कञ्चनपुरकी एउटी बालिका साँझ पर्दा घर फर्किनन्

साम्यवादी सरकारको स्वेच्छाचारिताका कारण कतिपय परिवर्तन विरोधीहरूले गणतन्त्रमाथि नै धारेहात लगाउन थालेका छन्

मध्यान्हको उज्यालोमा संगिनी भेट्न हिँडेकी कञ्चनपुरकी एउटी बालिका साँझ पर्दा घर फर्किनन्। हृदयमा छटपटी र मस्तिष्कमा आशंकासहित छोरी खोज्न सहयोगको याचना गर्दै प्रहरी थानामा पुगेकी आमाको वेदना त्यसबेला अझ चुलियो जब जिम्मेवार प्रहरीले फोटो लिएर भोलि आउन भने। भोलि अर्थात अर्को दिन बेपत्ता किशोरीको लास उखुबारीछेउ भेटियो। यस घटनामा पहिलेदेखि नै उदासीन देखिएको प्रहरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने अनुसन्धानमा झनै उदासीन देखियो।

गहभरी आँशु लिएर दोषी पत्ता लगाइयोस् भन्दै किशोरीकी आमा र परिवारजनले याचना गरिरहे तर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र मातहतका प्रहरीले फिट्टो सुनेनन्। अनि कञ्चनपुरका नागरिक तातो घाममा सडकमा उत्रिए। नागरिक सरकारको चरित्रविपरीत सरकारले तातो गोलीले तिनको स्वागत ग¥यो। यो घटनाले लाखौं स्वाभिमानी नागरिकको मन हाहाकार गरेको छ। बालिकाको बलात्कार र हत्या अनि देशमा व्याप्त दण्डहीनता र सरकारी उदासीनताका कारण शोक, क्षोभ र क्रोध बढ्दैछ।

यो पंक्ति लेखिँदासम्म प्रहरीले चलाएको गोलीबाट दुईदर्जन बढी नागरिकलाई गोली÷छर्रा लागेको छ भने अर्को एक होनहार किशोरको हत्या भइसकेको छ। बलात्कार र हत्या जघन्य अपराध हो। त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। कञ्चनपुर घटनामा प्रहरीले अविश्वसनीय तवरले विभिन्न पात्रहरू खडा गर्न थालेपछि नागरिक क्रोधित भएको देखिन्छ। त्यसकारण पनि त्यो घटनाको वैज्ञानिक तवरले उच्चस्तरीय रूपमा गहिरो अनुसन्धान हुनु आवश्यक थियो। दण्डहीनतालाई बढावा दिँदै आएको सरकार चार हप्तासम्म त्यस्तो अनुसन्धानका लागि तत्पर देखिएन। ढिलो गरी केही प्रयास सुरु भएको छ, थाहा छैन दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन्छ, छुट्टिदैन। सरकारी दमनले महाकाली रक्तिम भएको छ, आन्दोलनको बाछिटा मेचीसम्म देखिन थालेको छ।

पछिल्लो चरणमा भएका केही घटनाले ओली नेतृत्वको सरकार वैचारिक रूपमै स्वतन्त्रताविरोधी र विधिविपरीत मार्गमा हिँडेको देखिन्छ। यो सरकारले सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गरेको छ। अनशन बसेका एकजना सत्याग्रहीलाई जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौं ल्याउने अभियानमा पहिले एउटा प्रहरी गम्भीर घाइते भएको र पछि उक्त प्रहरीको मृत्यु भएको हुँदा जे पनि हुन सक्ने भन्दै जुम्लामा प्रहरी अधिकारी आफैंले माइकिङ गरेका थिए। यस्तो भ्रामक सूचना प्रवाहित गर्दा देशभर प्रहरी संयन्त्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन। त्यसैगरी कञ्चनपुर घटनामा पीडितलाई उपेक्षा र पीडकलाई संरक्षण गर्न खोज्ने सरकारी प्रवृत्तिले सरकार र जनताबीच ठूलो खाडल उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर सुरक्षा निकायले पनि बेलाबेलामा सीमा नाघेको छ त कतिपय गैरन्यायिक क्रियाकलाप भएको छ।

भक्तपुरमा एकजना बालकको अपहरणपछि भएको हत्या घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। मध्यरातमा एउटा बालकको निर्मम हत्या गर्ने हत्यारा कुनै पनि कोणबाट सहानुभूतिको पात्र हुन सक्दैनन्। तर यो पनि सत्य हो ती अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो जसको सूचनाका आधारमा बालकको शव भेट्टिएको थियो र तिनीहरूलाई प्रहरीले लैजाँदै गरेको देख्ने दर्जनौं प्रत्यक्षदर्शी छन्। तर तिनीहरू दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्ने झुठो दाबीले विधिको शासनलाई उपहास गर्छ, न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ। को दोषी हो, होइन भन्ने र दोषीलाई सजाय तोक्ने काम न्यायालयको हो। भावनात्मक आवेगका कारण कतिपयले स्याबास भने भनेर यस्ता गैरन्यायिक क्रियाकलापलाई समर्थन गर्ने र बढावा दिने काम हुँदै गयो भने देश विधिको होइन जंगलको शासनमा रुपान्तरण हुन सक्छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना सांसदले बानेश्वरस्थित आफ्नो आवासनजिक आफूलाई कन्चटमा पेस्तोल राखी कसैले धम्क्याएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ। उक्त घटनाको अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीले ७५ जनालाई पक्राउ गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसो त घटना हुनासाथ प्रहरीलाई जानकारी दिनु र प्रहरीकहाँ जानु सर्वमान्य प्रक्रिया हो। त्यो सामान्य प्रक्रिया पूरा नगर्ने व्यक्ति देशको सांसद बन्न योग्य छ कि छैन ? एउटा दोषी पत्ता लगाउन ७४ जना निर्दोषलाई सास्ती दिइने कस्तो अनुसन्धान प्रणाली हो ? यदि त्यो घटना किर्ते थियो भने अनाहकमा ७५ भन्दा बढी निर्दोष नागरिकले भोगेको सास्तीको भरपाइ कसले गर्छ ? त्यसमाथि पनि सत्तारुढ दलको सांसद महोदयाले उक्त घटनामा आफ्नो मोबाइल लुटिएको बताएकी थिइन्। उक्त मोबाइल फोन त्यसभन्दा पहिले र पछि कसले र कहाँ प्रयोग गरिरहेको थियो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन कल डिटेल रिर्पोट हेरे पुग्छ। यो प्रकरणले सत्तारुढ सांसदहरूको विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ।

पीडकहरूको संरक्षक अनि दण्डहीनताको प्रवद्र्धक सरकार, संवेदनहीन राष्ट्रपति, कमजोर विपक्ष, कमजोर न्यायालय, असुरक्षित प्रेस र पेसागत समूहले सुखद् भविष्यको संकेत गर्दैन।

भदौ ७ गते एकजना नेपाली नागरिक बैंकक उड्न लागेका बेला सरकारले रोकेको अर्को घटना चिन्ताजनक त छँदैछ त्यसमाथि अध्यागमन विभागले सरकारी स्वीकृति नलिई जान लागेकाले रोकिएको भन्ने कारणसहितको पत्र झनै आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। सरकारी सेवामा नरहेको आम व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा सरकारसँग स्वीकृत लिनुपर्ने कारण र प्रक्रिया के हो ? यसको अर्थ चाँडै नै साम्यवादी सरकारले विदेश जाने जोकोही नेपालीले सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने फरमान जारी गर्न लागेको बुझिन्छ। यसै पनि कतिपय देशको भिसा प्राप्त गरेका नामधारी नेपालीलाई विदेशी हवाई अड्डाबाटै फिर्ता पठाइएको अपमान एवं पीडाजनक उदाहरण छन्। अब त आफ्नै देशको हवाई अड्डाबाट पनि यात्राबाट वञ्चित गरी रोक्ने कामको सुरुवात भएको छ। यो घटनाले सरकार नागरिकप्रति झनै असहिष्णु भएको देखाउँछ नै आम नेपाली यात्रीमा समेत असुरक्षाको भावना बढाउँछ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै दुई पटक सर्वोच्चपरिसरबाटै पुनः पक्राउ गर्नु अशोभनीय र विधिविपरीत क्रियाकलाप हो। विप्लव आवद्ध नेकपाका उदण्ड, हिंसात्मक र अराजक गतिविधि रोक्नु र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो। यद्यपि तल्लो अदालतमा प्रक्रियागत रूपमा चलिरहेको मुद्दामा सर्वोच्चले रिहाइको आदेश दिनु कति उचित भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ र त्यसबारे विधिसम्मत ढंगले नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर देशको सर्वोच्च न्यायालयले कसैलाई छोड्न आदेश दिएपछि, सर्वोच्चपरिसरबाटै पुनः पक्राउ गरिन्छ र सर्वोच्च अदालतको आदेश र मर्यादाको पालना गरिँदैन भने त्यो जंगली शासनको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ। यसले न्यायालय र सुरक्षा निकायबीचको टकराव देखिन्छ नै, सुरक्षा निकायले जे भन्छ त्यही अन्तिम सत्य हो भन्ने सरकारी मानसिकता पनि दर्शाउँछ।

सर्वोच्चपरिसरबाटै त्यसरी पक्राउ गर्दा अदालतको मानहानीमा सरकारी निकायलाई दण्डित गर्ने ह्याउ र सामथ्र्य पनि अब देखिएन। दुईतिहाइको सरकार भएकाले संसदीय सुनुवाइको आडमा डामिने र पदोन्नतिका बेला सिकार हुन सक्ने डरले न्यायालय शिथिल हुँदै गएको छ। हुँदा हुँदा यो सरकारले अब सरकारी कार्यालयहरूमा आउने नागरिकको पोशाक यस्तो हुनुपर्छ भनेर ड्रेस कोड पनि तोक्न थालेको देखिएको छ। सतहमा हेर्दा यस्ता तपसिलका विषयमा सरकार किन अलमलिएको होला भन्ने देखिन्छ तर गहिराइमा हेर्ने हो भने साम्यवादी शासन भएका मुलुकमा लागू भएका कतिपय प्रावधानलाई सरकारले पछ्याउन खोजेको देखिन्छ।

यो सत्य हो, केही नामधारी मानव अधिकार संस्था र व्यक्तिले मर्यादाको सीमा नाघेर घृणा र विखण्डनलगायत एजेन्डालाई सघाएका कारण त्यस्ता एकाध संस्था र व्यक्ति नेपालमा बद्नाम छन्। तिनको कृत्यले मानव अधिकार आन्दोलनलाई ठूलो नोक्सान पुगेको छ। यही बेला मानव अधिकारका मूल्यविरुद्ध अतिवादी स्वर उठ्न थालेका छन्। साम्यवादी सरकारको स्वेच्छाचारिताका कारण कतिपय परिवर्तनविरोधीहरूले गणतन्त्रमाथि नै धारेहात लगाउन थालेका छन्।

नयाँ मुलुकी संहिताका केही प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि यसै पनि तरबार झुण्डिएको छ। न्यायालयलाई निरीह बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार झुन्ड्याउने बौद्धिकहरूलाई भुत्ल्याउने र नागरिक समाजलाई खुइल्याउने यावत सारा क्रियाकलाप एकसाथ सुरु हुनुले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्यमाथि ग्रहण लाग्न थालेको देखिन्छ। नागरिक सरकार नागरिकको सुरक्षा र सुविधामा संवेदनशील हुन्छ जबकि स्वेच्छाचारी सरकार नागरिकमाथि ज्यादा भन्दा ज्यादा नियन्त्रण र कष्ट थोपरेर शासन गर्नुमा रमाउँछ। माथिका उदाहरणले ओली नेतृत्वको सरकार नागरिकमाथि नियन्त्रण बढाउन र कष्ट थोपर्न उद्यत भएको प्रष्टै देखिन्छ।

यसै पनि विपक्ष कमजोर र अविश्वसनीय छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक पटक टेस्टेड (परीक्षण) भइसकेका र उपसभापति विमलेन्द्र निधि जस्ता केही अलोकप्रिय नेताका कारण कांग्रेसले न्याय दिलाइदेला भन्ने विश्वास पनि आम नागरिकमा छैन। त्यसैले पनि हुनसक्छ नागरिक आफैं सडकमा उत्रन थालेका छन्।

अहिले देशमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति पदमा विराजमान हुनुहुन्छ। यो आलंकारिक पद हो, तसर्थ राष्ट्रपति पदको मर्यादा र सीमाको जानकारी चेतनशील नागरिकलाई छ। तथापि मानवीय मूल्य र संवेदनाका विषयमा भने राष्ट्रपतिबाट चासो व्यक्त भएको उदाहरण आलंकारिक राष्ट्रपति भएका अन्य देशमा पनि पाइन्छ। बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना सिलसिलेबार रूपमा भइरहँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता प्रकट गरेको देखिएन।

यहाँसम्मकी पीडित परिवारजनलाई महिला राष्ट्रपतिले शोक र सान्त्वना प्रकट गरेको पनि पाइएन। त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउने सिलसिलामा राष्ट्रपति निवासमा बसेर छलफल गरेको र एकजना महिलालाई मुख्यमन्त्री पदमा हराउन भूमिका खेलेको आरोप सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीकै जिम्मेवार सदस्यले लगाउँदै आएका छन्। पीडकहरूको संरक्षक अनि दण्डहीनताको प्रवद्र्धक सरकार, संवेदनहीन राष्ट्रपति, कमजोर विपक्ष, कमजोर न्यायालय, असुरक्षित प्रेस र पेसागत समूहले सुखद् भविष्यको संकेत गर्दैन। तसर्थ बेला छँदै सरकार सच्चिनु अत्यावश्यक छ। (कृष्ण पहाडीको यो लेख १३ भदौको अन्नपूर्ण पोष्टबाट)