बहकिएको ब्रिटिस कूटनीति

नेपालको पुरानो र भरपर्दो मित्रराष्ट्र हो ब्रिटेन, जसलाई संयुक्त अधिराज्य अर्थात् युनाइटेड किङडम (यूके) भनिन्छ। यूके इङल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड मिलेर बनेको छ। औपचारिक भाषामा ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्यान्डको संयुक्त स्वरूप नै यूके हो जबकि ग्रेट ब्रिटेन भनेको इङल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्स सम्मिलित भूभाग हो र त्यही ब्रिटेन/इङल्यान्डलाई नेपाली बेलायत पनि भन्ने गर्छन्। यूकेभित्र पनि इङल्यान्ड, स्कटल्यान्डलगायतका भूभाग देशका रूपमा समेत चित्रित छन्, जसले फुटबल र क्रिकेटमा पृथक् स्वरूपमै प्रतिनिधित्व गर्छन्।

कुनै बेला ब्रिटिस उपनिवेशअन्तर्गत रहेका राष्ट्रहरू आज पनि कमनवेल्थ समूहको सदस्य राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छन्। अहिले पनि कमनवेल्थमा ५३ राष्ट्र सदस्य छन्। स्मरणीय छ– कुनै कालखण्डमा अमेरिका (त्यसबेलाको १३ राज्य) पनि ब्रिटिस अधीनस्थ थियो। क्रान्तिको माध्यमबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको अमेरिका कमनवेल्थको सदस्य भने छैन। कमनवेल्थका सदस्य देशमध्ये अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत १५ स्वतन्त्र देशले आज पनि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा ब्रिटेनकै महारानीलाई उल्लेख गर्ने गर्दछन्।

यसैगरी ब्रिटेनभन्दा टाढा रहेका १४ वटा भूभाग अहिले पनि ब्रिटेनकै अधीनस्थ छन्। तीमध्ये एक फकल्यान्डलाई लिएर सन् १९८२ मा अर्जेन्टिना र ब्रिटेनबीच ७४ दिन लामो युद्ध भएको थियो। मूलभूमि ब्रिटेनबाट १३ हजार किलोमिटर र अर्जेन्टिनाबाट १५ सय किलोमिटर टाढा दक्षिण एटलान्टिकमा अवस्थित ब्रिटिस आधिपत्यको फकल्यान्डमा अर्जेन्टिनाले सेना पठाई कब्जा गरेपछि ब्रिटेनको जवाफी कारबाही र विजयपछि युद्ध टुंगिएको थियो। उक्त युद्धमा ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टका नेपालीले पनि ब्रिटेनका तर्फबाट युद्ध लडेका थिए। धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ– त्यसबेला फकल्यान्डको जनसंख्या एक हजार ८ सय २० मात्र थियो।

कुनै बेला विश्वको २३ प्रतिशत जनसंख्या र २४ प्रतिशत भूभागमा राज गरेका कारण ब्रिटिस साम्राज्यमा कहिल्यै सूर्यास्त हँदैन भनिन्थ्यो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवस्थित देश नेपाल कहिल्यै पनि ब्रिटिस वा अन्य कुनै साम्राज्यको उपनिवेश रहेन तर पनि बेलायतसँग नेपालको सम्बन्ध प्रायः सुमधुर नै रह्यो। कहाँसम्म भने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (तिब्बती नाम चोमोलोङमा) को नामाकरण एकजना ब्रिटिस सर्भेयर जर्ज एभरेस्टका नाममा राख्न ब्रिटिसहरू सफल भए र आजपर्यन्त त्यो सर्वोच्च शिखर एभरेस्टकै नामले शेष विश्वमा चिनिन्छ।

कुनै बेला इङलिस/ब्रिटिस कूटनीतिले सर्वत्र डंका पिटेको थियो। नेपालमा पनि अंग्रेज कूटनीतिको धेरै वर्षसम्म बोलवाला रह्यो तर अहिले अंग्रेज कूटनीति मात्र होइन, कतिपय विन्दुमा नेपाल ब्रिटेन सम्बन्ध नै डग्मगाएको देखिन्छ। नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेललाई नेपालमा यातनाका घटनामा संलग्न भएको आरोपसहित विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको हवाला दिएर ब्रिटेनले बन्दी बनाउला भनेर नेपाली सेनाले सपनामा पनि सोचेको थिएन होला।

यसैगरी सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि उद्धार/राहत कार्यमा सघाउन ब्रिटेनले पठाएको शाही एयरफोर्सको तीनवटा भीमकाय चिनुक हेलिकप्टरलाई नेपाल सरकारले नेपाल प्रवेशको अनुमति नै नदेला भन्ने ब्रिटिस सत्ताले सपनामा पनि सोचेको थिएन होला। स्मरणीय छ– डबल इन्जिन अर्थात् दुइटा रोटर (ठूलो पंखा) भएका ती चिनुक हेलिकप्टरहरू केही साता भारतको चण्डीगढस्थित एयरफोर्स बेसमा थन्किएर खिन्नताका साथ ब्रिटेन फर्कनुपरेको थियो। भूकम्पले यसै पनि जर्जर भएका घरहरू भीमकाय हेलिकप्टरको कम्पनले भत्किन सक्ने तर्क नेपाल सरकारले दिए पनि ब्रिटेन नेपाल सम्बन्ध केही वर्षदेखि असहज देखिन्छ जबकि भूकम्पपश्चात् अमेरिकी विमान/हेलिकप्टर भने निर्बाधरूपमा नेपाल चीन सिमानामा समेत उडेको देखिन्थ्यो।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायत, कानुनी शासनको दुहाइ दिने बेलायत तर २०६१ जेठमा चितवनमा माओवादीबाट निर्मम तवरले हत्या गरिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याआरोपी (गोली हान्ने व्यक्ति) हाल यूकेको उत्तरी आयरल्यान्डमा बसोबास गरिरहेका रुद्र आचार्य भन्ने अभियुक्तलाई नेपाल फर्काउन वा सुपुर्दगी गर्न भने ब्रिटिस सरकार इच्छुक देखिएन। कृष्णप्रसादको हत्यामा आचार्यको संलग्नता अनुसन्धानबाट खुल्न आएको भनी प्रहरीले इन्टरपोललाई डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरिसकेको सन्दर्भमा अहिलेसम्म इन्टरपोलले आचार्यलाई यूकेबाट पक्रेको छैन। नेपालको साम्यवादी सरकार र ब्रिटेनको संसदीय सरकार दुवैको मिलोमतोमा हो वा निज आचार्यलाई नेपाल ल्याएपछि यातना दिइने छैन भन्ने जमानत ब्रिटिस सरकारले खोजेको कारणले हो, जेसुकै तर्क अघि सारे पनि आरोपी रुद्र आचार्यलाई नेपाल फर्काउन ब्रिटेनले आनाकानी गरेको देखिन्छ।

केही पश्चिम युरोपियन देश र त्यसका निकायसँग ब्रिटिस वा डिफिडको साझेदारीको विवादास्पद प्रसंग नेपालका सरकारी अधिकारीले चर्चा गर्न थालेका छन्। विश्व राजनीतिमा दबदबाका हिसाबले ब्रिटेनको अवस्था भलै पहिलेको जस्तो नहोस् तर आज पनि ब्रिटेन अनेकौं विशेषताका कारण परिचित छ।

भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि ब्रिटिस सेनामा नेपाली/गोर्खालीको सामूहिक भर्तीले निरन्तरता पायो। भनिन्छ– अहिले पनि ३६ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा कार्यरत छन्। ब्रिटिस गोर्खाको साहस र वीरताको प्रशंसा गरेर नथाक्ने ब्रिटिस सत्तासँग कालान्तरमा तिनै गोरखा सैनिकहरू रुष्ट हुन पुगे। असमान तलब र भेदभावको आरोप/गुनासोसहित आन्दोलन र अदालती प्रक्रिया पनि चल्यो। नेपालमा राजतन्त्र छउन्जेल ब्रिटिस सत्ता नेपालको धार्मिक र जातीय सहिष्णुताको दुहाइ दिएर थाक्दैनथ्यो तर गणतन्त्रको स्थापनासँगै धार्मिक र जातीय विभेद विद्यमान छ भन्ने स्वर ब्रिटिस कोणबाटै उठ्यो।

काठमाडौंमा ब्रिटेनको शालीन राजदूतावास हुँदाहुँदै भिसासम्बन्धी काम भने नयाँदिल्लीस्थित ब्रिटिस हाइकमिसनले गर्ने निर्णय गर्‍यो। सो सन्दर्भमा ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रयु स्पार्कसले ब्रिटेनमा आर्थिक आप्रवासी बढेको र निजहरूका कारण ब्रिटिस जनतामा करको बोझ थपिएकाले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको भन्नसमेत भ्याए। सन् २०१४ मा संविधान निर्माणको बेला तत्कालीन ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रयु स्पार्कसले ‘नयाँ संविधानमा धर्मान्तरणको अधिकार हुनुपर्छ’ भनी मानव अधिकार दिवसका दिन सभासद्लाई खुलापत्र (लेखमार्फत) नै लेखेपछि नयाँ विवादले जन्म लियो। अन्ततः ती राजदूत फिर्ता बोलाइए र कूटनीतिक सेवाबाटै राजीनामा गर्न पुगे।

कुनै बेला गम्भीर कूटनीति र गुह्य रणनीतिका लागि कहलिएको ब्रिटेन नेपाल सन्दर्भमा भने भारतको छायाजस्तो मात्र देखिन थाल्यो। २०७२ असोजमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ब्रिटेनले सतर्कताका साथ स्वागत गरेको थियो तर नयाँ संविधानकै कारण भारतले नेपालमा नाकाबन्दी थोपरेपछि उक्त घटनामा नेपालको कूटनीतिक असफलता देख्न थाल्यो ब्रिटेन।

आश्चर्य त त्यो बेला भयो जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नोभेम्बर २०१५ मा ब्रिटेन भ्रमणका दौरान भारत र ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टिको झिल्को देखियो।

सन् २०१७ मा नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन गइरहेको थियो। त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा अप्रिलमा लेबर पार्टीकी सांसद एन क्लवाएडले मधेस मुद्दामा नेपालको संविधानमा संशोधन भएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै ब्रिटेनको संसद्ले नेपाल सरकारलाई निर्वाचन सार्न आग्रह गरोस् भनी संसद् हाउस अफ कमन्समा प्रस्ताव अघि सारेपछि ब्रिटेन र त्यहाँका कतिपय राजनीतिज्ञको नेपाल नीतिबारे अर्को सन्देह प्रकट भयो। एन ब्रिटेनको संसद्मा मानव अधिकारसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूहको सभापति पनि हुन्।

स्मरणीय छ– एनले लन्डनमा मुख्यालय रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था (जसले नेपालमा घृणा र विखण्डनलाई मानवअधिकारको कित्तामा पार्ने धेयसहित सन् २०१४ देखि नेपालका विखण्डनकारीलाई बल पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ) ले अघि सारेका कतिपय विषयलाई नै संसद्मा उठाउँदै आएकी छन्। त्यसो त एन दोस्रो इराक युद्धको प्रबल समर्थकका रूपमा पनि चिनिन्छिन्। निजले इराक युद्धताका द टाइम्स समाचारपत्रमा सद्दाम हुसेनबारे प्रोपोगान्डासहितको लेख लेखेकी थिइन्, जुन पुष्टि हुन सकेन। तर उनको त्यो लेखले युद्ध उन्माद बढाउन सहयोग गर्‍यो। इराक युद्धलाई समर्थन गरेकोमा आफूलाई पश्चात्ताप नभएको धारणा उनले आफ्नो आत्मकथामा समेत व्यक्त गरेकी छन्।

सन् २०१६ मा ब्रिटिस राजकुमार ह्यारी र सन् २०१८ को प्रारम्भमा ब्रिटिस सेनाध्यक्षले नेपाल भ्रमण गरे। सायद बिग्रँदै गएको सम्बन्ध सुधार्ने दिशामा प्रयास थियो त्यो। कुनै बेला भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोजेको त होइन ? भनेर सतर्क गराउने ब्रिटेन पछि नेपाल सन्दर्भमा भारतीय छाताकै एउटा करङ बन्न पुगेको देखियो। नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच २०३ वर्षअगाडि सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धिका कारण नेपालले मेचीपूर्व र महाकालीपश्चिमको भूभाग गुमाउनुपरेको गुनासो अझै पनि नेपाली वृत्तमा छँदैछ जबकि त्यही सन्धिका कारण स्वतन्त्र देशका रूपमा नेपालको पहिचान कायम भएको विश्लेषण कतिपय ब्रिटिस इतिहासकारको छ।

ब्रिटिस सहयोग संस्था डिफिड नेपाललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सबैभन्दा ठूलो डोनर हो, तर केही पश्चिम युरोपियन देश र त्यसका निकायसँग ब्रिटिस वा डिफिडको साझेदारीको विवादास्पद प्रसंग नेपालका सरकारी अधिकारीले चर्चा गर्न थालेका छन्। विश्व राजनीतिमा दबदबाका हिसाबले ब्रिटेनको अवस्था भलै पहिलेको जस्तो नहोस् तर आज पनि ब्रिटेन अनेकौं विशेषताका कारण परिचित छ।

यसै पनि लामो इतिहास बोकेको ब्रिटेनमा लिखित संविधान छैन तर पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मान्यतामा ब्रिटिस अभ्यास उदाहरणीय मानिन्छ। ब्रिटिस मोडेलको वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली (संसदीय) आज पनि कैयन् देशले अनुशरण गरिरहेका छन्। ब्रिटिस शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू आज पनि अद्वितीय मानिन्छन्। विद्वताका लागि ब्रिटिस प्राज्ञहरू विश्व प्रसिद्ध छन नै, भद्रताका लागि ब्रिटिस ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यति नै परिचित छन्, यद्यपि अपवाद जहाँकहीं पनि हुन्छ।

एकाध सन्की कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञको आचरण समग्र ब्रिटिस नीतिको प्रतिबिम्ब नहुनुपर्ने हो। युरोपका अरू देशभन्दा ब्रिटेनसँग नेपालको सम्बन्ध अनेकौं विशेषताले भरिपूर्ण, विशेष र सुमधुर छ। त्यस्तो विशिष्ट सम्बन्धको निरन्तरता मात्र होइन, अझ उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास दुवै कोणबाट हुन आवश्यक छ। यसका लागि कतिपय विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ त दुवै देशमा नागरिक स्तरबाट समेत विशेष पहल हुन आवश्यक छ।  (६ भदौको अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार)