निजगढ विमानस्थल र ६० लाखको कपी पेष्ट प्रतिवेदन

विज्ञान, बिकास अर्थात् टक्नोलोजी युगमा विश्व प्रवेश भइसकेको स्थितिमा नेपालीहरू वाद, विचार, धर्म,जातपातको तर्क विर्तक र झै–झगडामै छौं । हामी एकातिर विश्व वजारमा उपलब्ध भएका लेटेष्ट मोबाइल, ल्यापटप, घडी, लत्ताकपडा आदिको प्रयोग गर्छौ भने हाम्रो देशमा एउटा डोम अथवा दलित जातिले सार्वजनिक इनार छुन पाउँदैनन् । उनी निर्मला पन्तजस्ता बालिकाहरू बलत्कारपछि मारिन्छन् र महिनौसम्म अपराधी पत्ता लाग्दैन । देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा अघि सारिएको छ । शहरका होडिङ बोर्डहरूमा प्रधानमन्त्रीको फोटो सँगसँगै मेट्रो रेलको फोटो झुण्ड्याइन्छ तर शहरका बाटोहरूमा धुलो धुवाँ, फोहोर, खाल्डाखुल्डी र हिलोले छिचोली सक्नु छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दा काठमाडौंमा भएको एयरर्पाेटमा चराहरूको आतंक त कहिले धावन मार्गमै स्याल, कुकुर, बाँदर, बिरालोलगायतको अवरोध झेल्नुपर्ने स्थिति छ । 

यसै सन्दर्भमा निजगढमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्ययन मन्त्रालयले प्रस्तावित सो विमानस्थल निर्माण गर्न २५५६ हेक्टर जग्गामा रूख काट्ने आदेशका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । यो पत्रसँगै निजगढ विमानस्थलबारे चासो र बहस सुरु भएको छ ।

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बन्ने प्रक्रियामा छ । यो बनेपछि निजगढ काठमाडौं सवारी दूरी ५८ मिनेटको हुनेछ । निजगढ विमानस्थलसँग पर्यावरणीय र जैविक संवेदनशीलता छ । यो विमानस्थल जंगल काटेर नै बनाउने हो । यस क्षेत्रमा सालका रूख रहेका छन् । पर्सा राष्ट्रिय वन्य निकुञ्ज पनि जोडिने यो जंगल बाघ, हात्तीसँगै कैयन जनावर र चराचुरुंगीको वासस्थान र वन्यजन्तुको आवतजावत गर्ने मार्ग पनि हो । पर्यावरणीय र पशुपंक्षीमा पर्ने असर कम गर्न सकेसम्म रूखहरू कम काट्नुपर्छ । 

अहिलेको मूल विवाद निजगढमा कत्रो र कस्तो विमानस्थल बनाउने र जंगलका कति रूख काट्ने भन्ने हो । पर्यटनले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेजस्तो निजगढमा २५५६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्नु जरुरी छ ? वा, त्योभन्दा कम जग्गा ओगटेर पनि नेपाललाई भविष्यसम्म चाहिने विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ?

प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट तयार गर्दा गम्भीर लापरबाही गरेको सार्वजनिक भएको छ । जिइओसिई कन्सल्ट्यान्टले तयार गरेको इआइए रिपोर्ट ७.३ को ‘विकल्पको तुलना’ (कम्प्यारिजन अफ अल्टरनेटिभ) शीर्षकमा विमानस्थललाई जलविद्युत् आयोजनासँग तुलना गरिएको छ ।

‘विकल्पको तुलना’ को सुरुमै नेपालले सार्वजनिक तथा निजी स्तरमा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको र आयोजनाबाट वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भई त्यसले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान हुने उल्लेख छ । विमानस्थललाई त्यससँग विल्कुलै असम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएको विषयले इआइए तयार गर्दा खेलाँची गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यो त्यही वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन हो जसलाई गत जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित स्थान वातावरणीय तथा जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण पनि हो । तर उक्त ठाउँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा कुनै जलविद्युत् आयोजनाको रिपोर्ट ‘कपी पेष्ट’ गरिएको देखिन्छ ।

यो कपी पेष्टको विषयसँगै अहिले सरोकारवाला मन्त्रालय र कन्सल्ट्यान्सीको गम्भीर दोष देखिन्छ । उक्त इआइए रिपोर्ट वातावरणविज्ञ सुवर्णबहादुर जोशी, नारायण सिंह, ज्याकर गौचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ र सुशीलकुमार श्रेष्ठको टोलीले तयार पारेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । 

निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन एक खर्बभन्दा बढीको परियोजनाका लागि ६० लाख खर्चेर बनाएको प्रतिवेदन हेर्दा अति दिक्दारी लागेर आउने खालको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदनमा पावरहाउस, हेडवर्कसहरूको वैकल्पिक स्थानको कुरा छ । कतिपय डाटाहरू बारा जिल्लाको भन्दा पनि दोलखा जिल्लासँग मिल्न गएको छ । हाइड्रोपावर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई कपी पेष्ट गरेर मिलाइएको छ । गूगल हेरेर केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि हेरियो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय मूल्यांकनमा हेरिनुपर्ने पारामिटरको अध्ययन गरिएको छैन । जंगलको बीचमा र वन्य जन्तु आरक्षको नजिकको वातावरणीय मूल्याकंनमा वन्यजन्तुको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै रहने भनिएको यो विमानस्थल निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र ओहरदोहरमा पर्ने प्रभावबारे रिपोर्ट मौन छ । कतैबाट कपि पेष्ट गरिएको ईआईए रिपोर्ट नै सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

भौतिक,जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माणका कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै इआईए हो । विकास र वातावरण एकीकृत गरी विभिन्न प्रकृतिका विकास कार्यमा वातावरणीय अवधारणा समावेश गर्ने र वातावरण संरक्षणमा निर्णायक भूमिका खेल्नु इआईएको मुख्य उद्देश्य हो । इआईए प्रतिवेदनको चौथो च्याप्टरको १० नम्बर पेजमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को ऐनसमेत आकर्षित हुने उल्लेख छ । यो बुँदाले गौरीशंकर क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाको इआईएबाट कपी गरिएको स्पष्ट देखिँदैन र ? 

यस्तै, प्रतिवेदनको च्याप्टर ७ को पेज २ मा ‘विकल्पहरूको तुलना गर्दा नेपाल सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता दिएको र यो आयोजना (अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) ले वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनेछ’ भनी अंग्रेजीमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमैत्री ऊर्जा कहाँबाट आउँछ जस्ता कुरा उल्लेख छन् । 

सो प्रतिवेदन उललेख भएजस्तो विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रफललाई १२ वटा ब्लकमा ७ सय ५४ वटा प्लट बनाएर रूखको नाप गरिएको उल्लेख गरिए पनि अनुसूची हेर्दा १२ ब्लकमा १२ प्लट बनाएर रूखको नापजाँच गरेको देखिन्छ । ७ सय ४२ वटा प्लट नै लुकाइएको छ । 

कुन ब्लकबाट कतिवटा प्लटमा नाप लिने भन्ने ब्लकको क्षेत्रफलमा भर पर्छ । तर प्रतिवेदनमा १२ सय हेक्टर ब्लकलाई पनि एक प्लट र ६९.८ हेक्टर ब्लकलाई पनि १ प्लट नाप गरी काटिने रूखको संख्या निकालिएको छ । ८ हजार ४५.७९ हेक्टरमा फैलिने विमानस्थल बनाउन २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको बजार मूल्य करिब ६ खर्ब रूपैयाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाट राज्यलाई करिब १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

त्यसैगरी प्रस्तावित क्षेत्र हात्तीलगायत ठूला वन्यजन्तु पूर्व–पश्चिम ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य करिडोरसमेत रहेको छ । तर, प्रतिवेदनमा वन्यजन्तु करिडोरको महत्व र त्यसको विनाशपछि निम्तिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणबारे कतै उल्लेख नहुनुले पनि फेक रिपोट रहेको प्रष्ट हुँदैन र । 
  यो कुन हदसम्मको लापरबाही हो ? कुनै कुनै अध्ययनको कार्यप्रणाली यस्तो उल्लेख छ कसैले पत्याउन सक्दैनन् । भित्र लेखिएका कतिपय डाटा फेक हुनसक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरूले नेपाल वन प्रविधिक संघमा आयोजित छलफलमा बताएका हुन । सो छलफलमा वन मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सिन्धु ढुगानाले यो प्रतिवेदन स्वकीकृत भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालय यस विषयमा लाचार रहेका जनाए ।

 उदहारणका लागि एउटा सालको रूखको आयतन १ घनमिटर आदि (सबैलाई ठ्याक्कै यसो भन्न मिल्दैन, हाइट क्लास अनुसार आयतन फरक हुने भएकाले यो रिर्पोट नै गलत भएको उनीहरूको दाबी छ । वातावरणको नाममा आवश्यक विकास रोकिनु हुन्न, तर विमानस्थाल निर्माणको क्रममा र सञ्चालानमा आउँदा के के असर पर्न सक्छ अध्ययन गर्नु पर्नेमा त्यहाँको माटो, हावापानी आदि विमानस्थल बनाउन योग्य छ भनेर प्रतिवेदन मूल्यांकन समग्रमा गलत नै रहेको ठम्याइ छ । 

अझ अचम्म त यो प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार ग¥यो त्यही परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन कसैले पढ्नु नपर्ने, समीक्षा गर्न नपर्ने ? जे दिए पनि मान्ने ? सरकारका मान्छेको काम के ? जिम्मेवारी र भिजनसहितको प्रतिबद्धताको अभाव देखिएको छ ।  

यी विषयमा वन मन्त्रालयलको नेतृत्व वर्गले ध्यान दिनु जरुरी छ । गलत रिर्पोट तयार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने । गलत प्रतिवेदनलाई सदर गर्नेसम्मलाई कारबाही गर्नुपर्छ । बारा जिल्लामा बन्ने योजनामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एरिया किन यति ठूलो (८ हजार हेक्टर) चाहियो ? यो एयरपोर्टको निम्ति केही वन क्षेत्रको आबश्यकता पर्न सक्छ, केही रूखहरू काटिन सक्छन तर जसरी फाइल अगाडि बढेको सूचना प्राप्त भएको छ ,यो प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन र योजनाबद्ध भ्रष्टाचार नै भन्नसकिन्छ । हाम्रा आवश्यकता होइन र ३५ लाख रूखहरू पनि कटान गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तर्कहरू जायज छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई प्रवुद्ध वर्ग भन्नेहरूले एउटा कुरामा ध्यान दिन सकेका छैनन् । त्यो हो यो एयरपोर्ट नेपालको धरातलीय यथार्थ, आवश्यकता र योजनामा निर्माण हुन लागेकै होइन, यसमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना घुसेको  छ ।

किनकी यस्को प्लान दिल्लीको एयरपोर्टभन्दा ४ गुणा ठूलो र सांघाई एयरपोर्टभन्दा डबल एरिया हुनेगरी डिजाइन गरिएको छ । नेपाललाई सधैं आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राख्ने र परि आउँदा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप विश्वमा प्रभाव जनाउन सक्ने गरी सैनिक जहाजहरूको उपस्थिति र सैनिकले डप्फाहरूको निम्ति सहज ठाउँको रूपमा यो सिमरा एयरपोर्ट प्रयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक योजना पनि हुनुसक्छ, समयमै बुझ्नु जरुरी छ । (बराल हिमालय टाइम्सका सहसम्पादक हुन्)