‘सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिताः कार्यालय सञ्चालन र साधारणखर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायमगर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

पाँच महिनाको उपलव्धि भन्दै सरकारले साउन २८ मा सार्वजनिक गरेको उपलव्धिका फेहरिस्तको पाँचौं बुँदामा लेखिएका शव्द हुन् यी मितव्ययिताका बारेमा। तर व्यवहारमा सरकार त्यस्तो देखिएन र यसको सबैभन्दा उल्लंघन गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफंै सबैभन्दा अघि रहे। 

यी पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टर चढेको रकम अर्थात त्यसमा खर्च भएको रकमको अंक मात्रै करिव १५ करोडको हिसाव आउँछ। यो भनेको महिनाको तीन करोडको दर हो। 

यो खर्चमध्येको ठूलो अंक अर्थात झण्डै ७५ प्रतिशत नै जोगिने खालका थिए सरकारले चाहेको भए।

 यही सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले एउटा आचारसंहिता बनाएको थियो। त्यसमा विमान उड्ने ठाउँमा हेलिकप्टर नचढ्ने, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान छ भने त्यसैमा यात्रा गर्ने भन्ने थियो। त्यो अहिले पनि कायमै छ। यो संहिता मानिएको भए यो भ्रमण केही लाखमै हुने थिए। तर मानिएन र यति छोटो समयमा राज्यकोषको यतिठूलो रकम खर्च भयो र त्यो क्रम जारी नै छ। 

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर मार्फत मुलुकका विभिन्न ३० ठाउँमा पुगेका पाइयो। यस क्रममा उनले सेनाको एमआई सेभेन्टिन हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरे। सेनाले सर्वसाधारणसँग यो हेलिकप्टर प्रयोगबापत प्रतिघन्टा पाँच लाख  रुपैयाँ भाडा लिने गर्छ। ३० पटकको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तीनसय घन्टा यो हेलिकप्टर प्रयोग गरेको देखिन्छ।

यस्तो भ्रमण थोरैमा चार र बढीमा ३२ घण्टासम्मको रिजर्भेसन भएको पाइयो। राजधानी छेउको मेलम्ची खानेपानी र तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको छुट्टाछुट्टै अवलोकन गर्दा चारचार घण्टा बितेको थियो भने रारा सम्वोधनका लागि दुइवटा हेलिकप्टरले ३२ घण्टा समय बिताए। यही अनुसार घण्टाको पाँचलाख रुपैयाँ हिसाब गर्दा पनि सरदरमा एकपटको १० घण्टाको मात्र हिसाव हुँदा तीन सय घन्टाको करिब १५ करोड रुपैयाँको हिसाव आउँछ। 

रारा भ्रमणमा ठूला दुइवटा विमान उडाइयो पुरै दुइदिनसम्म। तर,त्यहाँका स्थानीयले माँगेका कतिपय जायजकुराबारे एकशव्दमा सम्वोधन भएन। यो भ्रमबारे एउटा स्थानीय माध्यमले गरेको स्थलगत रिपोर्ट यहीँ तल प्रस्तुत छ, हेरौं। 

प्रदेश नं २ मा सम्वोधन गर्न जाँदा पुरै टिम जातेआते खर्च एक लाखले पुग्ने ठाउँमा ३० लाख लाग्यो तर त्यो सभामा प्रधानमन्त्रीको प्रवेश नै असम्वैधानिक करार भयो। यो सभामा उनको जस्तो उपस्थिति भयो, त्यो  संविधान मान्ने हो भने रु पाँचहजारको जरिवाना तिर्नैपर्ने खालको रह्यो। भैरहवा विमानस्थलको निरीक्षण गर्न पनि हेलिकप्टर नै प्रयोग भयो। यसले यी भ्रमण कस्ता थिए भन्ने केही उदाहरण दिन्छन् प्रतिकात्मक रुपमा।   

महँगो सम्वोधन 

संविधानले कतै व्यवस्था गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने। संसारभर यस्तो हुँदैन पनि अपवादमा बाहेक। छिमेकी देश भारत नै २९ वटा प्रदेश भएको देश हो तर त्यहाँ कुनै आमसभा बाहेक प्रदेशसभालाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन। नेपालमा यस्तो प्रचलन सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गएको वैशाख यता चारवटा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरिसकेका छन्। बाँकी तीनवटामा पनि हुँदै जालान् र फेरि दोहोरिएला पहिले सम्वोधन भएका ठाउँमा पनि। संविधानले व्यवस्था नगरेको कुरामा यस्तो सम्बोधन प्रधानमन्त्रीको आफ्नै उत्साहबाट भएको बुझ्न सकिन्छ। 

संघीयतालाई यसले के गर्ला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर यता देशलाई चाहिँ यो धेरै नै महंगो साबित हुँदै गएको देखियो। प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रदेशमा डेढ दुई घण्टा सम्बोधन गर्दाको खर्च यातायातमा मात्रै एउटा सम्बोधनको प्रत्यक्ष खर्च ३० लाखको हुने गरेको पाइयो। जस्तो २ नं प्रदेशमा ८५ मिनेटको सम्वोधन भएको थियो। आफ्नो पाँच महिनाको उपलब्धि भन्दै साउन २८ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सरकारले मितव्ययिता अपनाएको र पाँचमहिनामा यसमा सफलता प्राप्त भएको उल्लेख छ तर यता व्यवहारमा एकलाख खर्च गरे पुग्ने ठाउँमा ३० लाख खर्च गरियो।

व्यंग्य जस्तो बोली 

प्रदेश नं २ मा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीको एउटा भाषण व्यंग्यजस्तो भयो। ‘तराईबाटै रेल कुद्ने हो, फाइदा कसलाई हुन्छ?’,उनले भने,‘वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल बनाउने कुरा मोदीजीसँग भेटमा भएको छ ।’ रेल किन चाहियो? भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ यस्तो छ,‘किन रेल चाहियो भन्छन् मान्छेहरू। उत्पादन ओसार्न रेल चाहिएन?’उनले प्रश्न गरे, ‘हिमाली भेगको मिनरल वाटर ट्यांकरका ट्यांकर विदेश बिक्री गर्न सकियो भने पैसाको अभाव हुन्न।’ 

रेलमा पानी भरेर पठाउने यतिकुरा गर्नकालागि राज्यले त्यस दिन ३० लाख रुपैयाँ व्ययभार खेप्नुपरेको छ अनावश्यक नै मानिने गरी। यदि मितव्ययिता अपनाइएको भए यो भ्रमणको कुल अंक एकलाखले पुग्ने थियो। 

जहाज प्रयोग भएको भए .. 

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा सेनाको सबैभन्दा महंगो, प्रतिघण्टा पाँच लाख भाडा पर्ने एमआई सेभेन्टिन विमान प्रयोग भयो। यातायातका वैकल्पिक साधन नभएका भए स्वाभाविक नै मानिने थियो। प्रधानमन्त्रीको देश भ्रमणलाई अन्यथा लिन हुँदैन नैे। प्रधानमन्त्री भदौ २ मा प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न यो हेलिकोप्टर चढेर जनकपुर पुगेको कुरा चाहिँ केही अस्वाभाविक नै मान्नु पर्छ। हवाइ सुविधाकै हिसाबले पनि जनकपुरमा आधा दर्जन बढी हवाइ कम्पनीले नियमित उडान भर्छन्। विमान निजी नै भए पनि भाडा महंगो छैन। सस्तोमा ३३ सयदेखि महंगोमा ४८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ काठमाडौंबाट जनकपुर जान। महंगोकै हिसाब गर्दा पनि आउने र जाने भाडा ९ हजार ६ सय रुपैयाँमा यात्रा भइसक्छ। यस्ता भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री एक्लै हुँदैनन् नै। यसमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल र दुुईरचार जना सुरक्षा गार्ड र दुईचार जना गरी जम्माजम्मी टोली १० जनाको बनाउँदा पनि यो हिसाबबाट कूल जातेआते  एकलाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन थियो। विमानस्थलसम्मको पहुँच पनि जनकपुर विमानस्थलबाट सभाहलमा पुग्न धेरै बढी भए आधाघण्टा लाग्थ्यो। काठमाडौंको प्रम निवासबाट विमानस्थलसम्म जान त जुनसुकै माध्यम भएपनि उही हो। 

आफ्नै नियमलाई धोती 

यही सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको आचारसंहिता र सरकारी भ्रमणबारे देशले अवलम्बन गरेको नियमावलीमा जस्तासुकै पदाधिकारीको मोफसलमा भ्रमण हुँदा नजिकको हवाइजहाज प्रयोग गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट किटान गरिएकोछ। त्यसमाथि सरकारी कम्पनीको विमान नै हुनुपर्छ। सरकारी कम्पनीको उडान नभएका ठाउँमा निजी विमान कम्पनी पर्छन्। हेलिकप्टरका उडानकाबारे त कतै व्यवस्था नै गरिएको छैन। तर यहाँ यसको उल्टो भयो र त्यसो गरिँदा परलभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरियो। यो भ्रमणमा प्रदेशसभाले प्रधानमन्त्री र उनको टोलीलाई खानपान समेत खुवाउने सार्वजनिक गरिसकेको थियो। यसको अर्थ हो यदि यातायातमा मितव्ययिता अपनाइएको भए यो एउटा भ्रमणमामात्रै २९ लाख बचत हुने थियो। खानपानको खर्च जसले गरेपनि आखिरमा  यो पनि त राज्यकै हो। तर यहाँ यातायात खर्चको मात्र चर्चा भएको हुँदा अन्यको हिसाव भएन। त्यसो त उनी सरिक भएको यो खानपानमा चारसयभन्दा बढीको संख्या थियो भन्ने रिपोर्ट आइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो प्रदेशसभा सम्बोधनका क्रममा नेपाली सेनाको यो एमआई सेभेन्टिन हेलिकोप्टर बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि बुकिङ थियो। 

अन्यत्रपनि यस्तै 

यस्तै  भएको थियो प्रदेश नम्बर ३, ४ र ५ को सम्बोधन पनि। प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौंडा हो। गएको जेठ २१ मा यो प्रदेशसभामा सम्बोधन भएको थियो। यहाँका लागि यसको सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल सिमरा हो। सिमराबाट यहाँ आइपुग्न आधाघण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने थिएन। सिमराको विमान प्रयोग गरिएको भए यो टोलीको लागि जनकपुर गएजतिपनि लाग्ने थिएन भाडा। टोलीजतिसुकै ठूलो होस् लाखको हाराहारीमा आवतजावत पुग्ने थियो तर रोजियो यही जनकपुर गइएको हेलिकप्टर नै जसको भाडा उही ३० लाखकै अंकमा आयो। समय उति नै थियो। यही भयो ५ नं प्रदेशमा पनि। त्यहाँ प्रनि प्रधानमन्त्रीले सात घण्टा बिताएका थिए। यो ठाउँ पनि विमानस्थल नभएको होइन। अझ भैरहवा विमानस्थलमा त प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम त्यसको निरीक्षण गर्नु समेत रहेको थियो। तर आउने-जाने माध्यमचाहिँ यही महंगो रोजियो। 

जरिवाना तिर्नु पर्नेकाम 

प्रदेश २ को यो सम्बोधन जबर्जस्ती भएको जस्तो पाइयोे। प्रदेश २ को सत्तारुढ पार्टी राजपाका सांसदहरूले त ओलीको सम्बोधनलाई घोषणा गरेरै बहिस्कार गरे। केही सांसद तथा मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। कतिपयले कालो झण्डा नै देखाए। 

जुन सभाका लागि जो निर्वाचित छन् ती व्यक्तिमात्र त्यो सभाको सदस्य अतः त्यसमा सहभागी हुन पाइँदो रहेछ संविधान अनुसार। त्यसकारण यी सभामा प्रधानमन्त्रीको प्रवेश अनधिकृत मानियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता वृषेशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरित अनधिकृत रुपमा प्रदेश नम्बर २ को सभामा सम्बोधन गरेको भन्ने सार्वजनिक रुपमानै आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेर सम्बोधन गरे जुन कुरा संविधान, कानून र नियामावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा अनधिकृत रुपमा प्रवेशको साथै सभामा वर्दीधारी अंगरक्षक पनि उनीसँगै उभिए। मर्यादापालक हुँदाहुँदै अंगरक्षकलाई बर्दीमा उभ्याउनु गलत हो। यो कदम प्रदेश सभाको स्वायत्तता, अक्षुणता र संसदीय अभ्यास विपरित छ। उनले नै भने प्रदेश सभा सदस्यबाहेक अरु व्यक्ति प्रदेश सभामा अनधिकृत रुपमा छिरे ५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संविधानमै भएकोले ओलीलाई संविधानको धारा १८४ बमोजिम उक्त जरिवाना गर्नुपर्छ। 

रारामा फिल्म सुटिङ

रारा ताल घोषणाको नाममा भएको खर्च झनै डरलाग्दो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १ गते मुगुको रारा तालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर चर्चा कमाए। उनले रारा तालको पर्यटन र प्रवध्र्दन गर्न भन्दै सम्बोधन गरेको जनाएका थिए। तर, राराबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुको अर्कै रहस्य रहेको खुलासा भयो पछि, जसले यो भ्रमणमा राज्यकोषबाट झण्डै करोडको हाराहारीमा भएको खर्चको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्छ।

त्यसदिन दुइवटा हेलिकप्टरबाट यस्तो खर्चिलो उडान दुई दिनसम्म राराको वरिपरि घुमिरह्यो। उनी चैत्र मसान्तको विहान ८ बजे त्रिभूवन विमानस्थलबाट उडेका थिए। यसको कारण थियो प्रधानमन्त्री ओलीको जीवनीमा बन्दै गरेको फिल्म ‘रातो सूर्य’का लागि आवश्यक पर्ने दृश्य लिनु र त्यही उद्देश्यका लागि राराबाट देशवासीका नाममा ओलीको सम्बोधन भएको थियोे। यसको अरु विवरण पछि खुल्दै जाला। सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर बडो तामझामका साथ ओलीको सम्बोधनको व्यवस्था गरिएको यो कार्यक्रम देशवासीका नाममा भन्ने कुरा निहुँ मात्र थियो। तर सम्बोधन भएपछि यो भ्रमणको यातायात र अन्य गरी करिव डेढकरोड रुपैयाँ राज्यकोषको खर्च त्यसले बोक्ने भयो। ‘रातो सूर्य’ फिल्म निर्माण टिमले आफैँ खर्च गरेर ओलीलाई रारा तालमा लैजाँदा खर्च बढी हुने भएपछि देशवासीका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरेर व्यवस्था मिलाइएको पछि अखबारमा समाचार नै आए। फिल्मको छायांकनका लागि भनेर गएको भए ओलीको आलोचना हुने थियो। उनले चलाखीपूर्ण तरिकाले फिल्मको छायांकन राराबाट सकेर फर्किएका भन्ने रिपोर्टिङ भयो। 

छोएन हुम्लीका ११ बूँदे मागले

स्थानीय समाचारमा रारा भ्रमणको रिपोर्ट यस्तो आयो–‘दाने बोहरा हुम्ला । निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ वर्षको अवसर पारेर शनिवार ‘कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ को उद्घाटन गर्न रारा ताल पुगेका थिए। राराको सम्मुख बसेर सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन बिकास र मुलुकको समृद्धिको कुरा गरेर समय खर्चे। उनले ‘कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ उद्घाटन गर्न हेलीकप्टर चढेर पुगेका हुन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले  चीनसँग जोडिएको सीमाना हिल्सा नाकाको अवलोकन पनि गर्न भ्याए। तर, हुम्लीका ११ बूँदे मागबारे भने प्रधानमन्त्रीले त्यति चासो दिएनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लाका समस्याको पुन्तरो बोकेर आएका हुम्ली त्यतिबेला हिस्स भए जब प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको मागबारे खासै उत्सुकता देखाएनन्। उद्घाटन कार्यक्रम र नाकाको अवलोकन गर्न दुई ओटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो। 

हुम्ली असन्तुष्ट 

 प्रधानमन्त्री ओलीको टोली हुम्ला सदरमुककाम सिमीकोट आएर स्थानीयहरूसँग भलाकुसारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई छ।  प्रधानमन्त्री ओली जिल्ला पुगेपछि जिल्लावासीको तर्फबाट ११ बूँदे मागपत्र पेश गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चित्तबुझ्दो सम्बोधन नगरेको जिल्लावासीको गुनासो छ। हुम्लाको बिकास र हिल्सा नाकालाई आधिकारिक र व्यववस्थित नाका बनाउने लगायतका माग गरिएको ज्ञापनपत्र सुनेर मात्र फिर्ता भए।  

हुम्लीका माग

 मागपत्रको पहिलो बूँदामा सिमकोट हिल्सा सडक खण्डको च्याछरामा रहेको चट्टानको विष्फोटका लागि पहल गर्नुपर्ने माग रहेको थियो। त्यसैगरी अधुुरो रहेको  सिमकोटको खेल मैदानका लागि बजेटको व्यवस्था, हिल्सामा मुुल भन्सार स्थापना, सदरमुुकाम सिमकोटको विद्युतको विकल्पका रूपमा दोजाम कर्णाली नदिवाट ६ मेघावाट विद्युत्  उत्पादनका लागि पहल, हाल जिल्ला अस्पतालको १५ शैयालाई २५ शैयामा विस्तार, मानसरोवर क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउन  माग गरिएको थियो।   त्यसैगरी अन्य मागहरूमा कृृषि उपज भण्डार गृृह, कृृषि वीमा कार्यक्रम जिल्लामा लागुु गर्नुपर्ने, हुुम्ला जिल्लालाई पर्यटकीय हव बनाउनुु पर्ने मागहरू रहेको थियो। त्यसैगरी शिक्षा आयोगको परीक्षा केन्द्र जिल्ला मै हुुनुुपर्ने र राहत शिक्षकले हालसम्म नपाएको स्थानीय भत्ता उपलव्ध गराउनुु पर्ने, कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यमा तिव्रता ल्याउनुुपर्ने र मदानखौला विमानस्थलका लागि वजेटको व्यवस्था गरिनुु पर्ने माग पनि रहेको थियो ।’ (अमरवाणी अनलाइन १ बैशाख २०७५) 

केरुङ भ्रमणको ४० लाख 

गएको पुस ४ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली भरखर निर्वाचनको परिणाम आएर सबैभन्दा ठूला दलका नेता भएका थिए। तर उनलाई भावी प्रधानमनत्रीका रुपमा हेर्न थालिएको चाहि थियो नै। त्यसदिन उनी चारवटा हेलिकोप्टरमा आफ्नो दलबलसहित रसुवा पुगे र नेपाल–चीन सीमा नाकाको अवलोकनपछि टिमुरेमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे। त्यसक्रममा उनले भने –
‘हामीले काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म पु¥याउने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनेको ठाउँ पनि यही हो। गल्छी–रसुवागढी सडक पनि छिटै पूरा हुँदैछ। अब यो नाका सबै हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ।’

चीनको केरुङस्थित सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘चिनियाँ भूभाग केरुङमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्नेबारे सम्झौता भइसकेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ।’ अध्यक्ष ओलीसँगै पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, गोकर्ण बिष्ट, रसुवाका पूर्व एमाले सांसद जनार्दन ढकाल एवं जिल्ला अध्यक्ष कर्नेल लामा ओलीको भ्रमणमा सहभागी थिए। 

तर यता ओली प्रधानमन्त्री भएका छ महिना वित्यो न चिनियाँ सुख्खा वन्दरगाह खुला भयो न बाटो नै सुध्रियो। पछिल्लो समय एक महिनासम्म यो बाटो बन्दनै भएको छ भने यता  चारवटा हेलिकोप्टरको भाडाभने दशलाखको दरले ४० लाख भुक्तानी भै सकेको वताइएको छ। यो भुक्तानी राज्यकोषबाट होकि अन्यत्रबाट भन्ने चाहिँ अनुसन्धान हुन बाँकी छ।