अर्थमन्त्रीका दुई ठूला झुठ 

२०७४ चैत्र १६ : देश आर्थिक रुपले टाट पल्टिएको छ, स्थिति धेरै नै चिन्ताजनक छ। 

२०७५ भदौ १३ : देश आर्थिक रुपले स्वस्थ र सबल छ, चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन।

छोटो समय, पाँचै महिना र नयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको ४५सै दिनमा अर्थमन्त्रीबाट आएको यस्तो दोहोरो भनाइले वास्तवमानै अर्थमा अनर्थ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका उब्जायो। अनर्थ यसकारण कि यी दुवै दावी वस्तुस्थिति भन्दा धेरै नै भिन्न छन् जो अर्थमन्त्रीजस्तो पदाधिकारीबाट यस्तो गरिँदा अर्थमन्त्रालयबाट प्रक्षेपण हुने आर्थिक विवरणहरुमा अविश्वासको खाडल गहिरिन्छ।

कुन सही कुन गलत ? 

अर्थमन्त्री कि पहिले गलत थिए कि अहिले। गल्ती पहिलेको हो कि अहिलेको, जे भएपनि अर्थतन्त्रमा अनर्थ नै हुन लागेको अवस्था हो यो। देशको अर्थतन्त्रकाबारे अर्थमन्त्रीले नै यति हचुवाका भरमा टिप्पणी गर्नथालेपछि समग्र अर्थतन्त्र कता मोडिँदैछ र यसले कुनबेला कस्तो ठूलो दूर्घटना ल्याउँछ भन्ने त्राश जन्माएको छ।

अर्थमन्त्रीले चैत्र १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्दा उनले पढेका ८९ वटा बूँदामध्ये ७६ वटामा विगतका सरकारलाई गाली गर्दै आर्थिक रुपमा देश टाट नै पल्टिएको बुझाउन खोजेका थिए। छँदाखँदाको देश टाटपल्टिनु भनेको सामान्य कुरा होइन।

उनले आफ्नो श्वेतपत्रको थालनीनै ‘बजेट अनुशासन उल्लंघन  भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ’ भनेका थिए। त्यसको पाँचै महिनापछि उनले ल्याएको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ सातामा नै  यो भरिपूर्ण भएछ! त्यसो नहँुदोहो त उनले भनेजस्तो टाटपल्टिएको ठाउँबाट यति छोटो समयमा नै आर्थिक अवस्था उनले त्यसदिन सार्वजनिक समारोहमा नै भने जस्तो स्वस्थ र सबल हुने थिएन होला। कुनैपनि देशको टाट पल्टिएको अर्थतन्त्र पाँचै महिनामा र अझ नयाँ बजेट आएको छ हप्तामानै तथा त्यसमा  कुनै ठूलो सुधार बेगर सक्षम र सबल बनेको संसार भरीनै कतै उदाहरण छैन र  यस्तो हुँदैन पनि। 
अर्थमन्त्रीले त्यसबेला देश टाट पल्टिएको मात्र भनेनन्, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नका लागि सबै निकायलाई निर्देशन नै दिए– ‘सबैकुरा शून्यबाट सुरु गर्नू।’ टाट पल्टिएको पुष्टी गर्ने यो अर्को काम थियो। यसको अर्थ हो यसअघिका कुनैपनि कार्यक्रमको नामोनिसान मेट्नु। यस्तो काम पनि संसार भरी हुँदैन होला।

भार जेष्ठ नागरिकको टाउकोमा

तर बजेट आउँदा चाहिं त्यस्तो केही भएन। सबैकुरा पहिलेकै अनुकरण भयो र त्यो टाट पल्टिएको भारचाहिँ एउटा असहाय वर्ग देशका जेष्ठ नागरिकका थाप्लामा प¥यो। यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता मासिक पाँच हजार बनाउने घोषणा गरेको थियो। टाट पल्टिएको कारण त्यो दिन नसकिएको बुझाउन खोजियो। बजेट आएपछि यो कुरालाई प्रधानमन्त्री आफैँले धेरै ठाउँमा भन्दै आएबाट पनि नियत बुझाउँछ।

अर्थमन्त्रीले ‘टाटै पल्टिएको छ’ र ‘शून्यबाट सुरु गर्नू’  भनिएको कुरालाई त्यसैबेला अर्थविद्ले शंका गरेका थिए– अवका दिन जे गरिन्छ त्यो आफुले मात्र गरेको भन्ने देखाउन त होइन? पाँचै महिनामा यो कुरा प्रकट नै भयो। टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई पाँचै महिनामा स्वस्थ र सबल बनाउन सफल भएकोमा अर्थमन्त्रीले आफैँले ताली पनि बजाए। वास्तवमा नै यस्तो हो भने नेपालको इतिहासमा नै अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडा त्यस्ता उदाहरणीय अर्थमन्त्री हुन्, जो कम्तीमा यो बेलासम्म देशले पाएको थिएन। तर वास्तविकता उल्टो देखियो। अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडा अहिलेसम्मकै यस्ता पात्र भए जो राष्ट्रका सामू झुठो बोल्न र अर्थतन्त्रमा खेलवाड गर्ने पहिलो पात्र भए, यो पक्षबाट हेरिँदा।

खस्किएको अवस्था 

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा यस्तो चित्र देखाएपछि मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो प्रहार भयो पूँजीवजारमा। यो अहिलेसम्म घटेको घटेकै छ। यसबाट सर्वसधारणको करिव सात खर्व नोक्सानी परेको रिपोर्टहरु आइरहेका छन्। पूँजी बजारको सञ्जालमा करिव ४० लाख व्यक्ति आवद्ध रहेको अवस्थामा त्यसबाट पीडित हुनेहरुको संख्या पनि यही हो। यतिबेला देशभरीनै करको कारणले ठूलो जमात आन्दोलित छ। जीवनमा कहिल्यै आन्दोलनमा नउत्रिएका, शहरदेखि दूरदराजका नागरिक पनि वितेको केही समयदेखि आन्दोलित छन्। देशमा कुनै नयाँ लगानी भएको छैन यो बेलासम्म। दुइवर्ष अघि एउटा लगानी सम्मेलनमा १४ खर्व लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर भएको थियो। दुइतिहाइको संख्या रहेको सरकारका अर्थमन्त्रीको छ महिनाको कार्यकालमा त्यसमध्येको १४ पैसा पनि आएन। अर्थतन्त्रका यी केही संकेत हुन् यो कतातिर जाँदैछ भन्ने देखाउन।

रेकर्डमै पुग्यो घाटा 

अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ र सवल रहेको भनी दावी गरेकै हप्ता यता अवस्था चाहिँ त्यस्तो देखिएन। व्यापार घाटा ६२ प्रतिशतले बढेको स्थिति यही हप्ताको हो। व्यापार घाटा रहुन्जेल र त्यो झनै बढ्दै गएको बेला त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई सवल मानिँदैन। यतिखेर  मुलुकले आर्थिक वर्षको सुरुमै तीव्र व्यापार घाटा बेहोरेको छ। आन्तरिक उत्पादन न्यून हुनु र बढ्दो माँगका कारण पहिलो महिनामै व्यापार घाटा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भयो। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६२.३८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ७० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो। यस्तोबेला अर्थमन्त्रीले कसरी यसलाई सवल र स्वस्थ देखे भन्ने प्रश्न उठ्छ नै।

तथ्यांकमा तोडमोड

अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिको डेढ महिनापछि गत चैत्र १६ गते अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले मुलुक वित्तीयरुपमा टाट पल्टेको घोषणा गरेका थिए। त्यसको करिब पाँच महिनापछि भदौ १३ मा उनले अर्थतन्त्र सबल र सक्षम रहेको दाबी गरे। यो पाँच महिनाभित्रै सरकारले के कस्तो जादु गरेर टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाएको हो, त्यसबारेमा भने कुनै खुलासा भएन,जो आफैँमा शंकाको ठाउँ हो। यहीँबाट तथ्यांकमा तोडमोड गर्न खोजिएको अवस्था प्रकट भएको छ। 

श्वेतपत्रमा उनले विगतका सरकारले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेका कारण मुलुकको ढुकुटी रित्तो हुन पुगेको बताएका थिए। केही वर्षयताका सरकारको वित्तीय अनुशासनको पक्ष अत्यन्त कमजोर भएका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अराजकता निम्तिएको उनको दाबी थियो। उनले मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न मन्त्रालयबाट हचुवाको भरमा र निहित राजनीतिक स्वार्थ राखेर भएका निर्णयबाट राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन रुपमा ८ खर्बभन्दा बढी दायित्व थप भएको वताएका थिए। यसको पाँच महिनापछि उनैले अर्थतन्त्र स्वस्थ र सबल अवस्थामा रहेको अर्को तथ्यांक ल्याए– मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले कुनै खतराको विन्दुमा छैन, यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ। खतिवडाको पछिल्लो भनाइ थियो– एकदुईवटा परिसूचक केही घाटामा छन् भनेर समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसको नकाबले नढाकियोस्। 

४५ दिनमा कस्तो सुधार

यसो भनिँदा उनले अर्कोकुरा पनि सम्झाए– बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको भर्खरै ६ सातामात्र भएको छ, यसको परिणाम अहिले नमागियोस्। यहींबाट प्रश्न उठेको हो, कसरी टाट पल्टेको अर्थतन्त्र ६ सातामै सबल र सक्षम बन्यो? अर्थमन्त्री खतिवडाले तथ्यांक तोडमोड गरेर श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् वा अहिले सबल र सक्षम छ भनेर ढाँटे? प्रश्न अनुत्तरित रहन गयो। छ साता बाहेकको अर्थात् त्यस उताको समय त्यो अघिल्लो बजेटबाट नै काम भएको हो जसलाई उनले टाट पल्टाउने काम गरेको भनी आरोप लगाएका थिए संसदमा श्वेतपत्र मार्फत। ६ हप्ता भनेको ४५ दिनको समय हो। यति थोरै दिनमा टाट पल्टिएको ठाउँबाट स्वस्थ सवल छ भन्नु आफैँमा तथ्यांकसँग खेलबाड नै हो। हो, पहिले श्वेतपत्रमा भनिएका कुरा गलत थिए भन्ने यहाँ स्वीकारेका भए चाहिँ यसोभन्ने आधार हुने थियो होला। तर उनले पहिले एकदुइवटा परिसूचक कै आधारमा देश टाट पल्टिएको नव्वेवटा बँुदा बनाएर संसदमा पढे। 

श्वेतपत्रको विरोध 

खतिवडालाई श्वेतपत्र जारी गर्दा तथ्यांकमा खेलेर अघिल्ला सरकारहरुको आलोचना गरेको आरोप पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतका अर्थशास्त्रीले लगाएका थिए त्यसबेला। पाँच महिनाभित्रमा सरकारले कस्ता काम ग¥यो, जसले टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई एकैचोटि सबल र सक्षम बनायो? अर्थशास्त्रीहरुमात्र होइन, आमनागरिकले पनि यसमा चासो देखाएका छन्। खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था जस्तो थियो, त्यसमा अहिले तात्विक भिन्नता देखिँदैन। अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरुमा खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि जादुमय परिवर्तन भएको देखिँदैन। आर्थिक वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सरकारको वित्त घाटा, व्यापार घाटा, बजेट खर्च गर्ने क्षमता, भुक्तानीका दायित्वलगायतका परिसूचक अहिले पनि पाँच महिनापहिलेकै हाराहारीमा छन्। यस्ता परिसूचकमध्ये देखिने गरी र प्रभाव पार्ने गरी कसैमा पनि सरकारले चामत्कारिक सुधार गरेको छैन। यस्तो बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले तथ्यांक तोडमोड गरेर श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् वा अहिले सबल र सक्षम छ भनेर डाँटे? भन्ने प्रश्न जो यो बेलासम्म अनुत्तरित नै छ, जसले आउँदा दिन तथ्यांकमा केकति खेलवाड हुने हुन् भन्ने सन्त्राश खडा गर्छ।

प्रधाननमन्त्री पनि त्यस्तै 

अर्थमन्त्री खतिवडामात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रत्येक सार्वजनिक भाषणमा विगत सरकारहरुले मुलुकलाई खोक्रो बनाएको र त्यसलाई सुधार्न समय लगेको भन्दै आफ्नो सरकारले बिकासका काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्, त्यो बेला देखि यो बेलासम्मनै। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा बोकेको सरकारले वास्तवमै मुलुकको बिकासका लागि कुनै नौलो काम गरेको कतै प्रकट भएको छैन। सरकारले आगामी दिन कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुरा उसको बजेटले देखाउने हो। बजेटमा राखिएका कार्यक्रमबाट नै त्यो वर्ष कसरी अर्थतन्त्रको बिकास हुन्छ, जनताले के पाउँछन् भन्ने देखिन्छ। तर चालू बजेटमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम राखिएको छैन, जसले मुलुकलाई चाँडै समृद्ध बनाओस् र जनता सुखी होऊन्। चालू बजेट विगतका भन्दा कुनै पनि हिसाबले भिन्न छैन। पुँजीगत बजेटको अधिकांश हिस्सा पुराना कार्यक्रमका लागि विनियोजित गरिएको छ भने छुट्टै पहिचान हुनेगरी कुनै नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन। परम्परागत रुपमा आएको यस्तो बजेटले मुलुक समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउन सक्छ भन्नेमा शंका अहिले नै सबैतिर उव्जिएको छ र त्यसैलाई थामथुम पार्न यस्ता गलत वा मिथ्या विवरण ल्याइएको बुझ्न सकिन्छ। 
अर्थमन्त्रीले गल्ती बोल्दा प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु पर्ने हो जव प्रधानमन्त्री नै मिथ्या बोल्छन् भने आर्थिक होस् कि राजनीतिक त्यहीँबाट सुरु हुन्छ समस्या। 

स्वार्थ अनुकूलको विवरण 

मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु न पहिले श्वेतपत्रमा भनिएको जस्तो टाट पल्टिएको अवस्थाको थियो न अहिले भनिएजस्तो स्वस्थ र सबल नै। अन्तर हो भनिएको कुरामा। अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो स्वार्थअनुसार दुवै पक्षबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ। श्वेतपत्र जारी गर्दा उनले तथ्यांकहरुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरे भने अहिले सकारात्मक पाटोबाट। सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो। अविभावकले राखेका कुराहरुलाई जनताले विश्वास गर्छन् र गर्नुपर्छ पनि। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रकाबारेमा राखेका परस्पर विरोधी भनाइले न त अविभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छ न राजनीतिक इमानदारी नै। सरकार आफ्नो अनुकूलतालाई हेरेर तथ्यांक तोडमोड गर्न र प्रोपोगण्डा गर्न उद्यत देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकमा आशंकामात्र जन्माउँछ। यी नै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका श्वेतपत्र र यिनै अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकको सभादेखि यो दिन भनेका कुरा एक ठाउँमा राखेर हेरौं त्यसले आफैँ यस्तो चित्र देखाउँछ। 

तथ्यांकको तथ्यांक 

अर्थमन्त्री खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई सरकारकै अर्को निकाय तथ्यांक विभागले ठूलो झूठ करार गरेको थियो त्यसबेला। तथ्यांकको यो विवरण अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र आएको महिना दिनको हो। चैत्र १६ मा अर्थमन्त्रीले यस्तो विवरण दिए र बैशाख १३ मा तथ्यांकको यस्तो तथ्यांक आयो।  

त्यसदिन विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक अभिलेखले अर्थतन्त्रको आकार बढेको  देखायो। त्यसमा आर्थिक वृद्धिदर पनि करीब ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। यसको केही दिन अघिमात्रै विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ हुने र एशियाली बिकास बैंकले ४.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका थिए। तथ्यांक विभागले कुल गाह्र्रस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने घटेर करीब २८ प्रतिशतमा झरेको भएपनि सेवा क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशत पुगेका कारण आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने तर्क गरेको थियो। विभागका अनुसार यतिबेला मुलुकको कूल गाह्र्रस्थ उत्पादन बढेर अर्थतन्त्र ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। कुल गार्ह्रस्थ उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.८९ प्रतिशतले बढेर ३० खर्ब माथि पुगेको छ। चालू मूल्यमा कुल उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ४२ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ भने उपभोग र उपभोक्ताको मूल्यमा १४ खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ।

चालू मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात ११ खर्ब ५ अर्व र रेमिट्यान्स ७ खर्ब २९ अर्ब रहेको पनि विभागले जनाएको थियो। कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.९२ प्रतिशत मात्रै भए पनि निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ६.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विभागले जनायो। शिक्षामा ४.८ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि गरेको थियो। विभागले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पहिलोपटक १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको जनायो। नेपालीको आय गत वर्ष ८६० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो। नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय यसपाली थप सुधार आएर पहिलो पटक १ लाख रुपैयाँमाथि पुगेको हो। यी सबै अर्थतन्त्रका सबल पक्ष थिए,जसलाई अर्थमन्त्रीले उल्टाएर अतिनै दूर्वल भनी देखाए। 

ढुकुटी टाट थिएन 

यो श्वेतपत्र आएको दिनभन्दा केहीअघि राष्ट्र बैंकले सरकारी मौज्दात ३०१.६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको वताएको थियो। त्यसमा राजश्व पनि लगभग लक्ष अनुसार उठेको भनिएको थियो। चालु खर्चको तथ्यांक अनुसार वार्षिक लक्षको ६२.०४ प्रतिशत राजश्व उठेको छ भने खर्च ४८.७ प्रतिशत भएको छ। तर श्वेतपत्रमा खर्च भएको छैन, विदेशी ऋण लिने भनेको लिइएको छैन। त्यसकारण यो अवस्थामा ढुकुटी टाटै पल्टिन गयो भनियो। 

श्रृण कम हुँदा पनि नराम्रो !

हुँदै जाँदा अर्थमन्त्री कतिसम्म भन्नपुगे श्वेतपत्रमार्फत भने देशले कम श्रृण लिएकोलाई पनि नराम्रो पक्षमा देखाएका थिए।   ‘सरकारको ऋण कम भएको र ऋण परिचालन नहुँदा बिकास प्रभावित भयो।’ एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा केहोभने सकेसम्म श्रृण लिँदै नलिनु, लिनैपरे थोरैमात्रामा र तिर्न सक्नेजति मात्र लिनु। तर अर्थमन्त्रीको बिचारमा गलत मात्रै देखाउन खोज्दा जतिबढी श्रृण लिइयो त्यति नै बढी समृद्ध भइएको वा हुने मानिने भयो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति यो वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालमा ५ प्रतिशत थियो। पोहोर साल माघ मसान्तमा ३.३ प्रतिशत थियो, तर श्वेतपत्रमा गएको १० वर्षको औसत मुद्रास्फीति करीब ९ प्रतिशत थियो भनेर र हालका तथ्यांकहरु उल्लेख नगरेर स्थिति भयावह देखाउन एक दशकको औसत राखियो।

यस्तै मुलुकमा पोहोर सालको अघिल्लो सात महिनामा ७ अर्ब जति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेकोमा यो सात महिनामै १३ अर्ब नाघेको कुरा श्वेतपत्रमा कतै लेखिएन। पर्यटन आगमन दर २० प्रतिशत बढेको कुरा, मुलुकको कर संकलन लगभग २० प्रतिशतको दरले बढेको कुरा, मान्छे विदेश जान ४.९ प्रतिशतले कम हुँदापनि रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशतले बढेको कुरा पनि लुकाइयो यो पत्रमा। आयातको बृद्धिदर गएको वर्षको माघ मसान्तमा ६०.८ प्रतिशत भन्दा बढी थियो भने श्वेतपत्र आएको बेला  १८.९ प्रतिशत थियो। गाडीहरुको आयात लगभग ८ प्रतिशतले घटेको वर्ष थियो यो बेला। तथ्यांक अनुसार यो सात महिनामा मेसिनरीहरुको आयात ५४ प्रतिशतले बढेको थियो। यो भनेको मुलुक औद्योगिकीकरणमा जान लागेको छनक हो। तर श्वेतपत्रले यस्ता सकारात्मक कुरा छोपिदियो जसले देश तन्नम भएको देखायो र आफुले बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको डेढमहिनामा नै यी सबैकुरा उल्टिएर देश समृद्ध भै नै हालेको बताउन खोजियो। 

त्यसकारण नै पहिले श्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्रीले ठूलो झुठ बोलेको र अहिले बजेट कार्यान्वयनको डेढमहिनाको चित्र देखाउँदा त्यो भन्दा पनि झन ठूलो झुठ नै बोलेको अवस्था प्रकट भयो।