गिरिजा किन पहिलो राष्ट्रपति हुन सकेनन् ?

२०७५ भदौ २४ आइतबार १२:४७:०० मा प्रकाशित

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको आगामी असोज ३ गते तीन बर्ष पूरा हुँदै छ । ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको संविधान धार ३५, धारा ३०८ र अनुसूची ९ मा बिभाजित यो संविधानले नेपाली राजनीति र संबैधानिक बिकास क्रममा ठूलो क्रमभंगता ल्याएको थियो। सात दल र माओबादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको राजनीतिक कार्यादेश संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्नुनै थियो। २४० बर्ष देखि कायम निरंकुश राजतन्त्र राजनीतिक संवैधानिक रुपमा यहि संविधानले अन्त्य गरेको हो। नेपालमा दशकौं देखि कायम रहेको अशान्ति,राजनीतिक अस्थिरतालाई संविधानले अन्त्य गर्न सफल भयो।

  १२ बुँदे समझदारी,गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाका पिता नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालिन सभापती  स्व.गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण नै नेपालमा यति ठूलो ऐतिहासिक परिवर्तन संभव भयो। यस मानेमा गिरिजा र प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका युग पुरुष नै हुन्। नेकपा एमालेका नेताहरु माधव कुमार नेपाल,केपीशर्मा ओली,नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला संविधान सभाका सभामुख सुवस चन्द्र नेम्वाङ,राप्रपा अध्यक्ष स्व.सूर्य बहादुर थापा र माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरु संविधानसभाका सांसदहरू को योगदान र सक्रियताको कारणले संविधान सभाले संविधान दिन सफल भयो। समग्रमा भन्नुपर्दा यो सबै काम नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाई र कम्युनिस्टहरुको सहमति एवं सहकार्यमा संभव भएको हो। राजनितिक धर्म अनुसार त गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुनुपर्ने थियो। जसरी प्रचण्ड गणतन्त्र पछि पहिलो प्रधानमन्त्री बने। यो त १२ बुँदे समझदारी र संविधानसभाको परिकल्पनाकार, गिरिजा र प्रचण्डले जान्ने कुरा हो। अहिले त्यसको धेरै चर्चा गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला।

संविधान घोषणा पश्चात् नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक पहिचान फेरियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संवैधानिक रुपमै नेपाल स्वतन्त्र,अबिभाज्य,सार्बभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष,समाबेसी,लोकतन्त्रात्मक,समाजबाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको छ। नेपाल र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको महान र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेको छ।

असोज ३ गते संविधान दिवसको सेरोफेरोमा आइरहँदा आज नेपालमा बामपंथीहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुकमा संविधान अनुसार तिनै तहको निर्वाचन संपन्न भयो। संविधान कार्यान्वयनले सफलता प्राप्त गर्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ।

२ नं बाहेक १,३,४,५,६,र ७ वटै प्रदेशमा बामपंथीहरुकै सुबिधाजनक बहुमतको प्रदेश सरकार कृयाशिल छ। संविधान अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु संसदीय रुपमा बलियो देखिए पनि संघीयता कार्यान्वयन र जनतालाई सहुलियत दिन सरकार उदासिन देखिन्छ।
सात वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूको भर्खरै  पोखरामा सम्पन्न  भेलाले औंल्याएको जटिलता र समस्याहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। संविधानले राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड स्पस्ट रुपमा गरेको भएतापनि आर्थिक अभावका कारण प्रदेशको चाहना अनुसार बित्तीय ब्यबस्थापन हुन सकिरहेको छैन। संविधानको धारा ५६,५७,५८,५९ र ६० एवं  अनुसुची ५,७ र ८ मा संघीय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार को काम ,कर्तव्य र अधिकार को स्पस्ट ब्यवस्था गरिदिएको छ। तर पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले जटिलता,दुबिधा र आशंकाहरु देखा पर्नु शुभ संकेत होइन।

यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक परिचालन र बित्तीय ब्यवस्थापन ठुलै चुनौतिको रुपमा देखा परिरहेको छ। व्यापक तयारीबिना ल्याइएको संघीयताले हामी संकटमा त पर्दै छैनौ? यसतर्फ सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर र चनाखो हुनै पर्दछ।

सात महिने कार्यकाललाई लिएर सरकारको विश्लेषण गर्नु त हतार नै होला तर पनि वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भ र घमण्डमा नै रुमलिएको पाइयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकाल पाँच बर्ष भएको र अहिले छ महिना मात्र ब्यतित भएको कुरा सार्बजनिक गरेर मुलुक र जनतालाई मात्र होइन आफ्नो समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत झस्काएका छन्। जबकी दुनियाँलाई थाहा छ। ओली र प्रचण्डले आधा र आधा समय बाँडेर प्रधानमन्त्री पदमा रहने सहमति गरेर चुनावी सहकार्य गरेको र पार्टी मिलाएको हो। यति सफेद झुटमा प्रधानमन्त्री किन उत्रिए? यसबाट प्रचण्ड स्वयं झस्किएका  हुनु पर्दछ। प्रचण्डको भर्खरै सम्पन्न भैरहेको छिमेकी मित्ररास्ट्र भारत भ्रमण र छिटै हुने मित्ररास्ट्र चीनको भ्रमणपछि प्रचण्डको भूमिका र धारणा परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन।

जे होस यसपालिको संविधान दिवसले मुलुकलाई बिकास र समृद्धिको संदेश दिन सक्नु पर्दछ। अब मुलुक आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गर्नै पर्दछ।
नेपालको स्वतन्त्रता,सार्बभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वभिमान अकक्षुण्ण राखी जानताको सार्वभौम अधिकार,स्वयत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति,सुशासन,बिकास र समृद्धिको प्रतिबद्धता हाम्रो संविधानले गरेको छ। 

यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसदमा कृयाशील राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दल,नागरिक समाज,पत्रकार जगतको पनि हो। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति यहि नै सम्मान। (गिरि राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सह-प्रवक्ता हुन्।)


 

ताजा खबर