागि सास्ती भोगेपनि दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई फाइदै भयो । आफ्नो आवश्यकता पूर्तिका लागि होस् वा रणनीतिक सन्तुलनका लागि । जे का लागि भएपनि कुनै दिन काम त गर्नैपर्ने थियो । नेपालले आफ्नो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम गर्यो ।

नेपालले आफ्नो दुरवस्थाबाट पार पाउन र नयाँ सम्भावनाको खोजीका लागि जे गर्यो त्यसलाई पूर्बाग्रही नभई, दुराग्रह नराखि सोच्ने हो भने नेपालको कदमबाट भारतलाई घाटा छैन । सम्पन्न र मजबुत नेपालले मात्र भारत सुरक्षा लगायतका चासो सम्बोधन गर्न सक्छ । नेपाल सबल – सक्षम हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव भारतलाई नै हुन्छ । भारतीय नीति निर्माताले बुझ्नुपर्ने हो ।

दक्षिण एसियामा भएका भारतका छिमेकी देशहरु मध्ये नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले कुनै पनि तरिकाले भारतलाई क्षति पुर्याउन   चाहँदैन । तर, भारतको नीति निर्माण तहले नेपालको आफू प्रतिको सदाशयता कहिल्यै देख्न चाहेनन् । यहाँ समस्या भारतीय संस्थापनको दृष्टि दोषको हो ।

आफ्ना वरिपरीका धेरैजसो छिमेकी गरिब, असहाय छन् । सम्पन्न भएका एकाधसँग पनि हार्दिकता पूर्ण सम्बन्ध छैन भने म एउटा मात्र संम्पन्न भएर त्यो समाजमा सुरक्षित महसुश गर्न गार्हो हुन्छ भन्ने उनीहरुले बुझ्नु पर्छ ।

झट्काको अर्थ

भारतलाई विमस्टेकका देशहरू बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुँदा झट्का लाग्यो भनिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव घुसाएका थिए । भारतीय योजनामा भारतको पुनेमा हुने भनिएको सो सैन्य अभ्यासमा बिमस्टेकका सात सदस्य राष्ट्रमध्ये पाँच राष्ट्रले सहभागिता जनाएका थिए । अभ्यासमा नेपाल र थाइल्याण्ड सहभागी भएनन् ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेको नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ख्याल गर्दै सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाउनु नेपालको आफ्नो अधिकारको बिषय थियो । तर नेपालले सैन्य अभ्यासमा सहभागिता नजनाएको बिषयलाई लिएर भारतीय सेनापति बिपिन रावत सम्मले सार्बभौम मुलुक बिरुध्द कुटनीतिक मर्यादा बिपरित बक्तब्य दिए ।

जनरल रावतलाई  नेपाल स्वतन्त्र, सार्बभौम राष्ट्र हो भन्ने कुरा थाहा नभएको होइन । तर, उनले जसरी कुटनीतिक मर्यादा बिपरित सार्बभौम नेपालको मर्यादामा कुल्चेर बोलेका छन् । उनको त्यो अभिव्यक्तिमा भारतीय संस्थापनको अहंकार र दम्भ झल्किएको छ । आफ्नो नजिकको भनिएको छिमेकी प्रतिको यस्ता अमर्यादित, गैर कुटनीतिक ब्यवहारले दक्षिण एसियामा भारतलाई भित्रि मन देखि छिमेकीले साथ देलान त ? जनरल रावतको ब्यबहार खेदजनक छ ।

भारत लगायत दक्षिण एसियाका अधिकांश भूभाग ब्रिटिस उपनिबेशमा हँुदा पनि एक स्वतन्त्र र सार्बभौम राष्ट्रको हैसियतमा रहेको संसारकै पुराना एक दर्जन मुलुक भित्र पर्ने मुलुक हो नेपाल ।

असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको नेपालले चीनसँग गरेको द्विपक्षीय नियमित सैन्य अभ्यास हो । जुन नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला पनि हो । तर, भारतीय मिडियामा नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट भागेर चीनसँग सैन्य अभ्यासमा गएको भनेर रुवाबासी नै चल्यो । बिगत लामो समय देखि नेपालले भारतसँग पनि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ’सूर्यकिरण’ गर्दै आएको छ । यो कुरा भारतीय पक्षले नबुझेका होइनन् । तर, पूर्वाग्रही सोच र ’साँढे’ प्रवृत्तिले नेपाल भारत सम्बन्ध संकटमा पर्दै आएको छ । जनरल रावतको अभिव्यक्तिले सार्बभौम नेपाल र नेपाली सेनाको अपमान भएको  छ । पछिल्ला घटनाक्रमको बिकासले के देखाउँछ भने भारत अझै पनि नेपालले आफ्ना हितअनुकूल स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको रुचाउँदैन ।

भारतीय बिश्लेषकहरुको शब्दमा पछिल्लो नाकावन्दीपछि भारतलाई ‘झट्का’ लागेको भनिएका नेपालका ‘मुभ’हरु भारतीय नाकावन्दीको उपज हो । जुनकुरा तत्कालै नेपालको पहँुचमा थिएन । भारतले नै नेपाललाई धकेलेर त्यो बिन्दुसम्म पुर्यायो । जहाँबाट नेपालले नयाँ प्रस्थान सुरु गर्न सक्यो ।

अन्त्यमा,

नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्नताको सिध्दान्तमा आधारित छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परराष्ट्र नीतिको मूल सिध्दान्त मान्नु तेस्रो विश्वका नेपाल जस्ता मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो । यो कुरा भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकीले बुझ्नु आवश्यक छ ।

बीष रोपेर अमृत फल्दैन भन्ने कुरा भारतसहित सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

ताजा खबर