वन मन्त्रालयभित्रको भद्रगोल, कस्ले हान्छ गोल ?
स्वाभाविक ढंगले नेपाली समाज आशावादी छ। जबजब निर्वाचन आउँछ राजनीतिक दलका नेताले मीठामीठा भाषण गर्छन्। उनीहरू आशावादी हुँदै मतदान गर्न जान्छन्। त्यसैगरी हरेक पटकको सरकार गठन, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा पनि नेपाली जनताका आशाका चाङ लागेका हुन्छन्। चर्चा हुँदैछ वन मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको।
करिब एक वर्षअघि उनी मन्त्री भएर वन मन्त्रालय सम्हाल्न आउँदा आशाका चाङ र बेथितिका पहाड उस्तैउस्तै थिए। अहिलेसम्म पनि वन मन्त्रालयकोे पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। लामो समयदेखि मन्त्रालयअन्र्तगतका क्षेत्रीय, तथा जिल्ला तहका कार्यालय र कर्मचारी केन्द्रमै राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो।
अहिले वन व्यवस्थापनका विषयमा पटक्कै ध्यान दिईएको छैन। वनलाई प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय ढाँचाअनुसार सोच्न नसक्नु पनि मुख्य कमजोरी हो। मुख्यरूपमा राजनीतिक सीमानाका आधारमा अहिले विभाजन गरिएको डिभिजन वन कार्यालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । राजनीतिक हिसाबले भारतीय सिको गरेर संघीयता लागू भएपनि वन संरक्षणमा भारतीय, बेलायती वा जर्मनीको जस्तो गरी संरक्षणका दृष्टि राख्न सकिएन।
वनका डिभिजन प्रणाली कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने काममा मात्र सीमित छन्, यसभन्दा माथि संरक्षणका हिसाबले प्रभावकारी छैनन्। पछिल्लोसमय फिल्डको व्यवहारिक अनुभव नभएका,एकोहोरो पढाइको सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र भएकाहरूको बाहुल्य भएकाले पनि वनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म वनको संरचना वैज्ञानिक किसिमले मिलाउन सकिएको छैन। अन्य मन्त्रालयमा आन्तरिक समायोजनका काम भइरहेका छन् तर वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने अन्ततः प्रदेश मातहतमा जाने करिबकरिब निश्चित भएको देखिन्छ।
वन मन्त्रालयमा संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय संरचना बनाउँदा सुरुबाटै गलत शैली अपनाइएको छ। पूर्व वन सचिव डा. स्वयम्भुमान अमात्यलाई संरचना निर्माणको जिम्मेवारी दिनु नै गम्भीर भुल भएको हो कि भन्ने पनि देखिँदैछ। पूर्वसचिव डा. अमात्य वास्तविकरूपमा संरचना निर्माणका पोख्त र खारिएका व्यक्ति मानिएनन्। उनी वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागमा सधैँ अनुसन्धानमै अधिकांश समय बिताएका व्यक्ति थिए।
यो काम जनरल फरेष्टी समूहका वन सेवामै अवकाश भएका सहसचिवलाई जिम्मा दिएको भए सायद अहिलेको अवस्था आउने थिएन। तल्लो तहमा काम नगरेका तथा अनुभवीलाई संरचना निर्माणको जिम्मा नदिनु नै समस्या थियो। वन विभागमा लामो अनुभव सम्हालेका डा. राजनकुमार पोखरेललगायत जोकोहीलाई यो काम दिएको भए पक्कै पनि योभन्दा राम्रो अवस्था आउने थियो।
यसबीचमा वन सचिवका रूपमा आएका वन सेवाकै डा. विश्वनाथ ओली पनि पछिल्लो समय शिथिल देखिएका छन्। उनी बोल्ने स्वभावजस्तै काम गराइमा पनि कम आँकिन पुगेका छन्। उनी आएपछि वन सेवामा परिर्वतनको आशा गरिएको थियो। सचिव ओली आएपछि सबैभन्दा पहिलो काम वन अधिकृत उपसचिवको सरुवा गर्नुपर्ने थियो। त्यो काम उनले स्थगित राखेका छन्। संघीय सरकारको क्याबिनेटले प्रदेशलाई खटनपटनको अधिकार दिनुपूर्व आफ्नो वन संगठनको अधिकार सक्नुपर्ने थियो।
त्यसपछि अर्को कमजोरी हो डिभिजन वन कार्यालयको घोषणापछि रिक्त डिभिजनमा पदपूर्ति गर्न अहिलेसम्म नसक्नु र डिभिजन कार्यालयको होर्डिङबोर्ड परिवर्तन तथा छाप र प्याड पनि परिवर्तन गर्न निर्देशन गर्नुका साथै प्रयोग गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे स्पष्ट निर्देशन नदिनु। वन मुद्दामा पक्राउ परेकालाई कारबाही गर्न कानुनी समस्या देखिएका छन्। यी विषयमा वनले मातहतका कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिई पत्राचार गर्न नसक्नु पनि हो।
चुक्यो मन्त्रालय
वन मन्त्रालयले पछिल्लो समय अवकाश हुन लागेका र सेवा अवधि निकै बाँकी रहेका एक दर्जन सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गर्न हतार ग¥यो। हतारहतारमा वन विभागका महानिर्देशक कृष्ण आचार्यलाई पनि सोही क्रममा मन्त्रालय तानियो। उनलाई १५ दिन विभागमै रोकेर वन संरचना पार लगाउने जिम्मा सुम्पिनुपर्ने थियो। यसका पछाडि केही अदृश्य काम भएका छन्। फेकोफोन र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू वन संगठन स्थानीय तहमा लैजान लागि परेका छन्।
लामोसमय सरुवा रोकिएर रहेको मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि कर्मचारी खटनपटनलगायतका काम गर्न नसक्नुमात्रै होइन आपूmले गर्नसक्ने काममा भएका कमीकमजोरीलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी मानियो। सचिव र मन्त्री लागीपर्ने हो भने अझै पनि संघीय मन्त्रालयले आफ्नो संगठन र कार्यालय आप्mनो मातहतमा ल्याउनसक्ने सम्भावना छँदैछ। यसबाट उनीहरू पन्छिने काम हुनु हुँदैन। ढिलोचाँडो यसको अपजस उनीहरूलाई नै जान्छ। छोटो समयमा आवश्यक कानुन सुधार गर्न र अरू किसिमका सुधारका लागि लागिपरे यस्ता कानुन सिंहदरबारबाट चाँडै पास हुने सम्भावना देखिन्छ।
डिभिजन कार्यालय घोषणापछि त्यसमा कर्मचारी छनोट गर्न नसक्नुले पनि उनीहरूको हैसियत र अवस्थाको संकेत गरेको छ। डिभिजनमा रहने वन कर्मचारीहरू आफूले स्पष्ट अडान लिन नसकेपछि यता कि उताको अवस्थामा छन्। उनीहरू आफू कताको कर्मचारी हुँ भन्ने स्थिति पैदा भएको छ।
त्यसमाथि वन मन्त्रालय एउटा अर्धन्यायिक निकाय पनि हो। यसले जिल्ला जिल्लामा न्याय सम्पादन पनि गर्छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अब प्रदेश सरकारले र स्थानीय निकायले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भनेर पनि प्रश्न उठेको छ।
यता नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) र नेपाल फरेष्ट टेक्निसियन एसोसिएसन, जुनियर वन प्राविधिक संघ, नेपालका प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघजस्ता वन क्षेत्रमा आबद्ध यी संस्था पछिल्लो समय अगाडि बढ्न सकेका छैनन् र बाटो पहिल्याउन पनि सकेका छैनन्। यी संस्थाहरूले संरचना निमार्णमा अगुवाइ गर्न सकेनन्। संरचनागत कुरामा खाली स्थानीय निकायमा मात्र जान नपरोस् भनेर एनएफए र नेफ्टा एकोहोरोरूपमा सक्रिय भइरहँदा वन संगठन केन्द्र र प्रदेशको झमेलाबाट मुक्त भएको छैन। वन प्राविधिकहरू विशेष गरेर आफ्नो सजिलो र फाइदा हेरेर केन्द्र र प्रदेश पक्षीय लबिङ गर्छन् अनि नीतिविहीन भएका छ्न।
विगतमा पनि यी संस्थाले हाम्रा वन प्राविधिकको हितमा काम गर्न नसक्दा यी संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो र हाल पनि उठ्दै आएको छ। यी यावत समस्यासँग जुध्नेभन्दा व्यक्तिवादी संस्था हुन पुगेकाले पनि वन संरचना भताभुंग हुन पुगेको छ।
यही वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण प्रदेश नं. ३ को मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार मकवानपुर र सिन्धुलीमा रहेका दुई डिभिजन वन कार्यालय हटाएर एउटामात्र कायम गर्ने निर्णय ग¥यो। यो नियर्णपछि ती जिल्लामा प्रदेशका विभागीय मन्त्रीले भव्य तामझामाका साथ कार्यालय उद्घाटन गरे। यी यावत घटना हुँदा संघीय मन्त्रालय चुँसम्म पनि बोलेन। यसको आशय सबैले बुझ्नु जरुरी छ।
यता मन्त्री निकटका कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पनि मन्त्री तथा सचिवदेखि आजित भएर कार्यक्षेत्र फर्किएका छन्। हालको यो दूरवस्था देखेर उनी विरक्तिनु पनि अस्वाभाविक होइन। वन कर्मचारीको सरुवाको लिष्ट र सिस्टम वनाएर जान सुझाव दिन भ्याएका उनी पछिल्लो समय यसरी पछाडि सर्न बाध्य भएका छन्। उनी यसरी पछाडि हट्नुका कारण अरू पनि छन्। संगठनमा गुट उपगुट सक्रिय भएकाले पनि यो अवस्था आएको हो। विद्यमान ऐन कानुन पनि संघीय संरचना सुहाउँदो ढंगले बन्न तथा संशोधन हुनु जरुरी छ। केन्द्रको निर्देशन प्रदेशले मान्ने खालको कानुन बनाउनु जरुरी छ। एक आपसमा बाँझिने कानुनमा बाझिएको हदसम्म संशोधन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अब वनका समस्यालाई निकास दिन चाहने हो भने संघीय संसद्बाट वनका सबै अधिकार केन्द्रमै ल्याउने कानुन पास गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सबैले गुट उपगुटभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आवश्यक तयारी तत्कालै पूरा गर्नुपर्छ र यसका लागि सबै एक हुनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेशमा जाने काम धेरै अगाडि बढिसकेको भएपनि वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधन, दायित्व र अधिकारमा प्रदेशलाई वञ्चित गरिने र कर्मचारी परिचालनमा कुनै अधिकार नदिने हो भने नेपालको संघीयता असफल हुन अरू कुनै कारण नै चाहिँदैन। यी कारण नै पर्याप्त हुन्छन्।
