निजी क्षेत्रका शिक्षालय र अस्पताललाई आफ्नो बन्दोबस्त गर्न चेतावनी 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ संस्था नखोलिने बताएका छन्। 
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले “निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था बनेको विधेयक, २०७५” का सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य भट्टराईले समाजवादोन्मुख संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरेकाले राज्यले त्यसको दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेता भट्टराईले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी लगानीलाई सधैँ छाडा छोड्न हुँदैन, हाल सञ्चालित रहेकाहरुले आफ्नो बन्दोबस्त गर्दा हुन्छ, अब नयाँ निजी विद्यालय र अस्पताल खोल्न दिनु हुँदैन ।” 

उनले हालका निजी विद्यालय र अस्पताललाई सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी, ट्रष्टको ढाँचा हुँदै क्रमशः राज्यको लगानीको मातहतमा ल्याउन नेकपा र सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे। 

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका कानून बनाउन ढिलाइ भएकाले आगामी असोज २ गतेभित्र “निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था बनेको विधेयक, २०७५” पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाएको बताए। 

उनले भने, “शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः घटाउनुपर्छ । उनीहरुलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक शिक्षामा भर्ना गराउने प्रवृत्ति बढाउनुपर्छ ।” 

नेकपाका सांसद् मनकुमारी जिसीले समतामूलक शिक्षाको विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताईन्। कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ एवं सरोकार भएकाहरुले विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको स्पष्ट व्याख्या नगरिएको, लगानी वृद्धिको सुनिश्चितता नगरिएको र निजी शिक्षालयलाई पूर्ववत् व्यवसायीकरणका लागि छुट दिइएको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।रासस