ओलीले सुशासन दिएनन्, ज्ञानेन्द्रले पनि विकल्प दिन सक्दैनन्
ओलीले सुशासन दिएका छैनन् तर उनको असफलताको मूल्य यो संविधानले धान्न सक्छ ?
२०६२/६३ देखि यताका सबै सरकारमा नेकपा संलग्न छ !
यो अवधिको सरकारमा काङ्ग्रेस छुटे पनि ६२/६३ अघिका अधिकांश सरकारमा भने काङ्ग्रेस थियो ।
नेकपाका तर्फबाट केपीले ओली दुइ पटक र पुष्पकमल दाहालले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गरे । मुलुकलाई स्मरणयोग्य नेतृत्व दिएका होइनन् ।
दोष अस्थिर र मिलिजुली सरकारलाई दिइयो,लौ त भनेर मुलुकले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि पायो । सत्तारूढ दलकै अध्यक्षले भारतमा गएर आलोपालो सरकारबारे सहमति भएको अन्तर्वार्ता दिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आफूलाई ओलीको विकल्पकोरूपमा प्रस्तुत गरे उनले ।
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार विरूद्ध देखिने गरी प्रदेशका मूख्य मंत्रीहरूले गठवन्धन गरेको पनि देखियो ।
आफ्ना असक्षमता ढाक्न सबै प्रदेशका मूख्य मन्त्रीहरूले केन्द्रको सरकारको थाप्लामा अपजस थुपारिदिने र आफूहरू पानीमाथिको ओभानो हुने बाटो पाएका छन् । तर यसले केन्द्रिय सरकारमाथि दवाव भने बढाएको छ । अर्थात् दुईतिहाई बहुमतको तर पार्टीभित्रका अलग गुटहरूका मिलिजुली र अस्थिर सरकार नै रहेछ यो पनि ।
जापान लगायत संसारका धेरै मुलुकहरूमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता रहिरहे पनि तर त्यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले त्यहाँका शान्ति, सुरक्षा, विकास र समृद्धिको मार्गमा कतै अवरोध निर्माण गरेन ।
कारण ती मुलुकमा प्रहरी र प्रशासन निष्पक्ष र राजनीतिक दवाव र प्रभावबाट मुक्त रहे, संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रहिरहे । जव प्रहरी र प्रशासनलाई निष्पक्ष र राजनीतिक दवावबाट स्वतन्त्र रहन दिइन्छ,त्यसपछि मात्रै प्रहरी र प्रशासनमा विकास हुने आत्मसम्मानको स्तरले उनीहरूलाई प्रभावकारी, स्वच्छ र भ्रष्टाचार रहित नागरिक सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्न प्रेरणा र शक्ति प्राप्त हुन्छ । त्यसैले प्रहरी र प्रशासनलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पछिको राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भनेको सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको निश्चित अवधिसम्मको स्थिरता मात्र होइन ।
प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि निश्चित अवधिसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निर्वाधरूपमा कार्यरत रहन पाउने सुनिश्चिति हो । ओली सरकारले प्रहरी र प्रशासनलाई त्यस्तो स्थिरता दिएन । सुशासनको आधार नै निर्माण गर्न सकेन । सुशासन र स्थिरताको स्रोत संसद पनि हो ।
जनभावना अभिव्यक्त गर्ने प्रभावकारी, स्वच्छ र जिम्मेवार विधायन । तर संसद आफ्नै सुविधा र औचित्य सावित गर्न नै नसक्ने करोडौंको बजेट सोहोर्न र विवेकहीन र प्राणहीन अस्तित्व बोकिरहेको देखिन्छ ।
काङ्ग्रेसले लोकप्रिय र प्रभावकारी सरकार दिएन । दिन नसकेकै हो । यत्रो ठूलो बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार मुलुकमा छ । तर स्थिरताको आभास मुलुकले पाएको छैन । अव ओली सरकार पनि असफल भयो भने कम्युनिस्टहरूसँग जनतासँग भन्ने बाँकी कुरा के रहला ?
दुई तिहाइको सरकार हुँदा आफैँ भित्रको दवावले पाँच बर्षसम्म स्थिर सरकार दिन नसके जनादेशको र संविधानको औचित्य के होला ?
प्रष्ट जनादेश ओलीले पाएका हुन्, ओली टिक्न नसके प्रचण्ड वा त्यही पार्टीका अन्य कसरी टिक्लान ? काङ्ग्रेस वैकल्पिक सरकार दिने हैसियतमा छैन ।
राजा ज्ञानेन्द्र पनि विकल्प दिने स्थितिमा छैनन् ।
अनि विकल्प के ?
विप्लव !!! वा....???
(नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशबप्रसाद भट्टराईको फेसबूकवालबाट)
